काठमाडौं, निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको छाता संगठन Association of Private Health Institution Nepal (APHIN) ले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ।APHIN का अध्यक्ष डा. पदम खड्का नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा फरक फरक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापन, बीमा, मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा हुने निर्णयहरूमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ “विगत लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध समस्याहरूको समाधान भन्दै सरकारको नेतृत्वमा नीति निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर, ती समितिहरूमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पुरै बेवास्ता भयो।”
विशेष गरी २०७९ सालमा बनेको स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी समिति, हालसालैको गुणस्तर मूल्याङ्कन मापदण्ड, र स्वास्थ्य बीमा सेवा सम्बन्धी योजनाहरूमा निजी स्वास्थ्य प्रदायकहरूको सहभागिता विना नै निर्णयहरू गरिँदै आएको संघको आरोप छ।
निर्णय ‘गुपचुप’, समन्वय ‘शून्य’
APHIN को भनाइ छ, “समिति बनाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सूचितसमेत नगरिएको अवस्था छ। २०७९ सालमा शुल्क निर्धारण समिति बने पनि त्यसको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक छैन। निजी क्षेत्रका बीमा प्रदायकहरू र सेवाग्राहीहरू सबै अन्योलमा छन्।”संघले मन्त्रालयलाई सोधेको छ “के यो देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको निजी क्षेत्र यति कमजोर र अदृश्य छ? किन यथार्थमा आधारित संवाद नगरी मन्त्रालयबाट मात्रै नीतिहरू थोपारिन्छन्?”
पत्रहरूमा संघले स्पष्ट भनेको छ यदि भविष्यका नीतिहरू बनाउँदा निजी क्षेत्रको सहभागीता सुनिश्चित गरिएन भने “गम्भीर कदम चाल्न बाध्य” हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ।
APHIN का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले हस्ताक्षर गरेका पत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ “मन्त्रालयको नियमन प्रणालीको सम्मान गर्छौं, तर निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माणको पूर्वसर्तको रूपमा नदेख्ने सोच आफैँमा अलोकतान्त्रिक हो।”
अफिन अन्तर्गत देशभरि ५० भन्दा बढी निजी स्वास्थ्य संस्था संलग्न छन्।
