“एनआईसी एसिया बैंक चोर हो यसले नियमनकारी निकायलाई अनेक प्रभावमा पारेर राज्य दोहन गरिरहेको छ । यसलाई कारवाही गर्ने हुति कसैको छैन । नियमनकारी निकाय राज्यको नुन खाएर एनआईसी एसिया बैंकको सेवक बनेर बसिरहेका छन ।’’ यो भनाई पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै हिडिरहेका दुर्गा प्रसाईंले ठाउँठाउँमा गरेको भाषणको अंश हो । उनले भने जस्तै राज्यका निकायलाई पंगु बनाएर राज्यलाई नै एनआईसी एसिया बैंकले कसरी ठग्छ भन्ने कुरा खुलेको छ ।
२०७५ असार २७ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले २०७५ असारसम्म कृषीमा १० र पर्यटन तथा उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था थियो । यदि दाखिला नगरेमा जरीवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । व्यवस्था अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले कृषीमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा, पर्यटन तथा उर्जामा भने १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । एनआईसी एसिया बैंकले २०७५ असारसम्म उर्जा तथा पर्यटनमा जम्मा १०.८८ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकेको थियो ।
नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा नपुर्याएपछि राष्ट्र बैंकमार्फत करिब १४ करोड जरिवाना राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने थियो । तर ६ बर्ष बितिसक्दा समेत एनआईसी एसिया बैंकले उक्त हर्जना रकम तिरेको छैन । नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक समेत उक्त जरिवाना रकम उठाउन उदासिन बसिरहेको थियो ।
अहिले यहि जरिवाना रकम उठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ बैशाख २०८१ उजुरी समेत परेको छ । ६/६ बर्ष पुगीसक्दा समेत राष्ट्र बैंकले जरिवाना किन उठाएन त ? यो प्रश्नको दुई वटा मात्र जवाफ छ । पहिलो जवाफ नीतीले नदिएकोले जरिवाना असुल नगरेको, दोस्रो जवाफ बैंकसँग आर्थिक लेनदेन गरेरकोले जरीवाना असुल नगरेको । दुई वटा भन्दा अर्को जवाफ राष्ट्र बैंकसँग छैन । अब सिधै बैंकसँग आर्थिक लेनदेन गरेकोले जरिवाना नउठाएको भनेर भन्ने नैतिक आधार राष्ट्रबैंकका पदाधिकारीसंग छैन भने नीतीले गर्दा जरिवाना नउठाएको भन्ने हो भने जरिवाना उठाउन नमिल्ने निती नै छैन त्यसैले राष्ट्र बैंक मौन बसेर, एनआईसी एसिया बैंक राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेर यो विषय ढिसमिस गर्न खोजी रहेका छन् ।
सम्भवत बाणिज्य बैंकहरु मध्ये एनआईसी एसिया बैंकका कार्यकारी प्रमुख रोशन कुमार न्यौपाने सबै भन्दा कान्छा कार्यकारी प्रमुख हुन् । उमेरले कान्छा भएपनि उनको खासीयत भनेकै सेटिङ मिलाउन सक्ने हो । पद जोगाउन ठूलै सेटिङ बैंकभित्रै मिलाएर राखेको चर्चा दोलखाली समुहमा चल्ने गरेकै छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार जरीवाना तिर्ने पहिलो दायित्व एनआईसी एसिया बैंकको हो । निर्देशनमा प्रष्ट भनिएको छ, “गणना अवधिमा सम्बन्धित बैंकले लिने अधिकतम ब्याज बराबरको जरीवाना असुल गरिने छ । यसरी गणना गर्दा तीन महिनामा जति ब्याज हुन्छ सोहि बराबर जरिवाना कायम गरिने छ ।” यसरी निर्देशनले जरिवाना गणना गर्ने विधि र जरिवाना प्रतिशत समेत उल्लेख गरी सकेको कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेकोले निर्देशन अनुसारको जरिवाना बैंकले राष्ट्रलाई बुझाउनु पर्ने र राष्ट्र बैकले असुल गर्नुपर्ने हो तर तिर्ने र असुल गर्ने कार्य कार्यान्वयन हुन् सकेको छैन ।
६ वर्षसम्मपनि राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्ने १४ करोड जरिवाना दाखिला नहुँदा अहिले यो विषयलाई प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा उठाउने तयारी गरेका छन् ।
