नेपालको राजनीतिमा हालैका महिनाहरूमा ठूलो उथलपुथल देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाका चार जना प्रभावशाली सांसदहरू विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्य गम्भीर मुद्दाहरूमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन्।
निलम्बनमा पर्ने सांसदहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले) का निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी र नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत रहेका छन्। यी सांसदहरूले फरक-फरक प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन्, जसले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।
रवि लामिछाने: सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको आरोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने २०८१ पुस ८ गतेदेखि निलम्बनमा छन्। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यसअघि, लामिछानेको नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो, किनभने उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरिएको थियो। पुनः नागरिकता प्राप्त गरेर उपनिर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भए पनि सहकारी ठगी प्रकरणले उनको राजनीतिक करियरमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
माधवकुमार नेपाल: पतञ्जली जग्गा प्रकरण
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा उनलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन्। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको घटना हो। यो प्रकरणले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको पहिलो घटनाको रूपमा पनि चर्चा पाएको छ।
टोपबहादुर रायमाझी: नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नेकपा (एमाले) का निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी २०८० असार १ गतेदेखि निलम्बनमा छन्। उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यो प्रकरणमा उनले नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीको रूपमा प्रस्तुत गरी विदेश पठाउने योजनामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। यो घटनाले उनको राजनीतिक छविलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ।
मोहनबहादुर बस्नेत: टेरामक्स प्रकरण
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ १ गते उनलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको हो। यो प्रकरणमा उनले सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा टेलिकम्युनिकेसन सम्बन्धी उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।
निलम्बनको प्रभाव र राजनीतिक परिदृश्य
यी चार सांसदहरूको निलम्बनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित २७५ सांसदहरूमध्ये चार जना निलम्बनमा पर्नुले भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दा नेपालको राजनीतिमा कति गहिरो रूपमा जरा गाडिएको छ भन्ने देखाउँछ। साथै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत पनि सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरणमा फरार रहेकी छन्, जसले यो संख्यालाई थप गम्भीर बनाउँछ।
यी घटनाहरूले जनताको विश्वासमाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ। रवि लामिछाने जस्ता नयाँ अनुहारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरे पनि उनकै संलग्नताले प्रश्न उठ्नुले जनतामा निराशा छाएको छ। त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल जस्ता अनुभवी नेतामाथिको भ्रष्टाचारको मुद्दाले पुराना दलहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
नेपालको प्रतिनिधिसभामा यी चार सांसदको निलम्बनले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ। यी प्रकरणहरूको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र सुशासनको भविष्यलाई प्रभाव पार्नेछ। साथै, यस्ता घटनाहरूले राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई आफ्नो आचरण र पारदर्शिताप्रति सचेत रहन दबाब सिर्जना गरेको छ।
