नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयनमा उच्च महत्व राख्दै सेवा, सुशासन, रोजगारी र विकासका गम्भीर चुनौतीहरुलाई ध्यान दिँदै विनियोजन विधेयक ल्याइएको छ।
केही वर्ष यता नेपालमा मुलुकले धेरै चुनौतीहरुको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। अहिले न्यून आर्थिक वृद्धि दर छ। न्यून उत्पादनको अवस्था छ। सार्वजनिक खर्च र स्रोतको परिचालनको अवस्था न्यून छ। यो वर्ष पनि व्यापार घाटा करीब ११ अर्ब २१ अर्ब पुगेको देखिन्छ, नौ महिनामा। विगत वर्षहरुमा जस्तै रोजगारीमा धेरै सुधार भएको छैन। जसको कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या निरन्तर बढ्दो छ। वर्षको ७ लाखको संख्यामा जाने स्थिति छ। यो सँगसँगै उच्च शिक्षाको लागि समेत १ लाख भन्दा बढी जाने स्थिति छ। यो आज छ, हिजो थियो, निरन्तर चलिराखेकै छ।
विश्व व्यवस्थामा आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन भइराखेको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध छ। अमेरिका र चीन बीच तीब्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा र ट्रेड वार चलिरहेको छ। दुई प्रमुख अर्थतन्त्रको बीच व्यापार युद्धको कारण नेपालमा वैदेशिक सहायता संकुचन भइरहेको छ र अनुदानको कटौती भइरहेको छ। यो बेला हामी नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल, यो संसदमा गरिराखेका छौं।
अहिले राष्ट्र बैंकमा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ। निरन्तर थुप्रिने क्रम जारी छ। बैंकहरुले ब्याजदर घटाइराखेको छ तर ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको कमी देखिन्छ। अहिले भर्खरै महालेखा परीक्षकले ६२ औं प्रतिवेदन बुझायो। जसमा अहिलेको बेरुजु यो वर्ष मात्रै ९१ अर्ब ७९ करोडको बेरुजु देखिन्छ। यो विगत वर्षमा पनि थियो तर अझै बढ्दो छ। साथै सरकारी निकायहरुले ४ खर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ।
यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा हामीले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दाखेरि एउटा राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छौँ। त्यसमध्ये ७९/८० मा, ८०/८१ र ८२, ८१/८२ मा हामीले एकै खालको राखेका छौं। १४ खर्बको हाराहारीमा हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियौं। तर हरेक वर्ष अघिल्लो वर्ष, भनेको ७९/८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्रै राजश्व मतलब संकलन गर्न सकियो। वास्तविक संकलन त्यति मात्रै भयो। ८०/८१ मा आउँदा त्यसको संकलन १० खर्बमा पुग्यो, १० खर्ब ५८ भयो।
अहिले आजको दिनसम्म हेर्दा, वैशाख ३० गतेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि भर्खर ९ खर्ब १५ अर्ब उठेको देखिन्छ। यो स्थिति अर्थमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ। यो बीच अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय बुझिरहनुभएको छ। माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूले आजको मुलुकको यो वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यसको समर्थन गर्दै भन्न चाहन्छु, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने र आगामी बजेट कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरालाई दिशाबोध गरेको छ।
आगामी बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित भई यथार्थ र जनताको आशा जगाउने गरी सन्तुलन कायम गर्ने गरी आउने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। शोषणरहित समाज निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा सिद्धान्तले प्रष्ट पारेको देखिन्छ।
यसमा यी विषय राख्दै मैले केही क्षेत्रगत विषयहरुलाई प्रवेश गर्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने कुरा गरिरहेका छौं। यो विगत वर्षदेखि हामी गर्दै गर्दै आएका छौं। तर खासै प्रगति देखिएको छैन। नेपालमा अहिले ६५ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरु कृषिमा आश्रित छन्, या संलग्न छन्। यो कृषिमा आश्रित जनशक्तिले २७% जीडीपीमा योगदान पुर्याइराखेको स्थिति छ। तरपनि यो अहिले आर्थिक वर्ष, यो यो चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा हामीले कृषि, पशुजन्य र खाद्य उत्पादनहरु २८५ अर्ब, २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको हामीले आयात गरेको स्थिति देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि उपजको आयात रोक्नको लागि यो विनियोजन विधेयकले उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई प्रभावकारी बनाउने विषय, प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय, रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्थाका साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय, गुणस्तरीय बीउ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गर्ने विषय, सँगसँगै आधुनिक प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषिमा संलग्न किसानहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र सस्तो ब्याजदरको व्यवस्था गरेमा यो जुन हामी धेरै आयात गर्दैछौं, आयात रोक्ने स्थिति बन्न सक्छ। यो विषय मैले यहाँ राख्न चाहें। अर्को क्षेत्र पर्यटन हो। पर्यटन क्षेत्र नेपालको इकोनोमीमा महत्वपूर्ण रोल खेल्ने क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा नि, यो पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले २० खर्ब लगानी गरेको छ। ११ लाख ४७ हजार व्यक्तिले रोजगारी प्रदान गरिराखेको पर्यटन क्षेत्र हो। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरेर १ करोड भन्दा बढी नागरिकहरु यसमा लाभान्वित छन्। यसका निम्ति विधेयकले राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, खेल पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्न विधेयकले प्राथमिकता राखेको छ। किनभने यो क्षेत्रमा १६ हजार कम्पनीहरु कार्यरत छन्। २०२२ को तथ्यांक हेर्दा ६८ अर्ब आईटी सेवा निर्यात गरेर पैसा प्राप्त गरेको छ मुलुकले। करिब ६५ हजार व्यक्तिहरु यस क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त छन्। डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न, रोजगार सिर्जना गर्न, सूचना प्रविधि र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्यातलाई उच्च सम्भावना भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रको उद्योगहरुमा थप प्रोत्साहित गर्दै सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो बनाउने विषय यो विधेयकले प्राथमिकता राखेको छ। यति गरेमा आईटी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब आईटी सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाख नागरिकलाई यो रोजगार दिने विषय यहाँ उल्लेख छ।
अन्तमा, यो आगामी बजेटले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा वृद्धि गर्ने, चालु खर्च घटाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र जनतामा देश निर्माण हुन्छ अब भन्ने आशा जगाउने खालको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा राखेकाे छु ।
(प्रतिनिधिसभाकाे बिहीबारकाे बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा सांसद लाल प्रसाद सावा लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएकाे विचार)
