चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा EV को जाम, नीति कता ?

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आयातको भीड, कर नीतिमा अस्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा पछिल्ला केही दिनयता हजारौँ विद्युतीय गाडी (EV) लामबद्ध छन्। सडक छेउमै पार्क गरिएका यी गाडीहरू राजधानी प्रवेशको पर्खाइमा छन्। यो दृश्य सामान्य हैन बजेटको पूर्वसन्ध्यामा कर बढ्ने चर्चा तीव्र हुँदै गएपछि व्यवसायीहरूले थोकमा गाडी भित्र्याएका हुन्।

 आयातमा एकाएक वृद्धि
तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट भित्रिएका यी गाडीहरू वैशाख महिनामा मात्र करिब १९ सय युनिट पुगे। अहिले बजारमा ५१–१०० किलोवाट क्षमताका EV हरूको माग उच्च देखिएको छ, जसमा चिनियाँ ब्राण्डहरूको वर्चस्व छ। केही भारतीय कम्पनीहरू पनि सक्रिय हुँदै गएका छन्।

 करको भय, सहुलियतको अभाव
जेठ १५ को बजेटमा विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल बढ्ने चर्चा चलिरहेको छ। व्यवसायीहरू यही कारणले कर बढ्नु अघि स्टक गर्नतिर लागेका छन्। गत आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा पनि करको दर बारम्बार फेरिँदै आएको पाइन्छ  जसले दीर्घकालीन योजना बनाउन अप्ठ्यारो बनाएको छ।

 सरकारले देखाएको लक्ष्य, नीति भने दोधार
सन् २०३० भित्र ९०% निजी सवारी विद्युतीय बनाउने सरकारी घोषणा छ। तर विगतका बजेटहरूले भने यो लक्ष्यप्रति सरकारकै प्रतिबद्धता कमजोर बनाएको संकेत दिएका छन्। कहिले कर घटाउने, कहिले बढाउने — यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवैमा अविश्वास बढाएको छ।

 तथ्यांकले के भन्छ?
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म नेपालले ७,०९३ युनिट EV आयात गर्‍यो

यी गाडीहरूको मूल्य: १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी

सरकारले संकलन गरेको राजस्व: ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ

सार्वजनिक विद्युतीय सवारी: २०७७/७८ मा २६ बाट २०७९/८० मा २८१ पुगे

समस्या दीर्घकालीन नीतिको अभाव
सरकारले लिएको नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदै आएको छ। भन्सार र अन्तःशुल्कको दर हरेक वर्ष फेरिएपछि व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्ने अवस्था आएको छ।
अहिलेको अस्थिरता सवारी ऐनमै स्पष्ट दिशानिर्देश नहुनु हो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।