इनोभेसनको आधार: शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्य आवश्यक

पछिल्लो दुई दशकमा विश्वले चमत्कारीक गतिको प्रविधिगत परिवर्तन भोगिरहेको छ। नेपालले पनि पछिल्लो समय केही नीति, बजेट तथा निजी क्षेत्रका पहलमार्फत डिजिटल रूपान्तरणको प्रयत्न थालेको छ। तर आज म एक शिक्षाविद् र प्रविधि शिक्षण संस्थानमा तीन दशक बिताएको अनुभवका आधारमा भन्न चाहन्छु – हाम्रो देशको इनोभेसन क्षमताको मुख्य जरो अझै कमजोर अवस्थामा छ। त्यो हो – एकेडेमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर।

पुराना प्रयोगशालाबाट आधुनिक प्रविधिको खोज सम्भव छैन
मैले आफू अध्यापन गरिरहेकै एउटा प्रयोगात्मक उपकरणको प्रयोग सन् १९९९ (वि.सं. २०५९) देखि गरिरहेको छु। विद्यार्थीलाई बेला–बेला भन्नुपर्छ, “यो उपकरण पुरानो भयो, त्यसैले एरर आउँछ।” के यति लामो समयसम्म एकै प्रविधिमै हामी बाँधिएर रहनु स्वाभाविक हो? होइन।

तर समस्या हाम्रो संस्थानको इच्छा शक्तिमा मात्र छैन। प्रमुख चुनौती भनेको संसाधन अभाव हो – जुन राज्यले हामीलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दैन।

सरकारले दिने भनेको तलब, अनुसन्धानका लागि शून्य फोकस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानजस्ता संस्थाहरूमा सरकारले दिने सहयोग केवल तलब–भत्ता हो। अनुसन्धान, उपकरण नवीकरण वा नयाँ प्रविधिमा लगानीका लागि अलग बजेट छैन। अनुसन्धान गर्न चाहनेलाई प्रयोगशाला छैन, उपकरण छैन, प्रोत्साहन छैन।

अर्को विकल्प विद्यार्थीबाट फन्ड उठाउनु हो, तर हाम्रो सरकारी विश्वविद्यालयमा शुल्क संरचना यति न्यून छ कि २५ वर्षपछि शुल्क अलिकति बढाउँदा पनि व्यापक आलोचना सहनुपर्छ। एउटै इन्जिनियरिङ कोर्सका लागि १२–१४ लाख खर्च गर्न तयार विद्यार्थीलाई सरकारी कलेजमा मात्र ४–५ लाख लाग्ने व्यवस्था अझै परिमार्जन हुन सकेको छैन।

एकेडेमिक संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, भूमिका किटान गर्नुपर्छ
अब समय आएको छ – सरकारले विश्वविद्यालयहरूको विशिष्टिकरण (categorization) गरोस्। जस्तो त्रिविले AI मा काम गरोस्, अर्काेले AR/VR मा, तेस्रोले Robotics वा Renewable Energy मा। यसरी नै विश्वविद्यालयलाई प्रविधिक ध्रुव बनाइन्छ। सबै विश्वविद्यालयले एउटै ट्रेन्ड पछ्याउने हो भने देशको समग्र अनुसन्धान क्षमता र विविधता खुम्चन्छ।

त्यसका लागि सरकारबाट दुई कुरा अनिवार्य छन्:

नीति निर्माण – इनोभेसन हबको स्पष्ट खाका र कार्यान्वयन जिम्मेवारी

स्रोतको सुनिश्चितता – अनुसन्धान र उपकरणमा लगानी

इन्डस्ट्री र विश्वविद्यालयबीचको सेयरिङ मोडल अपरिहार्य
सरकारी बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन। इन्डस्ट्रीले पनि अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ। निजी कम्पनीहरूसँग अत्याधुनिक ल्याबहरू, प्रविधि, र विशेषज्ञता छन्। ती स्रोतहरू शिक्षण संस्थाहरूसँग सेयरिङ मोडेलमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

हामीले केही प्रोजेक्टहरूमा इन्डस्ट्रीका विज्ञहरूलाई कक्षामा आमन्त्रित गरेर गेस्ट लेक्चर, सेमिनार, इनक्युबेसन सपोर्ट लगायतका कार्य गरेका छौँ। युजीसी (UGC) मार्फत प्राप्त इनोभेसन ग्रान्टमा पनि हामीले इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरूसँग सहकार्य गरेका थियौँ।

विश्वविद्यालयले बनाउने हो– म्यानपावर, जसले देश बनाउँछ
आइटी, एआई, हाइड्रो, कृषिमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको जिम्मा विश्वविद्यालयको हो। तर विश्वविद्यालय तबमात्र सक्षम हुन्छ, जब इन्डस्ट्री र सरकारबाट प्रोत्साहन, सहकार्य र लगानी आउँछ। यदि विश्वविद्यालयले बनाएको जनशक्तिको प्रयोग देशमै हुन सक्दैन भने त्यो राष्ट्रिय क्षमताको दुर्बलता हो।

अहिले प्रविधिमा विकास गरेको देश हेर्ने हो भने सिंगापुर, मलेसिया, फिनल्याण्ड–सबैको सुरुवात शिक्षा र अनुसन्धान प्रणाली बलियो बनाउने कामबाट सुरु भएको थियो। त्यसैले हामीले पनि सबैभन्दा पहिला विश्वविद्यालयको प्रयोगशाला, पाठ्यक्रम, पूर्वाधार र अनुसन्धान संस्कृति निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष : ग्याप घटाउने उपाय सहकार्यमै छ
नेपालमा इनोभेसन संस्कृति निर्माणका लागि तीन पिलर आवश्यक छन्:

एकेडेमिक इन्स्टिट्युसन – दक्ष जनशक्ति उत्पादन

इन्डस्ट्री – लगानी, उपकरण र विज्ञता

सरकार – नीति, लगानी र संयोजन

यी तीनै पक्ष एक–अर्कालाई पूरक मान्न तयार भए मात्र एक समृद्ध प्रविधि–आधारित नेपाल सम्भव छ।

–हुलाक सञ्चारको चौथो वार्षिकोत्सवमा आयोजित हुलाक पथ ‘नेपाल आईटीः नवप्रवर्तन र अवसरहरुको भविष्य’ विषयको विचार विमर्शमा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश