काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी बजेट कार्यान्वयनमा कुनै शङ्का नजनाउन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले आजैबाट नै बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सुरू गरेको बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने जानकारी दिँदै, राजस्व लक्ष्यलाई १७ प्रतिशतले निर्धारण गरिएको र त्यो लक्ष्य अवश्य हासिल हुने दाबी गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.३ प्रतिशतसम्म उठाउने लक्ष्य छ। विकास आयोजनामा वैकल्पिक स्रोतबाट लगानी गर्ने प्रतिबद्धता छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।”
सरकारले तीन करोड रुपैयाँको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरी बजेट ल्याएको उनले बताए। विकासका आकाङ्क्षा सीमित स्रोत र सीमित बजेट भित्रै राखेर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले यसरी बजेट तयार पारिएको उनको भनाइ थियो।
उनले थपे,“मितव्ययी र खर्च कटौतीका उपायहरू अपनाएर चालु खर्चलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ। बजेट कार्यान्वयनका लागि अब साउन १ गतेसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेका छौँ। आजैबाट प्रस्तावित आयोजनाहरूको तयारी पूरा भैसकेपछि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।”
२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका आयोजना अनुगमन र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय विकास बोर्ड गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। साथै अनुदान लागतको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको पनि उनले बताए। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सन्तुलित बजेट बनाउन सक्ने गरी संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको उनले दाबी गरे। वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगका विषयमा सहजीकरण गरेर वनका कारण आयोजना अवरुद्ध नहुने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापनका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार भइरहेको र डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने १३ प्रतिशत कर खारेज गरिएको उनले बताए। भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम भन्सार कर पनि हटाइएको उनको भनाइ थियो।
