प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहणपश्चात् उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा छानीछानी प्रहार भएको बताएकी छन्।
उनले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक कम्प्लेक्स लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा भएको आगजनी लज्जास्पद भएको बताइन्।
यसैगरी, उनले आफू रहरले प्रधानमन्त्री नबनेको पनि उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘म रहरले आएको होइन। सडकबाट जताततै आवाज उठ्यो विवश भएर आउनुपर्यो। सत्ताको रसास्वादन गर्न म आएको होइन।’
उनले ६ महिनामात्र अवधि काम गर्ने र त्योभन्दा बढी नबस्ने अनि नयाँ आउने संसद् र मन्त्रीलाई सुम्पने अठोट गरेको बताइन्। उनले सुरक्षा निकाय तथा अन्य सबैको साथविना यो सम्भव नहुने भएकाले सहयोगको अपिल पनि गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बाेधनका क्रममा बाेलेका कुराकाे सम्पादित अंश–
मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू र कार्यालयका कार्यरत दिदीबहिनीहरू — आज मलाई यहाँ उपस्थित भएर पदभार ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद।
सबैलाई सर्वविदितै छ कि हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन किन आवश्यक भयो। २७ घण्टाको आन्दोलनले मुलुकमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्यायो। देशभर करिब ४० जना युवा–युवतीको ज्यान गयो। सुरक्षा निकायका भवन, केही अदालतका फाइलहरू र सिंहदरबारका कतिपय अभिलेख जलेर नष्ट भए। भौतिक संरचना भत्किँदा समस्या कमै हुन्छ; तर ती रेकर्ड, प्रमाण र फाईलहरु नष्ट हुनु ठूलो चुनौती हो — हामी अहिले ती कुराबाट शून्य अवस्थामा छौँ।
यो घटनाले देशका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा लक्षित प्रहार भएको देखिन्छ। प्रहरी चौकी, सुरक्षा बिट र अदालतका अभिलेखहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। म यसलाई प्लानवे मा गरिएको षड्यन्त्र भएको आशङ्का गर्छु — तर यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ। दोषीहरू पाएमा कडाइका साथ कारबाही आवश्यक छ।
मैले यो पद कुनै रहरले लिएको होइन। सडकबाट उठेका आवाजले मलाई यहाँ आउन प्रेरित गर्यो। मेरो टिमले तय गर्यो—हामी पदको रसास्वादनका लागि आएनौं। हाम्रो कार्यकाल सीमित हुनेछ (छ महिनाअघि निर्णयअनुसार) र नयाँ संसद र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछौं। यस कार्यमा सुरक्षा निकाय र सबैको सहयोग आवश्यक छ—तपाईंहरू बिना सम्भव छैन।
हाम्रो प्राथमिक कामहरू मध्ये एक — हाम्रो नष्ट भएका अभिलेख र सुरक्षाको अभाव पूर्ति गर्ने उपाय अविलम्ब अपनाउने हो। सानो भए पनि आवश्यक सुरक्षात्मक इकाइहरू स्थापना गरौं; सम्भव परे स्थानीय स्रोतबाट पनि थोरै-थोरै गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जे भए पनि हामीले मिलेर, एकता देखाएर, यो समस्या समाधान गर्नै पर्नेछ।
हामीले मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गर्यौं र आवश्यक आर्थिक सहायता र उपचारको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्यौँ। प्रत्येक मृतक परिवारलाई १० लाखसम्मको सहायता र घाइतेको उपचार तथा अन्य राहतको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, पारिवारिक व्यवस्थापन, खर्च र दाहसंस्कारसमेत राज्यको तर्फबाट मिलाइनेछ। मुख्य सचिवज्यूहरूले यसबारे थप व्यवस्था गर्न लागिपरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल भइरहेको छ।
व्यापार, उद्योग र साना व्यापारीहरूले भोगेको क्षतिप्रति राज्यले विचार गर्नेछ — कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कर्जा र सहायताका उपायहरू के हुन सक्छन् भनी अध्ययन हुनेछ। हामीले निजी सम्पत्तिमा परेको क्षति पनि ध्यानमा राख्नेछौं र उठ्न सहयोग गर्ने तवर खोज्नेछौं।
हामीले अहिले मुलुक निकै विषम आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा छ भन्ने बोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण काम गर्ने शैलीमा आलोचना कम गरी सहयोग र एकतामा जोड दिन अनुरोध गर्दछु — सबै पक्ष मिलेर नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्छ। आन्दोलनले उठाएका मागहरू—भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र समान आर्थिक अवसर—महत्त्वपूर्ण छन्; ती पूरा गर्ने अठोटले मात्रै समाजमा स्थायी शान्ति र विश्वास फर्काउन सक्छ।
अन्त्यमा, हामीले गरेको निर्णय र गरिएको कामहरू सबैले मिलेर अघि बढाउनुपर्नेछ। मैले धेरै बोलेँ — यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद सहित आग्रह गर्दछु: जसरी सानै एउटा चोटलाई पनि मर्मत गर्छौं, त्यसरी यो मुलुकको घाउलाई पनि हामीले मिलेर निको पार्नेछौं। धन्यवाद।
