करिब दुई वर्षभन्दा अघि ड्राफ्टिङमा आएको बाफिया विधेयक र आजको अवस्थामा निकै फरक देखिन्छ। अहिलेको आर्थिक सन्दर्भ फरक छ, परिस्थिति व्यापक रूपले परिवर्तन भएको छ। यो समयमा प्रश्न उठ्छ—हाम्रो उद्देश्य के हो? अहिलेको अर्थतन्त्रलाई थप संकुचनतर्फ धकेल्ने कि विस्तारतर्फ लैजाने?
राष्ट्र बैंक अहिले लिक्विडिटीको नेतृत्व गर्दैछ। तर, विडम्बना के छ भने बजारमा पैसा थुप्रिएको छ, तर डिमाण्ड छैन। बैंकहरुले पैसा दिन चाहन्छन्, तर लिन चाहने पक्षको आत्मविश्वास घटेको छ। सिक्स्टी प्रतिशत बजार स्क्विज भएको छ—यसको मतलव स्पष्ट छ, माग घटेको छ, लगानी घटेको छ। एकातिर लाखौं मानिस विदेश गएका छन्, अर्कोतर्फ उनीहरूको कमाइले बजारमा गतिशीलता ल्याउन सकेको छैन।
प्रोजेक्टहरू रोकिएका छन्, बिलहरु भुक्तानी नहुँदा लगानी अवरुद्ध भएको छ। यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न हो—के हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ गइरहेका छौं? राष्ट्र बैंकको केही संकेतहरू हेर्दा सेयर बजारमा पनि केही सहजता ल्याउने चाहना देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य छ।
आज डिजिटल बैंकिङको युग हो। वालेट र क्रेडिट कार्डबाट बैंक सञ्चालन गर्ने प्रविधिमा विश्व अघि बढिरहेको बेला, हामी अझै पनि संरचनागत बहसमै अल्झिएका छौं। यस्तो बहस, खासगरी लगानीकर्ता र बैंकरबीचको सम्बन्धबारे, कहिलेकाहीं फजुल लाग्छ—यदि त्यसले मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भने।
हाम्रो मुलुकको समस्या भनेको—साना, मझौला, सूक्ष्म उद्यमहरू (SMEs) र सही मान्छेहरूलाई लगानीको पहुँच छैन। त्यहीँ सबैभन्दा बढी एनपीए (non-performing assets) छन्। यसले देखाउँछ कि कर्पोरेटभन्दा पनि SMEs बढी जोखिममा छन्।
हिजोआज धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए—स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, बीउ पुँजी। तर, ती कार्यक्रमहरू सफल भएनन्। बैंकहरुलाई नयाँ उद्यमीलाई पुँजी दिनुपर्ने भनिएको थियो, तर उनीहरूले सजिलो बाटो रोजे—आफ्नै ग्राहकलाई त्यसमा समेटे। यहाँ न नीति विफल भयो, न सोच। विफलता कार्यान्वयनमा भयो।
अहिले रोजगारीका लागि हजारौं युवा विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्ने एक मात्र उपाय—उनीहरूको सोचलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नु हो। हामीकहाँ त्यो व्यवस्था छैन।
एग्रिकल्चर सेक्टर जसमा ६०% जनता आबद्ध छन्, त्यसको अवस्था निराशाजनक छ। त्यहाँ लगानीको पहुँच छैन, त्यहाँ लोन दिन खोज्दा पनि पेनाल्टी लाग्ने सुनिन्छ। यस्तो खुम्चिएको प्रणालीले देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नकारात्मक असर मात्र गर्छ।
बैंक भनेको इकोनोमिक इन्जिन हो। राम्रो बैंकिङ व्यवस्थाले देश चलाउँछ। केही बैंकहरूले प्रोफेसनल व्यवस्थापनमार्फत उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने, केही बैंकहरूमा स्वामित्व छैन, तर भ्रष्टाचार भने चरममा छ। के यसलाई लगानीकर्ता बैंकरको उपस्थितिले मात्रै बुझ्न सकिन्छ? त्यो त होइन।
हामीले बुझ्नुपर्छ— बैंकमा शेयर हुनु र पैसा निकाल्नु एउटै कुरा होइन। बैंकको बोर्डमा बस्नाले आफूलाई सजिलोसँग लोन मिल्छ भन्ने सोच गलत हो। किनभने आजको बैंकिङ प्रणालीमा क्रेडिट इन्फर्मेसन सिस्टम जस्तै कडा नियम छन्, जसले अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
बैंकिङ क्षेत्रका केही उदाहरणमा, नियमन त छ तर कार्यान्वयन र नियतमा खोट छ। बैंक बोर्डमा इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्ति राख्ने कुरा राम्रै हो, तर इन्डिपेन्डेन्ट मात्र होइन, उनीहरू इमानदार, योग्य र बैंकिङ बुझ्ने हुनुपर्छ। केवल नामको लागि देखाउने इन्डिपेन्डेन्सी अर्थहीन हुन्छ।
हामीले बिर्सनु हुँदैन, सबैभन्दा पहिलो कुरा हो—डिपोजिटरको पैसा सुरक्षित राख्ने। अहिले बैंकमा ९०% पैसा सर्वसाधारणको हो। त्यसको सुरक्षाको जिम्मा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
हाम्रो मुलुकको उधारो अर्थतन्त्र अहिले टफ टाइमबाट गुज्रिरहेको छ। एनपीएको संख्या बढिरहेको छ। यसको अर्थ देशको आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध छ, मानिसको मनोबल खस्केको छ। यस्ता बेला SME क्षेत्र बचाउन सकेनौं भने मुलुकले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन।
हाइड्रोपावर र होटल क्षेत्र, आज पनि नेपालको आधारभूत आर्थिक स्तम्भ हुन्। तर, विदेशी मुद्रा दर, उपकरण आयात, निर्माण लागत—सबैले लगानीकर्ताको गला निमोठेको छ। बैंक पनि दोधारमा छन्—पैसा नदिए प्रोजेक्ट पुरा हुँदैन, दिए तिर्न सक्ने क्षमता छैन।
यस्ता लम्बे प्रोजेक्टहरूलाई सस्तो दरमा, लामो अवधिको पूँजी दिन सक्ने प्रणाली हाम्रैमा छैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भनिए पनि व्यवहारमा त्यो पनि साधारण कमर्सियल बैंकझैँ चलिरहेको छ।
अन्ततः, इकोनोमी चलाउने काम इमानदार नियत, सक्षम व्यवस्थापन र जिम्मेवार नीतिले मात्र सम्भव छ। विचार गरौं—नियमन कहाँ आवश्यक छ? स्वतन्त्रता कहाँ दिने? लगानीकर्ताको मनोबल कसरी उच्च राख्ने? अनि, यस अर्थतन्त्रलाई पुनः कसरी जीवन्त बनाउने?
–सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ‘बाफिया’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा विनोद चौधरीले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश
