Tag: एसपीपी सम्झाैता

  • सरकारप्रति विश्वास छैन, अमेरिकालाई पठाएको पत्र संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्छ : भीम रावल

    सरकारप्रति विश्वास छैन, अमेरिकालाई पठाएको पत्र संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्छ : भीम रावल

    काठमाडाैं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी नहुने भनि सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्र संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको मिति राज्यका निर्देशन सिद्धान्त र नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा राववले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर अमेरिकालाई नै पत्र पठाइसकेको अवस्थामा सरकारले संसदीय समितिमा उक्त पत्र पेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

    एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनी पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकै कारण सरकार प्रति अविश्वास बढेको उनकाे भनाइ छ । संसदीय समितिको निर्णय कानूनी शासन मान्ने सरकारले मान्नुपर्ने रावलले बताए । उनले समितिले मागेका कागजात नपठाएर सरकारले समितिको अवमूल्यन गरेको जिकीर पनि गरे ।

    बैठकमा अन्य सांसदहरुले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

  • संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीकाे जवाफ : एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसक्याैँ

    संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीकाे जवाफ : एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसक्याैँ

    काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकी सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेकाे बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले साउन ९ गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपीलाई अघि नबढाउने लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई लिखित जानकारी पठाइएको जानकारी दिएका हुन् ।

    पत्राचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्दा केही समय लागेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

  • संसदमा एसपीपीबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने

    संसदमा एसपीपीबारे परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने

    काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी स्टेट पाटरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे संसदमा सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने भएका छन् ।

    सरकारले गत ६ असारमा एसपीपी अगाडि नडढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबारे अमेरिकालाई जानकारी दिन पत्र नपठाएको भनी सरकारमाथि संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

    ४ साउनमा नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको भनी ‘रोष्ट्रक कब्जा (रोष्ट्रममा उभिएर अमेरिकालाई पत्र पठाउन निरन्तर माग, सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह) गरेका थिए । रावलले रोष्ट्रम नै कब्जा गरेपछि उक्त बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो ।

    निरन्तर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ५ साउनान सरकारलाई एसपीपीबारे भएको गतिविधिबारे जानकारी गराउन रुलिङ गरेका थिए । सोही रुलिङको पालना गर्दै शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिन लागेका हुन् ।

  • एसपीपी अस्वीकार पत्र : प्रचण्ड–नेपाल दबाब दिन्छन्, देउवा मान्दैनन्

    एसपीपी अस्वीकार पत्र : प्रचण्ड–नेपाल दबाब दिन्छन्, देउवा मान्दैनन्

    काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) अस्विकार गर्ने भन्दै पत्र पठाउन सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रले दबाब बढाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वेवास्ता गरेका छन् ।

    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पछिल्लो गठबन्धनको बैठकमा पनि सो बारे प्रश्न उठाउँदै तत्काल अस्वीकार गर्ने पत्र पठाउन अनुरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भने कार्यान्वयन नगरेर वेवास्ता गरेका हुन् ।

    ‘केही दिन अघि पनि प्रचण्डजी र मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई पठाउन पुन: अनुरोध गरेका थियौं तर उहाँले अझै पत्र पठाउनु भएको छैन्,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यो पत्र तत्काल पठाएर नेपाल असंल्गन परराष्ट्र नीतिको अडानमा रहनुपर्छ, कुनै सैन्य गठबन्धनमा रहनु हुन्न् ।’

    ‘विश्वको भु–राजनीतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति’ विषयक विचार गोष्ठीमा आफनो अनुरोध प्रधानमन्त्री देउवाले अझै कार्यान्वय नगरेको गुनासो पोखेका नेपालले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकालाई तत्काल पत्र पठाउन पुन: माग गरेका छन ।

    गत ६ असारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एसपीपीलाई अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एक अंग भएको भन्दै तीब्र आलोचना भएपछि सरकारले मन्त्री परिषद् बैठकमार्फत सो सहमति नगर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, सो निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि देउवा सरकारले अमेरिकालाई सो सम्बन्धी पत्राचार नगरेपछि प्रचण्ड–नेपालले गठबन्धनको बैठकमा पनि सो प्रश्न उठाएका थिए ।

    उता, एसपीपी अस्विकार गर्ने मन्त्री परिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि माओवादी केन्द्रले ५ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुलिङ नै गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको थियो ।

     

  • एसपिपीसम्बन्धी पत्राचारबारे सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन

    एसपिपीसम्बन्धी पत्राचारबारे सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन

    काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन नसक्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई पत्राचार नभएका सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

    बिहीबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले एसपिपीका बारेमा भएको निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनी गरेको सरकारको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई जानकारी गराउन माग गरे । उनले एसपिपी सरकारले नै लागू नगर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै पत्र नलेख्नुका कारण माग गरे ।

    ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि एसपिपीलाई अस्वीकार गरिसकेको र संसदीय समितिले पनि एसपिपीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन दिइसकेको छ’, उनले भने, ‘सम्झौता फिर्ता गर्ने निर्णय एक महिना भइसक्दा पनि किन परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई जानकारी किन गराउन नसकेको हो । संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयले कसले दियो ?’

    सांसद देवप्रसाद गुरुङले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णयका बारेमा अविलम्ब अमेरिकालाई पत्राचारका लागि रुलिङ गर्न माग गरे ।

    उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेका अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपिपीसम्बन्धी कुरालाई लिएर अमेरिकालाई अहिल्यै नै पत्राचार गर्न नसकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

  • माओवादी केन्द्रको माग- एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अविलम्ब अमेरिकालाई पठाइयोस्

    माओवादी केन्द्रको माग- एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अविलम्ब अमेरिकालाई पठाइयोस्

    काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने पत्र अविलम्ब पठाउन माग गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अविलम्ब अमेरिकालाई पठाउन माग गरेका हुन् ।

    सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै पत्राचार गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पत्र नपठाइएको भन्दै उनले अविलम्ब अमेरिकालाई पत्राचार गरेर नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।

    गत ६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने र अमेरिकालाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर, १९ असारमा परराष्ट्रमन्त्रालयले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार नगरिएको र तयारी भने भइरहेको जनाएको थियो ।

    यसपश्चात बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले एसपीपीमा सहभागी नहुने अविलम्ब अमेरिकालाई पत्र पठाउन माग गरेका हुन् ।

    ‘सरकारले गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन । अविलम्ब पत्राचार गरियोस्,’ गुरुङले भने, ‘आइपीएसको सदस्य पनि नेपाल बन्न सक्दैन । यसबारे पनि पत्राचार गरियोस् ।

    एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा संसदले गरेको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको भनिएको विषयलाई पनि प्रष्ट्याउन उनले माग गरे ।

  • एसपीपी रद्दबारे अमेरिकालाई पत्र पठाइएकाे छैन : परराष्ट्र मन्त्रालय

    एसपीपी रद्दबारे अमेरिकालाई पत्र पठाइएकाे छैन : परराष्ट्र मन्त्रालय

    काठमाडौं । अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी रद्द गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र यसबारे अध्ययन भइरहेकाे बताइन् ।

    प्रवक्ता लम्सालले एसपीपीबारे यसअघि भएका निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको कहिकतै संलग्नता नभएको समेत उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।

    नेपाल सरकारले असार ६ गते एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै औपचारिक जानकारी दिन अमेरिकालाई पत्र पठाउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

    गत जेठमा नेपाल एसपीपीमा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनी अमेरिकालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।

  • नेपालले पठायाे अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय

    नेपालले पठायाे अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय

    काठमाडौं । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय नेपालले अमेरिकासमक्ष पठाएको छ ।

    गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको हो ।

    सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले यसबारे जानकारी गराए । उनले भने ‘अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बीचमा सहयोग आदन प्रदानको सन्दर्भमा स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम हुन्छ कि भन्ने देशभरि एउटा चर्चाको प्रसंग थियो र सदनमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहसमा आएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले नै स्टेट पार्टरनसिप प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइने छैन भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएका छौँ ।’

    सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्फत् अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो ।

  • एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई लेख्ने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय

    एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई लेख्ने मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार गर्ने पत्र अमेरिकालाई लेख्ने भएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले एसपीपीमा सहभागी हुन नसकिने जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

    २०७२ असोजदेखि अघि बढाइएको एसपीपी सम्झौता पछिल्लो समय नेपालमा चर्को विवादमा परेको थियो ।

  • एसपिपीलाई एमालेले चुनावी एजेण्डा बनाउन खोज्यो : प्रवक्ता महत

    एसपिपीलाई एमालेले चुनावी एजेण्डा बनाउन खोज्यो : प्रवक्ता महत

    पर्सा । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा (एमाले) ले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) लाई चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको बताएका छन् ।

    नेपाल प्रेस युनियन पर्साले आइतबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले यस्ताे धारणा राखेका हुन् ।

    उनले भने, ‘ओली सरकारकै पालामा यसमा पत्राचार भएको रहेछ र त्यो खुलिसकेको पनि छ, तर एजेण्डाविहीन बनेको एमालेले एसपिपीलाई आगामी संसदीय निर्वाचनको एजेण्डा नै बनाउन खोज्यो ।’

    प्रवक्ता डा. महतले नेकपा (एमाले) गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एजेण्डाविहीन बनेको र त्यसैले सरकारका विरुद्धमा आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर विभिन्न अनर्गल प्रचारमा लागेको उनको आरोप थियो ।

    पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा. महतले नेपालले कुनै देश या समय हेरेर नभई स्थायी र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    फरक प्रसंगमा उनले वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनःसञ्चालनको सम्भावना कमै रहेको बताए ।