काठमाडाैं । पत्रकार तथा विश्लेषक निमकान्त पाण्डेले ‘नेकपा (एमाले) को विधानमा उल्लेखित असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रावधान निस्क्रिय गरिपाउँ’ भनी शुक्रबार निर्वाचन आयाेगमा निवेदन दिएका छन् ।
नेकपा (एमाले) पार्टीको विधानमा नेपालको संविधान, प्रचलित नेपालको कानुन, प्रचलन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरितको भेदभावपूर्ण प्रावधान कायम रहेकाले उक्त व्यवस्था निस्क्रिय गर्न उनले आयाेगसमक्ष निवेदन पेश गरेका हुन् ।
उनले विभिन्न ७ बुँदामा एमालेकाे विधानमा उल्लेखित असंवैधानिक र अलाेकतान्त्रिक प्रावधान समेटेका छन् ।
यस्ताे छ पाण्डेले निर्वाचन आयाेगमा दिएकाे निवेदन :
म नेपालको नागरिक हुनुका साथै देशको संविधान, कानुन र दलको विधान बमोजिम राजनीतिमा भाग लिन र दलको सदस्यता पाउन योग्यता पूरा गरेपछि सदस्यता ग्रहण गरी पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकार राख्दछु । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी (एमाले) एक लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यस पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, लोककल्याणकारी राज्य, मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिवद्ध रहेको विषय त्यस पार्टीका सबै दस्तावेजहरुमा उल्लेख भएका छन् । पार्टीले अरु राजनीतिक दल भन्दा नयाँ विषयहरु र मूल्यमान्यतामा पनि अगाडि नै रहेको छ । यसले तत्काल समाजवादको आधार तयार गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद लक्ष्य अगाडि सार्दै आफ्नो आदर्श साम्यवादलाई बनाएको छ । यसले पार्टीको सार्वभौम सदस्यहरुमा निहीत रहेको र त्यही सार्वभौम अधिकारलाई अधिवशेन र महाधिवेशनद्वारा कमिटीहरुमा प्रत्यायोजित गरेर पार्टी संजालमा सदा सक्रिय रहने नयाँ मान्यता पनि अगाडि सारेको छ । पार्टीले पार्टी सदस्य/व्यक्ति कमिटीका मातहत, अल्पमत बहमु तका मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीका मातहत, सम्पूर्ण सदस्यहरु केन्द्रीय कमिटीका मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवशे नका मातहत रहने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आ—आफ्नो पार्टी संचालनका सम्पूर्ण क्रियाकलापको मार्गदर्शक मान्दछ । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) पार्टीको विधानमा नेपालको संविधान, प्रचलित नेपालको कानुन, प्रचलन र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरितको भेदभावपूर्ण प्रावधान कायमै रहेकाले उक्त व्यवस्था निस्क्रिय गरी पाउन निम्न लिखित निवेदन गर्दछु ।
१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान २०७८ को संशोधन सहितको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने “…यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हो । नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय लगायत सबै प्रकारका समस्याहरूको पहिचान र तिनको समाधानका लागि माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्नेक्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा’ जनताको बहदु लीय जनवाद’ विकसित भएको हो” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । विधानको प्रस्तावमै अगाडि लेखिएको छ — “…यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुलवाद, खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जनताका प्रतिनिधिद्वारा शासन प्रणालीको सञ्चालन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारको प्रत्याभूतिलगायत लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छ” । विधानमा “… पार्टीलाई जनआधारित, सुसङ्गठित, एकताबद्ध, अनुशासित, गतिशील र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको भूमिकामा स्थापित गर्न र पार्टीको एकता तथा अग्रगति सुनिश्चित गर्न समर्पित हुनेछन्” भन्ने समेत उल्लेख छ । प्रस्तावनाको आधारमा नेकपा (एमाले) जनताको बहुदलीय जनवाद, विधिको शासन र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताप्रति प्रतिवद्ध र पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन हुने कुराको सुनिश्चित भएको राजनीतिक दल हो भन्ने स्पष्ट छ ।
२. नेकपा (एमाले) को विधानको धारा ४ मा पार्टी सदस्यको योग्यता तोकिएको छ भने धारा ५ मा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । विधानको प्रस्तावनामा —।।।… पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित रहनेछ“ भन्ने उल्लेख हनुका साथै विधानको धारा ७५ बमोजिम पार्टी सदस्य भै सकेपछि सार्वभौम अधिकार प्राप्त हुने तथ्य स्थापित छ । पार्टी सदस्य पार्टीको महाधिवेशन वा अधिवेशन प्रतिनिधि भएपछि निजले पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारमा विधानको अन्य कुनै पनि व्यवस्थाले बाधा पुर्याउन हुँदैन । प्रचलित जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कसैलाई कुनैपनि भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) को विधानको धारा ६४ मा उल्लेख गरिएको— “… सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्नेछ” भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था पार्टीको विधानको प्रस्तावना र धारा ४ सँग स्पष्ट रुपमा बाझिएको छ । त्यस्तै पार्टीको विधानको प्रस्तावनामा पार्टी निर्माण र संचालनमा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद उल्लेख भएकाले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा र विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा ७० बर्ष पुरा भएको व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचित हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । पार्टी नेतृत्वको चयन गोप्य निर्वाचनको माध्यमबाट हुने व्यवस्था भएकोले र पार्टीको विधानको धारा ७५ बमोजिम पार्टी सदस्यको सार्वभौम अधिकार र ऐ. धारा ७६ को लोकतान्त्रिक निर्णय पद्धति अपनाईने पार्टीको सदस्यको अधिकारमा विधानको धारा ६४ ले अतिक्रमण गर्न मिल्दैन ।
३. नेकपा (एमाले) को २०७८ को संशोधन सहितको विधानको धारा ६४ को प्रावधान सोही पार्टीका माथि उल्लेखित मागदर्शक सिद्धान्तहरु मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान अनुरुप रहेको देखिन्न । ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आपूm निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्दैन । हाम्रो देश मात्र होइन संसारका सबै राजनीतिक पार्टीका दुई प्रकृतिका संरचना हुन्छन् । एकथरी संरचना निर्णय गर्छन् तर निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्को संरचनालाई सुम्पिन्छन् । अर्काथरी संरचना आफैँले निर्णय गर्छन् र कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्छन् । महाधिवेशन, अधिवेशन र सम्मेलनहरुले निर्णय गर्छन् र कार्यान्वयनका लागि आफैले निर्माण गरेका कमिटीहरुलाई जिम्मा दिन्छन् । यस्ता संरचनाहरुलाई कार्यकारी मानिदैन । उनीहरुले निर्माण गरेका संरचनाहरु सबै कमिटी हुन्छन् र ती सबै कार्यकारी हुन्छन् । यी संरचनाहरुको सम्बन्धलाई जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त भनिन्छ । यो सिद्धान्तलाई सर्वप्रथम लेनिनले अगाडि सारेर कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको आधार तयार गरेको हुनाले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।
४. मार्क्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शन ठान्ने नेकपा (एमाले) ले यसकै विरुद्ध ७० वर्षे उमेर हद राखेको छ । नेकपा (एमाले) को सदस्यता ग्रहण गरपे छि पार्टी कमिटीमा अनिवार्य संगठित हुनुपर्ने व्यवस्था विधानको धारा ७५ र संगठनात्मक प्रस्ताव (ग) वर्गको बुँदा २ मा समेत उल्लेख गरेको छ । विधानको धारा ८ मा उमेर हदका कारण पार्टी सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था छैन । तरपनि यो उमेर हदको व्यवस्था विधान मान्यताका विरुद्ध रहेको स्पष्ट छ । नेकपा (एमाले) को कुनै कमिटीमा संगठित व्यक्ति जब ७० वर्ष पुग्छ पार्टीको कमिटीबाट अनिवार्य निश्कासित हुँदा उस्को पार्टी सदस्यता अनिवार्य खारेज हुने व्यवस्था विधानमा कतै उल्लेख नगरिएपनि प्रकारान्तरले सदस्यता खारेजीकै अवस्थामा रहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
५. नेकपा (एमाले) बाहेक नेपालका र संसारका कुनै पनि पार्टी अधिकतम् उमेर हद आफ्नो विधानमा राखकाे पाइँदैन । भारत र अमेरिका जस्ता लोकतान्त्रिक देशमा दलको नेता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई उमेरको हद छैन । अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशले आफै अवकाश नलिएसम्म पदमा बहाल रहन पाउँछन् । उमेरको उपल्लो हद त्यहाँ छैन । कतिपय मुलुकहरुमा अधिकतम् उमेर हदलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार मानिन्छ । नेपालको संविधानमा पनि शारिरीक अवस्थालाई अमान्य गर्ने व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भनेको छ । उमेर हद पनि शारिरीक अवस्था नै हो । यसलाई उमेरका आधारमा यो गर्न पाउने र यो नपाउने भनेर किटान गर्नु भेदभावपूर्ण नै मान्नु पर्ने हुन्छ नेपालको संविधान भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा १८ मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यही धाराको उपधारा २ मा — “सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, शारिरीक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था भएकाले सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुन्छन् । उमेरको उपल्लो हदको कारणले पार्टी सदस्यबाट चुनिन पाउने अधिकार र आफ्नो नेता चुन्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्नु भनेको पनि भेदभावजन्य कार्य हो । यो दण्डनीय कार्य पनि हुन्छ ।
६. पार्टीको अधिवेशन–महाधिवेशन प्रतिनिधिले आपूmलाई मनपर्ने लोकप्रिय नेता छनौट गर्नपाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनु भनेको लोकतान्त्रिक अधिकारको अपहरण हो । कुनै पनि पदको निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन नेपालको संविधानले उमेरको उपल्लो हद तोकेको छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद लगायतका राजनीतिक पदका लागि उमेरको उपल्लो हद संविधानले तोकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम दर्ता हुने राजनीतिक दलले ऐ. उपधारा ४ (क) बमोजिम राजनीतिक दलको विधान र नियमावली र लोकतान्त्रिक हुनु अनिवार्य छ ।
७. तसर्थ उपरोक्त आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ बमोजिम नेकपा (एमाले) को विधानको धारा ६४ मा रहेको उमेरको हद सम्बन्धी प्रावधान दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सम्बन्धी विषय भएकाले यो विषयमा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हनु छ । नेकपा (एमाले) को विधानको धारा १०१ मा विधान कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रिय कमिटीलाई दिएको हुनाले सोही अधिकार प्रयोग गरी उमेरको बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने केन्द्रिय कमिटीले हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेकाले निर्वाचन आयोगले उक्त पार्टीको विधानमा रहकाे अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हटाउन र निष्कृय बनाउन निर्देशन दिन सक्छ । तसर्थ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४६ र ५७ को अधिकार प्रयोग गरी नेकपा (एमाले) को विधानको धारा ६४ को ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान निष्कृय घोषित गरीपाउँ ।
