Category: हुलाक स्पेसल

हुलाक स्पेसल

  • गृहमन्त्री दिए बन्छु, भ्रष्टाचारीलाई तह लाउँछु : रमेश खरेल (कुराकानीसहित)

    गृहमन्त्री दिए बन्छु, भ्रष्टाचारीलाई तह लाउँछु : रमेश खरेल (कुराकानीसहित)

    देशमा राजनीतिक परिवर्तन र सुशासनको तीव्र आकांक्षाबीच गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर आम चासो बढेको छ। यही सन्दर्भमा, हुलाक सञ्चारले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा सुरक्षा विश्लेषक रमेश खरेलसँग गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र भावी सुधारका विषयमा विशेष कुराकानी गरेको छ। आफ्नो कडा र स्पष्ट छविका लागि परिचित खरेलले यस कुराकानीमा गृह प्रशासनका चुनौती, तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र आम नागरिकले चाहेको परिवर्तनबारे गहन विचार प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

    तपाईंको विगतको कार्यशैली र ट्र्याक रेकर्ड हेरेर धेरैले तपाईंलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। के तपाईंलाई यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छ?

    मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन। तर, यदि मलाई यो अवसर (अपर्च्युनिटी) दिइयो भने म इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्नेछु। अवसर नपाए पनि एक सचेत र कानुन मान्ने नागरिक (ल अबाइडिङ सिटिजन) को हिसाबले उहाँहरूलाई इमानदारपूर्वक सहयोग गर्नेछु।

    यदि तपाईंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने, यो जटिल परिस्थितिमा तपाईंका मुख्य प्राथमिकताहरू के-के हुनेछन्?

    मेरो प्राथमिकतामा मुख्य चारवटा काम हुनेछन्:
    १. यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषलाई पुरस्कृत गर्ने।
    २. घटनामा क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूको विश्वास जित्ने।
    ३. २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने।
    ४. शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकाय र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने (मोरल अपलिफ्ट गर्ने)।

    २०४६ सालपछिका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। यसमा वर्तमान सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला?

    त्यो छानबिन हुनैपर्छ। यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कानुनको दायराभित्र रहेर एउटा शक्तिशाली, सक्षम (कम्पिटेन्ट), व्यावसायिक (प्रोफेसनल) र उच्च निष्ठा (इन्ट्रिग्रिटी) भएको व्यक्तिहरू छानेर छानबिन गराउनुपर्छ।

    अर्को कुरा, अहिले राष्ट्रलाई यति ठूलो क्षति भएको छ, यसको पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। हिजोको जस्तै फाइलहरू थन्किने अवस्था आयो भने त्यो राष्ट्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। यी दुईवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जसले सुशासनको आशा जगाउँछ।

    अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा केही दलहरूले असहयोग गरिरहेको र संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्ने जस्ता माग राखिरहेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

    ३० वर्षदेखि देश कुशासनले ग्रस्त थियो, जनतामा आक्रोश बढिरहेको थियो। यही आक्रोशको परिणाम स्वरूप जेन-जीका युवाहरू शान्तिपूर्वक सडकमा आए र यो उथलपुथल भयो। यो सुशासनका लागि लड्नेहरूको ठूलो विजय हो।

    अबको चुनौती भनेको यो सुशासनको अभियानलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो। मलाई लाग्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमले साँच्चिकै परीक्षण भइसकेका (टेस्टेड), इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहुनेछ। यदि उहाँहरू यसमा चुक्नुभयो र फेरि पनि भ्रष्टाचारी र बदमाशहरूले मौका पाए भने त्यो सहिदहरूप्रति ठूलो अन्याय र ३ करोड नेपालीको आशामाथिको कुठाराघात हुनेछ।

    रह्यो कुरा अरू पार्टीहरूको, उहाँहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने होइन। ३३ वर्षदेखि त्यही त गरिरहनुभएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु संवैधानिक हो र? अहिले युवाहरूमा जुन जोस, जाँगर र इमानदारी छ, त्यसलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, अल्झाउने काम गर्नुहुन्न। यो राष्ट्र हामी सबैको हो। त्यसैले रचनात्मक भूमिका खेल्नुस्, राम्रो काममा सहयोग र गाइड गर्नुस्, र कतै बाटो बिराउन लागे खबरदारी गर्नुस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।

  • जेनजी आन्दोलनको साइडइफेक्ट : रवि लामिछाने र रास्वपाको संकटपूर्ण वर्तमान !

    जेनजी आन्दोलनको साइडइफेक्ट : रवि लामिछाने र रास्वपाको संकटपूर्ण वर्तमान !

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। उनले अब आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा के हुने भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही नबताए पनि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको टिममा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। विश्लेषकहरूले पनि यही कारणले श्रेष्ठले रास्वपा छोड्ने निर्णय गरेको बताइरहेका छन्।

    पार्टी छोड्ने घोषणा गर्दै उनले सभापति रवि लामिछानेप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहार गरिन्। श्रेष्ठले लामिछानेलाई इंगित गर्दै ‘गल्तीमाथि गल्ती गर्ने तर कहिल्यै स्वीकार नगर्ने’ शैलीले पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइन्।

    उनका अनुसार, रास्वपाले देशभन्दा माथि पार्टी, र पार्टीभन्दा माथि नेताको स्वार्थ राख्न थालेपछि उनले लगातार आलोचना गर्दै आएकी थिइन्। तर आलोचनालाई स्वीकार गर्नुको साटो आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको उनको दाबी छ।

    यसअघि, रवि लामिछानेले आमरूपमा जेलबाट फरार भएको आरोप लागेपछि पुनः कारागार फर्किनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गरेका थिए। उनले त्यसमार्फत पार्टी छोडेर जानेहरूलाई बाधक नबन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। उनको सन्देश आएको दोस्रो दिनमा नै सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेकी हुन् ।

    केही वर्षअघि ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नारा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ अहिले फेरि गम्भीर संकटको दोबाटोमा पुगेको छ। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको छोटो यात्रामा पार्टीले गरेको उपलब्धिभन्दा विवाद र आन्तरिक संघर्षले बढी समाचार बनेका छन्।

    २०७९ सालको चुनावमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै रास्वपाले चमत्कारिक सफलता हात पारेको थियो। रवि लामिछानेप्रतिको आशा, स्थापित दलप्रति जनतामा बढेको आक्रोश, युवापुस्ताको समर्थन र ‘वैकल्पिक विकल्प’ को चाहनाले पार्टी छोटो समयमै नेपालको तेस्रो शक्तिशाली दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। संसद्मा उल्लेख्य सिट ल्याएपछि रास्वपाले सरकारको भागीदारी पनि पायो र लामिछाने स्वयं गृह मन्त्रीसम्म बने।

    तर, प्रारम्भिक सफलतासँगै रास्वपाले निरन्तर विवादको सामना गर्न थाल्यो। रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी प्रश्नले पार्टीलाई ठूलो धक्का दियो। यसै विवादका कारण उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए।

    संस्थागत संरचना बलियो नबन्दै पार्टी ‘रवि–केन्द्रित’ बनेको आरोप लाग्यो। यसले अन्य नेताहरूलाई असन्तुष्ट तुल्यायो। संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला रास्वपाका प्रतिनिधिहरूले असंगत वक्तव्य, हतारको निर्णय र आन्तरिक फुटले आफ्नै लोकप्रियतालाई ह्रास गराए।

    पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी संस्थाहरूमा लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लाग्यो। पार्टी सभापति बन्नुअघि उनी सञ्चालित मिडिया र प्रभावकारी हैसियत प्रयोग गरेर सहकारीको कारोबारसँग जोडिएको भन्ने उजुरीहरू आयो।

    पीडितहरूले उजुरी दिएपछि प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्‍यो। लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि सहकारी विवादमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। करिब डेढ वर्षअघि सहकारी प्रकरणमा उनी पक्राउ परे। केही समयपछि उनले अदालतको आदेशअनुसार थुनामा बस्नुपर्‍यो।

    लामो विवाद र जेल–रिहाइको चक्रका कारण रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढ्यो, जसले अहिले सुमना श्रेष्ठलगायत नेताहरूको पार्टी परित्यागसम्म ल्यायो। रास्वपाभित्र समस्या अहिले झन् तीब्र रूपमा देखिन थालेका छन्। पार्टी नेतृत्व एक व्यक्तिमा निर्भर हुनु, संस्थागत संरचना नबन्नु, आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी हुनु, विचारधारात्मक अस्पष्टता, यी सबै कारणले रास्वपा छोटो समयमा ठूलो जनसमर्थन बटुल्न सफल भए पनि त्यो समर्थन जोगाउन असफल देखिएको छ।

    यतिमात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनको साइडइफेक्ट पनि सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परेको छ। सभापति रवि लामिछानेको विवादास्पद गतिविधि, जेलमुक्त प्रक्रियामा देखिएको आक्रामक शैली र नक्कली पत्र प्रकरणले आन्दोलनकारी तथा कार्यकर्ताले ठूलो आलोचना खप्नुपरिरहेको छ। संसद विघटनप्रति नेताहरूको फरक–फरक धार, लामिछानेप्रति असन्तोष र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा पार्टीजनको संलग्नताले रास्वपाको भविष्य झन् अनिश्चित देखिएको छ।

    रास्वपाको अहिलेको अवस्था नेपाली राजनीतिमा ‘छोटो समयमै उठेको तर दीर्घकाल टिक्न नसकेको आन्दोलनात्मक दल’ हरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेपनि यतिबेला यो पार्टी विकल्प बन्न सकेको छैन । जनताले दिएको समर्थनलाई संस्थागत रुप दिन नसकेर, विवाद र असन्तुष्टिले गाँजिँदा रास्वपा अस्तित्वकै संकटमा पुगेको जस्तो देखिन्छ।

  • ‘२७ घन्टामा सत्तापलट भएको थाहा छैन, ६ महिनाभित्र नयाँ संसदलाई जिम्मेवारी दिन्छु’

    ‘२७ घन्टामा सत्तापलट भएको थाहा छैन, ६ महिनाभित्र नयाँ संसदलाई जिम्मेवारी दिन्छु’

    प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहणपश्चात् उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा छानीछानी प्रहार भएको बताएकी छन्।

    उनले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक कम्प्लेक्स लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा भएको आगजनी लज्जास्पद भएको बताइन्।

    यसैगरी, उनले आफू रहरले प्रधानमन्त्री नबनेको पनि उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘म रहरले आएको होइन। सडकबाट जताततै आवाज उठ्यो विवश भएर आउनुपर्‍यो। सत्ताको रसास्वादन गर्न म आएको होइन।’

    उनले ६ महिनामात्र अवधि काम गर्ने र त्योभन्दा बढी नबस्ने अनि नयाँ आउने संसद्‌ र मन्त्रीलाई सुम्पने अठोट गरेको बताइन्। उनले सुरक्षा निकाय तथा अन्य सबैको साथविना यो सम्भव नहुने भएकाले सहयोगको अपिल पनि गरिन्।

    प्रधानमन्त्रीले सम्बाेधनका क्रममा बाेलेका कुराकाे सम्पादित अंश–

    मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू र कार्यालयका कार्यरत दिदीबहिनीहरू — आज मलाई यहाँ उपस्थित भएर पदभार ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद।

    सबैलाई सर्वविदितै छ कि हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन किन आवश्यक भयो। २७ घण्टाको आन्दोलनले मुलुकमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्‍यायो। देशभर करिब ४० जना युवा–युवतीको ज्यान गयो। सुरक्षा निकायका भवन, केही अदालतका फाइलहरू र सिंहदरबारका कतिपय अभिलेख जलेर नष्ट भए। भौतिक संरचना भत्किँदा समस्या कमै हुन्छ; तर ती रेकर्ड, प्रमाण र फाईलहरु नष्ट हुनु ठूलो चुनौती हो — हामी अहिले ती कुराबाट शून्य अवस्थामा छौँ।

    यो घटनाले देशका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा लक्षित प्रहार भएको देखिन्छ। प्रहरी चौकी, सुरक्षा बिट र अदालतका अभिलेखहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। म यसलाई प्लानवे मा गरिएको षड्यन्त्र भएको आशङ्का गर्छु — तर यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ। दोषीहरू पाएमा कडाइका साथ कारबाही आवश्यक छ।

    मैले यो पद कुनै रहरले लिएको होइन। सडकबाट उठेका आवाजले मलाई यहाँ आउन प्रेरित गर्यो। मेरो टिमले तय गर्यो—हामी पदको रसास्वादनका लागि आएनौं। हाम्रो कार्यकाल सीमित हुनेछ (छ महिनाअघि निर्णयअनुसार) र नयाँ संसद र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछौं। यस कार्यमा सुरक्षा निकाय र सबैको सहयोग आवश्यक छ—तपाईंहरू बिना सम्भव छैन।

    हाम्रो प्राथमिक कामहरू मध्ये एक — हाम्रो नष्ट भएका अभिलेख र सुरक्षाको अभाव पूर्ति गर्ने उपाय अविलम्ब अपनाउने हो। सानो भए पनि आवश्यक सुरक्षात्मक इकाइहरू स्थापना गरौं; सम्भव परे स्थानीय स्रोतबाट पनि थोरै-थोरै गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जे भए पनि हामीले मिलेर, एकता देखाएर, यो समस्या समाधान गर्नै पर्नेछ।

    हामीले मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गर्यौं र आवश्यक आर्थिक सहायता र उपचारको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्यौँ। प्रत्येक मृतक परिवारलाई १० लाखसम्मको सहायता र घाइतेको उपचार तथा अन्य राहतको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, पारिवारिक व्यवस्थापन, खर्च र दाहसंस्कारसमेत राज्यको तर्फबाट मिलाइनेछ। मुख्य सचिवज्यूहरूले यसबारे थप व्यवस्था गर्न लागिपरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल भइरहेको छ।

    व्यापार, उद्योग र साना व्यापारीहरूले भोगेको क्षतिप्रति राज्यले विचार गर्नेछ — कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कर्जा र सहायताका उपायहरू के हुन सक्छन् भनी अध्ययन हुनेछ। हामीले निजी सम्पत्तिमा परेको क्षति पनि ध्यानमा राख्नेछौं र उठ्न सहयोग गर्ने तवर खोज्नेछौं।

    हामीले अहिले मुलुक निकै विषम आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा छ भन्ने बोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण काम गर्ने शैलीमा आलोचना कम गरी सहयोग र एकतामा जोड दिन अनुरोध गर्दछु — सबै पक्ष मिलेर नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्छ। आन्दोलनले उठाएका मागहरू—भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र समान आर्थिक अवसर—महत्त्वपूर्ण छन्; ती पूरा गर्ने अठोटले मात्रै समाजमा स्थायी शान्ति र विश्वास फर्काउन सक्छ।

    अन्त्यमा, हामीले गरेको निर्णय र गरिएको कामहरू सबैले मिलेर अघि बढाउनुपर्नेछ। मैले धेरै बोलेँ — यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद सहित आग्रह गर्दछु: जसरी सानै एउटा चोटलाई पनि मर्मत गर्छौं, त्यसरी यो मुलुकको घाउलाई पनि हामीले मिलेर निको पार्नेछौं। धन्यवाद।

  • जेनजी आन्दोलनपछि बोल्न थाले राजनीतिक दलका नेता– माग जायज तर विध्वंस नियोजित

    जेनजी आन्दोलनपछि बोल्न थाले राजनीतिक दलका नेता– माग जायज तर विध्वंस नियोजित

    काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सेप्टेम्बर ८ देखि सुरु भएको जेन–जी पुस्ताको ‘नेपोबेबीज’ अभियानले मुलुकलाई केही घन्टामै हल्लाइदियो । सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको अभियानले देशव्यापी आन्दोलनको रुप लिँदा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोडका घटनाहरु घटे । मुलुकका मुख्य संरचना सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयहरू समेत आगजनीमा परे ।

    लगातार ४८ घन्टा चलेको आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाली सेना सडकमा तैनाथ गरिएको छ । काठमाडौंसहितका विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यू आदेश जारी छ ।

    आन्दोलनले देशव्यापी तरंग पैदा गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू र कार्यकर्ताहरूका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । पार्टीहरुको पछिल्लो अवस्थाको फिल्ड रिर्पोटिङमा एमाले पार्टीकी सदस्य प्रतिक्षा तिवारीले जेनजीको आन्दोलनको उद्देश्यप्रति समर्थन जनाएकी छन् । उनले जेनजीको मागहरू न्यायोचित रहेको बताउँदै देशभक्त युवाहरूको भावना सही भएपनि आन्दोलनमा घुसपैठ गरी देशलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको आरोप लगाइन् ।

    उनले भनिन्, ‘देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार र शुसासनको अभाव छ भन्ने विषय जेनजीले उठाएको आन्दोलन स्वागतयोग्य हो । तर आन्दोलनको नाममा जसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड भयो, त्यो दुःखद छ । राष्ट्रका संरचनाहरु, सार्वजनिक सम्पत्तिहरु जले । तर मलाई लाग्छ यो जेनजीको वास्तविक माग थिएन । आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको घुसपैठ देखिन्छ ।’

    यसैगरी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा र तोडफोडप्रति तिवारीले गहिरो आपत्ति जनाइन् । ‘देशको संरचना, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाइयो, तोडफोड गरियो—यो कुनैपनि हालतमा जायज हुन सक्दैन । आन्दोलनमा बाह्य शक्तिहरू र निहित स्वार्थ बोकेका समूहहरूले घुसपैठ गरेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

    उनका अनुसार, जेनजी आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्नु थिएन । ‘जेनजीले त्यो किसिमको हिंसात्मक कार्य गरेका पनि छैनन् । तर उनीहरूको नाममा गलत समूहले भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पार्ने काम गरेका छन् । यस्तो कार्यप्रति म घोर भत्र्सना गर्छु,’ तिवारीले भनिन् ।

    तिवारीले नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र विकासको आवश्यकता अपरिहार्य रहेको बताउँदै आन्दोलनका मूल मागहरूमाथि सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले आन्दोलनका नाममा लोकतन्त्र र संविधानलाई मासेर कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउन नसकिने बताइन् ।

    उनले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘हामी रोजगारी, शिक्षा, विकासका कुरा गर्दैछौं,तर आन्दोलनका नाममा लोकतन्त्र र संविधानलाई मासेर हामीले कुनै नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्दैनौं । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र बनाऔं । आज राष्ट्र र राज्यका सम्पत्तिहरु र धरोहरहरु ध्वस्त भएका छन् । रोजगारीका कुराहरु गर्दैछौं, विकासका कुरा गर्दैछौं, तर यसले देशलाई १०/२० वर्ष पछाडि धकेलिदिएको छ ।’

    यसैगरी एमाले कार्यकर्ता नवराज श्रेष्ठले आन्दोलनको कारण देशले ठूलो भौतिक र संस्थागत क्षति बेहोरेको स्वीकार गरे । तर उनले यसलाई गम्भीर ‘परिवर्तनको संकेत’का रूपमा पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

    ‘हाम्रो पार्टी कार्यालयमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू थिए, लाखौं कार्यकर्ताका विवरण थिए । संरचना जलेर नष्ट भयो । तर अब परिवर्तनको लहर आएको छ, यसलाई नकार्न सकिँदैन ।’

    श्रेष्ठले यस्तो आन्दोलन आउनुका पछाडि लामो समयदेखि चलखेल र शासकीय तहमा लापरवाही भएको कारण हुन सक्ने बताए ।

    ‘जेनजी प्रदर्शनको कुरा एकदमै गम्भीर छ । जेनजीहरुलाई मात्र दोष दिएर उम्किन पाउने अवस्था छैन । यो घटना हुनुभन्दा अगाडि एमाले र काङ्ग्रेसले देश चलाई रहेको अवस्था थियो । यो घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै चलखेलहरु भइरहेको थियो । त्यो अवस्था सरकार प्रमुखले बुझ्नलाई ढिलाइ गरेको जस्तो अनुभव गरेका छौं । यदि माथिल्लो तह र सुरक्षा निकायले यो विषयलाई पहिलादेखि नै गम्भीर भएर हेरेको भए सायद यति ठूलो घटना देशले भोग्नु पर्दैन् थियो होला ।’

    यसैगरी, कोशी प्रदेश कांग्रेसका प्रदेश सम्मेलन सदस्य कैलाश केसीले आन्दोलनको सुरुवाती चरणमै घुसपैठ भएको र त्यसकै कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको बताए ।
    उनले भने, ‘सुरुमा नै नियोजित षड्यन्त्रसहित आन्दोलनलाई भड्काइएको हो । यसमा बाह्य शक्तिको पनि हात देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ।’

    केसीका अनुसार कांग्रेसको पार्टी कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । उनले जनसम्पत्तिमा भएको क्षतिको न्यायिक छानबिन गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे ।

    कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि नविन लामाले जेनजी आन्दोलनलाई आम नेपाली जनताको मुद्दा भएको बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन सबै नेपालीको साझा एजेन्डा हो । तर यसमा घुसपैठ गरेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइएको छ । पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु दुःखद र निन्दनीय छ ।’

    उनका अनुसार आन्दोलनमा संलग्न जेनजी युवाहरूको उद्देश्य विध्वंस नभई सुधार थियो । तर उनीहरूलाई ढाल बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी तत्वहरूले घुसपैठ गराएको आरोप उनले लगाए ।

    लामाले सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘राष्ट्रपतिको सुरक्षा गर्न सक्ने निकायले भवनहरूको सुरक्षा गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो,’ उनले भने ।
    यसैगरी कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सदस्य राजु पाथिकले पनि आन्दोलनको मूल माग सकारात्मक भएको बताए । उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज थियो, जुन सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा हो । तर उनले पनि आन्दोलनमा आन्तरिक र बाह्य चलखेल भएको स्पष्ट संकेत गरे ।

    ‘सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु कुनै हालतमा जायज होइन,’ उनले भने, ‘तर त्यो कार्य जेनजीका युवा विद्यार्थीले गरेका हुन् भनेर म मान्दिन । माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म पुगेपछि हेल्मेट लगाएका, मास्कधारी समूहले आगजनी गरेका हुन् ।’

    पाथिकका अनुसार माओवादी जनयुद्धको समयमा पनि यति धेरै सरकारी सम्पत्ति जलिएको उनले देखेका थिएनन् । उनले भने, ‘देश अहिले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । संविधानको रक्षा गर्दै त्यसको सीमाभित्रबाटै समाधान खोज्नुपर्छ ।’

    नेताहरूले संसद विघटनको चर्चा नउठाउन चेतावनी दिंदै संविधानकै दायराभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । संसद विघटनले देशलाई फेरि ३० वर्ष पछाडि धकेल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

    राजनीतिक नेताहरूको साझा धारणा यस्तो छ कि जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू उचित र सुधारमुखी थिए । तर आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीले जनतासँगै राजनीतिक दलहरूलाई पनि गम्भीर प्रश्नको सामना गराएको छ । अबको प्राथमिकता संविधानको रक्षा गर्दै समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

    जेनजीले सुरु गरेको आन्दोलनले देशमा व्यापक बहस जन्माएको छ । एकातिर भ्रष्टाचार, नातावाद, शासकीय बेथिति विरुद्धको आवाज उठाउने यो आन्दोलनले युवा पुस्ताको चेतनशीलता देखाएको छ भने अर्कातिर आन्दोलनमा घुसपैठ गरी गरिएको हिंसा र तोडफोडले आन्दोलनको नैतिक धरातलमा प्रश्न उठाएको छ ।

  • अर्थतन्त्र ५ वर्षपछि धकेलियो, नयाँबाट आशा छ : व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल

    अर्थतन्त्र ५ वर्षपछि धकेलियो, नयाँबाट आशा छ : व्यवसायी राजेन्द्र मल्ल

    जेनजी आन्दाेलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण, त्यसको पृष्ठभूमि र यसले अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक माहोलमा पारेको प्रभावबारे विनोद आचार्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको विशेष संवाद–

    जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पनि आक्रमण भयो, आन्दोलनको उद्देश्य भने व्यवसायी वा व्यापारिक संरचनामा क्षति पुर्याउने थिएन भनेर उनीहरूले भनेका छन्। तर विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रको सदस्यको रूपमा तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?

    निजी क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा, जुनसुकै उद्योग वा व्यवसाय ऐन–नियमअनुसार सरकारलाई कर–राजस्व तिरेर अनुशासित ढंगले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व वा संस्थामाथि अनाहकमा आक्रमण गर्ने, सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने काम हुनु हुँदैन। हाल भएको घटनामा जेन-जी युवाहरूको तर्फबाट नभएको स्पष्टीकरण आएको छ, तर बीचमा घुसपैठ भई निजी क्षेत्र मात्र होइन, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्मका संवेदनशील पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याइएको छ।

    टेन्टेटिभ हिसाबले कति क्षति भएको होला भन्ने अनुमान छ?

    देशभर खर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। यो हाम्रो वार्षिक विकास बजेटले पनि तीन–चार वर्षसम्म धान्न नसक्ने स्तरको हो। यसले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, र जहाँसम्म लाग्छ, मुलुक कम्तीमा पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।

    यो आन्दोलनले ठूलो उथलपुथल ल्यायो। यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी बुझिरहेको छ?

    पुराना नेताहरू सत्तामा बसिराख्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण युवामा असन्तुष्टि बढेको हो। ‘हाम्रो दिन कहिले आउला?’ भन्ने सोचले युवाहरू निराश बने। काम नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता, फैलिएको भ्रष्टाचार, परिवारवाद—यी सबैले आक्रोश थपेका छन्। यही कारण असन्तुष्टि अन्ततः हिंसामा परिणत भयो।

    वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले देखेको निकास के हो?

    अब एउटा चुस्त–दुरुस्त सरकार बन्नुपर्छ। ढिलासुस्ती गर्ने, ‘पछाडि गरौँला’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा समयसीमा तोकेर उपलब्ध गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नागरिकले समयमा न्याय र सेवा पाएको अनुभूति गर्न सकून्।

    नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई मनोबल दिन के–के कदम चाल्नुपर्छ?

    जुनसुकै सरकार आए पनि निजी क्षेत्र ऐन, नियम मानेर राजस्व तिरेर व्यवसाय गर्छ। तर पटक–पटक अनावश्यक ऐन नियम थपेर अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन। स्पष्ट पाँच वा दश वर्षे भिजनसहितको नीति ल्याउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गरेर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यात बढाउने, र विदेश गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सकियो भने मुलुक अगाडि बढ्छ।

  • रुसद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको सरकारी भवनमा आक्रमण, ८०० बढी ड्रोन–मिसाइल प्रहार

    रुसद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको सरकारी भवनमा आक्रमण, ८०० बढी ड्रोन–मिसाइल प्रहार

    काठमाडौँ । युक्रेन–रुस युद्धले निरन्तर रूपमै नयाँ अध्यायको सामना गरिरहेको छ। आइतबार बिहान रुसले युक्रेनमाथि अहिलेसम्मकै ठूला हवाई आक्रमण गरेको छ। यसमा कुल ८०५ ड्रोन र १३ मिसाइलको प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

    युक्रेनको वायुसेनाले प्रतिवाद स्वरूप ७५१ ड्रोन आकाशमै नष्ट गरेको तर ठूलो संख्यामा कयाैँ मिसाइल र ड्रोन विभिन्न ठाउँहरूमा खसेको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनकी प्रधानमन्त्री यूलिया स्विरिडेन्कोले कीएभस्थित क्याबिनेट भवनमाथि आइतबार बिहान भएको आक्रमणको पुष्टि गरेकी छन्। युक्रेनको मुख्य सरकारी भवन सीधै निशानामा परेको यो पहिलोपटक हो।

    रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि २०१४ सालमा क्राइमिया कब्जाबाट सुरु भएको हो। सोही वर्षदेखि पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रूस समर्थित विद्रोहीहरू सक्रिय भए र त्यसले हजारौँको ज्यान लिएको थियो। तर २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि यो संघर्ष विश्वव्यापी असर पर्ने स्तरमा पुगेको हो। सुरुमा रुसले राजधानी कीएभ कब्जा गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर युक्रेनी प्रतिरोध र पश्चिमी सहयोगका कारण त्यो योजना असफल भयो।

    युद्धको स्वरूप समयसँगै बदलिँदै गएको छ। प्रारम्भमा जमिनमै केन्द्रित ट्यांक, तोप र सैनिक भिडन्त प्रमुख थिए। तर अहिले युद्ध अधिकतर हवाई आक्रमण, मिसाइल र ड्रोन प्रयोगमा आधारित बनेको छ। रुसले लामो दूरीबाट युक्रेनका शहर र आधारभूत संरचनाहरूलाई लगातार आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। ऊर्जा प्रणाली, जलविद्युत्, रेल सञ्जाल र सरकारी भवनहरू बारम्बार निशानामा परिरहेका छन्।

    आइतबार आक्रमण विशेष रूपमा ऐतिहासिक मानिन्छ किनभने पहिलोपटक युक्रेनको क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स भवन नै सीधै लक्षित भएको हो। भवनको छाना र माथिल्लो तलामा क्षति पुगेको छ र आगो लागेको छ, जसलाई नियन्त्रणमा लिन उद्धारकर्मीहरू खटिएका छन्। कीएभका अन्य क्षेत्रमा पनि गोदाम, आवासीय भवन र अन्य संरचना प्रभावित भएका छन्। अहिलेसम्मको विवरणअनुसार तीन जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा एक नवजात शिशु पनि परेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

    युद्ध सुरु भएदेखि रुसले ९ हजारभन्दा बढी मिसाइल र १४ हजारभन्दा बढी ड्रोन प्रयोग गरिसकेको छ। ती मध्ये करिब ७० प्रतिशतलाई युक्रेनले आकाशमै खसाल्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। तर यथार्थमा ठूलो संख्यामा मिसाइल र ड्रोन अझै पनि लक्ष्यमा पुगिरहेका छन् र यसले नागरिक जनजीवनलाई अत्यन्त कठिन बनाएको छ। विशेष गरी २०२४ को जाडोयाममा रुसले ऊर्जा प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा लाखौँ युक्रेनी नागरिक अन्धकार र कठोर चिसोमा बस्न बाध्य भएका थिए।

    युक्रेनले आफ्नो रक्षा प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा भर परिरहेको छ। अमेरिकाबाट प्राप्त प्याट्रियट प्रणाली, जर्मनीको आइरिस-टी, र नर्वे तथा अमेरिकाको नासम्सजस्ता आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालीहरूले राजधानी र अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई आंशिक रूपमा सुरक्षित बनाएका छन्। तर लामो युद्धका कारण पश्चिमी सहयोग क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। यही कारण राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशभित्रै हतियार उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको करिब साठ प्रतिशत हतियार घरेलु उत्पादनमै भर पर्न थालेको छ, जसमा ड्रोन विशेष रूपमा अगाडि छन्।

    मानविय क्षति भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि हजारौँ नागरिक मारिएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन्। लाखौँ शरणार्थी युरोपेली देशहरूमा पुगेका छन् भने युक्रेनको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत गिरावट आएको छ। पुनर्निर्माण खर्च मात्रै करिब ४८० अर्ब डलरभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

    रूसको दृष्टिकोणमा भने यो आक्रमणलाई ‘विशेष सैन्य अभियान’ भनिएको छ। रुसले युक्रेनमा रूसी भाषी जनतालाई सुरक्षित गर्न, नाटोको विस्तार रोक्न र युक्रेनलाई निष्पक्ष देश बनाउन यो कदम चालेको दाबी गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता माथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमणका रूपमा हेरेको छ।

    यस युद्धले विश्वव्यापी असर पनि पारिरहेको छ। युरोपमा ऊर्जा संकट गहिरिएको छ, ग्यास र पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ। युक्रेनलाई ‘युरोपको अन्नको भण्डार’ मानिन्छ, त्यसैले युद्धले विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बिगारेर अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकमा अन्न संकट ल्याएको छ। साथै, नाटो र रूसबीच प्रत्यक्ष भिडन्त हुने सम्भावनाले समय–समयमा तेस्रो विश्वयुद्धको त्रास पनि बढाएको छ।

    समग्रमा, युद्ध अहिले चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दा थकाउने युद्ध (war of attrition) को रुप लिन थालेको छ। रुस निरन्तर आक्रमण गरेर युक्रेनको संरचना र जनजीवनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ भने युक्रेन आत्मनिर्भर उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्रतिरोधमा अडिएको छ। हालै भएको ८०५ ड्रोन र १३ मिसाइलको आक्रमण यसै संघर्षको चरम उदाहरण हो, जसले युद्धलाई अझै दीर्घकालीन र जटिल बनाउने संकेत गरेको छ।

    रुसको हालैको आक्रमणप्रति विश्व समुदायले तीव्र अस्वीकृति र भर्त्सना व्यक्त गरेका छन्। यूरोपियन यूनियन, नाटो, र युरोपका नेताहरूले यसलाई ‘सामान्य नागरिकहरूमाथि जानबुझेर लक्षित गरिएको युद्ध अपराध’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युक्रेनी नेताहरू, विशेष गरी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र प्रधानमन्त्री स्विरिडेन्कोले थप प्रतिबन्धहरू र रक्षा सहायता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूलाई जोडदार अनुरोध गरेका छन्।

    राष्ट्रसंघीय स्तरमा पनि नागरिक क्षति र संरचनात्मक विनाश बुझेपछि मानवीय प्रतिक्रिया र बचाव कार्यमा तीव्रता ल्याउन दबाब निरन्तर बढिरहेको छ। यूक्रेनका समर्थक देशहरूले स्ट्यान्डर्ड कूटनीतिक टोनमा मात्र सीमित नभई थप सैन्य, आर्थिक, र वित्तीय कदमहरू उठाउन आवश्यक भएको जोड दिएका छन्।

    रुसको निरन्तर आक्रमणले पश्चिमी मुलुकहरूलाई उर्जारूपमा कठोर प्रतिबन्धहरू थप लागू गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। युरोपेली देशहरूले रुसको ऊर्जा आयमा कटौती गर्दै, यसले उपलब्ध संसाधनहरू युद्धमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न खोजिरहेको छ। नाटो र ईयूका उच्च अधिकारीहरूले युक्रेनलाई प्रतिरक्षा प्रणाली र हवाई सुरक्षा उपकरण थप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

  • चीन पुगे किम जाेङ उन ! किन खास छ उनकाे रहस्यमय हरियो रेल ?

    चीन पुगे किम जाेङ उन ! किन खास छ उनकाे रहस्यमय हरियो रेल ?

    काठमाडाैं । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उन विशेष रेल चढेर चीन पुगेका छन् । उनले मङ्गलबार बिहान उत्तर कोरियाबाट चीनको सीमा नाघेका हुन् ।

    उनी सोमबार राजधानी प्योङयाङबाट चीनका लागि प्रस्थान गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले पराजय व्यहोरेको अवसरमा चीनले आयोजना गर्न लागेको सैन्य परेडमा सहभागी हुन किम चीन पुगेका हुन् ।

    उत्तर कोरियाली अखबार रोडोङ सिन्मुनले सैन्य परेडलाई किमले सहभागिता जनाउने सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय कूटनीतिक समारोह भनेको छ । यस परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित २६ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

    उत्तर काेरियाबाट रेलमा चीन पुगेका किमका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । तस्बिरमा उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्री चोए सोन हुईसँग किम विशेष रेलमा बसिरहेको देख्न सकिन्छ । उनको पछाडि उत्तर कोरियाको झण्डा रहेको छ भने टेबलमा बन्द ल्यापटप छ । अर्को फोटोमा हरियो रेलबाहिर किमले चुरोट हातमा लिएको पनि देखिएको छ ।

    के खास छ हरियो रेलमा ?

    उत्तर कोरियाली नेता किम जोङले प्रयोग गर्ने हरियो रेल संसारकै अद्वितीय यात्रासाधनका रूपमा चिनिन्छ । बाहिरबाट साधारण देखिने यो रेलभित्र भने विलासी होटलसरह सुविधा छ । यही कारण यो रेललाई ‘चल्ने पाँचतारे होटल’ पनि भनिन्छ ।

    रेलभित्र शयनकक्षदेखि बैठक कक्ष, किचन, भोजन कक्ष, मनोरञ्जन हलसम्म सबै सुविधा उपलब्ध छन् । शयनकक्षमा बुलेट–प्रुफ झ्याल, गह्रौँ पर्दा हुन्छ । बैठक कक्षमा लेदर सोफा र आधुनिक सञ्चार प्रणाली जडान गरिएको छ। किमले यात्रा गर्दा विदेशी वाइन, स्वादिष्ट परिकार र ताजा फलफूल नियमित रूपमा आपूर्ति हुन्छ । रेलमै कराओके (संगीतसँगै गाउने खेल) र चलचित्र हेर्ने सुविधा पनि रहेको बताइन्छ ।

    सुरक्षाको दृष्टिले यो रेललाई ‘मोबाइल फोर्ट्रेस’ अर्थात् चलायमान किल्ला मानिन्छ । सम्पूर्ण बगि बुलेट–प्रुफ स्टीलले ढाकिएका हुन्छन् । रेल अघि–पछि छुट्टै सुरक्षा ट्रेन पठाइन्छ भने रेल रोकिने प्रत्येक स्टेशनमा सेना र सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् । यसमा उपग्रह फोन र कमाण्ड सेन्टरस्तरको सञ्चार प्रणाली पनि जडान गरिएको छ ।

    यो परम्परा केवल किम जोङसँगै सुरु भएको होइन । उनका बाबु किम जोङ इल र हजुरबुवा किम इल सुंग पनि विदेश भ्रमणमा यही रेल प्रयोग गर्थे । किम जोङ इल त आफ्ना अधिकांश यात्रा रेलमै गर्थे र उनको अन्तिम क्षण पनि यही रेलमै भएको भनिन्छ । अहिले किम जोङले पनि विमानभन्दा बढी सुरक्षित ठानेर लामो दूरीको यात्रा गर्दा यही रेल रोज्ने गरेका छन् ।

    विश्वका नेताहरू प्रायः विमानमार्फत यात्रा गर्ने गर्छन् । तर जब यो हरियो रेल अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा देखा पर्छ, त्यसलाई केवल यात्राको साधन मात्र नभई किम जोङको शक्ति, परम्परा र पहिचानको प्रतीकका रूपमा हेरिन्छ ।

  • २५ जना नेपालीलाई भारत पुर्‍याएर मिर्गौला बेचियाे, प्रतिव्यक्ति ६ लाख लिन्थे !

    २५ जना नेपालीलाई भारत पुर्‍याएर मिर्गौला बेचियाे, प्रतिव्यक्ति ६ लाख लिन्थे !

    काठमाडाैं । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोटका केही युवाहरू आर्थिक कठिनाईको समयमा प्रलोभनमा फसे। ६ लाख रुपैयाँ पाउने आशमा उनीहरू भारत पुगे, तर त्यहाँको वास्तविकता भने खतरनाक र गैरकानुनी थियो। प्रहरी अनुसन्धान अनुसार, पाँच वर्षदेखि चल्दै आएको यो मानव अंग बेचबिखनको जालमा धेरै नेपालीहरूले आफ्नो मिर्गौला गुमाएका छन्।

    मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले श्यामकृष्ण भण्डारी (३८) र सुजन भारती (२९) लाई पक्राउ गरेको छ। श्यामकृष्ण भारतको नयाँ दिल्लीमा मुख्य समन्वयकर्ता थिए भने सुजन नेपालबाट पीडित खोज्ने, उनीहरूलाई राजी बनाउने र भारत पुर्‍याउने जिम्मा सम्हाल्थे। यसअघि समूहका तीन सदस्य—कुमार, समीर र राकेश पहिले नै पक्राउ परेका थिए।

    एसएसपी कृष्णप्रसाद पंगेनीका अनुसार, समूहले काम विभाजन गरेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो। नेपालमा आर्थिक रूपमा कमजोर, सिधा र सरल व्यक्तिहरूलाई छान्ने, मित्रता गरेर विश्वास जित्ने र पैसाको प्रलोभन दिने काम एजेन्टहरूले गर्थे। जब व्यक्ति राजी हुन्थे, उनीहरूलाई भारत पुर्‍याउने जिम्मा सुजनले लिने गर्थे।

    भारतमा पुर्‍याएपछि पीडितहरू लाजपत नगरस्थित होटेलमा राखिँदै विभिन्न अस्पताल र क्लिनिकमा कार्यरत कर्मचारी र डाक्टरको सहकार्यमा मिर्गौला निकालिने गरेको खुलेको छ। पीडितलाई बेहोस बनाएर तीन–चार दिनसम्म राखिने र मिर्गौला निकालिएको रकमको थोरै मात्र हिस्सा दिने गरिएको पाइएको छ। एक पीडितले ५ हजार मात्र पाएको बताए। श्यामकृष्णले अहिलेसम्म कम्तीमा २५ जनाको मिर्गौला निकालेर रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ।

    समूहले यस कार्यलाई अत्यन्त संगठित तरिकाले अघि बढाएको छ। सुजनले भारत पुर्‍याउने, होटेलमा बसाइको व्यवस्था गर्ने, खानपिन र यातायातको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत गर्थे। यसरी विभाजित जिम्मेवारीमा काम गर्दै, समूहले धेरै पीडितलाई फसाएर गैरकानुनी रूपमा मिर्गौला निकालिरहेको पाइएको छ।

    नेपालको कानून अनुसार मानव अंग झिक्ने वा बेच्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष कैद र दुई–पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। प्रहरीले समूहविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ र प्रलोभनमा परेका अन्य पीडितहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ।

  • कवाड व्यवसायीको आरोप– बालेन र राजु पाण्डेले पैसा खाए

    कवाड व्यवसायीको आरोप– बालेन र राजु पाण्डेले पैसा खाए

    काठमाडौं । कवाड व्यवसायी संघर्ष समिति नेपालको आयोजनामा काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन जारी छ । व्यवसायीहरु सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह(बालेन्द्र)सँग आक्रोशित देखिन्छन् ।

    व्यवसायीहरू भृकुटीमण्डपमा भेला भएर शहरका विभिन्न ठाउँमा परिक्रममा गर्ने गरेका छन् । उनीहरु कमलादीस्थित महानगरको कार्यालय पुगेर नियमित धर्ना समेत दिइरहेका छन् ।महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण ज्यादती गरेको भन्दै प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

    प्रदर्शनकारीहरूले महानगरपालिकाले बिनाकारण कुटपिट गर्ने, सामान जफत गर्ने र कवाड संकलन केन्द्रका संरचना भत्काउने जस्ता कार्य गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् ।

    महानगरको यस्तो कदमले आफ्नो व्यवसाय र जीवनयापन नै संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले महानगरको निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

    कवाडी व्यवसायी संघर्ष समितिका अध्यक्ष राम केवल गुप्ताले खाने भाँडो वा रोजगार बचाउन, संविधानले दिएको अधिकार खोज्न र रोजीरोटी खोस्नेविरुद्ध सडकमा उत्रिनुपर्ने बताए । आन्दोलन सुरु गरेको दुई बर्ष पूरा हुँदा पनि माग पूरा नभएको बताए ।

    त्यस्तै उनले देशमा गरिब र श्रमिक वा मजदुरको लागि बोलिदिने कोही नभएको भन्दै भोटको लागि मात्र मजदुरहरुलाई प्रयोग गरेको बताए । गरिबले दुई बर्षदेखि दुःख पाउँदा मेयर बालेन लुकेर बसेको उनले बताए ।

    ‘राजु पाण्डेले थर्काउँदा सबै चुप छन् । देशमा गरिब र श्रमिक मजदुरको लागि बोलिदिने कोही भएन । भोटका लागि मात्र मजदुरहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । हिजोको दिनमा बालेनले पनि गरिबको बोलिदिने कोही छैन भन्दै चमेलीको तेल लाएर भोट ठग्यो । आजको दिनमा गरिबले दुई बर्षदेखि दुःख पाउँदा उहाँ कहाँ लुकेर बसिरहेका छन्,’ उनले भने ।

    ‘महानगर प्रहरीले डोजर लगाउँछ, व्यापारीलाई कुट्छ, एकसय जना मान्छे अंगभंग भइसकेका छन् । सयौंको उठिबास लगाइएको छ,’ उनले भने,‘अहिले देशमा रोजगार नभएको बेला र कवाडी व्यवसायीका करण रोजगार पाएको बेला थप प्रोत्साहित गर्नुको साटो महानगरले झनै विगार्दै लगेको छ ।’

    त्यस्तै, उनले कवाडी व्यवसाय हटाउने कुरा कसैको मिलोमतोमा नभई राजु पाण्डे र बालेन शाहले गर्न लगाएको आरोप लगाए । बालेनले कवाडी व्यवसायीलाई एक अर्वमा बोचिदिएको र हाल १५ करोड रुपैँया लिइसकेको आरोप समेत लगाए ।

    उनले कवाडी व्यवसायीकार कारण असुरक्षा बढेको भए वार्ताको आब्हान गर्नुपर्ने बताए । उनले समस्याबारे बुझेर समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव समेत दिए । ‘बालेन आउनु भन्दा अगाडि केहीपनि समस्या थिएन । उहाँ आएपछि यस क्षेत्रमा पैसा देखेर समस्यापनि सँगै देख्नुभएको होला तर त्यसको समाधान पनि देख्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

    ‘असुरक्षा बढेको, चोरीका घटना बढेको हो भने त हामी पटक पटक वार्ताको लागि तयार छौं । बालेन आउनु भन्दा पहिला केहिपनि समस्या थिएन । बालेन आएपछि यहाँ पैसा देखियो अनि समस्या पनि देखियो । कसैको प्राइभेट जग्गा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छौं । त्यहाँ हिजो समस्या थिएन भने आज किन समस्या भएको छ ? उनले प्रश्न गरे,‘यसबारे अरुलाई समस्या छैन । राजु पाण्डे र बालेनलाई मात्रै किन समस्या भइरहेको छ ?’

    त्यस्तै कवाडी व्यवसायी केशव शाहले महानगरले कमाउन र गरिखान नदिएको भन्दै कमाएर खाने अवसर पाउनुपर्ने माग गरे । उनले कवाडी व्यवसायीका लागि केन्द्रीय सरकारले कुनै पहल नगरेको बताए ।

    ‘महानगरले कमाउन वा खान दिंदैन । साइकलहरु खोसिदिन्छन् । केहि बोल्यो भने मारपिट गर्छन् । साइकल लैजान्छन् फिर्ता दिंदैनन्। हाम्रो समस्याबार न त केन्द्र सरकारले पहल गरेको छ, न त महानगरले नै,’ उनले दुखेसो पोखे ।

    त्यस्तै अर्का कवाडी व्यवसायी राम सिंहले कवाडखाना बन्द भए कवाड कहाँ बेच्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले यदी कवाडीवालाले कवाड नउठाए कवाड बालेन शाहले उठाउने हो ? भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

  • अपर मैलुङको शेयरमा ठगीः बाबुरामको सल्लाहमा गरिएको लगानी विवादमा, प्रहरी गुहार्दै पीडित

    अपर मैलुङको शेयरमा ठगीः बाबुरामको सल्लाहमा गरिएको लगानी विवादमा, प्रहरी गुहार्दै पीडित

    काठमाडौं । रसुवा र धादिङ जिल्लाको सिमानामा अवस्थित अपर मैलुङ खोलामा निर्माणधीन अवस्थामा रहेको ६.४२ मेगावाट क्षमताको अपर मैलुङ खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्दा आफूहरु ठगिएको आरोप यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरुले लगाएका छन् ।

    उनीहरुले ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङ(संजिव) र अपर मैलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीमाथि यस्तो आरोप लगाएका हुन् । सोसाइटीका सदस्यहरुले हाइड्रोपावरमा शेयर लगानी गरिदिने भन्दै गुरुङले समूदायका व्यक्तिहरुमार्फत रकम उठाएर हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    सोसाइटीका तीन जना सदस्यले गुरुङमाथि ठगीको आरोप लगाएका हुन् । तत्कालीन अध्यक्षको समन्वयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँगको छलफलपछि हाइड्रोपावरमा शेयर लगानी गरेवापत राम्रो मुनाफा आउँछ भनेकाले आफूहरुले त्यसमा लगानी गरेपनि हालसम्म कुनैपनि मुनाफा नपाएको बताएका छन् । पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले विवेकशील आदर्श इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडमार्फत इनर्जी इन्जिनियरिङ लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको अपर मैलुङ खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गरिदिने भन्दै सोसाइटीका सदस्यहरुसँग तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङको सल्लाहमा रकम उठाएको र दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गरे ।

    गुरुङले सदस्यहरुमार्फत उठाएको उक्त रकम हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिदिएको भनिएपनि कतिपयलाई प्रमाण पत्र नै नदिएको र प्रमाण पत्र पाएकाहरुकोमा पनि कम्पनीको अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएकाले रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने उनले बताए । पन्तले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सोसाइटीका एक सदस्यले इनर्जी इन्जीनियरिङ कम्पनीको ४०० कित्ता संस्थापक शेयर खरिद गरेको देखिन्छ । उक्त शेयर खरिद गरेबापत ती सदस्यले कम्पनीलाई ४० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । तर कम्पनीले रकम बुझेको उक्त प्रमाण पत्रमा अध्यक्षको हस्ताक्षर देखिएको छैन ।

    यस हिसाबले उक्त हाइड्रो पावर कम्पनी नक्कली भएको हुनसक्ने पन्तको दाबी छ । उक्त रकम वास्तविक रुपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी भएको हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन नभएकाले समूदायका व्यक्तिहरुको रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने पन्तको बुझाइ छ । यद्यपी, सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङले भने समूदायका व्यक्तिहरुसँगै आफूले पनि व्यक्तिगत रुपमा १ लाख १० हजार रुपैयाँ उक्त हाइड्रोपावरको शेयरमा लगानी गरेको बताएकी छन् ।

    ‘यदि मेरो समूदायका साथीहरुको लगानी डुबेमा मेरो पनि डुब्ने होला । नक्कली कम्पनी भएको भए मैले किन आफू पनि जोखिममा बसेर लगानी गर्दथें । म पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीमा आवद्ध हुँदा उहाँकै सल्लाहमा उक्त हाइड्रो पावरमा संस्थाका करिब ४० जना सदस्यहरुसहित मेरो समेत गरेर करिब १८ देखि २० लाख रुपैयाँ लगानी भएको हो,’ उनले भनिन् । यहि विषयमा पीडितहरुले कम्पनीविरुद्ध नभइ गुरुङबिरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराएको बताएका छन् ।

    करिब सात वर्षअघि नयाँ शक्ति पार्टीमा आवद्ध भइ प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार समेत बनेकी गुरुङले रसुवाका युवा नेता प्रेम तामाङको प्रस्तावमा विवेकशील संस्थामार्फत समूदायका व्यक्तिहरुसँग सामूहिक छलफल गरेर आर्थिक उपार्जनका लागि हाइड्रो पावरको शेयरमा लगानी गरिएको बताइन् । आफूलाई हाइड्रो पावरको शेयरमा लगानी गर्ने बारेमा खासै जानकारी नभएको बताउँदै उनले पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीको समेत सुझाबमा यस्तो कदम लिएको बताइन् ।

    उनको संस्थाका सदस्यहरुबाट जम्मा भएको रकम जमलस्थित विभोर बैंकमा रहेको हाइड्रोपावरको खातामा जम्मा गरेको र सात वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना अगाडि बढ्न नसक्दा शेयर प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै केही व्यक्तिहरुले आफूमाथि शंका व्यक्त गर्दै ठगीको आरोप लगाएको उनको दाबी छ ।

    ‘साथीहरुलाई सानो भएपनि सहयोग पुगोस, भविष्यमा आर्थिक रुपले राम्रो होस भनि पवित्र उद्देश्यले प्रोत्साहित गरेको हुँ । सोसाइटीमा रोजगारीमा रहेका सदस्यहरुबीच साझा सहमतिमा लगानी भएको हो । तर अहिले निहित स्वार्थी व्यक्तिहरुको उक्साहटमा समूदायभित्रै फाटो ल्याउनेगरी मुद्दा मामिला गरिरहनुभएको छ । पैसा उठाएको एवम दुरुपयोग गरेको लिखित र सबुद प्रमाणविना दौडिरहनुभएको छ । अर्थात आपसी सल्लाह बमोजिम असन्तुष्टिहरुको सम्बोधन हुने प्रशस्त आधारहरु हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिको लहडमा मेरो प्रतिष्ठा र इज्जतलाई धमिल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसले समाधान दिंदैन,’ गुरुङले भनिन् ।

    जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पीडित पक्षले ठाडो उजुरी दिएको र सोमबार प्रहरी, पीडित पक्ष र हाइड्रो पावर सञ्चालक बिच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका विषयमा जानकारी दिंदै प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरिक्षक अपिलराज बोहराले दुबैपक्ष बिच समझदारी भइसकेको र विवाद सल्टिएको आफूले जानकारी पाएको बताए ।

    तर छलफलमा सहभागी भएका समूदायकाका व्यक्तिहरुले कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । प्रहरीले पनि आपसी छलफल गरेर मिल्न सुझाव दिएको उनीहरुले बताए । तर पीडित भनिएका व्यक्तिहरुले पुनः हुलाकमार्फत उजुरी पठाएको बताएका छन् ।

    के भन्छन् हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक ?

    यता अपर मैलुङ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक जितमान शेर्पाले भने कम्पनी नक्कली भएको र रकम हिनामिना भएको दाबी पूर्ण रुपमा गलत भएको बताएका छन् ।

    हामीले शेयर बेचेको कुरा साँचो हो । सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा परेको भन्ने सुनेको छु । उहाँहरुले पैसा हालेकै हो, हामीले प्रमाणपत्र दिएकै हो । हाम्रो प्रोजेक्ट त्यहाँ छँदैछ, कम्पनी छँदैछ, तपाइँहरुलाई के प्रमाण चाहियो म सबै दिलाइदिन्छु भन्दै मैले हिजो उहाँहरुलाई भनेको थिएँ,‘ उनले भने । ‘अब कसैले अफवाह फैलाउँछ, हावाको भरमा दौडिन्छ भने त मैले केहिपनि गर्न सक्दिन ।’ कम्पनी कसरी फेक हुन्छ ? दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बत्ति बल्ने तयारीमा रहेको प्रोजेक्ट फेक हुन्छ र ? उनले प्रश्न गरे ।

    प्रमाण बिना कम्पनीनै नक्कली भनेर मुद्दा हाल्न नै दौडिनु भन्दा आरोप लाउनुभन्दा अगाडि प्रमाण जुटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । आफूले नै हस्ताक्षर गरेर रकम बुझेकोले प्रहरी र सरकारी वकिलले बोलाए कम्पनीको सबै प्रमाणसहित उपस्थित हुने उनले बताए ।बिना प्रमाण कसैलाई आरोप लगाउँदा मानहानीमा जान्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न समेत उनले आरोप लगाउनेहरुलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, ९५ प्रतिशत काम सकिएको कम्पनीलाई फेक भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्नेहरुलाई नै आफुले मुद्दा हाल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।

    शेर्पाका अनुसार उनीहरुले कम्पनीमार्फत प्राप्त गरेको शेयर संस्थापक शेयर हो । लगानीकर्ताले यस्तो खालको शेयर बिक्री गर्नका लागि हाइड्रोपावरबाट बिजुली उत्पादन भएको तीन बर्षसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनी अहिले आईपीओमा जाने प्रक्रियामा रहेको छ ।‘कसैले पनि अरुलाई गलत आक्षेप वा आरोप लगाएर ठूलो वा सानो भइँदैन । यथेष्ट प्रमाणका आधारमा मात्रै आरोप लगाउने गर्दा राम्रो हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँशक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको पहलमा यो लगानी कम्पनीमा भित्रिएको हो ।

    विवेकशील संस्थाको तर्फबाट भट्टराईमार्फत लगानी आएको हो । कसले कताबाट लगानी ल्यायो त्यो मलाई थाहा हुँदैन तर एउटा संस्थाबाट आएकाले हामीले लिएको हो,‘ उनले भने । ‘एउटा व्यक्तिले उठाएको कुरामा हामी दौडिन सक्दैनौं । उनीहरु विवेकशील संस्थामार्फत आएकाले हामीलाई भन्दापनि त्यहि संस्थामा बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ । यस हाइड्रोपावरमा करिब २ हजार मान्छेले यसरी लगानी गरेका छन् । जसमध्ये करीब २५ देखि ५० जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुको लगानी रहेको सुनेको छु । ५ करोड ५० लाखभन्दा बढी ववेकशील संस्थाबाट आएको छ ।’

    के भन्छन् पीडित ?

    सोसाइटिकी तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङले इनर्जी इन्जीनियरिङ हाइड्रोपावरमा शेयर लगानी गरेवापत आर्थिक रुपमा राम्रो हुने सुझाव दिएकाले आफुहरुले त्यसमा लगानी गरेको सोसाइटीकै सदस्य रामेश्वर (नामपरिवर्तित) ले बताए । गुरुङले नै समन्वय गरेर भविष्यमा मुनाफा आउँछ, तपाइँहरुले आ–आफ्नो हिसाबले लगानी गर्नुहोला भनेपछि त्यसमा पैसा लगानी गरिएको उनले बताए ।‘हाम्रो त हाइड्रोपावरमा पनि चिनजान छैन् र हामी त राजनीतितिर पनि नलागेको मान्छे । त्यसकारण गुरुङले भनेपछि मात्रै हामीले त्यसमा लगानी गरेको हो । १० हजार देखि १ लाखसम्म लगानी गर्नेहरु पनि छन तर मैले चाहिँ १० हजार मात्र लगानी गरेको छु ।’

    ‘आफूले लगानी गरेको रकमको कुनै मुनाफा नपाएको यत्रो वर्ष भयो । हामी सबैले नगद नै दिएकाले पनि बलियो प्रमाण छैन् । कम्पनीले पनि कुनै प्रमाण दिएको छैन । हामीलाई त पैसा ल्याउनु बुझाउनु मात्रै भनेको हो । हामीले सोसाइटीकै कार्यालयमा नगद पैसा बुझाएका हौं । सात वर्षपछि हामीले रकम बुझाएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपनि उक्त प्रमाणपत्रमा कम्पनीको अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन । यत्रो वर्षसम्म पनि हामीले बुझाएको रकमको कुनैपनि मुनाफा नआउँदा हाम्रो रकमको दुरुपयोग भयो कि भन्ने लागेको छ । अब यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी पिङ्की गुरुङले नै लिनुपर्छ ।’

    यस्तै, पीडित दावी गरिरहेका अर्का (कामेश्वर) नाम परिवर्तनले पनि आफूले हाइड्रोपावरको शेयर किन्न ४४ जार रुपैयाँ बुझाएको बताए ।उनले भने ‘मैले ४४ हजार रुपैयाँ बुझाएको भएपनि उहाँहरुले ४० हजारको मात्रै प्रमाणपत्र दिनुभएको छ । प्रतिकित्ता ११० को दरले भन्नु भएको थियो तर प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ बराबरको पैसा कहाँ गयो त्यो त थाहा भएन् । तर रसिद चाहिँ ४० हजारको मात्रै छ । मैले ब्लु डाइमण्डकै फाइनान्स अफिसरलाई पैसा बुझाएको हो । त्यसबेला हामीलाई पैसा बुझाए बापतरसिद मात्र दिइएको थियो तर अहिले एक वर्षजति भयो शेयरधनी प्रमाण पत्र पाएको । थुप्रैजनासँग यसरी पैसा उठाइएको छ कतिपयले पैसा छैन भनेर बुझाएनन् । मैले चाहिँ शेयरमा लगानीगर्दा घाटा हुँदैन फाइदा नै हुन्छ भनेर बुझाएको हुँ ।’

    यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका अर्का सम्योग (नाम परिवर्तन) ले पनि गुरुङकै मध्यस्थतामा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने भनेर रकम उठाइएको बताए । ‘मेरो बिचारमा सन् २०१७ को नोभेम्बर महिना तिरको कुरा हो । त्यसबेला नयाँशक्ति पार्टीका संस्थापक संयोजक बाबुराम भट्टराई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, उनकी पत्नी हिसीला यमीलगायत पिंकी गुरुङ पनि अतिथिको रुपमा हुनुहुन्थ्यो ।’ उनले भने  ‘हामीलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको थियो, पछि भट्टराईले समुदायका मान्छेलाई हाइड्रोपावरमार्फत आर्थिक आम्दानी गराउने भन्दै गुरुङले मध्यस्थता गरेर समुदायका साथीहरुसँग हाइड्रो पावरमा शेयर हाल्नका लागि आकर्षित गर्नुभएको हो । हाम्रो साथीहरुले पनि आफ्नो इच्छा चाहना र क्षमता अनुसार पैसा बुझाएका हुन् ।’

    पिंकीको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

    करिव सात वर्ष अघि म नयाँ शक्ती पार्टीमा आवद्ध भए । समूदायको राजनीतिक समावेशिता, संवैधानिक र कानुनी अधिकारको लागि कुनै दलमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने मनशायले विशुद्ध समुदायमा होमिनुपर्छ भन्ने शक्तिका शाथ लागियो र प्रतीनिधिसभाका समानुपातिक उमेदवार पनि भए । पार्टीको मुल नारा आर्थिक समृद्धिसंगै आर्थिक क्रान्तिका केही अभियान र कार्यक्रमहरु शुरुवात हुन थाल्यो । त्यसै प्रसंगमा रसुवाको अपर मैलुङ हाइड्रो पावरको कुरा रसुवाका युवा नेता प्रेम तामाङजीले ल्याउनुभयो । पार्टीभित्र घनीभुत रुपमा छलफल चल्यो । धेरै पार्टी सदस्यहरुले निकै चासोपनि देखाउनुभयो । मलाई चाही हाईड्रो पावर र शेयरको विषयमा त्यति ज्ञान थिएन । तर पार्टी भित्रको चर्चा र परिचर्चाले साच्चै आर्थिक समृद्धिमा हाईड्रो पावरले ठूलो भुमिका खेल्नसक्छ भन्ने भ्रम सवैमा पर्यो ।

    मलाईपनि बावुराम भट्टराई र हिसिला यमी अनि प्रेम तामाङजीले पिंकीजी ल केही गर्नुपर्छ भन्नुभयो । म अन्योलमा थिए । मैले साथीहरुसंग सोध्छु भने । अफिसमा आएर मनिषा, राजेश, प्रकास र संजयसंग सल्लाह मागें । हुन्छ, हाईड्रो पावरमा त राम्रो हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया आयो । त्यसपछि अन्य साथीहरुलाई यो विषयमा छलफल गराउन प्रेम तामाङजीलाई निल हिरा समाजको कार्यालयमा वोलाएर छलफल गरियो । मलाई लाग्यो की यस्तो अवसर छ भने मेरो समुदायले पनि पाओस भन्ने लाग्यो ।

    त्यसै अनुरुप अनुरुप प्रेम तामाङजीले साथीभाईसँग छलफल गर्नुभयो र राजीखुसी हुने साथीहरुले विवेकशील आदर्शको फारम भर्दै रसिद लिनुभयो । प्रमोटर सेयरको लागि फाराम भर्ने काम भयो र जमलस्थित विभोर बैंकमा रकम जम्मा गरिदियौं । करिव सात वर्ष आइपुग्दासम्म पनि अपर मैलुङको हाईड्रो पावर चल्न सकेन । केही साथीहरुमा शंका उपशंका उब्जिन थाले । मैले प्रेम तामाङजीसंग सम्पर्क गर्दा अब हुन्छ नआतिनु भन्ने खवर आयो । तर धेरै समयवाद पनि आईपिओ खुलेन ।

    शेयर लागतको रकमको प्रमाण पाउन सकिएन । फेरि प्रेमजीसंग कुरा गर्दा इनर्जी इन्जिनियरिङ कम्पनीसंग सम्झौता भएको छ त्यहाँको एमडी जितराम शेर्पासंग कुरा गर्नु भनेर नम्वर दिनुभयो । मैंले कल गरें र थापाथलीस्थित इनर्जी इन्जिनियरिङ कम्पनीमा भेट्न गए। उहाँले हो विवेकशीलवाट पैसा आएको तपाईंको साथीको नाम लिस्ट दिनु भन्नुभयो । मैले सुदिप गौतम छोरालाई भनेर विवेकशील र इनर्जी दुवैमा नाम पठाउन लगाए । अब लगानीको के छ त प्रमाण भन्ने कुराहरु आए । इनर्जीले ढुक्क हुनु हामी दिन्छौँ भने । पछि फेरि जितमानजीलाई कल गर्दा पिंकीजी अब मलाई होइन चन्द्रजीलाई कल गर्नु भनेर नम्बर दिनुभयो ।

    उहाँ संघर्ष समितिको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ । मैंले उहासंग वारम्वार कल गरें । सुदिपलाई भेट्न पनि पठाए । पछि सर्टिफिकेट दिने कुरा आयो । ल अव त ढुक्क भयो भन्ने लाग्यो । पछि ससर्टिफिकेट आउँदा कम्पनीको एमडीको हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप मात्र भएको सर्टिफिकेट आयो । मैंलै उत्तिनैखेर चन्द्रजीलाई कल गरेर सर्टिफिकेटमा अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको हस्ताक्षर छैन त भनेपछि उहाँले कम्पनी छाप नै आधिकारिक हो केही हुन्न भन्नुभयाे ।

    अहिले आएर केही मेरा साथीहरुले मैले ठगी गरेको, नक्कली प्रमाणपत्र दिएर ठगी गरेको भन्ने आरोप लगाई जिल्ला प्रहरी परिसर कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ । मैलै कुनै वदनियत राखेर अरुलाई झुकयाउँला, ठगौला भन्ने नियत राखेर गरेको थिएन तर आज नखाएको विष पनि लाग्दोरहेछ भन्ने आभाष भइराखेको छ ।