आइटी इकोसिस्टम : इनोभेसनको सपनामा हाम्रो मानसिकता र नीतिको बन्देज

नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको सम्भावना यथार्थमा बदल्न नचाहिने बहस अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक र औद्योगिक तहमा व्यापक रूपमा भइरहेका छन्। बजेट, अध्यादेश र केही नीतिगत प्रयासहरूबाट केहि सकारात्मक चहलपहल देखिएको हो। तर यी प्रयासहरू अधिकांशतः दशकअघिकै कुरा समेट्न थालिएका ढिला सुरुवात हुन्—एक किसिमको ‘क्याच-अप गतिको सुरुवात’ मात्र। संसार निकै अगाडि पुगिसकेको छ, हामी अझै शुरुवातको मोडमा छौं।

सरल समाधान पनि ढिलो भयो
हामी जब अत्याधुनिक प्रविधि वा विशाल डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गर्छौं, त्यति नै बेला सम्झनुपर्छ—संसारले अपनाएका धेरै प्रविधिहरू जटिल होइनन्, तर सादगी र प्रभावशीलता बोकेका समाधान हुन्। नेपालमा यस्ता ‘सिम्पल सोलुसन’हरू ल्याउन नै १० वर्ष ढिला भइसकेको छ।

सर्वाधिक ठूलो बाधा– मानसिकता
नेपालमा इनोभेसन र उद्यमशीलताको सबैभन्दा ठूलो अवरोध न त पूर्वाधारको कमी हो, न त सिपको। सबैभन्दा ठूलो अवरोध हाम्रो मानसिकता हो—विशेषतः ‘फेल हुनु हुँदैन’ भन्ने सामाजिक मान्यता। प्रविधि र इनोभेसनको संसारमा १० वटा प्रयासमा ९ वटा असफल भइ एकवटा सफल हुन्छ भने त्यो सामान्य प्रक्रिया हो। तर हाम्रो समाजमा एक पटकको असफलता जीवनभरको धब्बा बन्छ।

उद्यम गर्न चाहने युवालाई जब फेल हुने डर, पारिवारिक दबाब र आर्थिक जिम्मेवारीले थिच्छ, उसमा इनोभेट गर्ने हिम्मत रहँदैन। नेपालमा ‘टाट पल्टिनु’लाई नजिकबाट हेर्न सक्ने सहानुभूतिपूर्ण वातावरण छैन। फेलियरलाई सिकाइको अवसर मान्ने संस्कार हामीले विकास गर्न सकेका छैनौं।

वित्तीय पहुँच छैन भने इनोभेसन कसरी?
नेपालमा कोलाटरलबिनाको लोन अझै सपना सरह छ। बैंकमा गएर न घर देखाउन सकिन्छ, न सम्पत्ति। यस्तो अवस्थामा एक जना २० वर्षीय युवा, जसको नयाँ आइडिया छ, तर सम्पत्ति छैन, उसले कसरी र कहाँबाट वित्तीय स्रोत जुटाउने?

फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनहरूले जोखिम लिनुपर्छ। सरकार र संस्थाहरूले पनि युवालाई “फेल भए पनि ठीकै छ, फेरि प्रयास गर” भन्ने साहस र समर्थन दिनुपर्छ। इनोभेसनमा सफलता एकैपटक प्राप्त हुँदैन—दर्जनौं असफलताबाट मात्र त्यसको उपज हुन्छ।

ट्याक्स सिस्टम: असमान कर संरचना
सरकारले फ्रिलान्सरहरूलाई दिइएको ५% ट्याक्सको सुविधा राम्रो हो। यसलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँ छैन। त्यस्तै, आइटी कम्पनीहरूलाई दिइएको ६.२५% को कर दर पनि स्वागतयोग्य हो। तर प्रश्न उठ्छ—किन यत्रो असमानता?

फ्रिलान्सर, सोलो अन्टरप्रेनर वा स्टार्टअपका लागि कर दर एकातिर ३९% पुग्छ, अर्कोतिर संस्थागत रूपमा ६.२५% मात्र लाग्छ। यस्तो असमान ‘प्लेइङ फिल्ड’ ले साना र नयाँ इनोभेटरहरूलाई अप्ठेरोमा पार्दछ। सबैका लागि एउटै मापदण्ड हुनुपर्छ—फेयर, पारदर्शी र सहुलियतयुक्त।

रेगुलेशन होइन, इनोभेसनलाई प्राथमिकता दिऔं
हामीकहाँ प्रविधिमा जे सुरु हुन्छ, त्यसमा पहिलो प्रश्न नै हुन्छ—यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने? नाफा कसरी उठाउने? यसरी सोचेर सम्भावनाको बीउ रोप्नु अघि नै मर्न सक्छ।

सरकारले ५ वर्षको ‘ट्याक्स होलिडे’ दिन सक्छ। हुन सक्छ, त्यसको फाइदा उठाउनेहरू निस्कुन्, तर त्यसकै डरले सबै सम्भावना नमारौं। भविष्यमा हुने सम्भावित मिसयुजलाई नियमन गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। तर सुरुको चरणमै इनोभेसनलाई घेराबन्दीमा राख्नु गम्भीर गल्ती हो।

निष्कर्ष: फेल हुने अनुमति बिना सफलता सम्भव छैन
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्र विकास गर्न दुई मूल सर्त छन्—एक, फेल हुने छुट दिनु। र दोस्रो, सबै उद्यमीहरूलाई समान अवसर र कर प्रणाली सुनिश्चित गर्नु।

नेपाल जस्तो देश जहाँ युवा जनसंख्या छ, हाइड्रोपावर छ, डिजिटल सेवाको माग बिस्तारै बढ्दैछ—त्यो देशले इनोभेसनलाई अंगाल्न सकेन भने त्यो सबै स्रोतको बर्बादी हो। अब सरकार, वित्तीय क्षेत्र र समाजले मिलेर भन्नुपर्छ—“फेल होस्, तर सिकेर फेरि उठोस। हामी साथमा छौं।”

–हुलाक सञ्चारको चौथो वार्षिकोत्सवमा आयोजित हुलाक पथ ‘नेपाल आईटीः नवप्रवर्तन र अवसरहरुको भविष्य’ विषयको विचार विमर्शमा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश