काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । थुनामा रहेका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । अन्य ३ जना बन्दीको रिट अदालतले खारेज गरेको छ ।
राउतलाई नेपाल बाहिर जान नमिल्ने गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले परमादेश गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीले दिएको आदेशमा निवेदकहरुको थुना गैरकानूनी नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
राउतको हकमा भने निजलाई थुनामा नराख्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था नरहेको अदालतको निस्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यसअघि १७ जनाको हकमा सर्वोच्चले ५ साउन २०७९ मा जारीको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ । हदम्याद नाघिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा गैरकानूनीरुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम र मीनबहादुर गुरुङले गत १३ असारमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए ।
