Tag: रवि लामिछाने

  • रवि विरुद्धको मुद्दा विष्टको इजलासमा

    रवि विरुद्धको मुद्दा विष्टको इजलासमा

    बुटवल  ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा  न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा परेको छ । सोमबार सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित  उच्च अदालत बुटवलमा दायर मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासमा परेको हो ।

    अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले आज लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश विष्टको एकल इजलासको  परेको जानकारी दिए ।

    लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगो तोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् ।
  • रिहाइको माग गर्दै लामिछाने अदालतमा, आर्थिक ग्यारेन्टी दिन सहमत

    रिहाइको माग गर्दै लामिछाने अदालतमा, आर्थिक ग्यारेन्टी दिन सहमत

    काठमाडौँ। सहकारी ठगी,संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अभियोगमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।

    आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गरेका अदालत स्रोते जानकारी दिएको छ ।

    अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार रविले सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नरहेको र आफ्नो भागको बिगो बराबर रकम बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दर्ता गराएका हुन् । लामिछाने चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन् ।

  • १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर भोलिपल्टै रवि लामिछानेले डेढ करोड ऋण लिएको खुलासा

    १ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर भोलिपल्टै रवि लामिछानेले डेढ करोड ऋण लिएको खुलासा

    काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वीरगन्जको सानोपाइला सहकारीबाट सदस्य बनेको भोलिपल्टै डेढ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको  पाइएको छ ।

    जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको अभियोग पत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।

    यसअघि लामिछानेले सरकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी समक्ष आफू ५ वर्ष सञ्चारकर्ममा रहँदा कहीँकतै शेयरलगानी तथा ऋण लगानी नगरेको इन्कारी बयान दिएका थिए । गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीबिचको सहकार्य र सम्बन्धबारे आफूलाई जानकारी नभएको पनि उनको भनाइ थियो । ravi2

    वित्तीय तथा आईटीमा जीबीले कसैको हस्तक्षेप नचाहने, कम्पनीमा उनैले ऋण उपलब्ध गराएको र नगद प्रवाह आवश्यक पर्दा असुरक्षित कर्जाका नाममा जीबीले नै नगद प्रवाहको कर्जा व्यवस्थापन गर्ने बयान लामिछानेको थियो ।

    त्यही कारण लेखापरीक्षणमा पनि अध्यक्षको असुरक्षित कर्जा भनेरै उल्लेख हुने लामिछानेको भनाइ थियो । जीबीले नै चालु पुँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा कम्पनीबाट पुँजी आउने र जाने प्रक्रिया स्वाभाविक भएको लामिछानेले बयानमा बताएका थिए ।

    आफ्नो लोकप्रियता देखेर जीबीले नै १५ प्रतिशत शेयर बिना लगानी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको तथा मिडियामा लगानी ल्याउने प्रक्रियामा आफ्नो कुनै हात नभएको दाबी उनको थियो ।

    तर  जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कर्जा अभिलेखमा लामिछानेले ऋण लिएको प्रमाण रहेकाले इन्कारी बयान खण्डित भई कसुरमा संलग्न रहेको पुष्टि हुने दाबी गरेको हो ।

    ravi6

    अनुसन्धानका क्रममा ५ वटा तथ्य अगाडि आएको दाबी गर्दै अभियोग पत्रमा ती प्रमाणहरू पनि पेस गरिएको छ ।

    लामिछानेको नामको ००१–०१५४६१ ग्राहक नम्बर र खाता नम्बर ००१–००१–०२–००११६४२ को केवाईसी अध्ययनका क्रममा २०७८ साउन १८ गते सदस्य बनेको देखिएको छ ।

    सदस्य बनेकै दिन उनले १ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको भेटिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

    त्यसको भोलिपल्ट नै अर्थात् साउन १९ गते १२ प्रतिशत ब्याजदरमा २०८२ साउन १८ गतेसम्मका लागि बागमती ठेगाना उल्लेख गरी हकदारको नाम निकिता पौडेल र बुवाको नाम लालचन्द्र उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

    ऋण लिने दिने क्रममा लामिछानेको नाममा १९ गते नै सानोपाइलामा १ लाख रुपैयाँको शेयर कायम भएको पनि देखिएको छ । लामिछाने साउन १८ गते सानोपाइलाको सदस्य बनेको र १९ गते उनले गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा हुनेगरी भुक्तानी गरेको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । उनको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट २९ गते नै करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।

    ravi5

    यस्तै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा भएको कारोबार विश्लेषण गर्दा सानो पाइलाबाट १० करोड ६ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिनुबाट लामिछाने कसुरदार पुष्टि हुने दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । अभियोग पत्रमा नै सरकारी वकिलको कार्यालयले रविको सदस्यता, ऋण लिएको र जम्मा गरेको चेकलगायतका विवरण समेत राखेको छ ।

    यसरी सानोपाइला सहकारीबाट लामिछानेको नाममा गोर्खा मिडिया प्रालिमा १ करोड ४७ लाख, जीबी र छविसहित संयुक्त रूपमा ३ करोड २ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । लामिछाने गोर्खा मिडिया प्राविको सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक र शेयर सदस्य रहँदा एकल र संयुक्त रूपले गरी १० करोड रुपैयाँ बढी अपचलन भएको र बिगो ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँको दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ । जुन मुद्दा आइतबार दायर भएको हो।

  • रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट डिल्लीबजार कारागार ल्याउने तयारी

    रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट डिल्लीबजार कारागार ल्याउने तयारी

    काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देहीबाट काठमाडौँस्थित डिल्लीबजार कारागारमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

    रूपन्देही जिल्ला कारागार कार्यालयले अदालतको आदेशसहित कारागार व्यवस्थापन विभागलाई लामिछानेलाई डिल्लीबजार सार्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको जेलर सुरेश भण्डारीले जानकारी दिए। “हामीले अदालतको आदेशसहित अनुरोध पठाइसकेका छौं,” उनले भने।

    यद्यपि विभागले अझै निर्णय नगरेको उनले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले पनि आइतबार पत्राचार गरिएको पुष्टि गरे। “लामिछानेले निवेदन दिनुभएको थियो, त्यसअनुसार पत्राचार भएको हो। तर निर्णय आएको छैन,” उनले भने।

    कारागार व्यवस्थापन विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता कल्पना घिमिरेले भने आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन्। उच्च अदालत बुटवल इजलासले चैत २२ गते रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

  • रवि लामिछाने प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्णय अन्यायपूर्ण, राज्य नै संगठित अपराधमा संलग्न भएको रास्वपाको आरोप

    रवि लामिछाने प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्णय अन्यायपूर्ण, राज्य नै संगठित अपराधमा संलग्न भएको रास्वपाको आरोप

    काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशलाई कानूनी रूपमा पालन गर्न बाध्य भए पनि त्यसलाई विवेकको दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।

    पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वमा स्थापित कानूनी नजिरहरूको उपेक्षा गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
    “मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, बेल सुनुवाइको सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर मुद्दाको गुणदोषमा प्रवेश गर्नु, प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमाथि हालिनु र सर्वोच्च अदालतले पूर्वमा स्थापना गरेका नजिरहरूको अवहेलना हुनु गम्भीर विषय हुन्।”

    रास्वपाले सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरी राजनीतिक रूपमा चयनात्मक अभियोजन र दलीय पक्षपातका आधारमा फरक व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले लामिछानेविरुद्ध ‘संगठित अपराध’ को आरोप लगाइए पनि, वास्तवमा राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित ढंगले प्रतिशोध लिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

    रास्वपाले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत् अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै उक्त अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकेको छ। दलतन्त्रको दोहन, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, र राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको संघर्षलाई देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमाझ स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने रणनीति समेत तय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

  • रवि लामिछानेको मुद्दामा ‘फैसला’ लेखिएको आदेशमा सुधार हुँदै

    रवि लामिछानेको मुद्दामा ‘फैसला’ लेखिएको आदेशमा सुधार हुँदै

    काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर,  बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्रुटि गरेपछि आज सच्याइने भएको छ ।

    शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश गर्दा आदेशको सट्टा फैसला लेखिएको थियो ।आदेशको ठाउँमा फैसला लेखिएपछि लामिछानेको तर्फबाट संशोधन गरिपाऊँ भनी आइतबार निवेदन परेपछि आजै पेसी तोकिएको हो ।

    न्यायाशीशद्धय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्चको आदेश सदर गरेकोमा आज सोही इजलासमा पेसी तोकिएर आदेश सच्चाउन पेसी तोकिएको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेयले जानकारी दिए ।

  • गृहमन्त्री लेखकको पुरानो अभिव्यक्ति उल्टियो? ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा नैतिकता प्रश्नमा

    गृहमन्त्री लेखकको पुरानो अभिव्यक्ति उल्टियो? ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा नैतिकता प्रश्नमा

    काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा तानिएपछि विवादमा परेका छन्। सरल र सादगीपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने तथा संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव भएका लेखक हाल गम्भीर आर्थिक अनियमिति र पदको दुरुपयोगको आशंकामा मुछिएका छन्।

    २०७८ असार १७ गते एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट गठित सरकारमा कानुनसम्बन्धी जानकार नेता लेखकले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर, पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको आर्थिक लेनदेन र सेटिङ प्रकरणले उनलाई गम्भीर विवादमा ल्याएको छ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही शङ्काका आधारमा बुधबार अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको थियो। छानबिनका क्रममा त्यहाँ कार्यरत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिनु अघिल्लो दिनमात्र गृहमन्त्री लेखकले उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेका थिए।

    लेखकले गत असोज २३ गते सुरेश पन्थीलाई हटाएर भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। भट्टराईको नियुक्तिपछि अध्यागमनमा भिजिट भिसा सेटिङका गतिविधि तीव्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयकै संरक्षणमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

    अहिले अख्तियारले अध्यागमनमा संलग्न १५ जना कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याएको छ। उनीहरूमध्ये केहीलाई विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नायब सुब्बाहरू प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरबहादुर थापालाई बाँके, र कम्प्युटर अपरेटरहरू पवन गुरुङ, प्रदीपकुमार यादव, धनराज उपाध्याय र उदेन सुवेदीलाई कारागार व्यवस्था विभागमा सरुवा गरिएको छ।

    यो प्रकरणले गृहमन्त्री लेखकको नैतिकता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विडम्बना के छ भने, यही प्रकारका आरोप लाग्दा लेखक स्वयंले अघिल्लो वर्ष रास्वपाका सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागेका थिए।

    त्यतिबेला लेखकले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, “यदि कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने उनी मन्त्री रहनुहुन्न।” उनले त्यति बेला शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा र रामशरण महतको राजीनामाका उदाहरणसमेत दिएका थिए।

    अब भने त्यस्तै परिस्थिति आफ्नै काँधमा आइपरेको छ। प्रश्न उठिरहेको छ— गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गर्ने कि नगर्ने? विपक्षीले राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने? वा लेखक स्वयंले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वतः राजीनामा दिने? सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता लिएर गृहमन्त्री बनेका लेखकले यो परिस्थितिमा कस्तो जवाफ दिनेछन्? यो भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

  • लामिछाने–जोशी प्रकरणको सुनुवाइ टुंगियो, आदेश आजै

    लामिछाने–जोशी प्रकरणको सुनुवाइ टुंगियो, आदेश आजै

    काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ।

    शुक्रबार जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए। त्यसपछि लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठ तथा जोशीको पक्षबाट सतिषकृष्ण खरेलले जवाफी बहस प्रस्तुत गरे।

    अब आदेश लेखनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, र आजै फैसला आउने सम्भावना रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

  • रवि लामिछाने पक्षबाट जवाफी बहस सुरु

    रवि लामिछाने पक्षबाट जवाफी बहस सुरु

    काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसम्बन्धी सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पीडितको पक्षबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस सम्पन्न भएको छ।

    जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सकिएसँगै लामिछानेको पक्षबाट जवाफी बहस सुरु भएको हो।

    सभापति लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफी बहस गरिरहेका छन्। सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बहस छोट्याउन आग्रह गर्दै आजै आदेश दिने गरी सुनुवाइ टुंग्याउने संकेत दिएका छन्।

  • पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज हुँदैछ सुनुवाइ

    पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज हुँदैछ सुनुवाइ

    काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनमा आज बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

    सर्वोच्चले मंगलबारदेखि उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। तर बुधबार संवैधानिक इजलास बसेका कारण बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ हुन सकेन। आज भने न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइलाई निरन्तरता दिनेछ।

    रवि लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको आरोप लगाउँदै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी हुन्।