हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा जम्मा ३८.९१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार, साउनदेखि वैशाखसम्मको अवधिमा पुँजीगततर्फ ३५.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
उनका अनुसार, चालु आवको उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी कुल २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। चालु आव २०८१/८२ का लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विनियोजित बजेट खर्चका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८.९२ प्रतिशत र प्रदेशसभा सचिवालयले ४९.५२ प्रतिशत गरेको छ। यता, सबैभन्दा कम खर्च संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ, जसको खर्च १६.४८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
सूचना अधिकारी सञ्ज्यालका अनुसार, अधिकांश योजना ढिलो कार्यान्वयनमा गएकाले आगामी महिनाहरूमा पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।यसका साथै, प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ। चालु आवमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ६२.७३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
त्यस्तै, दस्तुरतर्फ ५६ लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्यमध्ये ८ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार मात्रै संकलन भएको जानकारी दिइएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँमात्र संकलन भएको छ। सूचना अधिकारी सञ्ज्यालका अनुसार, आर्थिक तरलताको कमी, घरजग्गा किनबेच र सवारीसाधन कारोबारमा आएको मन्दीले राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो।
