काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्ततः बंगलादेशको हावलादार युनुस एण्ड काे चार्टर्ड अकाउन्टसँग सम्झाैता सम्झौता गरेर मुलुकका शीर्ष १० वाणिज्य बैंकहरूको लाेन पाेर्टफाेलियाे रिभ्यू (LPR) प्रक्रिया थालेकाे छ । यस कदमले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको असन्तुष्टीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक छनोटमा भएको ढिलाइ, बैंकहरूद्वारा प्रवाह गरिएको कर्जाको गुणस्तर र विशेषगरी काेभिड १९ महामारीको समयमा लागू गरिएको पुन:कर्जा योजनामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।
आईएमएफको मूल्यांकन अनुसार, महामारीपछि लागू गरिएको सहज कर्जा र पुन:कर्जा नीतिले खराब कर्जाको अनुपात बढाउने जोखिम पैदा गरेको छ, जुन वित्तीय स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण छ।
आर्थिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले यसअघि छनोट भएको केपीएमजीसँग सम्झौता रद्द गरेको थियो। उक्त सम्झौता रद्द भएसँगै राष्ट्र बैंकले पुन: बोलपत्र आह्वान गर्दै स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको रुपमा बंगलादेशी लेखापरीक्षक हवलादार युनिस एण्ड कम्पनीलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको रुपमा छनोट गरेको हाे।
२०८१ चैतसम्मको तथ्यांकको आधारमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु हुनेमा ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । गत आवको चैतसम्म सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति हुने बैंकमा ग्लोबल आईएमई देखिएको छ । उक्त अवधिमा बैंकको सम्पत्ति ६ खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै ग्लोबल आईएमईको कर्जा ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड बराबर छ भने निक्षेप ५ खर्ब ३७ अर्ब ६९ करोड छ ।
त्यसैगरी क्रमशः नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेण्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक, एनआईसी एशिया बैंक छन् । यी बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने देखिएको छ ।
आइएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशमा विश्वास नगरेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपरेको हो । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ‘इभर ग्रिनिङ’ भएको आरोप आईएमएफबाट लाग्दै आएको थियो ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेका थिए ।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ । विस्तारित कर्जा सुविधा बाँकी रहेका किस्ताहरु प्राप्त गर्नका लागिसमेत बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ बाध्यकारी बनेको हो ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो । तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पनि केही पछाडि धकेलिँदै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ६ लाख रुपैयाँमा लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गराउन लागेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले सुरू गरेको लेखा परीक्षण छनोट प्रक्रिया नै असफल भएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले हावलादारलाई ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि पाँच महिनाको समय दिइएको छ । बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले १५ दिन भित्रमा फर्मसँग सम्झौता गरेपछि सुपरीवेक्षण विभागले त्यसलाई अगाडि बढाउनेछ । सुपरीवेक्षण विभागसँगको सहकार्यमा लेखा परीक्षणको काम हुनेछ ।
आईएमएफसँगको शर्तअनुसार बैंकहरूले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् भन्ने जानकारी लिन र लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको अध्ययन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
