Category: हुलाक स्पेसल

हुलाक स्पेसल

  • विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ? एभरेष्ट बैंकको डलर र ट्राभल कार्डले झुक्याउला !

    विदेश भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ? एभरेष्ट बैंकको डलर र ट्राभल कार्डले झुक्याउला !

    काठमाडौं । के तपाइँ विदेशमा भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ? विदेश जानकालागि कतै तपाइँले पनि एभरेष्ट बैंकको डलर कार्ड र ट्राभल कार्ड त बनाउनु भएको छैन ? यदि त्यसो हो भने एभरेष्ट बैंकले तपाइँलाई झुक्याउन सक्छ ।

    त्यसैले एभरेष्ट बैंकले सेवाग्राहीमाथि गर्ने लापरबाहीबाट जोगिनका लागि तपाइँ हामी जोसुकै सचेत हुन जरुरी छ । काठमाडौंकी एकजना सेवाग्राहीले एक महिनाअघि बेलायत भ्रमण जाँदा एभरेष्ट बैंकको लापरवाहीका कारण आफुले निकै दुःख पाएको नेपाल न्युज बैंकसँग बताएकी छन् ।

    उनले बेलायत जानका लागि गत असार २० गते एभरेष्ट बैंकको मुख्य कार्यालय लाजिम्पाटबाट डलर कार्ड र ट्राभल कार्ड बनाएकी थिइन् । सोही अनुरुप बैंकले उनलाई यी दुवै कार्ड उपलब्ध गराएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार डलर कार्ड र ट्राभल कार्डको रंङ फरक हुनुपर्ने प्रावधान छ, वा कार्डमा नै कुन डलर कार्ड र कुन ट्राभल कार्ड स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

    तर, एभरेष्ट बैंकले यी दुबै कार्डको रङ एउटै राखेको छ । न त बैंकले कार्डमा डलर कार्ड र ट्राभल कार्ड भनेर लेखेको छ । एउटै रङ भएकाले झट्ट हेर्दा यी दुबै कार्ड उस्तै लाग्छन् । डलर कार्ड र ट्राभल कार्डमा सेवाग्राही झुक्किन सक्ने भन्दै बैंककै कर्मचारीले ती सेवाग्राहीलाई छुटा्छुट्टै कभरमा बाहिर डलर कार्ड र ट्राभल कार्ड भनेर लेखेर दिएका थिए ।

    बैंकको नियम अनुसार विदेश भ्रमणमा जाने नागरिकले डलर कार्डमा ५०० अमेरिकी डलर र ट्राभल कार्डमा २५०० डलरसम्म राख्न पाउँछन् । सेवाग्राहीले गत असार २४ मा बेलायत जाँदा डलर कार्ड घरमै छोडिन र ट्राभल कार्ड मात्रै बोकेर गइन् । तर, उता गएपछि उनको कार्डले काम गरेन् ।

    ‘म युके गइसकेपछि मेरो ट्राभल कार्ड चलेन र मैले बैंकलाई इमेलमार्फत मेरो कार्ड चलेन, मैले यहाँ ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन भनेर खबर गरेकी थिएँ । तर बैंकले मलाई गरेको इमेल अनुसार मेरो ट्राभल कार्डको नम्बर डलर कार्डसँग र डलर कार्डको नम्बर ट्राभल कार्डसँग मिलेको मैले जानकारी पाएँ,‘ उनले भनीन् । ‘यस हिसाबले मेरो ट्राभल कार्ड घरमै छुटेछ । बैंकको लापरवाहीका कारण मैले विदेशमा सास्ती खेप्नुपर्‍यो । यदि त्यो ठाउँमा मेरो कोही आफन्त थिएनन भने मैले के गर्थेहोला ? यस्तो लापरबाहीले कति मान्छे मर्कामा परेका होलान ।’

    यस विषयमा बुझ्न न्युज बैंकले एभरेष्ट बैंकमा पट्क पट्क सम्पर्कगर्दा बैंकका कर्मचारीले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । न्युज बैंकले बुधबार लाजिम्पाटस्थित बैंकको प्रधानकार्यालयमा सम्पर्कगर्दा बैंकका कर्मचारीले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नहुने बताए ।

    डलर कार्ड र ट्राभल कार्डको बारेमा बुझ्न बानेश्वर शाखामा सम्पर्क गर्न भनेपनि बानेश्वर शाखाका कर्मचारीले यस विषयमा कुरा गर्न चाहेनन् ।

  • ‘मुस्ताङ गोल्ड’मा झिँगा भेटिएपछि उत्पादक कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना

    ‘मुस्ताङ गोल्ड’मा झिँगा भेटिएपछि उत्पादक कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धनुषा डिस्टिलरी प्रा. लि.द्वारा उत्पादित ‘मुस्ताङ गोल्ड’ नामक अल्कोहलजन्य पेय पदार्थमा अखाद्य वस्तु भेटिएपछि उद्योगमाथि कारबाही गरेको छ ।

    सिलबन्दी अवस्थामा बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको उक्त मदिरामा झिँगा जस्तो अखाद्य पदार्थ फेला परेको थियो । मापदण्ड विपरीत रहेकोले महानगरले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

    भदौ ४ मा उपभोक्ता स्वयम् आफै आएर महानगर प्रहरी बलमा मदिरामा झिँगा भेटिएको गुनासो गरेका थिए । विभागले उक्त मदिराको नमुना सङ्कलन गरी भौतिक जाँच गरेको थियो । जाँचका क्रममा सिलबन्दी बोतलभित्र अखाद्य तत्व फेला परेको पुष्टि भएको छ ।

    काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७५ को दफा १०(३)(ढ) अनुसार यो कार्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि मानिएको छ। साथै, ऐनको दफा २९(घ) र दफा ३०(१)(ख) बमोजिम धनुषा डिस्टिलरी प्रा. लि.ले कानुन उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको विभागले जनाएको छ ।

    महानगरको कृषि तथा पशुपक्षी विभागका अनुसार, जरिवाना रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गरिसकेपछि सोको जानकारी विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले बजारमा बिक्री हुने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।

    महानगरले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै बजारमा बिक्री वितरण हुने सबै खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर जाँचलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

  • एक यस्तो गाउँ जहाँ श्रीमतीहरूले सयौं श्रीमानहरूको ज्यान लिएका थिए

    एक यस्तो गाउँ जहाँ श्रीमतीहरूले सयौं श्रीमानहरूको ज्यान लिएका थिए

    १४ डिसेम्बर १९२९ मा अमेरिकी अखबार ‘द न्युयोर्क टाइम्स’मा एउटा यस्तो खबर छापियो जसले केवल अमेरिका मात्रै होइन, यसभन्दा धेरै टाढा हङ्गेरीमा समेत मानिसहरूलाई अचम्ममा पारिदियो।

    यस खबरका अनुसार करिब ५० महिलाहरूविरुद्ध एउटा मुद्दा सुरु भएको थियो।

    यी सबैमाथि आरोप थियो कि उनीहरूले यो युरोपेली देशको एउटा गाउँमा बस्ने अधिकांश पुरुषहरूलाई विष दिएर मारेका थिए।

    यसमा बताइएको थियो कि सन् १९११ देखि १९२९ बीच हङ्गेरीको राजधानी बुडापेस्टबाट करिब १३० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको नाग्यरेव नामको क्षेत्रमा बस्ने धेरै महिलाहरूले ५० भन्दा बढी पुरुषहरूलाई विष दिएका थिए।

    यी महिलाहरूलाई फरिश्ता बनाउने अर्थात परी निर्माण गर्ने भनिन्थ्यो र उनीहरूले ती पुरुषहरूलाई विषाक्त आर्सेनिकबाट मारेका थिए।

    धेरै वर्षपछि सुरु भयो अनुसन्धान

    कसै–कसैले यसलाई आधुनिक इतिहासमा महिलाहरूको हातबाट भएका पुरुषहरूको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक हत्या भनेका छन्।

    पछि महिलाहरूमाथि चलेको मुद्दाको क्रममा एउटा नाम बारम्बार अगाडि आयो। त्यो नाम थियो जोझसाना फाजकास। उनी गाउँकी दाई थिइन्।

    त्यतिबेला यो गाउँ अष्ट्रो–हङ्गेरी साम्राज्यको अधिनमा थियो र त्यहाँ कुनै स्थानीय डाक्टर थिएन। दाई नै मानिसहरूलाई औषधि दिन्थिन्।

    सन् २००४ मा बीबीसीको एउटा रेडियो डक्युमेन्ट्री कार्यक्रममा गाउँकी बासिन्दा मारिया गुनयाले बताइन् फाजकासलाई विष दिने मुख्य अभियुक्तका रूपमा देखाइएको थियो किनभने गाउँकी महिलाहरू आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरू उनीसँग खुलस्त रुपमा बाँड्थे।

    गुनयाले बताइन्, फाजकासले ती महिलाहरूलाई बुझाइन् यदि उनीहरूलाई पतिहरूसँग वा पुरुषहरूसँग कुनै समस्या छ भने उनीसँग यसको सजिलो समाधान छ।

    यद्यपि फाजकासलाई सामूहिक हत्याको मुख्य अभियुक्त ठहराइयो, तर मुद्दाका कागजातहरूमा गाउँकी महिलाहरूका बयानहरूबाट पुरुषहरूद्वारा गरिएको दुर्व्यवहार, बलात्कार र हिंसाका दर्दनाक कथाहरू अगाडि आए।

    तर यो कथा धेरै वर्षसम्म दबाएर राखिएको थियो। प्रहरी रिपोर्टअनुसार सुरुआती हत्या सन् १९११ मा भएका थिए, तर सन् १९२९ सम्म यसको अनुसन्धान सुरु गरिएको थिएन।

    अन्ततः यी हत्याहरूको खुलासा कसरी भयो ?

    फाजकास १९११ मा नाग्यरेव गाउँमा आएकी थिइन्।

    गुनया र मुद्दाका अन्य साक्षीहरूका अनुसार उनी दुई कारणले सबैको नजरमा परिन्। पहिलो, उनी दाईको काम जान्थिन् साथै औषधिहरूको पनि जानकार थिइन्। उनका केही नुस्खाहरूमा केमिकल पनि समावेश हुन्थे, जुन त्यो क्षेत्रमा सामान्य कुरा थिएन।

    दोस्रो कुरा, उनका श्रीमानको कुनै अत्तोपत्तो थिएन।

    गुनयाका अनुसार, ‘नाग्यरेवमा न कुनै पादरी थियो, न डाक्टर। त्यसैले उनको जानकारीले मानिसहरूलाई आफूतिर तान्यो र उनीहरूमाथि विश्वास गर्न थाले।’

    उनले बताइन्, उनी महिलाहरूको घरमा धेरै कुरा देख्न गएकी थिइन्, जस्तै पुरुषहरूले आफ्नी श्रीमतीलाई कुटपिट गर्नु, बलात्कार गर्नु, र धोका दिनु।

    त्यसैले फाजकासले एउटा यस्तो काम सुरु गरिन् जुन त्यो समय प्रतिबन्धित थियो, अर्थात् उनले गर्भपतन गराउन थालिन्। यसकारण उनलाई अदालतमा पनि ल्याइएको थियो, तर उनलाई कहिल्यै सजाय दिइएन।

    गुनयाका अनुसार, मुख्य समस्या यो थियो कि त्यो समयमा विवाहहरू प्रायः परिवारको इच्छाले तय गरिन्थ्यो र धेरै कम उमेरकी केटीहरूको विवाह उनीहरूभन्दा धेरै उमेरका पुरुषहरूसँग गराइन्थ्यो।

    गुनया भन्छिन्, त्यो समयमा सम्बन्धबिच्छेद असम्भव थियो। तपाईं अलग हुन सक्दैनथ्यौ, चाहे तपाईंमाथि कति नै अत्याचार किन नहोस् वा तपाईंको शोषण किन नहोस्। परिवारबाट तय गरिएका विवाहहरूसँग एक किसिमको सम्झौता पनि हुन्थ्यो, जसमा जमीन, सम्पत्ति र कानुनी जिम्मेवारीहरू समावेश हुन्थे।

    फाजकासले महिलाहरूलाई विश्वास दिलाउन थालिन् उनी उनीहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्छिन्।

    कुनै पुरुषलाई विष दिने पहिलो घटना उनी गाउँमा आएलगत्तै १९११ मा भएको थियो। त्यसपछि वर्षौंसम्म, विशेष गरी पहिलो विश्वयुद्धको समयमा र अष्ट्रो–हङ्गेरी साम्राज्यको पतनसँगै यस्ता घटनाहरू बढ्दै गएका थिए र धेरै पुरुषहरूको हत्या हुन थाल्यो।

    र यसरी १८ वर्षमा ४५–५० पुरुषको मृत्यु भयो। ती मृतकहरू कसैका श्रीमान थिए त कसैका बुबा। तिनीहरू सबैलाई गाउँको कब्रिस्तानमा गाडिएको थियो।

    धेरैले नाग्यरेवलाई ‘हत्याराहरूको सहर’ भन्न थालिसकेका थिए। यी घटनाहरूमा प्रहरीले ध्यान दिएपछि १९२९ को सुरुआतमा लाशहरू कब्रबाट निकालेर परीक्षण गरियो। ती लाशहरूमध्ये एउटामै प्रमाण भेटियो — आर्सेनिक।

    महिलाहरूमाथि मुद्दा

    फाजकास गाउँमा एउटा सामान्य एक तल्ले घरमा बस्दथिन्, जसको ढोका सडकतर्फ खुल्दथ्यो। यही घरमा उनले धेरै विषालु सलुसन तयार गरेकी थिइन्, जुन ती हत्याहरूमा प्रयोग भएका थिए।

    अन्ततः १९ जुलाई १९२९ मा प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न आइपुग्यो।

    जब उनले सिपाहीहरूलाई नजिक आउँदै गरेको देखिन्, तब उनी बुझिन् कि अब उनको खेल सकिएको छ। जब प्रहरी उनको घरमा पुग्दा उनी मरिसकेकी थिइन्। उनले आफूले बनाएको विष आफैँ खाएकी थिइन्।

    तर त्यो दाई एक्लो अपराधी थिइनन्।

    जब अन्य महिलाहरूको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भयो, तब सोही वर्ष १९२९ मा नजिकको सहर सोज्नोक मा २६ महिलाहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइयो।

    तीमध्ये आठजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो र बाँकीलाई जेल पठाइयो। तीमध्ये सातजनालाई आजीवन कारावास दिइयो। किनभने धेरै थोरै महिलाहरूले मात्र आफ्नो अपराध स्वीकार गरे, त्यसैले यो कुराको ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिएन कि उनीहरूको उद्देश्य के थियो।

    इतिहासकार डाक्टर गिजा चेह ले अदालती अभिलेखहरूका आधारमा भनेका छन् आजसम्म पनि धेरै प्रश्नहरूको जवाफ पाइएको छैन। उनी भन्छन्– ती महिलाहरूले किन हत्या गरे भन्नेबारे धेरै मत छन् — जस्तै गरिबी, लोभ, र दिक्दारी।

    केही रिपोर्टहरूमा यस्तो कुरा पनि अगाडि आएको छ कि धेरै महिलाहरूका रूसी युद्धबन्दीसँग सम्बन्ध बनेका थिए। ती युद्धबन्दीहरूसँग खेतमा मजदुरी गराइन्थ्यो। जब उनका श्रीमानहरू फर्किए, तब ती महिलाहरूले अचानक आफूले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता गुमाउँदै गएको महसुस गरे र त्यसैले यस्तो गरे।

    १९५० को दशकमा इतिहासकार फेरेनेक गेरोगेव ले कम्युनिस्ट शासनको दौरान आफ्नो कैदको समयमा गाउँका एक वृद्ध व्यक्तिसँग भेट गरे। त्यो वृद्ध किसानले दाबी गरे, नाग्यरेवका महिलाहरू पुरानै समयदेखि आफ्ना पुरुषहरूको हत्या गरिरहन्थे।

    नजिकको सहर तिस्जाकुर्त मा पनि केही लाशहरू कब्रबाट निकालिए, जसमा आर्सेनिक भेटियो। तर ती मृत्युमाथि कसैलाई सजाय दिइएन। केही अनुमान अनुसार, त्यो क्षेत्रमा आर्सेनिकबाट मर्नेको कुल संख्या ३०० सम्म पुगिसकेको थियो।

    – बीबीसी हिन्दीबाट ।

  • नेपालको भूमि कि अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान? लिपुलेक विवादका १० ऐतिहासिक मोड

    नेपालको भूमि कि अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान? लिपुलेक विवादका १० ऐतिहासिक मोड

    नेपाल–भारतबीचको लिपुलेक सीमा विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा हो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूभाग हुन्, तर भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मानेको छ भने चीनले पनि यहि भू–भागबाट भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्दै आएको छ। नेपाल यसमा निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

    🔹 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

    १८१६ — सुगौली सन्धि

    ब्रिटिश–नेपाल युद्धपछि नेपाल र ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भयो, जसअनुसार महाकाली (काली) नदी नेपालको पश्चिमी सिमा मानियो। तर, उक्त नदीको मूल (उद्गमबिन्दु) स्पष्ट नहुँदा आजको विवादको आधार बनेको हो।

    • नेपालको दाबी: महाकाली नदीको मूल लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ — त्यसकारण लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमा पर्छन्।

    • भारतको दाबी: महाकाली नदीको मूल अलि पूर्वबाट सुरु हुन्छ, जसअनुसार ती क्षेत्र भारतको भूभाग पर्छन्।

    🔹 मुख्य घटनाक्रमहरू

    १९५४ — भारत–चीन व्यापार सम्झौता

    भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भयो, तर नेपाललाई सो सम्झौतामा समावेश गरिएन। यसबाट नेपाल असन्तुष्ट रह्यो।

    १९९१ — सम्झौताको पुनः नवीकरण

    भारत र चीनले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्दै व्यापार जारी राख्ने सहमति नवीकरण गरे। नेपालले पुनः विरोध गर्‍यो।

    मे २०१५ — भारत–चीन नयाँ सहमति

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि भारत–चीनबीच लिपुलेकमार्गबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भयो।
    नेपालको प्रतिक्रिया: नेपालले कडा विरोध जनाउँदै भारत र चीनलाई विरोधपत्र पठायो। आफ्नो भू–संप्रभुता उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगायो।

    नोभेम्बर २०१९ — भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा

    भारतले जम्मु–कश्मीर पुनर्संरचनापछि नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको भूभागका रूपमा देखाइयो।
    नेपालले यसको तीव्र विरोध गर्‍यो।

    ८–९ मे २०२० — भारतद्वारा लिपुलेक सडक उद्घाटन

    भारतीय रक्षामन्त्रीले पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरे।
    नेपालको प्रतिक्रिया: यो एकपक्षीय कदम भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कडा विरोध।

    २० मे २०२० — नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक

    नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।

    १८ जुन २०२० — नेपालको संविधान संशोधन

    संघीय संसद्ले नेपालको संविधानमा नयाँ नक्सालाई आधिकारिक रूपमा समावेश गर्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो।

    🔹 २०२५ को पछिल्लो विवाद

    १९ अगस्ट २०२५ — भारत–चीनबीच सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति

    भारत र चीनले लिपुलेक, शिप्की लानाथु ला नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरे।

    २० अगस्ट २०२५ — भारतको प्रतिक्रिया

    भारतले नेपालका दाबीहरूलाई “अन्यायपूर्ण” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। तर संवादका लागि इच्छुक रहेको बतायो।

    २१ अगस्ट २०२५ — नेपालको दोहोरो विरोध

    नेपालले पुनः स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू आफ्नो भौगोलिक हिस्सा भएको बतायो। चीन र भारतबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन भएको भन्यो।

  • बीवाईडीको गाडी गुड्दागुड्दै बीच सडकमा ब्रेक लागेपछिको त्यो भयानक दुर्घटना

    बीवाईडीको गाडी गुड्दागुड्दै बीच सडकमा ब्रेक लागेपछिको त्यो भयानक दुर्घटना

    नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा इलेक्ट्रिक गाडी (EV) को प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। काठमाडौंका गल्लीदेखि राजमार्गसम्म अब पेट्रोल–डिजेलका गाडीभन्दा EV बढी देखिन थालेका छन्। खर्च कम र प्रदूषणमुक्त भनी प्रचार गरिएका यी गाडीहरू भविष्यका समाधान भनेर प्रस्तुत गरिएका छन्। तर, चम्किलो भविष्यका कुरा बीच, केही गम्भीर त्रुटिहरू सतहमा आउन थालेका छन्।

    चिनियाँ अटोमोबाइल निर्माता BYD को लोकप्रिय इलेक्ट्रिक अट्टाे ३ (Atto 3) हाल सुरक्षासम्बन्धी विवादको केन्द्रमा छ। यसको अटोमेटिक आपतकालीन ब्रेकिङ (Automatic Emergency Braking – AEB) प्रणालीमा देखिएको त्रुटिले विश्वभर ग्राहकलाई त्रसित बनाएको छ।

    मलेसियाको डरलाग्दो घटना

    गत मे १ मा मलेसियाका एक अट्टाे ३ (Atto 3) मालिक आफ्नो परिवारसहित मेलाकाबाट पेनाङ जाँदै थिए। यात्राका क्रममा, चेरास-काजाङ एक्सप्रेसवेको द्रुत लेनमा अचानक गाडीले चेतावनीबिना आपतकालीन ब्रेक लगायाे र भयानक दुर्घटना भयो ।

    गाडी रोकिँदा स्क्रिनमा पावर सिस्टम फेलियर (Power System Failure) भन्ने सन्देश देखियो। समस्या यत्तिमै सीमित रहेन — गाडी न्युट्रल (Neutral) मोडमा राख्दा पनि पाङ्ग्रा जाम भएर नचल्ने अवस्था भयो । करिब एक घण्टापछि आएको टोइङ सेवाले पनि गाडीलाई सजिलै ट्रकमा चढाउन सकेन, ‘व्हील डली’ राखेर मात्र गाडी सारियो । उक्त घटनाबारे गाडीको मालिकले फेसबुकमा लेखे, ‘गाडी अचानक रोकिने बित्तिकै पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएका गाडीहरू ठोक्किनबाट ज्यान जोगिएको क्षण निकै डरलाग्दो थियो ।’

    ‘फेन्टम ब्रेकिङ’ : विश्वव्यापी समस्या

    यस्ता घटना मलेसियामात्र सीमित छैनन्। अष्ट्रेलिया, युरोप र अन्य एसियाली देशका अट्टाे ३ (Atto 3) मालिकहरूले पनि “फेन्टम ब्रेकिङ” अर्थात् कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा पनि गाडी आफैं रोकिने समस्या बारम्बार अनुभव गरेको बताएका छन्। कतिपय अवस्थामा पुलमुनिबाट गुड्दा, सडकमा छायाँ परेमा वा कहिलेकाहीँ खाली सडकमै पनि यस्तो त्रुटि देखिएको उनीहरुकाे गुनासाे छ।

    विज्ञहरूका अनुसार, यो समस्या एईबी (AEB) प्रणालीमा प्रयोग भएको सेन्सर वा सफ्टवेयर त्रुटिका कारण उत्पन्न भएको हो। यसले उच्च वेगमा यात्रा गर्ने क्रममा घातक दुर्घटनासम्म निम्त्याउन सक्छ।

    नेपालमा पनि चिन्ता

    मलेसिया, अष्ट्रेलिया र युरोपमा देखिएको फेन्टम ब्रेकिङ समस्या नेपालमा पनि उपभोक्तालाई चिन्तित बनाइरहेको छ । विदेशमा भएका घटनाले अट्टाे ३ (Atto 3) को अटोमेटिक आपतकालीन ब्रेकिङ (AEB) प्रणाली सुरक्षित नभएको आशंका बलियो बनाएको छ ।

    अझ नेपालका साँघुरा सडक, अनियमित ट्राफिक र असुरक्षित लेनमा यदि अचानक गाडी आफैं रोकिने अवस्था सिर्जना भयो भने दुर्घटनाको जोखिम झन् उच्च हुन्छ । नेपाल ‘ईभी–मय’ हुँदैछ भन्ने प्रचारबीच, बीवाईडी अट्टाे ३ (BYD Atto 3)मा देखिएको त्रुटिले अब उपभोक्ताको विश्वासमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

  • समितिमा ‘किर्ते’ त्रासः नाम रामहरी खतिवडा, पाठ सबैका लागि

    समितिमा ‘किर्ते’ त्रासः नाम रामहरी खतिवडा, पाठ सबैका लागि

    संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिपछि अहिले विभिन्न संसदीय समिति (मिनि सांसद) मा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । विभिन्न समितिहरु विधेयक निर्माणमा जुट्दा हरेक सदस्यले सम्झने गर्छन किर्ते ‘कुलिङ पिरियड’ र रामहरी खतिवडा ।

    वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेको अर्थ समिति, विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सदस्यले बारम्बार रामहरी खतिवडा र संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर समिति सभापतिलाई झसकाइरहन्छन् ।

    अर्थ समितिका सदस्य कान्छाराम तामाङले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन बिधेयकको छलफलमा दोहोर्याएरै भन्ने गर्छन् ‘रामहरी खतिवडा जस्तो नहोस् है सभापति जी’ । यता लेखा समितिमा पनि ‘किर्ते कुलिङ पिरियड काण्ड’ ले चर्चा पाइराखेको छ । समितिका सदस्यहरु अमरेश कुमार सिंह, अमनलाल मोदी, लेखनाथ दाहालले समितिका निर्णयमा किर्ते नगर्न सभापति र समिति सचिवलाई सचेत गराइरहन्छन् ।

    यस्तै परिदृश्य देखिएको छ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिपछि समितिले पहिलोपटक पारित गरेको व्यवस्थालाई समेटेर सम्भावित कानूनको मस्यौदा नै सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ।

    समितिले बेलायतको संसदीय अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै मूल विधेयक र समितिको प्रतिवेदनलाई समेटेर अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमा फेरि त्रुटि नहोस् भनेर सांसदहरूलाई गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘कतै कलम घुमेको छ कि पढौं। निजामतीको कुरा थाहा छँदैछ। अब दुई दिन टुपी कसेर अध्ययन गरेपछि छलफल हुन्छ।’

    उनले समितिको दुईवटा प्रतिवेदन रहने प्रचलनबारे पनि खुलाए – एउटा सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित, अर्को आफ्नो र सचिवको मात्र। थापाको आग्रहलाई जवाफ दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले भने, ‘त्रुटि भए सभापति अप्ठ्यारोमा पर्छन्। राजीनामा गर्ने सभापतिले मात्र हो।’ यसको जवाफमा थापाले भने ‘राजीनामा गर्ने मात्र सभापतिले हो। नैतिक रूपमा तपाईंहरू पनि जिम्मेवार हो। त्यसैले अध्ययन गरौं।’

    २ दिन विधेयकको मस्यौदा अध्ययानका लागि समितिका सदस्यहरुलाई समय छुट्याइएको छ । समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० को मस्यौदा उपसमितिले भदौ २ गते बुझाएको छ । समितिको आगामी बैठक भदौ ५ गते बस्ने भएको छ ।

  • सेटिङ वाला न्यायाधीशमा बेञ्च नपर्दा सर्‍यो रविको पेशी ! तीन न्यायाधीशसँग वकिलले मिलाए साँठगाँठ

    सेटिङ वाला न्यायाधीशमा बेञ्च नपर्दा सर्‍यो रविको पेशी ! तीन न्यायाधीशसँग वकिलले मिलाए साँठगाँठ

    काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अबको पेशीमै छुट्ने योजनामा देखिएका छन् । उनले सूप्रीम सहकारी प्रकरणमा आफूले बेहोर्नुपर्ने सामूहिक बिगोको अनुमानित अंश बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमा पेस गरी रिहा हुन माग गरेका छन् ।

    अदालत स्रोतका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन अदालतमा पेस भइसकेको छ र पेशी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अनुसार बिगोबराबरको धरौटी राखी थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

    सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ ।

    उक्त सामूहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको ब्याङ्क ग्यारेन्टीसहित लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई थुनामुक्त गर्नका लागि अदालतका तीनजना न्यायाधीशसमेत प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ । रवि लामिछानेका वकिलले नै मुद्दाको पेशी तोक्न समय माग गरेकाकारण ढिलाइ भइरहेको छ ।

    यसअघि गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशपछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आदेश सर्वोच्च अदालतबाट समेत जेठ ९ गते सदर भएपछि लामिछानेका लागि पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको मानिएको थियो ।

    स्रोतहरूका अनुसार, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने पक्षका तीनजना न्यायाधीशमार्फत् मुद्दाको प्रकृति र गति प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको आशंका बढेको छ । अघिल्लो पेशी लामिछाने पक्षकै वकिलहरुले ‘विविध कारण’ देखाएर स्थगित गरेको पनि खुल्न आएको छ । यसरी सुनुवाइ टारिँदा लामिछानेको रिहा प्रक्रिया थप समय लिने भए पनि, त्यो समयलाई नै रणनीतिक ढंगले प्रयोग गरी आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्थापन गरिएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

    सूप्रीम सहकारीबाहेक अन्य जिल्लामा रहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा लामिछाने धरौटीमा छुटिसकेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख, काठमाडौंबाट ६० लाख र चितवनबाट ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त भएका उनी अहिले रूपन्देहीकै मुद्दाका कारणमात्र थुनामा छन् । त्यसैले अबको पेशीमै रूपन्देही अदालतले निवेदनमाथि सकारात्मक आदेश दिएमा उनको रिहाको बाटो खुलेरै जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

  • कुलिङ पिरियड हटाउन शीर्ष नेतासम्म पुगेको मुख्य सचिवको स्वीकारोक्ति, खतिवडा भन्छन्– दबाबबीच काम गरेकै हौँ

    कुलिङ पिरियड हटाउन शीर्ष नेतासम्म पुगेको मुख्य सचिवको स्वीकारोक्ति, खतिवडा भन्छन्– दबाबबीच काम गरेकै हौँ

    काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा नियतवश छेडखानी गरेको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवार बनाएको छ।

    प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य , माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए ।

    ‘कुलिङ पिरियड’को आवश्यकता सात देशको अभ्याससहित

    संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्ष कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने औँल्याइएको छ। समितिले अमेरिका, बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान र यूरोपेली संघमा अवलम्बन गरिएको कुलिङ पिरियडको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै सार्वजनिक हित, गोपनीयता, निष्पक्षता र जनआस्था जोगाउन यस्तो अवधारणा आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।

    विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवा वा कूटनीतिक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिले तत्काल लाभदायक पदमा जाने अभ्यासले स्वार्थको द्वन्द्व, गोप्य सूचनाको दुरुपयोग र राजनीतिक चलखेल बढाउने चेतावनी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा बेलायतको ‘बिजनेस अपोइन्टमेन्ट रुल्स’ उदाहरण दिँदै उच्चपदस्थ व्यक्तिले राजीनामा दिएपछि विश्राम अवधि नबसी कुनै पदमा जानु खतरनाक हुने उल्लेख गरिएको छ।

    मुख्य सचिव अर्यालको स्वीकारोक्ति – ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नदिन शीर्ष नेतासमक्ष पुगेँ

    छानबिन समितिसँगको बयानमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
    उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन’ भन्ने माग राखेको स्वीकार गरेका छन्।

    अर्यालले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित भएपछि पनि सभामुखसँग गएर आपत्ति जनाएको खुलासा गर्दै आफूले पदीय हैसियतले देउसी भैलो गर्न नभई आफ्ना धारणा राखेको जिकिर गरेका छन्।
    उनले समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा त्रुटि नियतवश नभई मानवीय भूलका रूपमा भएको भन्दै त्रुटि सच्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।

    खतिवडाको खुलासा – बारम्बारको दबाबबीच पनि समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो

    राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै आफूले समर्थन गर्दै आएको बताएका छन्। संसदीय छानबिन समितिमा दिएका बयानमा उनले विशेषगरी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूबाट निरन्तर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब आए पनि समितिले व्यापक छलफलपछि त्यसलाई विधेयकमा समावेश गरेको दाबी गरेका छन्।

    खतिवडाका अनुसार, २०८१ भदौ २० गतेदेखि दफावार छलफल सुरु भई उपसमितिमा जिम्मा दिइएको थियो। उक्त छलफलका क्रममा पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सम्पर्क र आग्रहमार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बारम्बार अनुरोध आए पनि समितिले जेठ २ गतेको बैठकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गर्‍यो।”

    समितिको प्रारम्भिक प्रस्तावमा एक वर्षे विश्राम अवधिलाई थप गरी दुई वर्ष बनाइएको खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसक्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको मोबाइलमा आएको एक फोनपछि विधेयकमा भएको हस्ताक्षर प्रक्रिया अचानक स्थगित गरिएको घटनालाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

    “सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी लाभदायक पद लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न यो कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो,” खतिवडाले भने, “तोडमोड र हेरफेरको आरोप लागे पनि म व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो संलग्नता छैन।”

    सभापति खतिवडाले साउन १ र ६ गतेको समिति बैठकमा पनि कुलिङ पिरियडको कानुनी आधार, प्रभाव र कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बयान दिएका छन्।

    समिति सचिव दुराको स्वीकारोक्ति – ‘कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि बढी विश्वास गरेँ’

    समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिको छलफलबाट आएका मस्यौदाहरूको जिम्मा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको भन्दै आफूले ती संस्थामाथि बढी विश्वास गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयबाट आएको मस्यौदामै हस्ताक्षर गर्नु सामान्य अभ्यास हो भन्ने बुझाइका आधारमा उनले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

    दुराले बयानमा भनेका छन्, “२०८२ जेठ २ गते सरकारको तर्फबाट दुई वर्षे कुलिङ पिरियड स्वीकार गरिएपछि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पास भएको थियो। तर जेठ १३ गते मैले सभापतिले हस्ताक्षर गरेपछि सचिवको हैसियतले हस्ताक्षर गरेँ।” तर, पछि विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा उक्त प्रावधान हटाइएको देखिएपछि उनी स्वयं सशङ्कित बनेको उनले बताएका छन्।

    उनका अनुसार, मुख्य सचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासनका सचिव बैठकमै उपस्थित भएर कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखिरहेका थिए। “उपसमितिले राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा मात्र लागू गर्ने भनिएको कुलिङ पिरियड अन्ततः सबै दर्जामा लागू गर्ने भनिएपछि मलाई शंका लाग्न थाल्यो,” दुराले भनेका छन्।

  • लापरवाहीकै अर्को नाम: ॐ अस्पताल ! अदालतले भनेर गर्‍यो पुष्टि

    लापरवाहीकै अर्को नाम: ॐ अस्पताल ! अदालतले भनेर गर्‍यो पुष्टि

    काठमाडौं  बाथरुममा लडेर सामान्य चोट लागेको भन्दै फर्काइएको एक वृद्धको मृत्यु प्रकरणमा ॐ अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर र संलग्न दुई चिकित्सक अदालतबाट दोषी ठहरिएका छन्। उपभोक्ता अदालतको फैसलाले अस्पताल प्रशासनको व्यवस्थापकीय कमजोरी र चिकित्सकहरूको हेलचेक्र्याइँले बिरामीको ज्यानै गएको पुष्टि गरेको हो।

    ९८ वर्षीय हरिहर गौतमलाई बाथरुममा लडेपछि २०८१ माघ ५ गते दिउँसो अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। तर तत्कालिन ड्युटीमा रहेका डा. सरोजकुमार गोहीवार र डा. सायुज्यराज घिमिरेले सामान्य एक्स–रे गराएर फ्र्याक्चर छैन भन्दै दुखाइ कम गर्ने सुई र औषधि दिएर डिस्चार्ज गरिदिएका थिए।

    तर चार दिनमै पिडा असह्य भएपछि अर्को अस्पताल लग्दा पुरानो एक्सरेमा नै ‘एकेटाबुलम फ्र्याक्चर’ देखिएको पुष्टि भएको थियो। समयमा ठोस उपचार नपाएपछि वृद्धलाई ‘स्केलेटल ट्र्याक्सन’ वा शल्यक्रिया गर्नु पर्ने अवस्था आयो तर उमेर र स्वास्थ्यले साथ नदिँदा ज्यान जोगाउन नसकिएको फैसलामा उल्लेख छ।

    अदालतले प्रस्ट पारेको छ  अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा चौबीसै घण्टा विशेषज्ञ चिकित्सकको ‘अनकल’मा उपस्थिति अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैगरी एक्स–रे गरेपछि रेडियोलोजिस्टबाट रिपोर्ट नझिकाएको, समयमै विस्तृत परीक्षण नगरेको र बिरामीलाई आवश्यक सल्लाह नदिएको ठहर छ।

    फैसलामा भनिएको छ  “लापरवाहीजन्य काममा अस्पतालको व्यवस्थापकीय दायित्व पहिलो, चिकित्सकको व्यक्तिगत दायित्व दोस्रो हुने प्रस्ट देखियो।” यसैले अदालतले अस्पताललाई करिब ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गरेको छ भने दोषी चिकित्सकहरूलाई समेत जनही तीन लाख बढी भराउनुपर्ने ठहर गरेको छ।

    उपभोक्ता अदालतको यो ठहरले स्वास्थ्य सेवा पनि उपभोक्ताको मौलिक हकअधिकार भित्रकै कुरा हो भन्ने फेरि एक पटक बलियो प्रमाण दिएको छ।यस घटनाले अस्पताल र निजी स्वास्थ्य सेवाको नाफामुखी कारोबारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य अधिकार कत्तिको जोखिममा पर्छ भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ।

    के सिक्नुपर्ने?
    अब कुनै पनि अस्पतालमा उपचार लिँदा बिरामी वा आफन्तले आफूले पाउने सेवा, डाक्टरको हैसियत, रिपोर्टको पक्का नतिजा र विशेषज्ञको राय बारेमा प्रश्न गर्नुपर्छ। आशंका लागे अर्को अस्पताल वा चिकित्सकको मत लिन हिचकिचाउन नहुने फैसलाले नै देखाएको छ।

    अदालतले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ

  • पत्र लेखेरै काँग्रेस भित्र्याइएका विनोद चौधरीमाथि विष वमन, शेखर कोइरालाको गुटगत राजनीति चरममा

    पत्र लेखेरै काँग्रेस भित्र्याइएका विनोद चौधरीमाथि विष वमन, शेखर कोइरालाको गुटगत राजनीति चरममा

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. शेखर कोइरालाले विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएपछि यी दुईबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो । कोइरालाले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य बन्न १० वर्ष सक्रिय सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान भएको र चौधरीले यो मापदण्ड पूरा नगरेको दाबी गरेका थिए ।

    चौधरीले कोइरालाको यो भनाइको कडा प्रतिवाद गरे । उनले कोइरालामाथि गुटबन्दीको राजनीति गरेको र पार्टीको अनुशासन समितिमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाएको आरोप लगाए । चौधरीले कोइरालाले लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्रीलाई समर्थन गरेर आफूलाई हराउन खोजेको र यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी नेतृत्व गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

    यी दुईबीचको आरोप प्रत्यारोपपछि नेपाली कांग्रेसका अन्य नेताहरुले यसबारे आफ्ना भिन्न भिन्न मत राखिरहेका छन् । चौधरी पार्टीको नियम, अर्को पार्टीबाट आएको पृष्ठभूमि, पार्टीको कानून विभागले गरेको विश्लेषण, त्यसको निर्णय र त्यसपछि गएको अदालत र अदालतलेसमेतले गरेको निर्णय र निर्वाचन आयोग यी सबैबाट सफाइ प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

    विसं २०४६ सालपश्चात नेकपा एमालेसँग नजिक भएका चौधरी २०६४ मा नेकपा एमाले पार्टीले मनोनित गरेको संविधान सभाको सदस्य बनेका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ अघि उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्र नै पठाएर चौधरीलाई कांग्रेसमा स्वागत गरेका थिए । देउवाले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि लोकतन्त्रवादीको प्रमुख एजेन्डा रहेकाले त्यसलाई साकार पार्न उद्योगी चौधरीले उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने कुरा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

    उनले पत्रमा लेखेका थिए, ‘आर्थिक विकासको अभियानमा प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस हार्दिक स्वागत गर्दछ । तपाईंको सबल, सक्षम र सबैलाई परिचालन गर्न सक्ने भूमिकाबाट नेपालले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नमा प्रभावकारी योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छुु ।’ आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्कता भएको र त्यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्राउनसमेत चौधरीको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ थियो ।

    यसरी पार्टी सभापति देउवाको अनुरोधमा पार्टी प्रवेश गरेका चौधरी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा खुला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । खुला मधेसीतर्फ पाँच पदका लागि २३ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । चौधरी दोस्रो स्थानमा रहेर विजयी बनेका थिए । त्यसपछि पनि कांग्रेसको विधानअनुसार चौधरी केन्द्रीय सदस्य बन्न नमिल्ने बहस भएको थियो । उक्त बहस चर्किएर केन्द्रीय निर्वाचन समिति, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । तर यी सबै ठाउँबाट चौधरी योग्य ठहरिएका थिए । तर अहिले पुनः पार्टी सभापति बन्ने लाइनमा रहेका कोइरालाले चौधरी केन्द्रीय सदस्य बन्न अयोग्य भनेपछि यी दुईबीच टकराव चुलिएको हो ।

    नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र कोइराला एक समूहको ‘नाइके’ बनिरहेका छन् । आफ्नै स्वार्थ र सत्तालोलुप मानसिकताका भरमा कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी गुटको रिङमा घुमाइरहेको देखिन्छ । पार्टीको मूल मर्म, सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि उनले व्यक्तिगत ‘घेरा’ बनाउने, असहमतलाई दुश्मन ठान्ने र योग्य नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले कांग्रेसभित्र स्वच्छ राजनीतिको साँघुरो ठाउँ मात्रै बाँकी राखेको जस्तो देखिएको छ ।

    विनोद चौधरीमाथि केन्द्रीय सदस्य बन्ने योग्यता छैन भन्ने आरोप केवल सत्ता–गुटको द्वन्द्वलाई भित्रैदेखि चर्काउने प्रयासमात्र भएको पनि कतिपयको बुझाइ छ । चौधरी जस्ता उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र योगदान बोकेका नेताविरुद्ध खनिनु भनेको पार्टीलाई विचारको थलोबाट उठाएर गुटको अखाडा बनाउने योजनाको हिस्सा हो ।

    शेखर पक्षको गुटगत व्यवहार अब केवल ‘विचारको बहस’ होइन, ‘बदला र आक्रोश’को राजनीतिमा परिणत भएको जस्तो पनि यो आरोपले पुष्टि गरेको छ । एउटै पार्टीभित्र आफू अनुकूल नभएका पात्रहरूप्रति बेतुकको आरोप, बैठकमा अपमानजनक टिप्पणी र सार्वजनिक साख घटाउने चालहरू केवल कुर्सीका लागि गरिएको त हैन ? भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ ।