काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन आगामी असार १५ भित्र संसदबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। शनिबार आयोजित सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन तथा उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार शिक्षकहरूसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। उनले त्यस सम्झौताका कारण सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय भार पर्ने भए पनि सरकारले त्यो व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
मन्त्री पन्तले विगतमा भएका अन्य सम्झौताबारे छलफल गर्न आफू तयार रहेको पनि जनाए। साथै, अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने मागहरू स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै उनले शिक्षकहरू फेरि सडकमा नआउन् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
उनले मन्त्रालयमा उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र सो विधेयक संसदमा छिटो लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए।
