इन्टरनेट सेवा प्रदायककाे नाकाबन्दी! बेरुजु विवादमा ‘इन्टरनेट ब्ल्याकआउट’ प्रयास

काठमाडौं । भारतको दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिइरहेकाे व्यान्डविथ आपूर्ति रोकेपछि नेपालमा धेरैजसो इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ ।

बिहीबार दिउँसाेदेखि नेपालका विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेटमा समस्या देखिएको हाे ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का एक अधिकारीले एयरटेलले व्यान्डविथ आपूर्ति रोकेको जानकारी दिए ।

देशैभर वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु सीजीलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट स्लो हुने तथा चल्दै नचल्ने समस्या देखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ आयात गरेबापत भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सिफारिस गरेको छैन । यसो हुँदा उनीहरूले भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारलाई बक्यौता नतिरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगरिदिएको हो ।

सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तोमा सरकारले भुक्तानी गर्न नदिँदा इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए । अहिले भने एयरटेलले आपूर्ति नै रोकिदिएपछि यो समस्या आएकाे बताइएकाे छ ।

९ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको भुक्तानी रोकिएपछि भारतीय कम्पनीहरूले नेपालको इन्टरनेट काटिदिने चेतावनी यसअघि नै दिएको आइस्पानले जनाएको थियाे ।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मतसम्भार शीर्षकअन्तर्गतको बेरुजु रकम नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसमा अवरोध खडा गरेपछि याे समस्या आएकाे हाे ।

निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७८/७९ मा सपोर्ट एन्ड मेन्टेनेन्स शुल्कअन्तर्गत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नतिरेको र त्यो दाखिल गरेपछि मात्रै सहजीकरण कार्य पुनः सुरु गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अडान लिएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले भने अदालतको आदेश, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था, सार्वजनिक लेखा समितिका प्रतिवेदनहरूले नै मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्म रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर र थप जरिवानासहित दुई अर्ब ४६ करोड बढी रकम तिर्न बाँकी छ ।

इन्टरनेट सेवामा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) मा सरकारले छुट दिए पनि मर्मतसम्भारको शुल्कमा लाग्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ भने बुझाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

© 2024 All right reserved Site By : Himal Creation || सञ्चार रजिस्ट्रार दर्ता नं : ०००९७