Tag: सर्वाेच्च अदालत

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन लागेका छन् ।

संसद सचिवालयले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा बुधबार सर्वोच्चमा हाजिर हुन लागेका हुन् ।

बुधबार सर्वोच्चमा हाजिर भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पाँच दिन काम गर्न पाउनेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण २७ मंसिरदेखि अवकाश पाउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियाेग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।

संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निश्क्रिय भएको पत्र दिएका हुन् ।

जबराले संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा महासचिव गौतमले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

उक्त पत्र दिएपछि जबराको निलम्बन हटेको छ । उनी अब सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा रहेकाे स्राेतले बताएकाे छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।

महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो ।

सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएर फरक मत राखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।

रुपन्देही । रुपन्देही-२ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पुनः मतदानको माग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका गणेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

रुपन्देही २ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नेकपा एमालेका उम्मेदवार विष्णु पौडेललाई अनियमित रुपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै उक्त परिणाम बदर गरी पुनः मतदान तथा मतगणनाको माग गरी गणेशले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसंग १ हजार ३ सय ६६ मतान्तरले पराजित भएका थिए । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ११ दिनपछि पौडेल सर्वोच्च गएका हुन् ।

उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही क्षेत्र नं २, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचित सांसद विष्णु पौडेलसहित ८ निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

काठमाडौं । मिडिया हब प्रालिले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि कात्तिक २२ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएकाे हाे ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं । विश्वकप फुटबल प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेबारे देखिएको विवादसम्बन्धी मुद्दा ३० गते अन्तिम सुनुवाईका लागि पठाइएको छ । सोमबार सुनुवाईका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाई हुन नसकेकाे हाे ।

न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएकोमा अब उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई ३० गते हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएमा मिडिया हवले शुल्क लिएर विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पाउने छ भने अन्तरिम आदेश जारी भएमा शुल्क लिन पाउने छैन ।

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका खेल हेर्न नेपालमा ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएपछि त्यसले ‘विवाद’ उत्पन्न भएको थियो । अधिवक्ता किशोर पौडेलले उक्त निर्णय गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आसन्न विश्वकप फुटबलको नाममा प्रतिग्राहक ५०० रुपैयाँ उठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मिडिया हबले विश्वकप फुटबल–२०२२ को प्रसारण अधिकार पाएको भन्दै त्यो हेर्न प्रतिग्राहक ५०० रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पैसा उठाउने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन आदेश दिएर थप छलफलका लागि यही कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ सम्बन्धी रिटमा कारबाही अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

अदातलको आदेशपछि फैसलाको लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ पेज बन्द गराउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अनिल आचार्य सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि आयोगले त्यस किसिमका पेज बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को प्रमाणीकरण सम्बन्धमा परेको रिटको पेसी पर्सि आइतबारलाई सरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले आजलाई तोकिएको पेसी समय अभावका कारणले हेर्न नभ्याइएपछि आइतबारलाई सारिएको जानकारी दिए । ‘आज धेरै मुद्दा भएको हुनाले रिटको सुनुवाइ हुन सकेन । अब पर्सि (आइतबार) रिटमाथिको सुनुवाइ हुनेछ’ उनले भने ।

रिटको पेसी आज न्यायधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ प्रमाणीकरणको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पाँच वटा रिट परेका छन् । रिटमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नगरेर संविधानको उल्लङ्घन भएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आइतबार अदालत फर्कने भएका छन् ।

राणाले कामु मुख्य रजिष्ट्रारलाई आफू आउने भन्दै तयारी गर्नका लागि शनिबार नै सूचना दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उनले अदालतमा फर्कनेबारे छलफल गरिरहेका छन् । चोलेन्द्र अदालतमा फर्कने सूचना पाएपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

राणाले सर्वोच्च अदालत फर्किए रोक्ने नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियनले तयारी अघि बढाएको छ । चोलेन्द्रले सर्वोच्च फर्कने सूचना पठाएपछि बार एसोसिएसनले स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाभियोग सिफारिस गरेर प्रतिवदेन बुझाएको थियो ।

चोलेन्द्रलाई फर्काउने र नफर्काउने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमै दुई गुट छन् । यसअघि चोलेन्द्रलाई नमान्ने भन्दै सबै न्यायाधीशले नै बेञ्च बहिष्कार गरेका थिए । केही न्यायाधीश र कर्मचारी भने चोलेन्द्रको पक्षमा छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका तीन जनाविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशमा सिफारिस नीता गौतम, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको हो ।

चालु संसदको आयु आगामी असोज १ गते सकिन लागेपछि १० दिनको सीमा दिएर समितिले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ ।