Tag: सर्वाेच्च अदालत

  • आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट दुई एआईजी अदालतमा

    आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट दुई एआईजी अदालतमा

    काठमाडौं । धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) बनाएकोमा असन्तुष्ट रहेका दुई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) अदालत गएका छन् ।

    आईजीपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेका एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

    उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् । सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ ।

    आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वरीयता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका एआईजी सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले भने पहिलो नम्बरमा विश्वराज पोखरेललाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो ।

    यस विषयमा गृह मन्त्रालयले भने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । आईजीपी नियुक्तिमा उमेर मात्र आधार नहुने गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रष्ट पारे ।

    नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै गृह सचिव पाण्डेले नियुक्तिमा ज्येष्ठतालाई मात्र आधार नमानिने उनले बताए ।

  • देउवा र आलेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र माथेमाको इजलासमा

    देउवा र आलेविरुद्धको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र माथेमाको इजलासमा

    काठमाडौं । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेलगायत विरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दाको पेसी न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ । रिट निवेदक राजकुमार क्षेत्री हुन् ।

    नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकबाट सरकारले हटाएपछि उनी २१ पुस २०७८ मा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

    २३ पुसमै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन आदेश जारी गरेको गरेको थियो । र, आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै २७ माघमा उनले प्रधानमन्त्री देउवा, संस्कृतिमन्त्री आलेसहित विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

    उक्त मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले ६ चैत २०७८ मा आदेश दिएका थियो ।

    देउवा सरकारले क्षेत्रीलाई हटाएपछि महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

  • गभर्नर अधिकारीमाथिकाे निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

    गभर्नर अधिकारीमाथिकाे निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथिकाे निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

    न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेकाे आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । मंगलबार पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।

    सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

    अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।

  • सर्वाेच्चकाे निर्णय : चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने

    सर्वाेच्चकाे निर्णय : चुनाव लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने

    काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानका विषयमा परेको रिटमाथिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

    निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च‍मा गत ७ चैतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै ८ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

    निर्वाचन आयोगले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख गरेको प्रावधान कार्यान्वय गर्ने बाटो खुलाएको हो ।

    अब बहालवाला जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान मैदान तयार गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारेको थियो ।

  • गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ

    गभर्नर अधिकारी निलम्बनविरुद्धको रिटमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ

    काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको थियो ।

    अधिकारीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको छ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा परेको हो ।

    सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

    २४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटको पेसी २७ चैतमा

    माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटको पेसी २७ चैतमा

    काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा चैत २७ गते पेसी तोकिएको छ ।

    न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले उक्त मुद्दामा हेर्न नमिल्ने भएपछि आइतबार मुद्दाको सुनुवाइ सरेको हो ।

    इजलासमा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायी बहसका लागि पुगेपछि न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने जानकारी गराएका थिए ।

    उनले यसअघि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको मुद्दामा आफूले अन्तरिम आदेश जारी गरेको र एकीकृत समाजवादीको पार्टीबारे धारणा दिएकाले यस मुद्दाको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

    उनले इजलासमा नबस्ने भनेपछि निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासबाट सुनुवाइको मिति तोकिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

  • भएन माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दाकाे अन्तिम सुनुवाइ, हेर्न नमिल्ने सूचीमा

    भएन माधव नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दाकाे अन्तिम सुनुवाइ, हेर्न नमिल्ने सूचीमा

    काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको माधव नेपालसहितका सांसदको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।

    ओलीले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । रिटमार्फत ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया रद्द गर्न र १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

    प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरिएको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले जिकिर गरेका छन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको पनि रिटमा भनिएको छ ।

    एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५ साउनमा नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोहीकारण उनीहरू २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनीहरू अनुपस्थित भए । पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी पदमुक्तका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए ।

    तर, सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई दल दर्ताका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाइदिएका थिए । सोहीअनुसार नेपालले ९ भदौमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भयो । पछि मात्र सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए । यसविरुद्ध ओली सर्वोच्च १७ भदौमा पुगेका हुन् ।

    यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ओलीको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

  • एआईजीमा बढुवा नभएका तीन डीआईजी पुगे सर्वाेच्च अदालत

    एआईजीमा बढुवा नभएका तीन डीआईजी पुगे सर्वाेच्च अदालत

    काठमाडाैं । अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा विभेद गरेको भन्दै नेपाल प्रहरीका तीनजना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

    बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनजना डीआईजीहरू बसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

    उक्त निर्णयविरुद्ध डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । यसअघि उनीहरूले लोकसेवा आयोगसँग छलफल गरेका थिए । आयोगसँगको छलफलपछि न्यायका लागि भन्दै सर्वाेच्च पुगेकाे डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले जानकारी दिए ।

    वरीयताक्रममा आफूभन्दा कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीहरूले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि छानबिन गर्दै समितिले बढुवा सिफारिसलाई नै सदर गरेको थियो । सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    गृहसचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले तेस्रो वरीयताका डीआईजी पन्त, छैटौं वरीयताका सिंह र आठौं वरीयताका धानुकलाई एआईजी बढुवाका लागि १ चैतमा सिफारिस गरेको थियो ।

    उक्त सिफारिसविरुद्ध तीनजना डीआईजीहरूले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीउपर छानबिन गरी कैफियत नदेखिएको जवाफ दिएको थियो ।

  • ओलीले गरेकाे नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, दिएन अन्तरिम आदेश

    ओलीले गरेकाे नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, दिएन अन्तरिम आदेश

    काठमाडाैं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक आयोगमा गरेका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

    संवैधानिक इजालाशमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले ओलीले नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएपछि अख्तियार प्रमुखसहितका अन्य पदाधिकारीकाे पद जाेगिएकाे छ ।

    ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थितको बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

    सोही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

    अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।

  • स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश

    स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश

    काठमाडाैं । स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चकाे उक्त आदेशपछि ३० वैशाखमा स्थानीय तह चुनाव गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

    महोत्तरीको भंगवा नगरपालिकाका मेयर सञ्‍जीवकुमार साहले स्थानीय चुनाव रोक्न माग गरी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । त्यसलाई २६ माघमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपीठ गर्ने आदेश दिएका थिए ।

    दरपीठको आदेश विरुद्ध मेयर साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनले रिट दर्ता गर्न परमादेशको माग गरेका थिए ।

    बुधबार त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन दरपीठ गरेको यस अदालतका रजिस्ट्रारको मिति २०७८/१०/२६ को आदेश बदर गरिएको छ। अरू कुराको रीत पुगेको भए पेश हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।’