काठमाडाैं । जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेको सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले यही भदौ २९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिबाट अदालतका भवन, सवारीसाधन, उपकरण र नागरिकका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तथा नेपालको न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि करिब नष्ट भएकाे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बताएका छन् ।
साथै, मिसिल कागजात र भौतिक स्रोत–साधनको संरक्षणमा सहयोग गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी, वकिल, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणप्रति सर्वोच्च अदालतले आभार प्रकट गरेको छ ।
