भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको नारामा लुकेको यथार्थ: आशा कि छल?

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि बारम्बार उठ्ने भ्रष्टाचारका आरोपहरूले मुलुकको शासन प्रणालीमा गम्भीर नैतिक संकट देखिएको स्पष्ट संकेत गर्छ। वरिष्ठ नेताहरूको संलग्नतामा उठेका यस्ता काण्डहरूले न केवल विधिको शासनमा अविश्वास बढाउँछन्, तर नागरिकहरूको राज्यप्रति आशा र भरोसामा पनि गहिरो क्षति पुर्‍याउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जली जग्गा अनियमितता काण्डमा मुद्दा दायर गर्नु, ओलीमाथि गिरिबंधु चिया बगान काण्ड तथा पार्टी कार्यालयका लागि गरिएको जग्गा दानबारे आरोप लाग्नु, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उनका निकटस्थ नेताहरूमाथि माओवादी लडाकूका नाममा संकलित कोषको दुरुपयोगको आरोप लाग्नु, र देउवाविरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु—यी सबै घटनाहरूले स्पष्ट गर्छन् कि नेपालमा भ्रष्टाचार केवल अपवाद नभई एउटा संस्थागत अभ्यास झैं बनिसकेको छ। कानुनी र नैतिक उत्तरदायित्वको अभाव, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र अनुसन्धान संयन्त्रको पक्षपातीपनले गर्दा यस्ता गम्भीर आरोपहरू औपचारिक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा नेताहरू कानुनी कारबाहीबाट जोगिने संस्कृतिलाई मौन समर्थन दिन्छ।

यससँगै, भ्रष्टाचारको फैलावट केवल शीर्ष नेताहरूमा सीमित नरही, राजनीतिक कार्यकर्ता, तिनका सहयोगी, र नौकरशाहीसम्म गहिरो रूपमा फैलिएको देखिन्छ। सर्वसाधारण सर्वेक्षणहरूले नेताहरूका झोले कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टको प्रमुख कारकका रूपमा चिनाउनुले प्रशासनिक संरचनाभित्रको आन्तरिक विघटन र भ्रष्ट संस्कृतिको गहिरो जरा औंल्याउँछन्। राज्यका प्रत्येक तहमा जब जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ र राजनीतिक पहुँचको आधारमा अपराधी उन्मुक्ति पाउँछन्, तब समाजमा न त नीति बाँच्छ, न नै नैतिकता टिक्छ। यस्तो अवस्था सुधार गर्न, स्वायत्त र निर्भीक अनुसन्धान संयन्त्र, पारदर्शी न्याय प्रणाली, र नागरिक निगरानी संयन्त्रको सशक्तिकरण अनिवार्य बन्छ। भ्रष्टाचारको संरचनागत शुद्धीकरणबिना सुशासन, विकास र जनताको विश्वास सम्भव छैन।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था अत्यन्त विडम्बनापूर्ण र विसङ्गतिपूर्ण बनेको छ, जहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँले न्यायिक शुद्धिकरणभन्दा बढी राजनीतिक रणनीति र बदला लिने माध्यमको स्वरूप लिएको देखिन्छ। विपक्षी नेताहरूलाई मात्र लक्षित गरेर गरिएको छानबिन तथा कारबाहीले कानुनी शासनभन्दा पनि सत्ताको स्वार्थपूर्तिको संकेत गर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जस्ता मुख्य प्रतिपक्षी नेताहरूले स्वयं सरकारमाथि भ्रष्ट नेताहरूलाई संरक्षण गर्दै प्रतिपक्षमाथि मात्र दण्डको प्रयोग गर्ने आरोप लगाउँदा राज्यको निष्पक्षता र न्याय प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न खडा हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको साटो सत्ताको केन्द्रमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति र विपक्षीलाई मात्र दण्डको भागी बनाउने असमान र अनुचित अभ्यासलाई संस्थागत बनाउँदै लगेको देखिन्छ। यसले राज्य प्रणालीलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, नागरिक अधिकार र विधिको शासनमाथि नै अविश्वास उत्पन्न गराउँछ।

इतिहासले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार शक्तिको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहँदै आएको प्रमाणित गर्छ। राणाशासनदेखि हालसम्म राज्यसत्तामा रहेका शासक वा तिनका नातेदार, सहयोगीहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउने चलन विकसित हुँदै आएको छ। पञ्चायतकालमा शक्तिशालीहरूको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर कानुनी दायराबाट मुक्त गर्ने संस्कृति थियो भने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा समेत यही प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिन्छ। राजतन्त्रको समयमा स्वकीय नेटवर्क र सत्ता संरक्षकहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार लुकाउने चलन रहेको थियो। आज पनि राजनीतिक दलहरूले सत्ता, स्रोत र निर्णय–क्षमता केन्द्रीकृत गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनी समानता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त केवल सैद्धान्तिक बनिरहन्छ। जबसम्म सत्ता र स्रोतको विकेन्द्रिकरण, निष्पक्ष छानबिन, कानुनी दायरा सबैका लागि समानरूपमा लागू हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनको कल्पना केवल भ्रममै सीमित हुनेछ।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य कानुनी संयन्त्रहरूप्रति सार्वजनिक अपेक्षा उच्च भए तापनि तिनको प्रभावकारिता र निष्पक्षता गम्भीर प्रश्नको घेरामा परिरहेको छ। अख्तियारलाई थप अधिकार दिने संसदको तयारी सैद्धान्तिक रूपमा सकारात्मक देखिए तापनि यसको सफल कार्यान्वयन स्वायत्तता, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरणबिना सम्भव हुँदैन। यथार्थमा, ‘नीतिगत निर्णय’को ओढारमा अनेकौं ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाहरू छोपिँदै आइरहेको इतिहास छ। यस्तो अपारदर्शी र पक्षपातपूर्ण संरचनाले न त दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ, न त निर्दोषलाई संरक्षण दिन सक्छ। परिणामस्वरूप, कानुनी संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ, जसले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नैतिक जग नै कमजोर पारिरहेको छ।

भ्रष्टाचारको गम्भीर असर केवल नीति निर्माण तहमै सीमित नरही समाजको आधारभूत संरचनासम्म फैलिएको छ। विकासका लागि छुट्याइएका बजेटका ठूला भाग दुरुपयोग वा भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरूको भागबन्डामा जाने प्रवृत्तिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीजस्ता क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न असम्भवजस्तै देखिएको छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुँदै सडक भत्किने, विद्यालयमा किताब, शौचालय वा दक्ष शिक्षकको अभाव हुने, र अस्पतालमा चिकित्सक तथा औषधिको पर्याप्तता नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै, रोजगारमा इमानदार, योग्य वा सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा सत्तासिन दलसँग नजिक भएका कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले गर्दा युवा पुस्तामा व्यापक निराशा, कुन्ठा र प्रणालीप्रति अविश्वास फैलन थालेको छ। यस्तो असमान र अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले न केवल सामाजिक स्थायित्व बिगार्छ, बरु लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति नै प्रश्न खडा गर्दछ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा, धेरै देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरेका छन्। हङकङको स्वतन्त्र भ्रष्टाचार सम्बन्धि आयोगले लामो समयदेखि कुशल अनुसन्धान र जनचेतनामार्फत त्यहाँको भ्रष्टाचार दर अत्यन्तै कम पारेको छ। डेनमार्क, न्यूजील्याण्ड, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूले पनि पारदर्शी प्रशासन र कडा कानूनी कारबाहीको माध्यमबाट भ्रष्टाचारलाई न्यूनतममा राखेका छन्। यस्ता उदाहरणले देखाउँछन् कि संरचनागत सुधार र स्वतन्त्र संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भरिपर्दो र स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा स्वागतयोग्य भए पनि यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हालका अनुसन्धान निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर र अविश्वसनीय बनेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा गठन हुने नयाँ आयोग पनि यदि दलगत स्वार्थ, प्रभावशाली नेताहरूको दबाब र अपारदर्शी प्रक्रियाको मारमा पर्‍यो भने, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान पुनः औपचारिकता मात्र बन्न पुग्नेछ। त्यसैले आयोगको संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, काम गर्ने अधिकार र अनुगमन प्रणाली सबैमा पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नगरी यस्ता प्रयासहरू विफल हुने जोखिम उच्च छ।

त्यस्तै, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना आज पनि पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ, जसले समावेशी नेतृत्व विकासमा गम्भीर अवरोध खडा गरिरहेको छ। वृद्ध नेताहरूले शक्ति र स्रोतहरू आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गरेका छन् र नयाँ पुस्तालाई उभिन नदिने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार नै हराउँदै गएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप, जनतामा विद्यमान युवा, सक्षम र परिवर्तनशील नेतृत्वको चाहना अपूरो रहिरहन्छ। यदि राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक सुधार नगरी नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन सकेनन् भने, ती दलहरू स्वयं जनताको असन्तोषको कारण बन्नेछन् र देशको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति गहिरो खतरा उत्पन्न हुनेछ। अतः भ्रष्टाचारमुक्त शासनका लागि केवल छानबिन आयोग गठन गरेर पुग्दैनस त्यो भन्दा पहिला दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक सुधार अपरिहार्य छ।

नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक बन्न पुगेको छ। परम्परागत राजनीतिक संरचनाले जनअपेक्षा अनुसार जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नसकिरहेका बेला केहि मिडिया र सामाजिक अभियन्ताहरूले भ्रष्टाचार उजागर गर्दै जनमत निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। विशेषतः सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यममार्फत युवाहरूको सक्रियता उल्लेखनीय छ। विरोध प्रदर्शनदेखि अनलाइन बहससम्म युवापुस्ताले वैकल्पिक नेतृत्व, प्रणालीगत सुधार र पारदर्शिताको माग गर्दै परम्परागत शक्तिकेन्द्रित सोचमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले नागरिक चेतना र जनदबाबको शक्ति देखाएको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत शर्त हो। तथापि, यस्ता प्रयासलाई संस्थागत बनाउने र दिगो परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ अझ ठोस रणनीतिक पहल आवश्यक देखिन्छ।

भ्रष्टाचारले मुलुकको समग्र विकास प्रणालीमा गहिरो असर पारेको छ। विकासका लागि छुट्याइएका स्रोतहरू अनियमितता र दुरुपयोगका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। सरकारी योजना तथा परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धी र गुणस्तरहीन कार्य सम्पादनले लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा दरार ल्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र पूँजी प्रवाहमा देखिन्छ। स्थानीय तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू अस्थिर नीतिगत वातावरण, प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक संरक्षणवादका कारण नेपालप्रति सशंकित छन्। यदि यस्ता विकृतिहरू तुरुन्त नियन्त्रणमा लिइएन भने मुलुकले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र सामाजिक स्थायित्वको सपना केवल भाषण र घोषणामा सीमित हुनेछ। त्यसैले भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली विकासका हरेक तहको पूर्वशर्त हो, जसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सहभागिता र प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको समन्वित प्रयास अनिवार्य छ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म सार्वजनिक भएका व्यापक भ्रष्टाचार, घोटाला, हत्या र राज्यस्रोत दुरुपयोगका घटनाहरूले नेपालको शासन प्रणालीमाथि गहिरो प्रश्न उठाइरहेका छन्। ८७ अर्बको सहकारी घोटाला, गिरिबन्धु काण्ड, ११ रोपनी जग्गा दान काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ७० करोड प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद घोटाला, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनियमितता, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, दरबार हत्याकाण्ड, यति–ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा देखिएको अपारदर्शिता, पानी ट्यांकी निर्माण घोटाला, भ्युटावर परियोजना काण्ड, सांसद अपहरण प्रकरण, महाकाली सन्धिमा देखिएको राष्ट्रिय हितविपरीतको सम्झौता, टेरामक्स औषधि खरिद अनियमितता, बाँसबारी औद्योगिक क्षेत्र हिनामिना, टीकापुर जग्गा घोटाला, बालमन्दिर सम्पत्ति दुरुपयोग, सुन तस्करीका विभिन्न काण्डहरू, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी अरबौंको भ्रष्टाचार, नेपाल स्काउट जग्गा हिनामिना, एनसीएल काण्ड, टिकापुर हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र प्रेमसिंह धामीको हत्याकाण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण, तिनकुने काण्ड, पतञ्जली उद्योगसँग जोडिएको जग्गा घोटाला, तथा भिजिट भिसाको नाममा व्यापक मानव तस्करी जस्ता काण्डहरूले सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन र सुरक्षातन्त्रमा गहिरो मिलेमतो रहेको शंका जन्माएको छ।

राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक निष्क्रियता र अनुसन्धान संयन्त्रको सीमितताले गर्दा यस्ता अपराधीहरू सजायभन्दा पर रहन सक्छन् भन्ने आमधारणा बढ्दै गएको छ। यसले नागरिक समाजमा गहिरो निराशा, असन्तोष र राज्य प्रणालीप्रतिको अविश्वास पैदा गरिरहेको छ। विधिको शासन र शुशासन स्थापनाका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान संयन्त्र, जवाफदेही प्रशासन, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र सचेत नागरिक सहभागिता अनिवार्य छन्। जबसम्म राज्यसञ्चालन गर्ने शक्तिकेन्द्रहरू स्वच्छ, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र केवल नाममा सीमित हुनेछ र जनताको भरोसा निरन्तर क्षय हुँदै जानेछ।

यस गहिरो संकटको समाधान केवल कानुनी सुधारमा सीमित हुन सक्दैन, बरु यो सामाजिक मूल्य र संस्कारको पुनरुत्थानसँग पनि गासिएको छ। जबसम्म नागरिक समाजले नै सार्वजनिक हित, इमान्दारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कार आत्मसात गर्दैन, तबसम्म संस्थागत सुधार अपूर्ण रहन्छ। सरकार र संस्थाहरूले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न र जनतामा विश्वास निर्माण गर्ने खालका नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। विशेषतः युवाहरूको ऊर्जालाई सकारात्मक र नेतृत्वमुखी दिशामा प्रयोग गर्न सकेमा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। नेपालले विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर लोकतान्त्रिक मूल्य र विविधतालाई सम्मान गर्ने बाटो समातेमा मात्र समृद्ध र शान्त समाज निर्माणको सम्भावना देखिन्छ। अन्यथा, भ्रष्टाचारले जनताको भरोसा र राष्ट्रको भविष्य दुवैलाई कमजोर बनाउँदै लैजानेछ।

~लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् ।