काठमाडौं । आजियटा ग्रुप (एनसेल)ले नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकाय (आईसीएसआईडी) मा दायर गरेको मुद्दा खारेजीको निर्णय भएपछि अब आजियाटा यूके र एनसेलले नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको जनाएको छ ।
आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७ (२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले गत जेठ २६ मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गरेकाे थियाे ।
नेपाल सरकारबाट ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै एनसेलले २०७६ वैशाखमा आईसीएसआईडीमा दाबी निवेदन दिएकाे थियाे ।
‘मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले आजियाटा युके र एनसेललाई करिब १४ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न पनि नेपाल सरकारलाई आदेश दिइएको छ,’ एनसेलले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले सरकारलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन ।’
न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको एनसेलको भनाइ छ ।
‘आजियाटा न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिनेछन् ।’
