काठमाडौं ।सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका नाममा नयाँ कोष स्थापना गर्दै राज्यमाथि थप आर्थिक भार पार्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक” मार्फत एक स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसको अधिकृत पूँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ।
सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्ने उक्त कोषले ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन, खेलकुद र स्मार्ट सिटीजस्ता उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने बताइएको छ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनामा मात्र लगानी हुने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।विधेयकअनुसार कोषले ऋणपत्र, मिश्रित वित्तीय उपकरण, वा जमानतका माध्यमबाट स्वदेश तथा विदेशबाट पूँजी संकलन गर्नेछ। रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाहलगायत आयोजनामा कोष परिचालन गरिनेछ।
विज्ञहरूको चिन्ता, मन्त्रालयको बचाउ
विज्ञहरूले भने वाणिज्य बैंकभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएको यस्तो संस्थाले वित्तीय भार थप्ने र विद्यमान समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग दोहोरोपन निम्त्याउने टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा), एचआईडीसीएल, नगर विकास कोषजस्ता संस्था पहिले नै सञ्चालनमा रहेका छन्।तर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कोष विशिष्ट हुने दाबी गर्दै त्यसको सेयर संरचना, सञ्चालन पद्धति र वित्तीय उपकरण प्रयोगमा फरक रहेको स्पष्ट पारेको छ। अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, “वैकल्पिक स्रोतको खोजी अनिवार्य छ, किनभने जनअपेक्षा ठूलो भए पनि स्रोत अभाव छ।”
आवश्यकताको औचित्य
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी एक दशकमा नेपाललाई १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ। वर्तमान पूँजीगत खर्च कुल बजेटको १८ प्रतिशतमा खुम्चिएको र जीडीपीको ५ प्रतिशत मात्र रहेकोले पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक स्रोत आवश्यक भएको तर्क गरिएको छ।
कोषको सञ्चालन संरचना
विधेयकअनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थ सचिव रहनेछन् भने कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सीईओ नियुक्त गरिनेछ। कोषको कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ, र आवश्यकता अनुसार देशभरि कार्यालय विस्तार गर्न सक्नेछ।
