नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का कानून संकायका केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल) समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवक्ता प्रमाणपत्र परीक्षालाई वार्षिक रूपमा दुई पटक सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
नेविसंघका प्रतिनिधिहरूले आज परिषद्को कुपण्डोलस्थित कार्यालयमा पुगेर परीक्षा वार्षिक रूपमा कम्तीमा दुई पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
हालसम्म वर्षमा एक पटक मात्र परीक्षा सञ्चालन गरिँदै आएको छ, जसले कानून अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको व्यवसायिक यात्रा अवरुद्ध बनाइरहेको नेविसंघको तर्क छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, अन्य पेशागत निकायहरूले वर्षमा तीन वा चार पटक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला बार काउन्सिलले मात्र एक पटक मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नु न्यायोचित होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले वर्षमा तीन पटक, इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले चार पटक, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले पनि वर्षमा तीन पटक प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भ दिँदै नेविसंघले कानूनी पेशामा प्रवेश सहज बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
मंसिर २१ र २२ गते लिइएको ३२औँ अधिवक्ता परीक्षामा २७७० जना सहभागी भएकामा मात्र १०३० जना (३७.१८%) उत्तीर्ण भएका थिए। असफल भएका विद्यार्थीहरूलाई अर्को प्रयासका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै नेविसंघले यसलाई अन्यायपूर्ण भनेको छ। परीक्षा चाँडो सञ्चालन भएमा विद्यार्थीहरूले पुनः अवसर पाउने, उनीहरूको अध्ययन तथा रोजगारीको ढोका खुल्ने, साथै न्यायिक प्रक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्ति समयमा उपलब्ध हुने तर्क गरिएको छ।
नेविसंघले परिषद्लाई वार्षिक परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरी एक हप्ताभित्र परीक्षा वर्षमा दुई पटक सञ्चालन गर्ने सूचना प्रकाशित गर्न आग्रह गरेको छ। यदि माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्यहरू मनोज बास्तोला, मुकेश सेन्चुरी, हृदय राज मिश्र, सिद्धराज जोशी, र सुदीप कुमार साहको हस्ताक्षर रहेको छ। साथै, यो ज्ञापनपत्र संघीय मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन, र त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायको डिन कार्यालयमा समेत बोधार्थ पठाइएको छ।
