काठमाडौँ। भारतले ५६औं जीएसटी परिषद् बैठकमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्दै पाँच दरको प्रणालीलाई घटाएर केवल ५% र १८% मा सीमित गरेको छ। नयाँ प्रणाली सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुनेछ।
केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणका अनुसार स्ल्याब घटाएर अब केवल दुई तह रहनेछ। उनि भन्छिन, ‘आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर यी सुधारहरू गरिएको हो। क्षतिपूर्ति करसम्बन्धी मुद्दाहरू समेत सम्बोधन गरिएका छन्।’
नयाँ कर प्रणाली अन्तर्गत दैनिक उपभोग्य वस्तु, जीवनरक्षक औषधि र कृषक उपकरणमा कर घटाइएको छ। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, पनिर, रोटी, पराठा लगायतका भारतीय परिकार तथा जीवनरक्षक औषधिमा अब कर शून्य हुनेछ। साबुन, स्याम्पु, दाँत माझ्ने ब्रस, दन्तमन्जन, घरेलु सामग्री, साइकल र कृषक उपकरणमा ५% कर लाग्नेछ। यसैगरी, नमकीन, भुजिया, पास्ता, सस, चकलेट, कफी, घ्यू र बटर जस्ता वस्तुमा कर १२% वा १८% बाट ५% मा घटाइएको छ। एसी, टेलिभिजन, साना कार, मोटरसाइकल, सिमेन्ट र तीन पाङ्ग्रे सवारीमा कर २८% बाट १८% मा झरेको छ भने पान मसला, सुर्ती, चुरोट, चिनी मिसाइएको कार्बोनेटेड पेय र उच्च क्षमता इन्जिन भएका कारमा ४०% कर लागू हुनेछ।
कृषि क्षेत्रका ट्र्याक्टर, थ्रेसिङ मेसिन, कम्पोस्टिङ मेसिन र अन्य कृषि/वन उपकरणमा कर १२% बाट ५% मा घटाइएको छ। जीवनरक्षक औषधि, क्यान्सर तथा दुर्लभ रोगका औषधिमा कर शून्य गरिएको छ। चश्मा र दृष्टि सुधार गर्ने चम्सामा पनि कर २८% बाट ५% मा घटाइएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्, नयाँ प्रणालीले किसान, मध्यम वर्ग, महिला र युवालाई लाभ पुर्याउनेछ। बिहारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले सबै प्रदेशहरूको सर्वसम्मत समर्थन रहेको बताए भने, पश्चिम बंगालकी अर्थमन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्यले कर समायोजनका कारण करिब ४७,७०० करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने अनुमान गरेकी छन्। उत्तर प्रदेशका अर्थमन्त्री सुरेश खन्नाले डिमेरिट सामानमा थप करबारे निर्णय अझै बाँकी रहेको बताए भने असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले संघीय सरकारको कदमको समर्थन जनाउँदै जीएसटीलाई ५% र १८% मा ल्याउने स्पष्ट पारे।
करीब १०.५ घण्टा लामो बैठकमा केन्द्र र प्रदेशबीच कर प्रस्तावमा व्यापक छलफल भएको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले अब लागू हुने प्रणाली सरल, पारदर्शी र प्रशासनमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
भारतको यो निर्णयल नेपालमा पनि यसको असर देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। भारतको जीएसटी हेरफेरले नेपाली उपभोक्तालाई लाभ पुर्याउने सम्भावना भए पनि घरेलु उद्योग, राजस्व र मूल्य स्थिरतामा केही चुनौतीहरू निम्त्याउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
उनीहरुका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषक उपकरण र जीवनरक्षक औषधिमा मूल्य घट्ने सम्भावना छ, जसले नेपाली उपभोक्तालाई लाभ पुर्याउनेछ र आवश्यक सामग्रीको पहुँच बढाउनेछ। साथै, भारतको सरल र दुई तहको जीएसटी प्रणालीले नेपालमा पनि कर संरचना सुधार र बहुदरको बहसलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।अर्कातिर, भारतीय बजारबाट सस्तो सामान आयात हुँदा नेपाली उत्पादक र व्यापारीहरूलाई प्रतिस्पर्धामा दबाब पर्न सक्छ । यसले नेपाल सरकारले पाउने भ्याट/राजस्वमा अस्थायी कमी ल्याउन सक्छ र मूल्य अस्थिरता र नीति तालमेलमा चुनौती पनि सिर्जना गर्न सक्छ।
