काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) यतिबेला अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । ६ अर्ब बक्यौता माग्दै दुग्ध किसान सडकमा छन् । सरकारसँग सहमीत गरेर पनि व्यवसायीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि किसान फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर परिसर किसान आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त भए पनि कार्यालयभित्र भने कर्मचारीहरुबीच अलग्गै रस्साकस्सी छ । कर्मचारीहरु आफू अनुकूलको महाप्रवन्धक भित्र्याउन शक्ति केन्द्रमा लबिङमा छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत वैशाख ५ गते प्रथम पटक सूचना जारी गर्दै खुल्ला प्रतियोगिताबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने भनेको थियो । सूचना जारी गरेको २१ दिन कटिसकेको छ ।
मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ (संशोधन सहित)को दफा ३ को उपदफा २ (ग)बमोजिमको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कुनै संस्था वा निकायमा अधिकृतस्तर र व्यवस्थापनको हैसियतले कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
त्यस्तै दरखास्त दिने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा नियुक्तिका लागि आयोग्यताको आधारहरु पनि तय गरिएको छ । पहिलो नम्बरमा गैरनेपाली नागरिक र दोस्रो नम्बरमा भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ ।
तर, महाप्रबन्धक रहँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका संजीव झासमेत गरी तीन जनाको नाम मन्त्रालयले सर्ट लिस्टमा छनोट गरिसकेको बुझिएको छ । झा पुनः महाप्रबन्धक बन्न दौडधुपमा रहेको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् । दुई वर्ष महाप्रबन्धक रहँदा झाले संस्थानलाई ओरालो गतिमा लगेको आरोप छ ।
संस्थानलाई धरासायी बनाउन क्रियाशील रहेका उनी शक्ति केन्द्रलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर पुनः महाप्रबन्धक पद हत्याउने प्रयासमा रहेको संस्थानकै कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् । झा महाप्रबन्धक भएको कार्यकाल गत चैत १२ गते पुरा भएको हो ।
शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेका झाको अदालत, अख्तियार र सीआइबीमा उजुरी छ । उनको उजुरी छानबिनकै क्रममा छ । उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको २०७८/७९ को खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापनमा सहभागी हुँदा पेस गरेका कागजात झुटो भएको भनी सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
महाप्रवन्धकमा नियुक्ति लिँदा अस्तित्वमा नै नभएको संस्थाको कीर्ते अनुभव पेस गरेको आरोप लागेका झाको योग्यता र अनुभव सम्बन्धी मुद्दाको अझै अन्तिम किनारा लागेको छैन । उनीविरुद्ध सरकारी निकायमा उजुरीका चाङ छन् ।
हाल डीडीसीमा आठौं तहमा कार्यरत कर्मचारी झा, संस्थानमा कार्यरत निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा डीडीसीका पदेन सदस्य राजेन्द्रप्रसाद यादवमाथि सीआइबीमा ठगी, विश्वासघात तथा अपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन)सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी समेत दर्ता भएको छ । संस्थान र किसानलाई ठगी, बेथिति र विश्वासघात गरेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै अएको छ ।
तर सत्ता साझेदार दल एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसी भागबण्डामा यादवलाई बोर्ड अध्यक्ष र झालाई महाप्रबन्धक बनाउनेगरी आन्तरिक तयारी गरेपछि कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार झाले संस्थानको महाप्रबन्धक रहँदा दुग्ध किसानको नागरिकता जम्मा गरी आफ्नो कीर्ते दस्तखत गरि बैंक खाता खोलेर रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेको दाबी छ । झाले दुग्ध संकलन केन्द्रहरुका कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारी ‘दूधको गुणस्तर छैन, कम फ्याट छ, मात्रा कम छ, मिसावट छ’ भनेर किसानलाई झुक्याई थोरै मूल्य दिई ठगेको आरोप खेप्दै आएका थिए ।
डीडीसीलाई कमजोर बनाउने झाको डिजाइन सफल बनाउन सक्रिय कर्मचारीको नाममा समेत ९० लाखसम्मको बेरुजु रहेको समाचार सूत्रको दावी छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि संस्थानको करिब ८२ करोड बेरुजु देखाएको छ । संस्थानका केही भित्रिया कर्मचारीको सहयोगमा सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते गरेर झाले ठूलो रकम अपचनलन गरेको आरोप छ । झालाई संञ्चालक सदस्य यादव समेतको साथ सहयोग रहेको कर्मचारीहरु बताउने गर्छन् । किनकी यादव अध्यक्षमा र झा महाप्रबन्धकमा एक आपसमा सहयोग गर्नेगरी प्रतिस्पर्धामा रहेको बुझिन्छ ।
झा महाप्रबन्धक हुँदा सर्लाहीको बलारामा मापदण्डविपरीत दुई देशीय बोर्डर लाइनमा पाँच सय मिटर समेत नपुग्ने ठाउँमा दूध चिस्यान केन्द्र खोली सीमानाका पारीको गुणस्तरहीन दूध ल्याई चितवनको चनौली र माडी दुग्ध चिस्यान केन्द्रमार्फत काठमाडौं भित्र्याइ गुणस्तरहीन बिक्री वितरण गरी संस्थान र उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप छ । तर झा र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह सर्लाहीबासी भएकाले मन्त्रीको आशीर्वाद पाउने अपेक्षा झाले गरेका छन् ।
शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर महाप्रबन्धक पदका लागि दौडिरहेका झामाथि किसान, दुग्ध सहकारी संस्था, पशु फर्म र डेरीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा आफ्नो निजी मोबाइल एप प्रयोग गरी जसले छिटो र बढी कमिसन दिन्छ त्यही संस्था र फर्महरुलाई विभेदपूर्ण ढंगबाट भुक्तानी दिएको आरोप समेत लागेको छ ।
संस्थानको खातामा रहेको पैसा आइपीएस कनेक्टमार्फत करोडौं करोड भुक्तानी गर्ने गरेको आरोप झालाई लाग्ने गरेको छ । उनले संस्थानका पार्टपुर्जाहरुलाई स्तरोन्नति गर्न भनेर सहुलियत कर्जाको रुपमा दिइएको १५ करोड रकमसमेत संस्थाको स्तरोन्नति नगरी आफ्नै तजबिजले कर्मचारीको सेवा सुविधा र भरणपोषणमा खर्च देखाई रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।
यसअघि पनि आठौं तहका कर्मचारी झाले शक्ति केन्द्रमा धाएर महाप्रबन्धक हात पारेका थिए । जिम्मेवारी लिइसकेका उनी आठौं तहमा भए पनि जागिर खानपाउँ भनेर निवेदन दिने, कार्यालयमा आउँदै नआएको समयको हाजिर एकै दिन जनाउनेदेखि पुनः महाप्रबन्धकको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर फेरि संस्थानलाई डुबाउने मनसुबा लिएर विभिन्न शक्ति केन्द्र धाइरहेको भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोशित छन् ।
आठौं तहको जागिर जोगाउन झाले संस्थानमा गत वैशाख २९ गते कार्यालयमा आएर २०८० चैत २१ गतेसम्मको हाजिरी रजिष्टरमा एकमुष्ट हाजिर गरेको स्रोतको दाबी छ । महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा रहँदा झाले डीडीसीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै युवा संगठनले कार्यकक्षमै पसेर उनलाई मोसो दलेको थियो ।
तर यस पटक पनि उनले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर पद हत्याउन सक्ने बताइन्छ । उनी निकटका कर्मचारीहरु पनि झालाई नै महाप्रबन्धक पदमा ल्याउन लबिङ गरिरहेको बुझिन्छ । किनकी दुग्ध विकास संस्थानले नै ०८१।१।२५ गतेको मितिमा झालाई महाप्रबन्धकको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताका लागि लिखित पत्र नै थमाएर स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
यता दुग्ध विकास संस्था बचाउ राष्ट्रिय सरोकार अभियानले विवादित, अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी र नीतिगत तथा आर्थिक अपचलनमा डुबेका झालाई राज्यले कार्बाही गरी हानिनोक्सानी र अपचलनको बिगो जरिवाना असुलउपरसहितको कार्बाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
