काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने रूपन्देही जिल्ला अदालतमा अबको पेशीमै छुट्ने योजनामा देखिएका छन् । उनले सूप्रीम सहकारी प्रकरणमा आफूले बेहोर्नुपर्ने सामूहिक बिगोको अनुमानित अंश बराबरको रकम बैंक ग्यारेन्टीमा पेस गरी रिहा हुन माग गरेका छन् ।
अदालत स्रोतका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन अदालतमा पेस भइसकेको छ र पेशी तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अनुसार बिगोबराबरको धरौटी राखी थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।
सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ ।
उक्त सामूहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको ब्याङ्क ग्यारेन्टीसहित लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उनले आफूलाई थुनामुक्त गर्नका लागि अदालतका तीनजना न्यायाधीशसमेत प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ । रवि लामिछानेका वकिलले नै मुद्दाको पेशी तोक्न समय माग गरेकाकारण ढिलाइ भइरहेको छ ।
यसअघि गत माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशपछि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आदेश सर्वोच्च अदालतबाट समेत जेठ ९ गते सदर भएपछि लामिछानेका लागि पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको मानिएको थियो ।
स्रोतहरूका अनुसार, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछाने पक्षका तीनजना न्यायाधीशमार्फत् मुद्दाको प्रकृति र गति प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको आशंका बढेको छ । अघिल्लो पेशी लामिछाने पक्षकै वकिलहरुले ‘विविध कारण’ देखाएर स्थगित गरेको पनि खुल्न आएको छ । यसरी सुनुवाइ टारिँदा लामिछानेको रिहा प्रक्रिया थप समय लिने भए पनि, त्यो समयलाई नै रणनीतिक ढंगले प्रयोग गरी आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी व्यवस्थापन गरिएको पनि स्रोतको दाबी छ ।
सूप्रीम सहकारीबाहेक अन्य जिल्लामा रहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा लामिछाने धरौटीमा छुटिसकेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख, काठमाडौंबाट ६० लाख र चितवनबाट ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त भएका उनी अहिले रूपन्देहीकै मुद्दाका कारणमात्र थुनामा छन् । त्यसैले अबको पेशीमै रूपन्देही अदालतले निवेदनमाथि सकारात्मक आदेश दिएमा उनको रिहाको बाटो खुलेरै जाने प्रष्ट देखिन्छ ।
