Category: प्रविधि

प्रविधि

  • सडक बत्ती जडानमा भ्रष्टाचार, मेयर श्रेष्ठले लुट मच्चाउन खोजेको आरोप

    सडक बत्ती जडानमा भ्रष्टाचार, मेयर श्रेष्ठले लुट मच्चाउन खोजेको आरोप

    काठमाडौ । गोलबजार नगरपालिकामा जडान गरिएको सडक बत्तीमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गोलबजार नगरपालिकाले नगर स्तरीय योजनामा जडान गरेको ११७ थान सडक बत्ती प्रतिगोटा २५ हजारका दरले खरिद गरी जडान गरेको थियो ।

    तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वडा कार्यालयहरुले सोही सडक बत्ती प्रति गोटा ६ हजार दुईसय ५० का दर जडान गराएका छन् । एक आर्थिक वर्षको अन्तरालमा एउटै साइज, गुणस्तर र उही कम्पनीको बत्ती जडान गर्दा १८ हजार ७ सयको फरक परेको छ ।

    आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गोलबजार नगर सभाले वडा नंं ४, ६ र ७ मा सडक बत्ती जडान गर्न ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । नियमानुसार उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने गराउने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपथ्र्यो ।

    खरिद ऐन अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म १० लाख भन्दामाथिको परियोजना सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर गुपचुप रुपमा आफ्नै भाइ भतिजालाई परियोजना पार्न नियम विपरित परियोजनालाई तीन टुक्रा पारिएको स्थानीयको भनाइ छ ।

    १०/१० लाखको तीनवटा परियोजना बनाएर कोटेशनमार्फत (दर भाउ पत्र मागेर ) तीनवटै वडाको सडकबत्ती जडान परियोजना मेयर श्याम कुमार श्रेष्ठले आफ्नै भतिजा राजकुमारलाई प्रदान गरेका छन् ।गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्त कुमार पौडेल भन्छन्, ‘मेयरसाबको नन्दीभृङ्गीले नगरपालिकालाई चारैतिरबाट घेरेका थिए ।

    प्रणाली अनुसार काम गर्नै दिएनन् । मेयरसाबको ठाडो आदेश अनुसार कानुन विपरित बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने ठाउँमा परियोजनालाई तीन टुक्रामा विभाजित गरियो र कोटेशनमार्फत आफ्नै भतिजा राजकुमारलाई काम सुम्पिन लगाउनुभयो । भतिजा राजकुमारले तीनवटा फर्म ल्याएर सुटुक्क कोटेशन भर्नुभयो ।’

    आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा वडा नं. ४, ६ र ७ मा ३९ –३९ थान गरी ११७ थान सडक बत्ती जडान गरिएको छ । वडा नं. ४ मा पुण्य नेत्र सप्लायर्स, वडा नं. ६ मा सुनकोशी सप्लायर्स र वडा नं. ७ मा कानुन इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी दिइएको छ ।

    यही तीनवटा फार्मबाट घटीबेसी गरेर तीनवटै वडामा कोटेशन पेस गरिएको छ । ३९ वटा बत्ती जडान गर्न वडा नं.४ मा ९ लाख ७१ हजार ७ सय ४३ रकम प्रदान गरिएको छ । वडा नं. ६ मा ९ लाख बहत्तर हजार ७ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

    त्यसैगरी वडा नं. ७ मा ९ लाख ५७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तीनवटै वडामा जडान गरिएको ११७ थान सडक बत्ती २४ वाट को हो । यो बत्तीको मूल्य स्थानीय बजारमा होलसेलमा मात्र १८ सय पर्दछ ।गोलबजारस्थित दीपक इन्टरप्राइजेजमा उक्त सडक बत्ती खुद्रा मूल्यमा प्रति गोटा दुई हजारमा उपलब्ध छ । १८ सयको बत्ती जडान गर्न प्रतिगोटा २५ हजार भुक्तानी दिइएको छ ।

    सडक बत्ती जडान परियोजनामा ‘मह काढ्ने र हात चाट्ने’ अवसर पाएपछि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वडा नं. ४,९,११ र १३ मा सडक बत्ती जडान कार्यक्रम राख्न लगाइयो । तर यस पटक वडास्तरीय बजेटमा पनि सडक बत्ती जडान कार्यक्रम राखिएको थियो ।

    आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वडा नं. ४ ले मात्र १० लाख रकम खर्चेर १६० थान सडक बत्ती जडान गरेको छ । हिसाब गर्दा प्रतिगोटा सडक बत्तीको ६ हजार २ सय ५० पर्न आउँछ ।

    वडा नं. ९,११ र १३ मा पनि सोही दर रेट अनुसार सडक बत्ती जडान गरिएको छ । यस पटकको सडक बत्ती जडान कार्य स्थानीय कम्पनी थ्री ब्रदर्स इलेक्ट्रोनिक्स धनगढीमाईले गरेको हो । तीन वर्षसम्म बिग्रिएमा निशुल्क मर्मत गर्ने सम्झौता समेत गरिएको छ ।

    यस पटक पनि नगरपालिकाले हरेक वडामा एकीकृत रुपमा नगरपालिकाको जिन्सी शाखाबाटै सडक बत्ती एकमुष्ट खरिद गरिने छ भनेर वडाहरुमा पत्राचार गरिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसीले काठमाडौंको कम्पनीलाई एकमुष्ट रुपमा योजना सुम्पने भनेका थिए ।मेयर श्रेष्ठले पनि वडाहरुबाट सडक बत्ती खरिद गर्दा लेखा परीक्षणमा बेरुजु आउने भएकाले नगरपालिकाबाटै एकमुष्ट खरिद गर्ने भनेर पत्राचार समेत गराएका थिए ।

    वडाहरुले खरिद गर्दा बेरुजु आयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? भनेर मेयर श्रेष्ठले वडाध्यक्षहरुलाई तर्साउन खोजेका थिए ।तर वडाध्यक्षहरु यस पटक अडानबाट टसमस भएनन्, मान्दै मानेनन् । वडा नं. १३ का वडाध्यक्ष नन्दकुमार सिंहले भन्छन्,‘नगरपालिकाको लुट मच्चाउने पत्राचारलाई हामीले महत्व दिएनौं । हामीले सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य आफैंले कार्यन्वयन गयौं ।’

    वडा नं. ४ का सकलदेव यादव भन्छन्, ‘यो काम स्थानीय कम्पनीहरुबाट गराउने भनेर मैंले अडान लिएँ । किनकि पछि मर्मत सम्भार गर्न गराउन पनि सजिलो हुन्छ । प्रतिगोटा ६ हजारमा जडान हुने सडक बत्तीको २५ हजार तिर्दैनौ भनेर अडान लिएपछि अधिकृत केसी रिसाए । उनले अहिले मलाई चारैतिरबाट परिवन्धमा पार्न खोज्दैछन् । तर उनको घेरा तोडेर म अघि बढ्छु ।’

    वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सुकदेव सिंह भन्छन्,‘हामी आफैंले सडक बत्ती जडान गर्दा प्रतिगोटा मिस्त्री खर्च समेत मात्र ६ हजारमा गर्न सक्छौ । तर नगरपालिकाले एउटै बत्तीमा २५ हजार खर्चिएको छ ।’
    एमालेका स्थानीय नेता दामोदर अधिकारी भन्छन्, ‘गोलबजार नगरपालिकामा आफूले गरेको भ्रष्टाचार उदाङ्गो पार्ने काम भएको छ ।’

    एक वर्ष अगाडि २५ हजारका दरले जडान गरिएको सडक बत्ती एक वर्षपछि ६ हजार २ सय पचासमा कसरी जडान भयो ? जाहेर छ गत वर्ष सडक बत्ती जडानमा अकुत भ्रष्टाचार भएको थियो । अधिकारीले खुला चुनौती दिँदै भने,‘ मेयर श्याम श्रेष्ठले गत वर्षको बत्ती जडानमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसरी भन्न सक्छन् ? उही गुणस्तर, उही साइज र उही कम्पनीको बत्ती एक वर्ष अगाडि २५ हजार र एक वर्ष पछि ६ हजार दुई सय ५० हुन्छ ? भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए राजीनामा दिन्छु भन्ने मेयरले अब कुन टालोले लाज छोप्छन् त ?’, अधिकारीले भने, ‘उनकै भतिजोले उनकै आदेशमा सडक बत्ती जडानको काम पाएका थिए ।

    ३० लाखमा मात्र ११७ थान बत्ती जडान गरे । एउटा परियोजनालाई गैर कानुनी रुपमा तीनटुक्रा बनाएर मेयर श्रेष्ठले कोटेशनमार्फत आफ्ना भतिजलाई सडक बत्ती जडानको कार्य सुम्पेका थिए । ’माओवादीका स्थानीय नेता रामचन्द्र सिंह भन्छन्, ‘गोलबजार नगरपालिकामा अवैध धनको वर्षा छ । मेयर श्याम श्रेष्ठलाई सोलीले छोप्नु भ्याईनभ्याई छ । यस्तो देखादेख भ्रष्टाचारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राथमिकता दिएर अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

  • मिडिया काउन्सिल कि आम सञ्चार परिषद् विधेयक ?

    मिडिया काउन्सिल कि आम सञ्चार परिषद् विधेयक ?

    काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राखिएको विषयले अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

    मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा समिति सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पहिला ‘प्रेस’ हटाएर ‘मिडिया’ भएको विधेयक अहिले आएर ‘आम सञ्चार’ भन्दा अन्योलता हुने भएकाले यसबारे स्पष्ट रुपमा बुझाउनुपर्ने धारणा राखे।

    उनले भने, ‘पहिला प्रेस हटाएर मिडिया राखियो र हामीलाई मनाइयो । अहिले आएर आम सञ्चार भएको छ । आम सञ्चार परिषद् विधेयक भनेपछि मास मिडियाका रुपमा जाने भयो । तर यस्तो अन्योलता हटाउनुपर्छ ।’

    सिटौलाको सवालमाथि उत्तर दिदैँ सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अङ्ग्रेजी शब्दको ठाँउमा नेपाली शब्दको प्रयोग भएको भन्दै नाम फरक देखिए पनि सार एउटै भएको बताए ।
    उनले भने, ‘नाम फरक देखिए पनि त्यसको सार एउटै हो । एउटा भाषाको प्रयोग भएको ठाँउमा अर्को भाषा प्रयोग भएको मात्र हो । किनभने आम सञ्चार परिषद् विधेयक भनेपनि त्यो काउन्सिल विधेयक नै हो । अङ्ग्रेजी शब्दको ठाँउमा नेपाली शब्दको प्रयोग भएको हो । सबैलाई समेट्ने हिसाबले यो आएको हो ।’

    तथापी, मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई आम सञ्चार परिषद् विधेयक राख्ने विषयमा लगभग सहमति जुटेको छ । समिति सदस्यहरूले मिडिया काउन्सिल नाम अंग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका थिए । बैठकमा पनि बोल्दै सदस्यहरूले सो नामलाई नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

     

  • विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन् : कुलमान घिसिङ

    विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन् : कुलमान घिसिङ

    काठमाडौँ । उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि नहट्ने भएको छ ।

    शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने गलत आरोप लागेको भन्दै रेकडेट इनर्जीमा थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको स्पष्ट पारे ।

    ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कुरा गर्दा लोडसेडिङको बेलामा इण्डियाबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । आयात गर्ने सिलसिलामा कस्ट बढेको पनि होला । तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा माथि परेको छैन । जबकि नर्मल रेट १३ रुपैयाँ थियो ।

    पब्लिकले तिरेका थिए, उनले भने,‘तर पब्लिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए । नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज थियो, प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो, बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन । इनर्जी सँधै रेकडेट इनर्जी हो ।

    त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो, त्यसैले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्नेमा छौं ।उनले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नर्तिने हो भने निरन्तर टेरिफ तिरिरहेकाहरु मध्य एक जनाले एउटा उद्योगलाई १४ करोड फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

    उनले भने,‘अहिले हामीले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेका छौं । ०७४ सालदेखि हिमाल स्टिल र डावरहरु जस्ता केही उद्योगहरुले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि टेरिफ तिरिराख्नु भएको छ । यदी अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि नतिर्ने हो भने एक जनाले डावरलाई १४ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ । १७४ वटा उद्योगले तिरिसकेको अवस्था छ ।’

    प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए । उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे ।
    घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।

  • मिडियालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

    मिडियालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ : मन्त्री गुरुङ

    काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रेसलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि गहन छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले मिडिया मर्यादित नभए समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्दछ । प्रेसलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउनका लागि गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्र मात्र भयो तर मर्यादित भएन भने समाजमा ठुलो नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

    प्रेस स्वतन्त्र पनि हुनुपर्यो, मर्यादित पनि हुनुपर्यो ।’उनले विधेयकलाई समयमा नै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै तीव्र रुपमा छलफल अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।त्यस्तै, बैठकमा प्रेस स्वतन्त्रता कायम गरि काउन्सिललाई नियामक निकायको रुपमा राख्नु पर्ने सांसदहरुको जोड थियो ।

    ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्ने समितिमा आउने अधिकांश अथितिहरुले कुरा उठाउनुभएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार विधेयक आएको छ कि छैन ? यसका विषयमा कसरी छलफल गरेर अघि बढ्ने यस विषयमा गम्भिर भएर छलफल गरौं ’ सांसद कृष्ण प्रशाद भट्टराईको भनाइ थियो ।

     

  • विद्यार्थीको वर्षे बिदाको सदुपयोग : विद्यालयमा नै कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन

    विद्यार्थीको वर्षे बिदाको सदुपयोग : विद्यालयमा नै कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन

    काठमाडौ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले विद्यार्थीको वर्षे बिदालाई कम्प्युटरको सिप प्रदान गरेर सदुपयोग गरेको छ ।

    वर्षे विदाको सदुपयोग गर्दै गाउँपालिकाका सबै माध्यमिक विद्यालयमा वर्षे बिदाको समयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँपालिकामा रहेका सात वटा माध्यमिक विद्यालयमा गत असार ३० गतेदेखि दैनिक कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन भएका गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका अधिकृत ङावा शेर्पाले जानकारी दिए ।

    हरेक विद्यालयमा दैनिक तीन/तीन वटा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन भइरहेका उनले बताए । ७ वटा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा आठ देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई वर्षे बिदाको समयमा दैनिक दुई घण्टा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

    ‘गाउँपालिकामा रहेका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा आठ देखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई वर्षे बिदालाई लक्षित गरी १५ दिने कम्प्युटर (अफिस प्याकेज) कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ’, उनले भने ।

    असार ३० गतेबाट सुरु भएको कम्प्युटर कक्षा साउन १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने शेर्पाले बताए । एउटा माविमा २० वटा कम्प्युटर भएकाले २० जना विद्यार्थीको एउटा समूह बनाएर कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । हरेक विद्यालयमा दुई घण्टाका दरले दैनिक तीनवटा कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

  • ‘मोबाइलको बढ्दो प्रयोग आइटी दशकका लागि प्रभावकारी’

    ‘मोबाइलको बढ्दो प्रयोग आइटी दशकका लागि प्रभावकारी’

    काठमाडौं । संचार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले आगामी दशकलाई आइटी दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेकाले मोबाइलको बढ्दो प्रयोगले आइटी दशकलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।

    मोबाइल ब्यवसायी महासंघको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा महासंघ र आइटेल मोबाइलको नेपालको विक्रेता महालक्ष्मी मोबाइलको कार्यक्रमलाई काठमाडौमा सम्बोधन गर्दै सुवेदीले मोबाइलको प्रयोग बढेको बताएका हुन् ।
    उनले समाज डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको र मोबाइल बिना मानिस एक्लो हुने अवस्था सृजना भैसकेकाले सरकारको फोकस अहिले ‘हाइवे कभरेज’मा केन्द्रित रहेको बताए ।

    उनले भने, ‘चाहे खोल्सी होस, डाँडापाखा, जंगल सबैतिर सेवाको कभरेज हुनुपर्छ, सरकारको योजना हाइवेको कभरेजमा केन्द्रीत छ ।’उनले सरकारले मोबाइल सेवाको बिस्तारमा फाइभजीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

    सुवेदीले मोबाइलको दोस्रो पटकको बिक्री (सेकेन्ड ह्यान्ड कारोबार) लाई समेत कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसले देशको पैसा देशमा नै रोक्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।उनले मोबाइल ब्यवसायका सन्दर्भमा देखिएका जटिलतालाई संवाद र छलफलबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आफू तयार रहेको समेत वताए ।

  • आधुनिक विश्वको बढ्दो प्रविधि सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री शर्मा

    आधुनिक विश्वको बढ्दो प्रविधि सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री शर्मा

    काठमाडौं । सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना र प्रविधि क्षेत्रले नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारण आइसीटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका पाँच रणनीतिक क्षेत्रमा आइसीटीलाई समेत समावेश गरेको बताएकी छिन् ।

    बिहीबार ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २०८० को दशकलाई नै आइसीटी दशकका रुपमा मनाउने सरकारले नीति लिएको बताएकी हुन् ।

    उनले भनिन्, ‘अहिलेको युग आइसीटीको युग हो । आइसीटी नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र हो । यसमा हामी कसैमा पनि दुईमत हुनुहुँदैन । पछिल्लो समयमा आएर नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको महत्वलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा गम्भीर भएर लागेको छ । आइसीटी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी तहमै एकरुपता थिएन । आज पनि कतिपय कुरामा छैन् ।तर पनि हामी लामो समयको छलफलपछि एकरुपता बनाउन सफल भएका छौं ।

    अहिलेको बजेट कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक विकासका रणनीतिक क्षेत्र भनेर आइसीटीलाई समावेश गरेका छौं । यसभन्दा पहिले कृषि, उर्जालगायतका क्षेत्रमा मात्र सरकारको ध्यान जाने गरेकोमा आधुनिक विश्वको बढ्दो प्रविधिलाई पनि सरकारले प्राथमितामा राखेको छ ।’गत आर्थिक वर्षमै सातवटै प्रदेशमा आइसीटी रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने र सबै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति लिएको भएपनि दुरसंचार प्राधिकरण विभिन्न समस्यामा अल्झिँदा त्यो कामले पु्र्णता पाउन नसेकको उनको भनाइ छ ।

  • प्रिन्ट मिडिया संकटमा छन् भन्दैमा हात बाँधेर बस्न मिल्दैन : अध्यक्ष बस्नेत

    प्रिन्ट मिडिया संकटमा छन् भन्दैमा हात बाँधेर बस्न मिल्दैन : अध्यक्ष बस्नेत

    काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले नेपालको प्रिन्ट मिडिया संकटमा रहेको बताएका छन् ।

    आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपाल र सञ्चारिका समूहको संयुक्त आयोजनामा ‘युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालको पत्रकारितामा प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको प्रिन्ट मिडिया संकटमा रहेको बताउँदै मिडिया हाउसको व्यवस्थापन र सम्पादकीय नेतृत्वले त्यही अनुसारको रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए ।

    उनले भने, ‘नेपाली पत्रकारितामा संक्रमणकाल छ । फेरि त्यो संक्रमण पनि हाम्रै हातमा छ । संकट र अवसर सँगै छन् । हामीले प्रिन्ट मिडियामा संकट छ भनेर हात बाँधेर बस्ने हो भने समस्या झन ग्रस्त हुँदै जान्छ । अब यस संकटलाई टार्नका लागि प्रिन्ट मिडियाका व्यवस्थापक र सम्पादकीय नेतृत्वले पनि त्यही अनुसारको रणनीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । व्यवस्थापकीय रणनीति फेर्न जरुरी छ ।’

    प्रविधिको आधुनिकीकरणसँगै मिडया हाउसहरुलाई आफूलाई परिमार्जन गर्दै लग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।अध्यक्ष बस्नेतले युट्युबहितका न्यू मिडियाहरु समेत प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै सबैले काउन्सिलको आचारसंहिता अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

    उनले भने, ‘मिडियाका कन्टेन्ट आउने युट्युबसहितका न्यू मिडियाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । न्यू मिडियाहरु समेत प्रेस काउन्सिलमा दर्ता हुने प्रक्रिया बढिरहेको छ । त्यही भएर हामीले आचारसंहिता पालना गर्नु अति आवश्यक छ । हामी त फेसबुक हौं, युट्युब हौं भनेर जथाभावी गर्न पाइदैन । कुनै पनि मिडयालाई अहिले सामाजिक सञ्जाल नभई भएको छैन ।’

  • इन्स्टाग्रामले नयाँ फिचर ‘एआई स्टुडियो’ सञ्चालनमा ल्याउँदै

    इन्स्टाग्रामले नयाँ फिचर ‘एआई स्टुडियो’ सञ्चालनमा ल्याउँदै

    काठमाडौं । मेटा स्वामित्वको निकै रुचाइएको सामाजिक सञ्जाल एप इन्स्टाग्राम एउटा नयाँ तथा बहुप्रतिक्षित फिचर ‘एआई स्टुडियो’ सञ्चालनमा ल्याउँदैछ ।

    मेटाका सीईओ मार्क जुकरगर्बले हालै इन्स्टाग्रामको उक्त फिचर घोषणा गरेका हुन् ।

    संसारभरि दुई अर्ब चार करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको इन्स्टाग्रामकोे एआई स्टुडियो फिचरको सहयोगबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो एआई भर्सन तयार गर्न सक्ने सीईओ जुकरगर्बले बताए । आफ्नो ब्रोडकास्ट च्यानलबाटै जुकरबर्गले इन्स्टाग्राममा एआई स्टुडियो फिचर ल्याउने बताएका थिए ।

    हालै यो फिचर अमेरिकामा बिटा टेस्टरका लागि उपलब्ध छ । छिट्टै नै यो फिचर सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुने जुकरबर्गले बताए ।

    यो फिचर आएसँगै राम्रो संख्यामा फलोअर्स भएका प्रयोगकर्ताले आफ्नै एआई भर्सन बनाउन, मेसेजको जवाफ दिने तथा कम्युनिटीसँग कुराकानी गर्न आफ्नो एआई अवतारको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

    इन्स्टाग्राम मेटा स्वामित्वको लोकप्रिय सोसल मिडिया एप मध्य एक हो ।

  • ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन जरुरी भएपनि मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस नियन्त्रणमुखी छ’

    ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन जरुरी भएपनि मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस नियन्त्रणमुखी छ’

    काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियालाई निमयन जरुरी भए पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेस काउन्सिल विधेयक प्रेस नियन्तरण मुखी भएको वक्ताहरुले दाबी गरेका छन् ।

    काठमाडौंमा बुधबार ‘मिडिया सम्बन्धी कानुन र डिजिटल संचार माध्यमको भूमिका’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सरकारले काउन्सिलमार्फत मिडिया नियन्त्रणको तयारी गर्न लागेको ठोकुवा गरेका हुन् ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्तरणमुखी भएको बताएका छन् ।

    २०७५ सालमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा यस पटक केही परिमार्जित भएर आए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताउँदै त्रिपाठीले भने, ‘कोही पनि भ्रममा पर्नुहँदैन यो विधेयकको धेय नै मिडिया स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनु नै हो । राज्यको सर्बसत्तावाद चरित्र पुरानो ड्राफ्टमा उदाङ्गो भएको थियो, व्यापक विरोधपछि केही हेरफेर गरे पनि दङ्ग पर्नु पर्ने अवस्था छैन ।’

    सरकारले टेबल गरेकै दिनबाट विधेयकको विरोध सुरु गर्नुपर्नेमा खासै चासो नदेखिएकोप्रति त्रिपाठीले दुःख व्यक्त गरे ।काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रस्तावबाटै स्वयत्त तथा स्वतन्त्र संस्था राज्य नियन्त्रित बनाउने दुर्नियत प्रष्ट भएको त्रिपाठीको जिकिर छ ।

    यस्तो प्रक्रियामा कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नआउने बरु सरकारी व्यक्तिको झुकावको सुनिश्चिता हुने दाबी गर्दै भने,‘आफ्नो भजन गाउनेलाई अझ झर्रो भाषामा भन्दा आफ्नो चम्चा नियुक्ति गर्ने कुनियत छ ।’

    मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणिको प्रशासकिय अधिकृत र अध्यक्ष पनि सरकारले नै तोक्ने कुराले अझ झस्काएको त्रिपाठीले बताए ।एकतिर मत्रालयको सचिबको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बन्ने र सर्बोच्च अदालतको न्यायाधिश हुने हैसियतको व्यक्तिलाई सचिब स्तरले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै उनले भने, ‘न्यायाधिशको हैसियत राख्ने कुनचाही मुर्ख मान्छे सचिवको सिफारिसमा जन्छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ, यसमा ध्यान किन दिइएन ।’

    कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले काउन्सिलको अघिल्लो ड्राफ्ट जति घातक थियो त्यसमा पछिल्लो विधेक पनि कम नरहेको आरोप लगाए ।‘मन्त्रालयको सचिबले छान्ने वा सिफारिस गर्ने अध्यक्ष कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?’ जैसीले प्रश्न गरे ।

    ‘एउटै व्यक्ति ६० वर्षसम्म जागिर खाईरहने संस्थाको वृत्ति विकास कसरी सम्भव होला, यो पनि त गलत भयो नि,’उनको भनाइ थियो ।प्रेस सेन्टर नेपालकी उपाध्यक्ष गंगा बरालले सामाजिक सञ्जाल र डिजीटल मिडियाहरुलाई जतिसक्यो चाँडो नियमन तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखिन् ।