Category: समाज

समाज

  • तनहुँमा च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी

    तनहुँमा च्याउ खाँदा ५ जना बिरामी

    काठमाडौ । जंगली च्याउ खाँदा तनहुँमा पाँच जना बिरामी परेका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६ हिलेखर्कका ५४ वर्षीय डिलबहादुर गुरुङ र ५७ वर्षीय मधु गुरुङ बिरामी परेका छन् । उनीहरुको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ ।
    त्यस्तै, हिलेखर्ककै ९२ वर्षीय रणबहादुर गुरुङ, ८५ वर्षीय द्रोणपति गुरुङ र ५८ वर्षीय पम्फी गुरुङ पनि बिरामी छन् ।

    उनीहरुको आबुखैरेनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको तनहुँका डिएसपी दिपककुमार रायले जानकारी दिए ।

  • आधारहीन समाचारहरु प्रकाशन गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको आपत्ति

    आधारहीन समाचारहरु प्रकाशन गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीको आपत्ति

    काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले संगठनका सम्बन्धमा जथाभावी आधारहीन समाचारहरु प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

    प्रहरीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आधारहीन समाचार प्रकाशनले संगठनमा आबद्ध, विश्वास राख्ने सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारी मात्र नभई सत्य, सुरक्षा, सेवा र न्यायका लागि नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने आम नागरिकमा समेत नकारात्मक संदेश प्रवाह हुन सक्ने जनाएको छ । मर्यादालाई कायम गर्दै संगठनले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको बारेमा सत्यतथ्यसहितका सकारात्मक समाचार प्रवाहका लागि अपिल गरेको छ ।

    जारी सूचनामा लेखिएको छ, ‘समाचार प्रकाशन गर्दा तथ्य र स्रोतमा आधारित रही, आधिकारिकता र कानुनी दायरालाई मध्यनजर राख्दै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवम् मर्यादालाई कायम गर्दै नेपाल प्रहरी संगठन र यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको बारेमा नागरिकलाई सत्य तथ्य सहितका सकारात्मक समाचार प्रवाह गरिदिनुहुन सरोकारवाला सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।’

  • ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्यो’

    ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्यो’

    काठमाडौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् ।

    दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आइतबार आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसंख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए ।

    ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तराई मधेशका बहुसंख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।’

    विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए ।

    वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिव दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरूवा बितरण गरेको बताए ।

    उनले करिब तीन करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरूवा उत्पादन र वितरणमार्फत् ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे ।वृक्षारोपण गरिएका बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

    ‘जबसम्म रोपेका बिरूवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपील गर्दछु ।

    ’ उनले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे ।नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे ।

    ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको बताए । उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

    ‘प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गयौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तसर्थ, तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ ।’

    तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको संकलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।

  • क्याम्पस प्रमुख हत्याको विरोधमा आज देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द

    क्याम्पस प्रमुख हत्याको विरोधमा आज देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द

    काठमाडौं । बारामा क्याम्पस प्रमुखको हत्या भएको विरोधमा आज देशभरका सामुदायिक क्याम्पसहरू बन्द भएका छन् ।

    शुक्रबार साँझ बाराको रामराजा मोहनविक्रम साह बहुमखुी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहाको हत्या भएको विरोधमा नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

    संघको आह्वानमा आइतबार सामुदायिक क्याम्पसहरुले पठनपाठन ठप्प पारेका हुन् । संघले विज्ञप्तिमार्फत् दोषीलाई यथासिघ्र कानूनी कठघरामा ल्याउन माग गरेको छ । ‘बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको सम्मान सबै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरियोस् । र यसको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिप्रति सरकार गम्भीर बनोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    कुशवाहाको शुक्रबार अज्ञात समूहले घरबाट मोटरसाइकलमा कलैया फर्कने क्रममा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–३ बतरा गाउँको दक्षिणमा रहेका लंगहासन माई मन्दिर अगाडि गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

     

  • नीतिगत सुधार गरे नेपाल विश्वमै ‘प्राविधिक हब’ बन्नसक्ने

    नीतिगत सुधार गरे नेपाल विश्वमै ‘प्राविधिक हब’ बन्नसक्ने

    काठमाडौ । नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरुले नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले सहयोग गरेमा नेपाल विश्वमै एक ‘प्राविधिक हब’को रुपमा उदाउन सक्ने बताएका छन्।

    ‘लन्डन टेक विक २०२४’ मा भाग लिन बेलायत आएका नेपाली नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरुको सम्मानमा नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै नेपाल एसोसियसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास आइटी)का अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठले नेपालमा वर्षेनी दश हजार आइटी स्नातक उत्पादन भइरहेको बताए।
    उनले नेपालमा अहिले दुईहजार भन्दा बढी आइटी कम्पनीहरुमा ७० हजार बढी जनशक्ति कार्यरत रहेको बताए ।

    उनले नेपालको कूल विदेशी मुद्रा आर्जन मध्ये साढे चार प्रतिशत आइटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको र आइटी क्षेत्रबाट हुने निर्यात मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अमेरिकामा निर्यात भइरहेको बताए। उनले सन् २०३५ सम्ममा आइटीसेवाजन्य निर्यातलाई बढाएर झन्डै दुइ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको पनि बताए।

    युकेमा मुख्यालय रहेको आइटी परामर्शदाता कम्पनी जेनेस सोलुशनका संस्थापक तथा मुख्य कार्यकारी अञ्जनी फुयाँलले नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीहरुका सफलताका थुप्रै कथा रहेका तर तिनलाई नेपाल सरकारले उपयुक्त नीति नियम बनाएर सघाउनु पर्ने बताए।

    उनले गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरुले नेपालका शैक्षिक संस्थालाई सघाई रहेको बताए। उनले कतिपय विषय ब्रिटिश विश्व विद्यालयहरुमा पढाइ नहुने कतिपय विषय अहिले नेपालमा पढाइ भइरहेको पनि जनाए।‘नेपाली प्रविधि क्षेत्रको लागि अहिले निकै आशाप्रद समय हो र यो अवसरलाई प्रतिफलमा बदल्न नेपाल सरकार, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सूचना प्रविधि उद्यमीहरुले अरु निकट सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

    बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन नेपाल सरकारले यो वर्षको बजेटमा थुप्रै घोषणाहरु गरेको स्मरण गरे। उनले नेपाली प्रविधि कम्पनीहरुलाई बेलायतको स्वास्थ्य, आतिथ्य तथा सरकारी क्षेत्रमा पनि आइटी सम्बद्ध सेवा निर्यात गर्नसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको र त्यसमा सघाउन नेपाली दूतावास तयार रहेको पनि बताए।

    नेपाल सरकारले हालै आउँदो दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा मनाउने घोषणा गर्नुका साथै आउँदो दस वर्षमा आइटी निर्यातबाट तीस खर्ब रुपैंयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष सार्वजनिक गरेको थियो। कार्यक्रममा ‘लन्डन टेक विक’मा सहभागी हुन हाल बेलायत आएका उद्यमीहरु तथा बेलायतमा कार्यरत उद्यमीहरुको सहभागिता रहेको थियो।

  • दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

    दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैछ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

    शुक्रबार हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।

    उनले भने,केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने छ ।’

    वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेता पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

    सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पु¥याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उहाँले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

    प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६/७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।

    उनले भने,‘सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ । बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्त्वको हुनेछन् ।’

  • कोरियन चाउचाउको अधिक मसलाले स्वास्थ्यमा समस्या, फिर्ता पठाउन निर्देशन

    कोरियन चाउचाउको अधिक मसलाले स्वास्थ्यमा समस्या, फिर्ता पठाउन निर्देशन

    काठमडौं । साम्याङ फुड्सद्वारा उत्पादित कोरियाली इन्स्ट्यान्ट चाउचाउहरू खाँदा बान्ता हुने समस्या देखापरेको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । डेनमार्कको एक अस्पतालले बुलडाकको मसालेदार चाउचाउ खाँदा बान्ता हुने जस्ता समस्या देखापरेको शुक्रबार खुलासा गरेको छ । त्यस्ता चाउचाउहरूमा अत्यधिक मसला मिसाईएकोले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै डेनमार्कले यस हप्ताको सुरुमा फिर्ता पठाएको छ ।

    डेनमार्कको एक अस्पतालमा विषाक्त खाद्यान्न परीक्षण गर्ने विशेष इकाइ छ । त्यहाँ परीक्षण गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई पेट दुख्ने र बान्ता जस्ता लक्षणहरू अनुभव भएको खुलासा गरेका थिए । करिब १० जनासँग गरिएको सोधपुछपछि प्राप्त जानकारी अनुसार कोरियाली चाउचाउसँग सम्बन्धित सम्भावित समस्याहरुबारे थप अनुसन्धान गरिने भएको छ ।

    डेनमार्कमा तीनवटा बुलडाक चाउचाउ उत्पादनहरू फिर्ता पठाईएको पुष्टि गर्दै अधिकारीहरुले साम्याङका उत्पादनहरूका सम्बन्धमा हाल कुनै थप नयाँ उपायको योजना नभएको बताएका छन् ।

    गत मङ्गलबार (स्थानीय समय) डेनमार्कको खाद्य प्रशासनले तीन प्रकारका बुलडाक मसालेदार चाउचाउहरू  साम्याङ बुलडाक हट चिकेन रामेन थ्रीएक्स स्पाइसी, साम्याङ बुलडाक हट चिकेन रामेन टूएक्स स्पाइसी र साम्याङ हट चिकेन फ्लेवर रामेन स्ट्यु टाइपको बढी विषाक्तताको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै फिर्ता पठाईएको जनाएको छ ।

    डेनमार्कका अधिकारीहरूले यी उत्पादनहरू भएका उपभोक्ताहरूलाई ‘तिनीहरूलाई खारेज गर्न वा तिनीहरूलाई खरिद गरेको पसलमा फिर्ता गर्न सल्लाह दिएका छन् । उनीहरूले चाउचाउ खाएपछि बालबालिकामा गम्भीर लक्षण देखिएमा विषादी परीक्षण केन्द्रमा सम्पर्क गर्न अभिभावकलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।

    यो पहिलो उदाहरण हो जसमा लगभग ८० देशहरूमा निर्यात गरिएको बुलडाक चाउचाउ उत्पादनहरू धेरै मसलादार भएकोले फिर्ता गरिएको छ ।

    शुक्रबारको कोरिया टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार, डेनिस खाद्य प्रशासनले पत्ता लगायो, तीन प्रकारका बुलडाक नूडल्स उत्पादनहरूको एकल प्याकमा कुल क्याप्साइसिनको स्तर पाक्युई क्यारोलिना रीपर चिपमा भएको भन्दा समान वा उच्च छ ।

    वन चिप च्यालेन्ज विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालको प्रवृति बन्यो जहाँ सहभागीहरूले सुपर स्पाइसी पाकी चिप खाए र सकेसम्म लामो समयसम्म पानी पिउनबाट टाढा रहने प्रयास गरे ।

    डेनमार्कको डिटियु कनेशनल फूड इन्स्टिच्युटका अन्वेषकहरूले पत्ता लगाएका छन उल्लिखित चाउचाउको सबैभन्दा मसलादार भेरियन्टमा प्रति प्याकेज कम्तिमा ११३ मिलिग्राम क्याप्साइसिन हुन्छ । डेनमार्कको प्राविधिक विश्वविद्यालयको एक हिस्सा रहेको संस्थानले डेनमार्कको खाद्य प्रशासनको अनुरोधमा बुलडाक उत्पादनहरूको स्वास्थ्य मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

    अन्वेषकहरूले पत्ता लगाएका छ्न, बुलडाक रामेन टूएक्स मसलाको प्याकेजमा ६९ दशमल ६ मिलिग्राम क्याप्साइसिन हुन्छ, जबकि बुलडाक हट चिकेन स्टुमा ४२ दशमलव ४ मिलिग्राम हुन्छ।

    ‘दुई चाउचाउ उत्पादनहरू थ्रीएक्स मसलादार र तातो चिकन र टूएक्स मसालेदार र तातो कुखुराको लागि प्रति प्याकेट गणना गरिएको कुल क्याप्साइसिन सामग्री, पहिले अत्यधिक मसलायुक्त चिप सेवन गर्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूमा तीव्र विषाक्तता निम्त्याउने स्तरहरू भन्दा बढी छ,।’जुन ६ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा यी प्रसंगहरु उल्लेख छन् ।

    साम्याङ फुड्सका एक अधिकारीले शुक्रबार कोरिया टाइम्सलाई भने, फर्मले डेनमार्कका नियमहरू र डेनिस रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको क्याप्साइसिन स्तरहरूको समीक्षा गरिरहेको छ ।

  • चितवनमा कारसँग ठोक्किएर बस त्रिशुलीमा खस्यो, १२ जना घाइते

    चितवनमा कारसँग ठोक्किएर बस त्रिशुलीमा खस्यो, १२ जना घाइते

    काठमाडौं । चितवनमा कारसँग ठोक्किएर बस त्रिशुलीमा खस्दा १२ जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको भे १ ख ४०६२ नम्बरको बस र काठमाडौंबाट चितवन तर्फ जाँदै गरेको प्र–१–०२९ च ३७२० नम्बरको कार चितवनको इच्क्षा कामना गाउँपालिका –३ फिस्लिङमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो ।

    दुर्घटनामा परी १२ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डिएसपी श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिए ।

    ‘प्रारम्भिक विवरण अनुसार कारमा सवार ५ जना र बसमा चालकसहित ३५ जना यात्रु सवार रहेछन् । सो मध्ये ११/१२ जना घाइतेको उद्धार गरी चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठाइएको छ,’ डिएसपी भण्डारीले भने । उनीहरुमध्ये कारमा सवार तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ ।

    बस सडकबाट खोलामा झरेको छ । भण्डारीका अनुसार बसमा सवार अन्य यात्रु सामान्य घाइते छन्, सबैको विवरण खुलेको छैन । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।

     

  • पहिरोले फक्ताङलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्षको घर बगायो, बुवा र आमासहित चार जनाको मृत्यु

    पहिरोले फक्ताङलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्षको घर बगायो, बुवा र आमासहित चार जनाको मृत्यु

    काठमाडौ। बुधबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण घरमाथिबाट आएको पहिरोले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको घर बगाएको छ । गएराति आधारातमा पहिरोले घर बगाउँदा घरमा सुतिरहेका गाउँपालिका उपाध्यक्षका बुवा रामबहादुर लिम्बू, कान्छीआमा जसमाया लिम्बू, नौ वर्षीया बहिनीहरु गंगा र जमुनाको मृत्यु भएको हो ।

    गाउँपालिकाको वडा नं. २, खेजेनिममा रहेको सो घरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष विकास साम्रा भने बस्थेनन् । वडाध्यक्ष भुपेन्द्र चौलागाईले पहिरोमा परेर चार जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे । ‘पहिरोले उपाध्यक्षज्यूको घर बगाएको छ । बुवाआमा र बहिनीहरुको ज्यान गएको छ,’ उनले भने, ‘ढुंगा माटोको दुई तले घर पुरै बगाएको छ । हामी खोज तथा उद्धारको काम गरिरहेका छौँ ।’

    वडाध्यक्ष चौंलागाईका अनुसार उपाध्यक्ष लिम्बू भने गाउँकै अर्को घरमा बस्दै आएका थिए । पहिरोले घरमा रहेका करिब ५० वटा बाख्रा र कुखुरा लगायत चौपाया पनि बगाएको छ ।

    वडाध्यक्ष चौंलागाईका अनुसार बाढीका कारण फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा बुधबार पनि दर्जनौँ पुलहरु बगाएको थियो ।

  • स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कानून बनाउँदै, कार्यान्वयनमा चुनौती

    स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कानून बनाउँदै, कार्यान्वयनमा चुनौती

    काठमाडौं । मानव बेचबिखन अपराधको विरुद्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि कानूनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् । केही प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले मानव बेचबिखन अपराध नियन्त्रण र पीडितको संरक्षणका लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

    तर आवश्यक श्रोत साधनको अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । उनीहरूले मानव बेचबिखनको घटनामा प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने बजेट अभाव भएको गुनासो गरे ।

    बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा भएको छलफलमा बोल्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बजेट नहुँदा कानूनबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउन र कानूनी सचेतना बढाउन समस्या भएको बताए । ‘बजेट र स्रोत साधानको कमी मात्र होइन, केन्द्रले प्रदान गर्ने समानीकरण कार्यक्रमको बजेट समेत रोकिएको छ, जसले गर्दा हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने ।

    मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेको पहलसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नगरले पुनस्र्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २०८० मा ऐन बनाएर लागु गरिएको बताए ।

    भारतको सिमामा जोडिएको र खुल्ला सीमाका कारण महिला, बालबालिका बेचबिखनका गतिविधि हुने र यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएर कडा कार्यान्वयनको खाँचो देखेको उनले बताए । ‘खुला सिमा छ। नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुन्छ, त्यसैको रोकथाम गर्न ऐन बनाएर लागु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कानून त संघीय सरकारको पनि छँदैछ । तर आवश्यक बजेटको अभाव छ । उद्धार गरिएकाहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले बजेट दिँदैन । समानीकरण अनुदान रोकेको छ ।’

    उनले स्रोतसाधन र बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माणलगायत कार्य गर्न समस्या भएको जानकारी दिए। महिला कानुन र विकास मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै अछामको साँफेवगर नगरपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर कुँवरले केन्द्रले समानीकरणअन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराए कोष निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले पनि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिकिर गरे।

    ‘तथ्यांकमा मेरो नगरपालिकामा यस्ता समस्या देखिँदैन। तर, विडम्बना सुदूरका सरकारलाई राज्यले देख्दैन। हामीले बजेट अभाव भोगेको केन्द्रले देख्दैन,’ उनले भने, ‘लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ। सामाजिक सञ्जालबाट अपराध बढ्दो छ। जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट छैन ।’ उनले आफ्नो पालिकामा भारत जाने र त्यहाँ अनेकौँ कष्ट बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमा रहेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न थालेका छन् ।

    महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कानुनहरू स्थानीय तहमा बन्न थालेका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले पुनस्र्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८० जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुनस्र्थापना र घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थापनका लागि सेवा केन्द्रसहितको व्यवस्थापन कानुनले गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

    गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विरबहादुर तामाङले नुवाकोट तस्करीको अखडाको इतिहास भएको जिल्ला भएको बताए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगबाट मानव बेचबिखनको घटना हुने गरेको उनले सुनाए । ‘यो अपराधमा सबैभन्दा धेरै नुवाकोटकै मान्छे जेलमा होला । पीडकहरु यति शक्तिशाली छन् कि पीडितलाई नाङ्गेझार बनाएर मात्रै जेलबाट बाहिर आउँछन्, बाहिर आएपनि उनीहरुको धन्दा फेरि उही हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले पहिले गाउँमा सुकिलो मुकिलो मान्छे आयो भने डराउनुपथ्र्यो ।

    तर अहिले त प्रविधिले त्यसलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ ।दलालले काठमाडौंमै बसेर नुवाकोटका महिलालाई जागिर दिने र अनेक बाहनामा फसाएर बेचबिखन गरिसक्छन् ।’मञ्चका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशले यससम्बन्धी कानून निर्माण गरिसकेको छ भने दर्जनौँ स्थानीय तहले पनि कानून बनाइरहेका छन् ।