Tag: स्थानीय तह

  • भक्तपुर क्याम्पस र नगरपालिकाबीच द्वन्द्व : ‘आतकं’ बन्द गर्न विद्यार्थीको माग

    भक्तपुर क्याम्पस र नगरपालिकाबीच द्वन्द्व : ‘आतकं’ बन्द गर्न विद्यार्थीको माग

    कठमाडौ। भक्तपुर नगरपालिका–१ दुधपाटीस्थित ऐतिहासिक भाज्यापुखु(पोखरी)को संरक्षण र सीमाका विषयलाई लिएर भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस र भक्तपुर नगरपालिकाबिच विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।क्याम्पससँगै रहेको भाजु पोखरीको दक्षिणतर्फ २० फिटको सडक खोल्न नगरपालिका र क्याम्पस प्रशासनबीच संवाद जारी रहेकैबेला क्याम्पसको संचरनामा डोजर चलाएर भत्काएपछि स्थिति अजहज बन्दै गएको हो ।

    पटक पटक लिखित जानकारी गराउँदा पनि क्याम्पस प्रशासनले अटेर गरेपछि नगरपालिकाले डोजर चलाएको दाबी गरेको छ । तर क्याम्पस प्रशासनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा नगरपालिकाले जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएको छ । गेट, खानेपानी ट्यांकीलगायतका संरचना भत्काइएपछि क्याम्पस प्रशासनले सुरक्षाको माग गरेको छ भने संरचना पुनःनिर्माणको माग अघि सारेको छ ।त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गठन गरेको जग्गा छानविन आयोगले हालै मात्र स्थलगत अवलोकन गरेको र त्यसको प्रतिवेदन बुझाएपछि आएको निर्णयानुसार दुवैको सहमतिमा काम गर्ने भनेर नगरपालिकालाई जानकारी गराइएको भएपनि जबरजस्ती गरेको आरोप छ ।तर नगरपालिकाले दक्षिणतर्फको डिल खोल्नलाई क्याम्पसले आनाकानी गरेको बताएको छ । उक्त विषय हाल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र लाल्छनामा केन्द्रीत भएको छ । क्याम्पस र नगरपालिकाबीच उक्त डिल र जग्गाको सीमाविवाद सम्बन्धमा आइतबार दुई पक्षबीच छलफल समेत भएको थियो ।

    नगर प्रमुख सुनिल प्रजापति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालबीच भाज्यापुखुको दक्षिणपट्टिको डिल खोल्ने र क्याम्पसको सुरक्षा पर्खाल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।डिल खोल्ने र क्याम्पसको सुरक्षा पर्खाल लगाउने सम्बन्धमा भाज्यापुखु र क्याम्पस दुवैको सौन्दर्यमा वृद्धि हुनेगरी छलफल चलिरहेपनि नगरपालिकाले डोजर चलाएको विषयलाई लिएर क्याम्पस प्रशासन रुष्ट छ । आठसय बर्ष पूरानो मानिएको उक्त पोखरी २०२१ सालमा नापीनक्सा हुँदा कित्ता नम्बर २४१ र पोखरीको चारैतर्फको डिल कित्ता नम्बर २४२ कायम गरी २०३३ सालमा चारैतर्फको डिल क्याम्पसको नाममा दर्ता भएको तथ्य भेटाइन्छ ।क्याम्पस प्रमुख कविता लुइँटेलका अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको भएकाले भत्काउने होइन संरक्षण गर्नुपर्छ ।

    ‘नगरपालिकाको पत्र हामीले पाएका हौं । त्रिविलाई जानकारी गराएर छलफलको तयारीमा थियौं । डोजर चलाउने विषयमा हामीसँग जानकारी थिएन तर जबरजस्ती गरियो । जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व क्याम्पसको हो । त्यो जिम्मेवारी हामी पूरा गर्छौं,’उनले भनिन्,‘संवाद जारी रहेकैबेला संरचना भत्काउँदा स्थिति बदलिएको छ । अब त्रिवि र नगरपालिकाबिच संवाद एवम सहमति नभएसम्म विवाद साम्य हुँदैन् ।’सोही क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियू)सभापति पुकार पराजुली क्याम्पस परिषद्को संरचना डोजर लगाएर भत्काउने विषयमा नगरपालिकाले पत्राचार गरेको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

    ‘क्याम्पस प्रशासनलाई बुझ्दा चैत्र ६ गते नगरपालिकाले पत्र पठाएको तर डोजर चलाउने प्रसंग उल्लेख गरेको छैन । त्रिविले जग्गा छानविन आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन तयारी भइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले दादागिरी देखायो,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले पठाएको पत्र र भत्काइएको संरचनाकाबिच कुनै तालमेल देखिदैन । नगरपालिका क्याम्पसको पठनपाठनप्रति जिम्मेवार पटक्कै देखिदैन । क्याम्पसमा भर्ना खोलेको समयमा शैक्षिक गतिविधि विथोल्ने प्रयास नगरपालिकाले गरेको छ । डोजर आतंक मच्चाएर समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।

    विद्यार्थीको शैक्षिक मानसिकता विगारेर नगरपालिका र त्रिविले गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यस्तो कदमको हाम्रो गम्भीर असहमति छ । चाँडो समाधान निकाल्नुपर्छ ।’तर नगर प्रमुख प्रजापति पोखरी र क्याम्पस दुवैलाई राम्रो एवम सुन्दर बनाउन खोज्दा त्रिविले कुनै चासो नदेखाएको बताए । क्याम्पस र पोखरी दुवै सरकारी सम्पत्ति भएकाले संरक्षण गर्ने दायित्व नगरको भएको पनि उनको बुझाइ छ ।‘हामीले पटक पटक क्याम्पसलाई पत्राचार गरेका हौं । त्रिवि, मन्त्रालय सबैतिर पुगेर समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्यौं । मापदण्ड अनुसार मात्र संरचना बनाउनुहोला र नभए भत्काउछौं भनेकै थियौं । सबैलाई अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि डोजर चलाएका हौं,’ उनले भने,‘त्रिविका पदाधिकारीहरुसँग कुरा भइसकेको छ अब चाँडै समाधानको बाटो खोज्नेछौं । क्याम्पस र पोखरीलाई सुन्दर बनाउनेछौं । द्वन्द्व निम्ताएर हामी कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले समझदारीको बाटोमा अघि बढ्नेछौं । सहमति नभए नगरपालिकाको नियम अनुसार अघि बढ्छौं ।’

    नगरपालिका र क्याम्पस प्रशासनको आ–आफ्नै तर्कका कारण क्याम्पस परिसरका संरचना भत्काउँदा अवस्था असहज भएको छ । संरचना भत्काएर लथालिंग छाड्दा क्याम्पस परिसर कुरुप देखिएको छ । विद्यार्थीहरुले आफूहरुको शैक्षिक वातावरण खल्बलिएको, हिडडुल गर्न कठिन भएको र जुनसुकै बेला धरपकड हुने संभावनाका कारण असुरक्षित महसुश गरेका छन् ।

    स्ववियू सभापति पराजुली शैक्षिक गतिविधि चलिरहेका बेला डोजर चलाउने, धरपकड गर्ने र हातपात गर्ने जस्ता गतिविधि जारी राखे विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिने बताए । ‘हामी जग्गा र संरचनाको विवाद भन्दा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हो । छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल समस्या समाधान होस भन्ने हाम्रो माग हो । धरपकड गरेर विद्यार्थीहरुको मानसिकता विगार्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

     

  • ८० किलो गाँजासहित पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई साढे ३ वर्ष जेल सजाय

    ८० किलो गाँजासहित पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई साढे ३ वर्ष जेल सजाय

    बागलुङ । लागु औषध (गाँजा)सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका निसिखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीको मुद्दामा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले जिल्ला अदालत बागलुङको फैसलालाई नै सदर गरेको छ।

    आइतबार न्यायाधीशद्वय मदन पोख्रेल र माधविन्द्रराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत बागलुङको तीन वर्ष ६ महिना कैद फैसला सदर गर्दै घर्तीलाई थप ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।

    जिल्ला अदालत बागलुङले २०७९ पुस ३ गते घर्तीलाई लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएकोमा दोषी ठहर गर्दै कैद फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध घर्तीले २०८० जेठ ३ मा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा पुनरावेदन दिएका थिए।

    हाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका घर्ती निसीखोला–६ को वडाध्यक्ष हुँदा २०७७ असार १२ गते ८० केजी गाँजासहित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका थिए । घर्तीलाई जिल्ला अदालत बागलुङले कैद फैसला गर्दा घर्ती गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका थिए।

    इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक प्रकाशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले घर्तीलाई निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। बुर्तिवाङ बजारमा गाँजा सेवन गर्ने युवालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा आपूर्तिकर्ताको खोजी गर्दै जाँदा प्रहरी घर्तीसम्म पुगेको थियो।

  • फल्याक गाउँ निषेधित र खम्पा विद्रोहीहरुको क्षेत्र हाेइन : वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष

    फल्याक गाउँ निषेधित र खम्पा विद्रोहीहरुको क्षेत्र हाेइन : वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष

    काठमाडाैं । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र–५ मा पर्ने फल्याक गाउँ निषेधित र खम्पा विद्रोहीहरुको क्षेत्र नभएको गाउँपािलकाले जनाएकाे छ ।

    फागुन १८ गते बिहिबार मुलधारको एक पत्रिकाले ‘मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले उक्त समाचार प्रति खण्डन गरी समाचार यतार्थ भन्दा फरक रहेको उल्लेख गरेको हाे ।

    समाचारमा ‘तिब्बती खम्पाहरुले चार दशक अघि चीन सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक गाउँ सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । त्यसप्रति शुक्रबार वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले आफ्नाे ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे हाे ।

    आफ्नो आधिकारिक लेटर प्याडमा गापा अध्यक्ष रिङझिङ नाम्गेल गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित खण्डन पत्र उक्त पत्रिकाको कार्यालय र जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरुलाई बोधार्थ जनाएर समाचार प्रति पालिकाको गम्भिर ध्यानआर्कषण भएको उल्लेख गरेको छ ।

    ध्यानाकर्षणमा गाउँपालिका अध्यक्ष रिङझिङ नाम्गेल गुरुङले फल्याक गाउँ चार दशक अघि तिब्बती खम्पाहरुले चीनविरुद्ध विद्रोह गरेको क्षेत्र नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

    उक्त पत्रिकामा छापिएकाे समाचारमा उल्लेख गरिएको जस्तो नेपाल सरकारले २०२८ सालमा मुस्ताङको विभिन्न ठाउँहरु घोषणा गरेकोमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको साङ्ता गाउँ निषेधित तथा नियमन्त्रित क्षेत्रमा पर्ने भए पनि फल्याक गाउँ निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा नपर्ने उनले बताएका छन् ।

    वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले प्रकाशित समाचार यतार्थ भन्दा पृथक रहेको जानकारीसहित उक्त पत्रिकालाई पुन: सम्पादन गरी समाचार प्रकाशित गरिदिन पनि गाउँपालिकाले अनुराेध गरेकाे छ ।

  • हर्क साम्पाङले मागे माफी- ‘कसैलाई ठेस पर्‍याउन स्टाटस लेखेकाे हाेइन’

    हर्क साम्पाङले मागे माफी- ‘कसैलाई ठेस पर्‍याउन स्टाटस लेखेकाे हाेइन’

    काठमाडाैं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले माफी मागेका छन् । उनले गएकाे मंसिर २८ गते सामाजिक सञ्जालमा ‘चमारे’ शब्द प्रयाेग गरेर एक स्टाटस लेखेका थिए । उक्त स्टाटसमा प्रयाेग भएकाे शब्दप्रति उनले आइतबार माफी मागेका हुन् ।

    सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कसैलाई ठेस पुर्‍याउने नियतवश उक्त स्टाटस नभएकाे पनि प्रष्ट्याएका छन् ।

    उनले आफूले गाउँले ठट्यौली उखानको शैलीमा ‘चमारे’ शब्द प्रयाेगमा ल्याएकाे दाबी पनि गरेका छन् ।

    उनले भनेका छन्, ‘मेरो फेस्बुक फेजमा मैले पोष्ट गरेको स्टाटसमा गाउँले ठट्यौली उखानको शैलीमा “चमारे” शब्द अप्रत्याशित प्रयोग हुन जाँदा दलित समुदायलाई नराम्रो लागेको यथार्थ प्रति दु:ख व्यक्त गर्दछु । यो शब्द फिर्ता लिँदै सँधै समानताको भावनाका साथ सबै मिलेर देशलाई माथि उठाउनका लागि विकृति, विसंगति, वेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेद, शोषण र दमनका विरुद्ध लामो समय अभियान चलाएको मेरो इतिहास रहेको सबैमा जानकारी गराउँदछु । कसैलाई ठेस पुर्‍याउने नियतवश यो स्टाटस नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’

    यसअघि यही विषयमा दलित आयोगले साम्पाङलाई कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियाे ।

    दलित समुदायमाथि अपमान हुने गरी संविधान र कानून विपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियाे ।

  • मेयर हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्न दलित आयोगले गर्‍यो गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस

    मेयर हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्न दलित आयोगले गर्‍यो गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस

    काठमाडौं । दलित आयोगले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

    दलित समुदायमाथि अपमान हुने गरी संविधान र कानून विपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।

    प्रमुख साम्पाङले सुरुमा ‘चमारे बुद्धि’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा टिप्पणी गरेका थिए । जसमा आयोगले एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

    आयोगले राईलाई आत्मालोचना गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेकोमा उनले अटेर गर्दै आयोगमाथि नै प्रश्न उठाएपछि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हाे ।

    आयोगले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत तराईको दलित समुदायमाथि अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत मेयर राईलाई सच्याउन आग्रह गर्दा पनि उनले बेवास्ता गर्दै अझ दलित समुदायलाई अर्ति उपदेश दिने र आफ्नो कमजोरीप्रति कुनै सम्बोधन नगरी संविधान र प्रचलित कानून भन्दा आफू माथि रहेको जस्तो अभिव्यक्ति पुन: सार्वजनिक गरेको हुँदा उनलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’

    यति गर्दा पनि मेयर राईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भने रोकेका छैनन् । उल्टै उनले फेसबुक स्टाटसमार्फत आफूलाई नभएको आरोप लगाएको र जातीय सद्भाव भड्काएको भन्दै दलित आयोगलाई नै कारबाहीको माग गरेका छन् ।

  • काठमाडाैं महानगरलाई चिरिबाबु महर्जनकाे प्रस्ताव : मिलेर मेट्राे रेल सञ्चालनकाे काम थालाैँ

    काठमाडाैं महानगरलाई चिरिबाबु महर्जनकाे प्रस्ताव : मिलेर मेट्राे रेल सञ्चालनकाे काम थालाैँ

    ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकामा अब मेट्रोको रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

    मोटरसाइकल ल्याएर उपत्यकामा ट्राफिक जाम बढाउनुको सट्टा मेट्रो रेल सञ्चालन अबको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

    शनिबार ललितपुर महानगरपालिकाको १०४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा मेयर महर्जनले काठमाडौं उपत्यकामा अब मेट्रोको विकल्प नरहेको बताए । मेट्रो रेल धेरै महंगो छ भनेर पछि हट्नु नहुने उनले बताएका छन् ।

    मेयर महर्जनले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार पनि ३० लाख जनसंख्या भएको ठाउँका लागि मेट्रो अपरिहार्य रहेको भन्दै यसमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारको अनुहार हेरेर कहिल्यै सम्भव नहुने भन्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका लगायत काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा पालिकाको राम्रो भूमिका यसमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    तर विशेष गरी मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । महर्जनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा अब मेट्रोको विकल्प छँदै छैन । मेट्रो चलाउनै पर्छ । आज निर्णय गर्न सक्यौँ भने अर्को १० देखि १५ वर्षसम्ममा त्यो सकिन्छ । मेट्रो ज्यादै महंगो छ रे भन्ने सुन्ने गरेको छु । सस्तो के त ? सस्तो पनि त हुनुपर्छ । अबको १५ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जनसंख्या ६० लाख पुग्छ । यसको विकल्प के त ? यही मोटरसाइकल ल्याउने ? तसर्थ यो विकल्प किमार्थ हुन सक्दैन ।’

    उनले थपे, ‘यसको निमित्त हामीले मेट्रो नल्याइकन सुखै छैन । महंगो भयो भनेर वास्तै नगर्ने ? यो हुँदैन । कुनै पनि योजना बनाएर भए पनि मेट्रो ल्याउनैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार पनि ३० लाख जनसंख्या भएको ठाउँका लागि मेट्रो अपरिहार्य छ । त्यसको लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका लगायत काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा पालिकाको राम्रो भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख हो । यसमा अघि बढौं ।’

  • अझै पेश गरेनन् ५२ स्थानीय तहले बजेट

    अझै पेश गरेनन् ५२ स्थानीय तहले बजेट

    काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइ एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ५२ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५२ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट पेश नगरेका हुन् ।

    हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश १ का २, मधेश प्रदेशका ३५, बागमती प्रदेशका ३, लुम्बिनी प्रदेशका ७, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ स्थानीय तह रहेका छन् ।

    हालसम्म गण्डकी प्रदेशको मात्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

    मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७०१ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

  • २५ वर्षीया युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि वडाध्यक्ष बेपत्ता, वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

    २५ वर्षीया युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि वडाध्यक्ष बेपत्ता, वडा कार्यालयमा तालाबन्दी

    बागलुङ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–९ पैयुँथन्थापका वडा अध्यक्ष सन्दिप थापा ‘ईन्द्र’को कार्यकक्षमा स्थानीयले ताल्चा लगाइदिएका छन् ।

    गत बिहिबार थापाको कार्यकक्षमा स्थानीयले ताल्चा लगाइदिएका हुन् ।

    वडा अध्यक्ष थापा कार्यालयमा नगएको र गएको समयमा पनि जनतासँग कुरा राख्न चासो नदिई फर्किएकोले स्थानीयले ताला लगाइदिएको स्थानीय भगिन्द्र थापाले बताए । कार्यालयमा ताल्चा लगाईदा वडाको काम समेत प्रभावित बनेको छ ।

    थापा विगत केही दिनदेखि वडा सदस्य मिना परियारलाई कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मा दिएर कार्यालयमा आएका छैनन् ।

    विभिन्न सञ्चार माध्यममा उनले घरमा श्रीमति छोराछोरी हुँदाहुँदै ताराखोलाकी एक २५ वर्षीषा युवतीलाई गर्भवती बनाएको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि उनी बिदामा बसेका थिए ।

    यसबारेमा बुझ्न थापालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

  • अझै बजेट पेश गरेनन् ६३ वटा स्थानीय तहले

    अझै बजेट पेश गरेनन् ६३ वटा स्थानीय तहले

    काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै ६३ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेश नगरेको बताएको छ ।

    मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६९० वटाले मात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छन् ।

    हालसम्म बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश नं.१ का ३, मधेस प्रदेशका ३९, बागमती प्रदेशका ४, लुम्बिनी प्रदेशका १०, कर्णाली प्रदेशका ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ वटा रहेका छन् ।

    गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • वडाध्यक्षले अवैध सम्बन्धबाट युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि…

    वडाध्यक्षले अवैध सम्बन्धबाट युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि…

    काठमाडाैं । बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-९ का वडा अध्यक्ष सन्दिप थापा ‘ईन्द्र’ले अवैध सम्बन्धबाट एक युवतीलाई गर्भवती बनाएका छन् । जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाकी एक २५ वर्षीय युवतीलाई ४३ वर्षीय थापाले गर्भवती बनाइ बागलुङ बजारको एक घरमा राखेको स्रोतले बताएको छ ।

    घरमा एक श्रीमती ३ छोरी र १ छोरा रहेका थापाले अबैध सम्बन्धबाट युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि उनलाई बाहिर हिँडडुल गर्न समेत नदिने गरेको पारिवारिक श्रोतले बतायो ।

    नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा अध्यक्ष जितेका थापाले आफू अविवाहित रहेको भनि ढाँटेर ति युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध गाँसेकोे परिवारको दाबी छ । पारिवारिक श्रोतका अनुसार युवतीलाई पटक–पटक गर्भपतन गराएको र तेस्रो पटक गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउने बताए पछि त्यसो नगरिएको बताइएको छ ।

    श्रोतका अनुसार अस्पतालले ती युवती सुत्केरी हुने समय भदौको पहिलो हप्तालाई तोकेको छ । वडा अध्यक्ष थापाले घटना स्वीकार गरेका छन् ।

    दुवै पारिवारिक पक्षबीच कुराकानी मिलिसकेको र आफूसँग रहेको श्रीमतीलाई डिभोर्स गरेर वा सम्पति दिएर भए पनि युवतीलाई विवाहको प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराउने वडाध्यक्ष थापाले बताएको श्रोतकाे दाबी छ ।

    यस विषयमा जैमिनी नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक हरिहर शर्माले पालिकामा कसैले निवेदन दिएमा छलफल चलाउने र स्पष्टिकरण सोध्ने बताए ।

    ‘उनी कार्यपालिका सदस्य हुन् त्यसैले उनलाई यस विषयमा स्पष्टिकरण सोध्छौँ’ उपमेयर शर्माले भने–‘त्यस बाहेक अन्य विषय (सम्बन्ध विच्छेद) लगायत भए त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन सम्बन्धित ठाउँमा जान भन्छौँ ।’

    वडा अध्यक्ष थापा वडा मेलमिलाप समितिका संयोजक समेत हुन् । वडा मेलमिलाप समितिको संयोजकले नै अनैतिकि गतिविधि गर्दै हिँडेपछि वडाबासीले न्याय पाउने आशा मारेका छन् ।

    नेपालमा कानुनतः लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिइएको छैन भने यस्तो कार्यलाई अपराधको रुपमा हेरिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो गम्भीर अनैतिक कार्य गर्नु अक्षम्म अपराध भएको महिला अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ ।

    मुलुकी अपराध संहिता १७५ (४) अनुसार दुईवटा श्रीमती राख्न पाइँदैन । दोस्रो बिबाह गर्नको लागि पनि पहिलो श्रीमतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । थापा नेकपा एमाले बागलुङ जिल्ला कमिटी सदस्य समेत हुन् ।