पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति (नेसपा) पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारको पछिल्लो निर्णयले समाप्त पारिएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेर आयोजनाको ‘घाँटी छिनाल्ने’ काम गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले लेखेका छन्, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बुढीगण्डकीको हत्या अन्ततः भएको छ।”
उनले स्मरण गरे, “२०७४ सालमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यस आयोजनामाथि पहिलो पटक हमला गरेको थियो भने अहिलेको बजेट (बुँदा २२४) मार्फत ओली सरकारले आयोजनाको अन्त्य नै गरिदिएको छ।”
डा. भट्टराईले बुढीगण्डकीलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि एक ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाको रूपमा वर्णन गर्दै आफू यसका प्रमुख परिकल्पनाकार र पहलकर्ता भएको उल्लेख गरे। साथै उनले वर्तमान निर्णयलाई “जनविरोधी, वदनियतपूर्ण र राष्ट्रघाती” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
गोरखा र धादिङका विस्थापित र प्रभावित समुदायले यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि आफ्नो जग्गाजमिन र थातथलो सहज रूपमा सुम्पेको भन्दै उनले ती जनप्रति ऐक्यबद्धता र सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्।
अन्त्यमा उनले यो निर्णयलाई “राष्ट्रिय विश्वासघात र अपराधपूर्ण” भन्दै प्रभावित जनता तथा देशभरका सचेत नागरिकलाई सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्।
