नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा प्रस्तावित संशोधनका केही प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकुचन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। विशेषगरी, विधेयकको दफा २(च) मा उल्लेखित स्वामित्वको परिभाषा र दफा १८(१)(च) मा सम्बद्ध व्यक्तिको कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। यी प्रावधानहरूले निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित गर्ने जोखिम छ, जसको दीर्घकालीन असर रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।
१. दफा २(च): स्वामित्वको परिभाषा र सेयर सीमा
प्रस्तावित संशोधनमा, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १% वा सोभन्दा बढी सेयर लिएमा वा व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्ने गरी स्वामित्व राखेमा त्यसलाई उल्लेखित स्वामित्व मानिएको छ। हालको व्यवस्थामा यो सीमा १% छ, तर विगतमा २% को प्रस्ताव गरिएको थियो। मेरो विचारमा, यो सीमा १% मा नै राख्नु उपयुक्त छ।
विश्लेषण:
वर्तमान सन्दर्भमा १% को औचित्य: विगतमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा १% को सीमा राखिएको थियो। हाल न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ, र केही बैंकहरूको पुँजी ३६–३७ अर्बसम्म छ। उदाहरणका लागि, ३६ अर्ब पुँजी भएको बैंकमा १% सेयर भनेको ३६ करोड हो। यदि यो सीमा २% बनाइयो भने, यो रकम ७२ करोड पुग्छ। यस्तो अवस्थामा, ठूलो संख्यामा सेयरधनीहरू (उदाहरणका लागि, करिब ३०० जना जसको १% भन्दा बढी सेयर छ) लाई प्रमोटरको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
प्रभाव: यदि प्रमोटरले बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था लागू भयो भने, यस्ता सेयरधनीहरूले आफ्नो व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ झेल्नुपर्ने हुन्छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउँछ, किनभने निजी क्षेत्रको लगानी र विस्तारमा कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
सुझाव: १% को सीमा कायम राख्दा धेरै व्यक्ति र संस्थाहरू प्रमोटरको परिभाषामा पर्छन्, जसले उनीहरूलाई बैंकबाट कर्जा लिन बन्देज लगाउँछ। यो सीमा बढाउनुको सट्टा, हालको १% नै उपयुक्त छ, किनभने यसले थप व्यक्तिहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्छ।
२. दफा १८(१)(च): सम्बद्ध व्यक्तिको कर्जा सीमा
यो दफामा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार, वा सम्बद्ध कम्पनीले बैंकको चुक्ता पुँजीको १% भन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले प्रमोटरहरूको व्यवसायिक गतिविधिलाई थप जटिल बनाउँछ।
विश्लेषण:
वर्तमान अवस्था: हाल करिब ३०० जना सेयरधनीहरू १% भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको आधारमा प्रमोटरको रूपमा वर्गीकृत छन्। यदि यिनीहरूले आफ्नै बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने हो भने, उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो सम्भव नहुन सक्छ, किनभने निजी क्षेत्रको लगानीमा कर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
गलत धारणा: सर्वसाधारणमा एक गलत धारणा छ कि प्रमोटरहरूले आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्छन्। तर, यो धारणा वास्तविकतामा आधारित छैन। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडा नियमन गरेको छ, र यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रणमा छन्।
प्रभाव: यदि यो प्रावधान लागू भयो भने, प्रमोटरहरूले या त आफ्नो सेयर बिक्री गर्नुपर्छ, या त लिएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ। यी दुवै विकल्प अव्यावहारिक छन्। उदाहरणका लागि, ५१% सेयर प्रमोटर समूहले राख्नुपर्ने बाध्यता छ, तर सेयर बिक्रीको लागि स्पष्ट “एक्जिट” मार्ग छैन। यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ र आर्थिक गतिविधिलाई संकुचनतर्फ धकेल्छ।
सुझाव: यो प्रावधान पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। यसले निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई बाधा पुर्याउँछ। बरु, राष्ट्र बैंकको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाएर दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ।
३. दफा ९४: संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर
दफा ९४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयरको ५१% भन्दा कम नहुने गरी बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, प्रमोटर र व्यवसायी छुट्याउने नीतिसँग यो व्यवस्था बाझिन्छ।
विश्लेषण:
वर्तमान नीति: हालको नीतिले प्रमोटर र व्यवसायीलाई छुट्याउन खोज्छ, तर सेयर बिक्रीको स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्दैन। यदि प्रमोटरले सेयर बिक्री गर्न नपाउने, तर व्यवसायिक कर्जा पनि लिन नपाउने हो भने, यो नीतिले उनीहरूलाई दोहोरो बन्देज लगाउँछ।
प्रभाव: यो व्यवस्थाले प्रमोटरहरूलाई आफ्नो लगानीबाट बाहिर निस्कने अवसर दिँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको व्यवसायिक गतिविधि सीमित हुन्छ। यसले दीर्घकालमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गर्छ।
सुझाव: प्रमोटर र सर्वसाधारण सेयरको अनुपातलाई क्रमशः खुकुलो बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्था राख्दा प्रमोटर र व्यवसायी स्वतः छुटिन सक्छन्। यसले लगानीको प्रवाह र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ।
४. समग्र आर्थिक प्रभाव
यी प्रावधानहरूले निम्न प्रभाव पार्न सक्छन्:
आर्थिक संकुचन: प्रमोटरहरूले कर्जा लिन नपाउँदा व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुग्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई कम गर्छ।
लगानीमा ह्रास: निजी क्षेत्रले बैंकमा लगानी गर्न रुचि कम गर्छ, किनभने सेयर स्वामित्व र कर्जा लिने अधिकारमा कडा बन्देज लगाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ: अमेरिका र युरोपमा पनि यस्ता नीतिहरू लचिलो छन्, जहाँ लगानी र व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गरिन्छ। नेपालमा भने यस्ता कडा प्रावधानले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
सुझावहरू
१. दफा २(च): सेयर स्वामित्वको सीमा १% मा नै कायम राख्नुपर्छ। २% बनाउँदा धेरै सेयरधनी प्रमोटरको परिभाषामा पर्छन्, जसले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउँछ।
२. दफा १८(१)(च): सम्बद्ध व्यक्तिको कर्जा सीमा सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ। यसको सट्टा, राष्ट्र बैंकको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
३. दफा ९४: प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्ने लचिलो व्यवस्था राख्नुपर्छ। यसले प्रमोटर र व्यवसायीलाई छुट्याउन सहयोग गर्छ।
४. नियमन र कार्यान्वयन: कुनै पनि कानुन बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रभावलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ। विज्ञहरूको सुझाव र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
–सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ‘बाफिया’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा चन्द्र ढकालले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश
पूरा भिडिओ :
