काठमाडौँ।
नेपालमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सुरु भएको जेनजी आन्दोलन केही दिनमै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको विद्रोहमा परिणत भयो। युवापुस्ताको नेतृत्वमा फैलिएको विरोध आन्दोलनले अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्न बाध्य पार्यो, संसद् भङ्ग गरायो र अन्तरिम सरकार गठन भयो।
तर सत्ता पलटको यो घटना नेपालमा मात्रै भने भएको हैन । सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तानले सत्ता कब्जा गरेयता यो लहर नेपालसहित दक्षिण एसियाका ५ वटा देशमा फैलिसकेको छ । दक्षिण एसियाका ८ देशमध्ये विभिन्न मुलुकहरूको सत्ता पछिल्लो दुई वर्षयता आन्दोलन र असन्तुष्टिले हल्लिइरहेका छन्। कतै सडक आन्दोलन, कतै सशस्त्र कब्जा, कतै आर्थिक सङ्कट ! तर सबै घटनामा एउटै साझा कारण देखिन्छ: युवापुस्ताको आक्रोश, जसले पुराना सत्ता संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ।
अफगानिस्तानमा तालिबानले तीव्र सशस्त्र आक्रमणमार्फत प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जा गर्दै अन्ततः काबुलमा सत्ता लियो। यो सामाजिक आन्दोलन नभई पूर्ण सैन्य कब्जा थियो। अफगानिस्तानपछि असामान्य बाटोबाट सत्ता परिवर्तनको दृश्य पाकिस्तानमा देखापर्यो ।
सन् २०२३ मा चुनाव घोषणा हुनुअघि नै पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई जेल हालिएको थियो । खानको दल तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीलाई चुनावमा रोक लगाइएको थियो । सन् २०२४ को जनवरीमा पाकिस्तानमा आम निर्वाचनमा भयो । जसमा स्वतन्त्र रूपमा उठेका खानका समर्थकले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ९६ ठाउँमा जित हासिल गरे । तर दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । खानको गिरफ्तारी र चुनावमा धाँधली भएको विवाद कायम छ भने असन्तोष फैलँदो छ। समर्थकहरूले सैनिक भवनसमेत आक्रमण गरे, जसले सेना र राजनीतिक दलबिचको टकराबलाई अझ गहिरो बनायो। पाकिस्तानमा अझै पनि अस्थिरताले मुलुकलाई अनिश्चिततामा राखेको छ। यद्यपि, सेना शक्तिशाली भएका कारण त्यहाँ सत्ता कब्जा र सत्ता पलटकै स्थिति बनिसकेको छैन । तर आम नागरिकमा असन्तोषको आगो भित्र भित्रै सल्किरहेको छ र सडक आन्दोलन र हिंसाका घटना भइरहेका छन् ।
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट, पेट्रोल र औषधि अभावका कारण जनजीवन नै ठप्प भएको थियो। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राजापाक्षा परिवारविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिए, सरकारी निवाससमेत घेराबन्दीमा पर्यो। अन्ततः राष्ट्रपति देश छाड्न बाध्य भए र राजनीतिक नेतृत्वमा ठुलो परिवर्तन आयो।
बङ्गलादेशमा विद्यार्थीको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः देशव्यापी विद्रोहमा बदलियो। सुरुवातमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीविरुद्ध उठेको आवाज छिट्टै बेरोजगारी र असमानताविरुद्धको ठुलो अभियानमा परिणत भयो। आन्दोलन चर्किँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो र अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हाल्यो।
मालदिभ्समा प्रत्यक्ष सत्ता परिवर्तन गर्ने आन्दोलन नभए पनि सरकारद्वारा मिडिया स्वतन्त्रता नियन्त्रण र विपक्षीमाथि दमन बढ्दै गएको छ। यसले असन्तुष्ट आवाजहरूलाई बल दिएको छ र निकट भविष्यमा राजनीतिक अस्थिरताको सङ्केत गरेको छ।
दक्षिण एसियासँगै संसारकै सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भारतमा पनि युवापुस्ताको असन्तोष, बेरोजगारी, महँगी र सोसल मिडियामा उठ्ने आलोचना तीव्र हुँदै गएका छन्। तर सङ्घीय संरचना, बलियो प्रशासनिक संयन्त्र, र नियमित निर्वाचन प्रणालीका कारण आन्दोलनहरू अझैसम्म सत्ता पलटको स्तरमा पुगेका छैनन्। यदि बेरोजगारी र मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या दीर्घकालसम्म समाधान भएनन् भने दक्षिण एसियामा देखिएको यो असन्तुष्टिको लहर भारतमा पनि कुनै न कुनै स्वरूपमा प्रकट हुन सक्ने सम्भावना नकार्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाई छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेले यी राजनीतिक घटनाहरू जसरी एकपछि अर्को गर्दै क्रमबद्ध रूपमा घटिरहेका छन् यसमा आन्तरिक मात्र नभएर भूराजनीतिको प्रभाव पनि परेको बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी लगायतका आन्तरिक कारण प्रमुख भए पनि सामरिक नियन्त्रण पनि यसको कारण हो।’
‘२१ औँ शताब्दीको विश्व राजनीतिको इतिहास एसियाले रच्ने पक्का छ,’ उनले भने ‘यसमा विश्व राजनीतिमा विशेषगरि विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन र तेस्रो महाशक्ति बन्न लागेको भारतको अग्रणी भूमिका हुन्छ। यी दुवै मुलुकलाई एसियाको नेतृत्व गर्न दक्षिण एसियाको विशेष महत्त्व छ। दक्षिण एसियाको नेतृत्व चीन र भारतले लिँदै गर्दा एकधुर्बिय विश्वमा आधिपत्य जमाइरहेको अमेरिकालाई ठुलो सामरिक दबाब परेको छ। अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकमा भइरहेका ठुला राजनीतिक घटना र सम्भावित घटनालाई समेत यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
