काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।
गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले ‘विपद् प्रभावितको निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक रुपमा पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यही वैशाख ३ गते स्विकृत भएको उक्त कर्याविधि अनुरुपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले वैशाख १४ गते पारित गरेको कार्यविधिमा जिल्लाको वर्गीकरणका आधारमा निजी आवास पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जसअनुसार समूक (क) मा परेका १५ जिल्लाका लागि ५ लाख, समूह (ख) मा परेका ३५ जिल्लाका लागि ४ लाख र समूह (ग) मा परेका २७ जिल्लाका लागि ३ लाख अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
स्थानीय तहबाट आएको विवरणका आधारमा विश्लेषण गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापना समितिले लाभग्राही पहिचान र कायम गर्नेछ । त्यसपछि लाभग्राही र वडाध्यक्षबीच सम्झौता हुने भन्दै सम्झौताको दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताइएको छ ।
पुनःनिर्माणको अनुदान तीन किस्तामा सक्ने र तीन समूहमा विभाजन गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको छ । समूह ‘क’ का लागि पाँच लाख, समूह ‘ख’ मा परेका लाभग्राहीका लागि चार लाख र समूह ‘ग’ मा परेका लाभग्राहीका लागि तीन लाख अनुदान दिइनेछ ।पुनःस्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्नका लागि बढीमा तीन लाख दिइने छ। घर निर्माणका लागि सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशत छुटमा ४० क्यूफिट काठ उपलब्ध गराइने पाण्डेले बताए ।
मनसुनजन्य विपदमा परेकाको हकमा विसं २०७७ जेठ ३० गतेपछि, आगलागी भएकाको हकमा विसं २०७७ मङ्सिर १ गतेपछि, भूकम्पबाट क्षति भएकाको हकमा विसं २०७८ जेठ १ पछि तथा हावाहुरी, चट्याङ डुवान, बाढीपहिराको हकमा कार्यविधि स्वीकृत भएको मितिदेखि निजी आवास प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण वा पुनःस्थापना लागू हुने जनाइएको छ ।
यसअघि २०७२ सालको भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि मात्रै यसरी कार्यविधि बनाइ भूकम्पको पुनःनिर्माण गरिएको थियो । अहिले सबै प्रकारका विपद्लाई ध्यानमा राखेर एकीकृत कार्यविधि बनाइ लागू गरिएको हो ।
