Tag: सत्ता गठबन्धन

  • नयाँ समीकरण : देउवालाई प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई राष्ट्रिय सभा ?

    नयाँ समीकरण : देउवालाई प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई राष्ट्रिय सभा ?

    काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको नयाँ नेतृत्व चुन्ने समय नजिक आएपनि दलहरुले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने यतिञ्जेल टुंगो लागिसकेको छैन्। सत्ता गठबन्धन दलहरु नै अहिलेसम्म सदनको माथिल्लो सदनको नेता चुन्ने बिषयमा मौन देखिन्छन् भने विपक्षसँग आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेर जिताउने अंकगणित पुग्दैन।

    राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन यही फागुन २९ गते मंगलबार हुनेछ। १७ र १८ फागुनमा पदावधि सकिएर घर फर्किन लागेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको अनुभव सुनाउने समय छुट्याईएको छ। २१ गते नवनिर्वाचित सदस्यहरुको शपथ र स्वागत कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय सभा सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

    हालै सम्पन्न निर्वाचनमा १९ जना नयाँ सदस्य चुनिएका छन्, उनीहरुको पदावधि आगामी २०८६ फागुन २० सम्म छ वर्ष कायम रहने छ।

    नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता गठबन्धनले नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन सक्छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन तलबितलमा नपरेसम्म यो अंकगणित नै निर्णायक हुने निश्चित देखिन्छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका दलहरु कुनै विशेष कारणले अलग नहुँदासम्म संघीय संसदका दुवै सदनमा उनीहरुकै बहुमत छ। सभामुखको निर्वाचनपछि छोटो समयमै गठबन्धन परिवर्तन भएपछि एमाले दुवै सदनमा निर्णायक भूमिकामा छैन। तर आउने निर्वाचनमा भने यही गठबन्धन अनुसारको परिणाम आउनेमा शंका गरिँदैछ।

    कांग्रेस महासमितिको असर

    नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको एक राजनीतिक निर्णय प्रकाशमा आएपछि गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र कांग्रेससँग सतर्क भएको देखिन्छ। उसले सहयात्री दललाई शंकाको नजरले हेर्न थालेको संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन्। आगामी संसदीय निर्वाचनमा कसैसँग सहकार्य नगरी एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेपछि राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ। गएको निर्वाचनमा आफूसँग सहकार्य गरेको मुख्य दलको यस्तो निर्णय आएपछि माओवादी केन्द्र सतर्क मात्र भएको छैन, उ तर्सिएको र वैकल्पिक सहयात्रीको खोजीमा समेत सक्रिय भएको देखिन्छ।

    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक पटक गोप्य वार्तालाप गरिसकेका छन्। यतिमात्र होइन दाहालले आफ्ना निकट सहयोगी नेताहरु अग्नीप्रसाद सापकोटा र जनार्दन शर्मालाई अघि सारेर नेपाली कांग्रेसको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गरिसकेका छन्। दाहाल आफैं भने ओलीसँगको गुप्त वार्तालाई निरन्तरता दिएर गठबन्धनको मुख्य दललाई तर्साउने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्।

    नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा सहकार्य नगर्ने नै हो भने माओवादीलाई एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्न कठिनाई नै हुने विगतको परिणामले पनि देखाउँछ। त्यसैले उस्तै परे एमालेसँग सहकार्य गर्ने तर एमालेसँग पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नभएकाले नै दाहालले पूर्व माओवादी र अरु छरिएर रहेका वामपन्थी दलहरुलाई एक हुन आव्हान पनि गरिरहेका छन्।

    के होला गठबन्धन ?

    राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने भनेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले वचन दिएपछि सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी भएर बिजयी बनेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला यतिबेला विलखबन्दमा परेका छन्। महासमिति पछि एककिसिमले तनावमा परेको गठबन्धन सम्बन्ध सामान्य नभैसकेकाले राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व कसको हातमा पर्ने हो भनेर ठोकुवा नै गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। यही कारण नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौला पनि अनिश्चयको बादलमा परेका छन्। तर गठबन्धन फेरबदलको तत्काल कुनै सम्भावना नभएकाले पूर्वसहमति अनुसार नै राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व चयन हुने विश्वास गरिएकामा पछिल्ला दिनहरुमा माओवादी केन्द्रको रणनीति परिवर्तन भएको देखिएको छ।

    नयाँ रणनीति बनाउँदै माओवादी

    माओवादी केन्द्रको हालै सम्पन्न विधान अधिवेशन र अहिले जारी स्थायी समिति बैठकमा फरक मत आएको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालका अनुसार, वर्तमान सत्ता गठबन्धन निकट भविष्यमा परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना भएकाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष निर्वाचनबारे आन्तरिक छलफलमै छ। ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार माओवादीले छाड्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला संवैधानिक अंगका कुनैपनि निर्णायक भूमिकामा माओवादी रहँदैन तसर्थ राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व चैं आफैंसँग राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीका सबै तहमा उठिरहेको छ। त्यसैले हालको गठबन्धन अनुसारकै परिणाम नआउन पनि सक्ला’ भन्छन् केन्द्रीय सदस्य दाहाल।

    खटपटको संकेत

    राष्ट्रिय सभा निर्वाचनकै क्रममा सत्ता गठबन्धनले सातवटै प्रदेशमा साझा उम्मेदवार अघि सारेको थियो । ६ वटा प्रदेशको नतिजा सत्ता गठबन्धनको पक्षमा आएपनि कोशीमा भने माओवादी उम्मेदवार पराजित भएपछि गठबन्धनभित्र चिसो पसेको हो । कोशीबाट कांग्रेस नेता सिटौलाले चुनाव जित्दा माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की एमालेकी उम्मेदवार रुक्मिणी कोइरालासँग पराजित भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु रुष्ट भएका थिए । कांग्रेस मतदाताले ‘मतक्रस’ गरेर माओवादी उम्मेदवारलाई पराजित गराएको भन्दै माओवादीले समीकरणमा फेरबदलको प्रसंग अघि सारेको थियो ।

    जारी छ शीर्ष सम्वाद

    यसवीच सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष दाहालले पनि भेटघाट गरिसकेका छन्। देउवाले आफ्नो पार्टीको महासमितिको निर्णयबाट सशंकित नहुन दाहाललाई आश्वास्त तुल्याएको देउवा निकट सूत्रले बताएको छ।

    त्यसपछि नेता सिटौलाले पनि दाहालसँग भेटेर आफ्नो कारणले गठबन्धन संकटमा पर्ने अवस्था छ भने आफू पछि हट्न तयार रहेको बताएका छन्। तर दाहालले पूर्व सहमतिमा परिवर्तनको कुनै सम्भावना र आवश्यकता नरहेकाले अन्यथा नसोच्न सिटौलालाई सल्लाह दिएको समाचार सूत्रले बताएको छ।
    यस सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले गठबन्धनको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तनको सम्भावना नदेखिएकाले गठबन्धन दलहरुको निर्णय त्यही अनुसार नै हुनुपर्ने हो भनेका छन्। नेता रिजालले सिटौला नै अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताए।

    देउवाको रणनीति

    नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा आलोपालो अनुसार छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले छाडेपछि रिक्त प्रधानमन्त्री पदमा देउवा आउने सम्भावना छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा सहयोग गर्दा माओवादीले धन्यवाद र कृतज्ञता मात्र लिएर चित्त बुझाउने छैन। उसले त्यसको बदलामा ठोस राजनीतिक लाभ लिने नै छ। हालको राजनीतिक अंकगणित हेर्दा माओवादीका आँखा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको आसनमै सोझिएको देख्न सकिन्छ। यही उदेश्यले हुनसक्छ अध्यक्ष दाहालले निकटस्थ नेतालाई नेपाली कांग्रेसप्रति कटाक्ष गराउँदै घुर्कीको भाषामा आलोचना गराईरहेका छन्।

    यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नेता सिटौला राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना आफ्नै सभापतिको राजनीतिक उदेश्यका कारण पनि क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ। कदाचित देउवा नै प्रधानमन्त्री बने भने सरकारको दोस्रो वरियतासहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन सिटौला वाध्य हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।

  • सभामुख निवासमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक

    सभामुख निवासमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक

    काठमाडाैं । सभामुख देवराज घिमिरेको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक सुरू भएको छ ।

    बैठकमा सभामुख घिमिरेसँगै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी छन् ।

    एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने पनि बैठकमा सहभागी छन् ।

    महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई पनि बैठकमा बोलाइएको छ ।

    यसअघि गत शनिबार सभामुख घिमिरेको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा तीन शीर्ष नेताहरूको बैठक भएको थियो ।

    उक्त छलफलमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । आजको बैठकमा उक्त विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ ।

  • ओलीकाे आशंका : सत्तागठबन्धनले सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ

    ओलीकाे आशंका : सत्तागठबन्धनले सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्छ

    काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तागठबन्धनले सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।

    बिहीबार पार्टी निकट पेशागत महासंघ, नेपालको महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै ओलीले यसअघि प्रधानन्यायधिशलाई महाभियोग लगाउने गठबन्धन नै अहिले रहेकाले कुनै पनि बेला सभामुखमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने बताएका हुन् ।

    अहिलेको गठबन्धनसंग लाजशरम भन्ने नै नरहेको संसदमा २५ प्रतिशत र बहुमतको बल देखाउन सक्ने उनको भनाइ छ । ओलीले यसअघि गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउन धेरै पटक खोजेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए ।

    उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर नियतवस नै सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाएको जिकिर गरे । उनले गठबन्धनको सरकारबाट सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्न नसक्ने र गठबन्धन अस्थायी भएको धारणा पनि राखे ।

    ओलीले जनताको मत जितेर एमाले अहिलेको अवस्थामा आएको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिरहने उल्लेख गरे । अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार आउनेबितिकै विभिन्न निकायमा अनावश्यक भर्ना, नियुक्ति गरेर तमाशा देखाएको जिकीर गरे ।

    उनले यसअघिको समाभुखले एउटा पक्षको प्यादाको रुपमा काम गरेको र पदीय मर्यादालाई माटोमा मिलाउने काम गरेको आरोप पनि लगाए ।

    उनले सिंगो कर्मचारीतन्त्रको इञ्जिनको रुपमा काम गर्न संगठनलाई सुझाव दिए । कर्मचारीतन्त्रमा सेवाभावको कर्तत्व पूरा गर्नका लागि अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । ओलीले सेवा दिने कर्मचारीले कसैमाथि आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने धारणा पनि राखे ।

  • यस्ताे छ सरकारकाे साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

    यस्ताे छ सरकारकाे साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

    सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

  • सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुने

    सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम साँझ ५ बजे सार्वजनिक हुने

    काठमाडौं । १० दलीय सत्ता गठबन्धनले साँझ ५ बजे सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

    बिहीवार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको १० दलीय गठबन्धनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

    बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले गठबन्धनका दलहरुबीचमा सरकारको न्युनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेको बताए ।

    उनले साना केही सुझावहरु आज बेलुकी ५ बजेसम्म दल र नेताहरुले दिनसक्ने ५ बजे सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए ।

  • उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित

    उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित

    काठमाडौं । १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित भएको छ ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी ५ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् भने जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले भने उनीहरुलाई साथ दिएका छैनन् ।

    ५ दलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी बारा २ मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, चितवन २ मा कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ र तनहुँ १ मा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

    जसमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

  • सत्ता गठबन्धनले यसरी टुंगाे लगायाे मन्त्रालयकाे भागबण्डा

    सत्ता गठबन्धनले यसरी टुंगाे लगायाे मन्त्रालयकाे भागबण्डा

    काठमाडौं । दश दलीय सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

    बैठकपछि जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको दाबी गरेका हुन् ।

    उनले भने, ‘गठबन्धनमा सहमति भइसक्यो । अब दलहरुको आन्तरिक तयारी बाँकी छ । भोलि शपथग्रहण हुन्छ ।’

    बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने ९ दलबीच सहमति भएको हो ।

    सहमतिअनुसार कांग्रेस ८, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित ५, नेकपा एस २, जसपालाई २, जनमतलाई एक राज्यमन्त्रीसहित २, लोसपा १, उन्मुक्तिलाई १, आम जनता पार्टीलाई १ र नेसपालाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएकाे बताइएकाे छ ।

    रास्वपा र जनमाेर्चाकाे बाहेक अन्यमा मन्त्रालय बाँडफाड गरिएकाे हाे ।

  • मन्त्रालय भागबण्डाकाे टुंगाे लगाउन बालुवाटारमा फेरि जुटे गठबन्धनका नेता

    मन्त्रालय भागबण्डाकाे टुंगाे लगाउन बालुवाटारमा फेरि जुटे गठबन्धनका नेता

    काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न १० दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ ।

    बिहान एक चरण छलफल गरेर विनानिष्कर्ष उठेका नेताहरू फेरि छलफलमा जुटेका हुन् ।

    बुधबार केही मन्त्रीलाई शपथ गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

    दुई चरणमा गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नेताहरूबीच सहमति भएको भनिएकोमा अझै भागबन्डा नटुंगिदा आज विस्तार हुनसक्ने सम्भावना कम छ ।

    प्रचण्डले आज केही मन्त्री नियुक्ति गर्नेगरी साझेदार दलहरूसँग नाम मागेका थिए ।

    नेकपा एसले भने तीन मन्त्रालयको अडान कायम राखेर प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आएपछिमात्र मन्त्रीको नाम दिने निर्णय गरेको छ ।

  • बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनकाे बैठक, मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास

    बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनकाे बैठक, मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटाउने प्रयास

    काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् ।

    आज न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रालय भागबन्डामा पनि सहमति जुटाउने प्रयासमा दलहरू छन् ।

    यसअघि मङ्गलवार साँझ बसेको बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलहरूलाई आन्तरिक अध्ययन र सुझावका लागि वितरण गरिएको थियो ।

    हिजोको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि छलफल भएको थियो ।

    तर कांग्रेसले ८ मन्त्रालय, जसपा र नेकपा एसले ३—३ मन्त्रालय पाउनै पर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

  • न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

    न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

    काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने गृहकार्यमा जुटेका छन्।

    मन्त्रिपरिषद बिस्तार र न्यूनतम साझा कार्यक्रमलगायत विषय एकैसाथ अघि बढाउन छलफल भइरहेको छ।

    पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसलगायत १० दल सहभागी भई मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने तयारी छ।

    बुधबार पनि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। मन्त्रालय भागबन्डालगायतमा दलहरू सहमतिमा पुग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन सकिरहेको छैन।