Tag: वातावरण

  • वायु प्रदुषण रोकथाम गर्न बजेट अपूराे भन्दै क्लिन एयर नेटवर्क नेपाललगायतका संघ–संस्थाले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

    वायु प्रदुषण रोकथाम गर्न बजेट अपूराे भन्दै क्लिन एयर नेटवर्क नेपाललगायतका संघ–संस्थाले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य प्रति वातावरणीय न्याय साथै स्वच्छ हावा अधिकारको लागि सन् २००४ देखि कार्यरत क्लिन एयर नेटवर्क नेपाल एवं अन्य नागरिक समाजका संघ–संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
    सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट समग्र रुपमा ‘वातावरणको सवाललाई प्राथमिकताको रुपमा चर्चा गरिए पनि स्वच्छ हावा प्रवर्द्दन तथा वायू प्रदुषण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि वजेट वक्तव्य अपुरो रहेको’ भन्दै उनीहरुले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

    स्वच्छ उर्जा नेपाल, वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च नेपाल, युवा वकालत मञ्च नेपाल, जलवायुका लागि नेपाली युवा, चाँगुनारायण नगरस्तरीय स्वच्छ हावा सञ्जाल, नगरस्तरीय स्वच्छ वातावरण नागरिक समाज ललितपुर, चन्द्रागिरी नगरस्तरीय स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्दन नागरिक सञ्जाल, काठमाडौँ वायु गुणस्तर व्यवस्थापन नागरिक समाज सञ्जालले आफ्नो धारणासहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

    बजेट बक्तब्यमा विभिन्न नागरिक समाजका संघ–संस्थाको धारणा निम्नानुसार छन् :

    १.सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट समग्र रुपमा ‘वातावरणको सवाललाई प्राथमिकताको रुपमा चर्चा गरिए पनि स्वच्छ हावा प्रवर्धन तथा वायू प्रदुषण रोकथाम र न्यूनीकरणका लागी वजेट वक्तव्य अपुरो रहेको’ हामीले पाएका छौँ ।

    २. वायु प्रदूषणको श्रोत मध्ये वन डढेलो एक हो । सरकारले वन डडेलोको जोखिम न्यूनीकरण लागि प्रदेशसंगको सहकार्यमा सामग्री खरिद र तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरीएको छ । यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने वन डडेलोका विपद रोकथामको लागि प्रभाबकारी सूचना र डडेलो नियन्त्रणका प्रणाली आवश्यक रहन्छ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १/१ वटा अग्नि नियंत्रण हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न र त्यसको उचित प्रयोगको आवश्कता देखिन्छ । सरकारसँग यो व्यवस्था अविलम्व गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ ।

    ३. सरकारले इलाम, मुस्ताङ, दाङ, र अछाममा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यधपी, हाल देशका विभिन्न भागमा राखिएका वायु गुणस्तर अनुगमन स्टेशनहरु बिग्रिएको अवस्थामा भएको हुदा उक्त उपकरणको उचित व्यवस्थापन भएपश्चात मात्र यस तर्फ ध्यान दिन एवं सस्तो दरका सेन्सर प्रबर्धन गर्न र संकलित तथ्यांकको पनि उचित प्रयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछौँ ।

    ४. सरकारको वक्तव्यमा सन् २०४५ भित्र खुद कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत उर्जा एवं आयातित् इन्धनलाई निरुत्साहित गरि हरित उर्जा उपयोग र प्रबर्द्धनलाई जोड दिने भने पनि अर्को तर्फ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने दोहोरो नीति सार्वजनिक भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुको सट्टामा पैदल यात्रु, साइकल तथा विधुतीय सवारी लाइ प्रवर्द्धन गर्न नमुना शहरी गतिशीलता गुरुयोजना बनाइ, कार्यान्वयन गर्न यस सञ्जाल अनुरोध गर्दछ ।

    ५. विधुतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउने गरी निजि क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिंग स्टेशनहरुको विस्तार गर्ने भनिए पनि सार्वजानिक यातायात सम्बन्धी स्पष्ट प्रतिबद्धता र कार्यक्रम आउन सकेको छैन । सरकारले सकेसम्म निजी कारलाई भन्दा सार्वजनिक ठूला सवारीहरूलाई प्रोत्साहन गरून् । यसका साथै विधुतीय सवारीमा लगाइएको अव्यवहारिक करको दायरालाईफराकीलो बनाइ, सबै विधुतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न, न्युनतम कर मात्र लगाउने व्यवस्था गर्न यस संजाल अनुरोध गर्दछ ।

    ६. वायु गुणस्तरका दृष्टिले नेपाल विश्वकै तेस्रो सबैभन्दा प्रदूषित मुलुक हो । यहाँको हावा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वायु गुणस्तरको मापदण्ड भन्दा लगभग १६औ गुणा ज्यादा प्रदूषित छ । वि.स. २०८० बैशाख ५ गते काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरहरु मध्ये एक नम्बरमा परेको थियो । प्रदुषित सहरको सूचीमा पहिलो नम्बर हुनुमा विशेषत लामो समयदेखि को खडेरी र वनजंगलमा लागेको डडेलोलाई प्रमुख कारण लिन सकिन्छ । यस समय (चैत र बैशाख) वायूको गुणस्तर खतरनाक स्थान (२००–४०० सम्म)मा रहने गरेको छ । यस्तो (वायु प्रदुषण) जोखिमको तथ्याङ्कलाइ पनि वहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाबेश गरी, यस्तो जोखिमका बेला अनिवार्य सतर्कता अपनाउन यस संजाल अनुरोध गर्दछ ।

    ७. प्लास्टिक झोला आ व. २०६८, २०७२ र २०७८ गरी ३ पटक प्रतिबन्ध गरिएको भएतापनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकोहुँदा यसको पुर्ण कार्यन्वयन गरी कपडाको झोला प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यस संजाल माग गर्दछ ।

    ८. वातावरण प्रदुषणको मुख्य करक गुटखा तथा सूर्ती प्याकिङ, यत्रतत्र फाकिने गरेको र यी प्याकिङ सजिलै नसडने, लामो समय प्रकृतिमा रहि, वातावरण ह्रास गराएको छ । सरकारले यस्ता प्याकिङलाई २०८१ बैशाख १ गते देखि अनिवार्यरुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यको स्वागत गर्दै, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यस संजाल जोडदार माग गर्दछ ।

    ९. डेंगु रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरीने किटनासक विषादीले वायु प्रदुषणमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता अभियान संचालन गर्दा वायु प्रदुषण नगराइकन संचालन गर्न तथा वायु प्रदुषण सुन्य गरी प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधिको मात्र प्रयोग गरीयोस् ।

  • प्रदुषण जाँच पास नभएको सवारी साधनलाई पुस १ गतेदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना

    प्रदुषण जाँच पास नभएको सवारी साधनलाई पुस १ गतेदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना

    काठमाडौं । प्रदुषण जाँच पास नभएको सवारी साधनहरुलाई पुस १ गतेदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ ।

    वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले पुस १ गते पछि विभागको परीक्षणमा प्रदुषण जाँच पास नभएको सवारी साधनहरुलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बताएकाे हाे ।

    साथै, सवारीको मर्मत गरी तोकिएको मापदण्डको सिमासम्म मात्र प्रदुषण गर्ने बनाई जाँच पास गराएर मात्र सार्वजनिक स्थानमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ ।

    विभागबाट पछिल्लो समयमा गरिएको छड्के जाँचमा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भईरहेका सवारी साधनहरुको धुँवा निस्कासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय पाइएकोले आगामी दिनमा विभागले सवारी साधनको धुँवा निस्कासनको अवस्थाको परिक्षणलाई सघनताका साथ प्रभावकारी रुपमा गर्न लागेको एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘जुनसुकै समयमा वातावरण विभागबाट छड्के जाँच हुन सक्ने र प्रदुषण जाँचपासको रुपमा यस अघि जारी भएको हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदुषण जाँचपास अनुत्तिर्ण हुने सवारीलाई समेत उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम जरिवाना लगायतका कारवाही हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’

    साथै, आफ्नो टोल छर छिमेकमा खुला रुपमा कोही कसैले फोहोर जलाउने कार्य गरिरहेको छ भने त्यसको जानकारी वातावरण विभागमा गराउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

  • देशभरका महानगर मेयरले पोखरामा राेपे लालीगुराँस

    देशभरका महानगर मेयरले पोखरामा राेपे लालीगुराँस

    पोखरा । पोखरा आइपुगेका देशभरका महानगरका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस रोपेका छन् ।

    सराङकोटस्थित शिवमन्दिर भ्यू टावर परिसरमा ११ प्रजातिका लालीगुराँसका बिरुवा सारिएको हो । पोखराले अग्ला डाँडाहरूमा लालीगुराँस रोपेर पर्यटक लोभ्याउने नीतिअनुसार काम गरिरहेको छ । बिरुवाहरू लालीगुराँस संरक्षण तथा विकास अभियन्ता ढाकाराम लामिछानेले तेह्रथुमबाट ल्याएका थिए ।

    नेपालमा पाइने ३२ प्रजातिका बिरुवा पोखरामा रोप्न लागिएको छ । यसअघि पनि पोखरामा लालीगुराँस रोपिएका थिए । पोखराले हरियाली प्रवर्द्धनमा गरेका कामको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । पोखराको आयोजनामा सराङकोटमा पहिलो पटक महानगर मेयर सम्मेलन भएको हो ।

    सम्मेलनमा आएका उनीहरूले हरियाली प्रवर्द्धन र पर्यावरणको विकासमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । लालीगुराँसको बिरुवा छेउमा रोप्नेको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

  • अमेजन क्षेत्रको वन विनाश ६ वर्षयताकै उच्च

    अमेजन क्षेत्रको वन विनाश ६ वर्षयताकै उच्च

    रियो दि जेनेरियो । ब्राजिलको अमेजन क्षेत्रको वन विनाश ६ वर्षयताकै उच्च भएको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी इन्पेले जनाएको छ । जनवरीदेखि जुनको बीचमा अमेजन क्षेत्रमा करिब ३,९८८ वर्ग किलोमिटर जमिन खाली गरिएको थियो ।

    गत वर्ष सोही अवधिमा ३ हजार ८८ वर्ग किलोमिटर वन फडानी भएको थियो । वायुमण्डलबाट ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यासहरू सोसेर ग्रहको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चक्रमा अमेजनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

    वातावरणविद्हरू बढ्दो वन फँडानीको दोष ब्राजिलका दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई दिन्छन् । उनले यसअघि सरकारले ल्याएका वातावरण संरक्षण नीति उल्ट्याएका छन् ।

    ब्राजिलको वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय अपराधविरुद्ध लड्न बाध्य भएको जनाएको छ । अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो वर्षावन हो । उक्त क्षेत्रमा रुखहरु काठ र बाली लगाउन काटिन्छन् । यहाँको उत्पादन विश्वव्यापी खाद्य कम्पनीमा आपूर्ति हुन्छ ।

    उच्च स्तरको वन फँडानीले आगलागीलाई बढावा दिएको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका डा. मानोएला मचाडो बताउँछन् ।