बागलुङ । जिल्लाको पुरानो शैक्षिक धरोहरमध्ये एक लहरेपिपल माध्यमिक विद्यालयको संस्थापक अध्यक्ष को ? भन्ने विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादले अझै न्यायोचित निष्कर्ष पाउन सकेको छैन। एकातिर ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखहरूले स्वर्गीय इन्द्रलाल उपाध्यायलाई संस्थापक अध्यक्षको रूपमा स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् भने, अर्कोतिर विद्यालयको वर्तमान अभिलेख र व्यवहारमा उनलाई त्यो स्थान नदिइएको देखिन्छ। यसले गर्दा प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सत्य स्थापित हुन नसकेको र बलमिच्याँइले ऐतिहासिक तथ्यलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको भन्ने गम्भीर आरोपहरू सतहमा आएका छन्।
स्वर्गीय उपाध्यायका छोरा बालकृष्ण आचार्य शर्माले २०८०-९-२२ मा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्यालयको वास्तविक संस्थापक अध्यक्ष आफ्ना पिता भएको तर विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले बलमिच्याइँ गरी अर्कै व्यक्तिलाई संस्थापक बनाएको दावी गरेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार, वि.सं. २०१५ सालमा ‘लहरेपिपल राष्ट्रिय प्राईमरी स्कुल’को नाममा स्थापित हुँदा तत्कालीन मुखिया रहेका इन्द्रलाल उपाध्यायले नै पहिलो संस्थापक अध्यक्ष (सभापति) को भूमिका निर्वाह गरेका थिए। २०१९ सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा निरिक्षक बलराम जोशीको बिध्यालय निरिक्षण प्रतिवेदनमा बिध्यालयले २०१६-३-२२ मा स्वीकृति पाएको भन्ने उल्लेख छ र त्यो निरिक्षण प्रतिवेदनमा स्वर्गिय इन्द्रलाल उपाध्यायले अध्यक्षता गरेको देखिन्छ।
विवादको सुरुवात वि.सं. २०७३ सालमा भएको थियो। आचार्यका अनुसार, सो वर्ष विद्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा विद्यालय प्रशासन र तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कुनै अभिलेखमा नाम नै नभएका धनपति उपाध्यायलाई ‘संस्थापक संयोजक’ भनी घोषणा गर्यो। आफूले विद्यालयको आधिकारिक रेकर्डका आधारमा निर्णय गर्न आग्रह गर्दा तत्कालिन फाइल र रजिस्टर नै गायब पारिएको र एउटा स्मारिकाको हवाला दिएर जबर्जस्ती निर्णय गरिएको उनको आरोप छ।
आचार्यले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यो अन्याय र अपमानविरुद्ध मैले पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएन। त्यसपछि म शिक्षा कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुगेँ। अदालतबाट भएको आदेशलाई समेत विद्यालय प्रशासनले बेवास्ता गरी अकर्मण्यता देखाएको छ।”
अदालतको फैसला अध्ययन गर्दा सम्पूर्ण यथार्थ बाहिर आउने बताउँदै उनले आफ्ना पिता स्व. इन्द्रलाल उपाध्यायको योगदानको कदर गर्दै विद्यालयको अभिलेखमा उनैलाई संस्थापक अध्यक्ष कायम गराउन विभिन्न निकायमा निवेदन दिए पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि आमसरोकारवालालाई यथार्थ जानकारी गराउन विज्ञप्तिमार्फत अपिल गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले पत्रकार, शिक्षाविद्, नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई यस विषयमा सत्यतथ्य स्थापित गर्न र आफ्ना स्वर्गीय पिताको आत्माको शान्तिका लागि न्याय दिलाउन सहयोग गरिदिन विनम्र अनुरोध गरेका छन्। यो विज्ञप्तिले विद्यालयको ऐतिहासिक नेतृत्वको विषयलाई पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्याइदिएको छ।
२०६२ मा प्रकाशित रातमाटा श्रोतकेन्द्र दर्पण (स्मारिका) मा उक्त बिद्यालय स्वर्गीय धनपति उपाध्यायको नेतृत्वमा स्वर्गीय इन्द्रलाल उपाध्याय लगायतले लहरेपिपलमा स्थापना गरेको उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानेर धनपति उपाध्याय संस्थापक अध्यक्ष हो भन्न सकिने आधार रहेको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्ण प्रसाद सुबेदीको भनाइ छ। सुबेदीले यदि २०१९ भन्दा अगाडी इन्द्रलाल उपाध्याय अध्यक्ष रहेको आधिकारिक प्रमाण भेटिए उहाँलाई नै मान्न सबै पक्ष तयार नै रहेको बताए। तर बालकृष्ण शर्मा आचार्यले भने २०१९ अघिका अभिलेखहरु बिद्यालयले गायव पारेको आरोप लगाएका छन्।
के भन्छन् ऐतिहासिक प्रमाण?
स्वर्गीय उपाध्यायका छोरा बालकृष्ण आचार्य शर्माले वर्षौंदेखि जुटाएका प्रमाणहरूले उनका पिता नै विद्यालयको वास्तविक संस्थापक अध्यक्ष भएको तथ्यलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्दछन्।
तत्कालीन जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको प्रतिवेदन:
वि.सं. २०१९ साल मंसिर २२ गते तत्कालीन जिल्ला शिक्षा निरीक्षक (वि.जि.सि.नि.) बलराम जोशीले विद्यालय निरीक्षण गर्दा तयार पारेको प्रतिवेदन।
यस सरकारी दस्तावेजमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा स्पष्टसँग इन्द्रलाल उपाध्यायको नाम किटान गरिएको छ। यो विद्यालय स्थापनाकालको सबैभन्दा पुरानो र आधिकारिक सरकारी प्रमाण हो।
उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको आदेश:
वि.सं. २०७५ साल चैत १० गते अदालतले दिएको आदेशमा “विद्यालयको अद्यावधिक रेकर्ड रहने कुरालाई मौखिक प्रमाणको भरमा विश्वास मान्न सकिने अवस्था रहँदैन” भनी स्पष्ट पारेको छ। यसले लिखित अभिलेखको महत्वलाई स्थापित गर्छ।
स्थानीय निकाय र शिक्षा इकाईको पत्राचार:
बागलुङ नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, बागलुङले विभिन्न मितिमा विद्यालयलाई पठाएका पत्रहरूले पनि सोही २०१९ सालको निरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य सम्बन्धित कागजातहरूलाई आधार मानेर विद्यालयको अभिलेख सच्याउन र विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको पाइन्छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले २०८० साल जेठ २५ गते पठाएको पत्रमा पनि तत्कालीन निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्थापक अध्यक्ष इन्द्रलाल उपाध्याय नै भएको प्रष्ट्याइएको छ।
बालकृष्ण आचार्यको निरन्तर संघर्ष:
यति धेरै प्रमाण हुँदाहुँदै पनि स्वर्गीय इन्द्रलाल उपाध्यायले संस्थापक अध्यक्षको आधिकारिक मान्यता नपाउनुमा ‘शक्तिको खेल’ र ‘प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप’ रहेको बालकृष्ण आचार्य शर्माको आरोप छ। उनका अनुसार, वि.सं. २०७३ सालमा विद्यालयको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा एकाएक अर्कै व्यक्तिलाई संस्थापक अध्यक्षको रूपमा उभ्याइएपछि यो विवाद चर्किएको हो। त्यसयता उनले आफ्नो पिताको ऐतिहासिक योगदानलाई स्थापित गर्न र सत्यलाई बाहिर ल्याउन निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताएका छन्।
“मेरो बुवाले रगत-पसिना बगाएर स्थापना गरेको विद्यालयको इतिहासलाई केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र शक्तिको आडमा बंग्याउन खोजिरहेका छन्,” आचार्य भन्छन, “मसँग भएका सबै प्रमाणहरू सरकारी र आधिकारिक छन्। तर, विद्यालय प्रशासन र केही व्यक्तिहरूले यी प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती अर्कैलाई संस्थापक अध्यक्ष बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो केवल मेरो पिताको अपमान मात्र होइन, सिंगो इतिहासकै अपमान हो।”
उनले विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दिने, प्रमाण पेश गर्ने र न्यायका लागि निरन्तर धाइरहने काम गरिरहेका छन् । उनको भनाइमा विद्यालय प्रशासनले यी प्रमाणहरूलाई स्वीकारेर अभिलेख सच्याउनुको सट्टा, मौन बसेर वा विभिन्न बहाना बनाएर टारिरहेको छ। यसले गर्दा, ऐतिहासिक तथ्य हुँदाहुँदै पनि शक्तिको अगाडि सत्य निरीह बनेको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनका अनुसार यो प्रकरणले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
-के ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखभन्दा पनि ‘बलमिच्याँइ’ र ‘व्यक्तिगत पहुँच’ महत्वपूर्ण हुन्छ?
-के विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थाले सत्य र तथ्यलाई भन्दा अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिन मिल्छ?
-यदि आधिकारिक प्रमाणलाई नै बेवास्ता गरिन्छ भने न्याय र विधिको शासनको के अर्थ रहन्छ?
-के भावी पुस्तालाई गलत इतिहास पढाउन खोजिएको हो?
माथिका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्न लहरेपिपल माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, बागलुङ नगरपालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सत्यलाई स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि प्रमाणका आधारमा निर्णय नगरी बलमिच्याइंले गलत व्यक्तिलाई नै निरन्तरता दिइन्छ भने यसले शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ र ऐतिहासिक तथ्यमाथि अन्याय हुने देखिन्छ।
