काठमाडाैं । काठमाडौंमा सवारी आवागमनको समस्या नयाँ होइन। बढ्दो जनसंख्या, साँघुरा सडक र अनियन्त्रित सवारी साधनका कारण यो सहर दिनानुदिन ‘ट्राफिक अराजकता’ को पर्याय बन्दै आएको छ। यस्तै, समस्याबीच केही वर्ष अघि राइड शेयरिङ एपहरूको आगमनले सुरुवातमा यात्रुहरूका लागि सहजता र आधुनिकताको अनुभूति त दियो, तर आजको दिनमा यो सुविधा नै समस्याको जरो बन्दै गएको देखिन्छ।
पठाओ, इनड्राइभजस्ता सेवा प्रदायक एपहरूले काठमाडौंमा हजारौं युवालाई सवारी चलाएर पैसा कमाउने अवसर त दिएकाे छ, तर यही प्रणालीका कारण सरकार राजस्व गुमाइरहेको छ, सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन चरम असन्तुलित बनेको छ र सार्वजनिक यातायात प्रणाली नै धरापमा पर्दै गएको छ।
नेपालको कानुन अनुसार, राताे प्लेट भएका निजी सवारी साधनहरूलाई यात्रु बोक्न (भाडामा चलाउन) अनुमति छैन। तर राइड शेयरिङ एपमार्फत यिनै निजी सवारीहरूले यात्रु बोक्ने कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यो कानुनी रूपमा नै अन्यौलपूर्ण अवस्था हो – न त पूर्ण रूपमा वैध, न पूर्ण रूपले अवैध।
निजी सवारी प्रयोग गरेर गरिएको यस्तो व्यावसायिक कार्यले सरकारले पाउने कर प्रणालीलाई सीधै असर गर्छ। व्यवसायिक सवारी साधनहरू (जस्तै ट्याक्सी, माइक्रो, टेम्पो) ले हरेक वर्ष निश्चित कर तिर्नुपर्छ, व्यवसायिक बीमा गर्नुपर्छ, र आवधिक रूपमा नवीकरण पनि गर्नुपर्छ। तर निजी सवारी प्रयोग गरेर राइड शेयरिङ चलाउने व्यक्तिहरू कुनै पनि करदाताको सूचीमा पर्दैनन्। उनीहरूको आम्दानी ‘कागजमा’ देखिदैन, र त्यसैले उनीहरूले कुनै आयकर पनि तिर्दैनन्।
सरल भाषामा भन्ने हो भने, एउटा ट्याक्सी चालकले सोही यात्राबाट प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ कमाउँछ भने त्यसबाट उसले कर तिर्छ, तर निजी बाइकबाट इनड्राइभ अथवा पठाओ चलाउने चालकले प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ कमाउँछ भने त्यो कमाइ सरकारको नजरमा कहिल्यै आउँदैन।
अपरिपक्व डिजिटल कारोबार
राइड शेयरिङ सेवाहरूको अर्को समस्या हो — नगद कारोबार र ट्रेस नभएको डिजिटल ट्रान्जेक्सन। धेरै यात्रुहरू अहिले पनि नगदमै भुक्तानी गर्छन्, जसको कुनै लेखाजोखा सरकारसँग हुँदैन। मोबाइल वालेट प्रयोग भए पनि अधिकांश चालकहरूले निजी खाता प्रयोग गर्छन्, न कि व्यवसायिक प्यान नम्बर। यसले सरकारलाई आम्दानीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनै दिँदैन।
त्यसका साथै पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एपहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन्, र तिनीहरूले नेपाली बजारमा कमाएका पैसाको केही हिस्सा विदेश लैजान सक्ने अवस्था हुन्छ। यदि ती कमिसनमा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था भयो भने, नेपालमा कमाइएको पैसा पनि विदेशी खातामा पुग्छ, जसलाई ‘foreign exchange leakage’ भनिन्छ। यस्तो चुहावट दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक हुन सक्छ।
सडकमा बाइकको भीड
राइड शेयरिङ सेवाले ‘सस्तो र छिटो’ सेवा दिने भनेर ग्राहक त आकर्षित गर्यो, तर यसका लागि प्रयोग भएका हजारौं बाइक र कारहरूले काठमाडौंका सडकहरूलाई थाम्नै नसक्ने बनाएका छन् । जसरी इनड्राइभ र पठाओमा सवारी चालक बन्ने सजिलो सुविधा छ, त्यसरी नै हजारौं युवाहरू ‘फुल टाइम’ वा ‘पार्ट टाइम’ यो सेवामा लागेका छन्।
दिनभर यात्रु लिएर हिँड्ने यी चालकहरू, नियम मिच्ने, बीच सडकमा बाइक रोकेर ग्राहक उठाउने, लेन तोड्नेजस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् । परिणामस्वरूप ट्राफिक झन् अस्तव्यस्त भएको छ। पहिले ट्राफिक जाम ‘पिक आवर’ मा मात्र हुन्थ्यो भने अहिले दिनभर सडक जाम भइरहन्छ।
सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा परेको असर
राइड शेयरिङ सेवाको व्यापकतापछि सार्वजनिक यातायात सेवा (बस, माइक्रोबस, टेम्पो र ट्याक्सी)हरू मारमा परेका छन्। यी परम्परागत सेवाहरूले निश्चित रूट, निश्चित समय र नियम अनुसार सेवा दिनुपर्छ। त्यसमाथि उनीहरूले सबै प्रकारका कर तिर्नुपर्छ।
अब यात्रुहरू पठाओ वा इनड्राइभको सुविधा रोज्दा यिनको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ। माइक्रो र टेम्पोका सञ्चालकहरू भन्छन्, पहिले दैनिक २० ट्रिप चल्ने सवारी अब १० मा झरेका छन्। ट्याक्सी चालकहरूले त इनड्राइभकै कारण व्यवसाय छाड्ने अवस्था आएको गुनासो गरिरहेका छन्।
सरकारले एकातिर सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने भन्दै योजना बनाइरहेको छ, तर अर्कोतर्फ यस्ता एपहरूलाई अनियन्त्रित रुपमा चल्न दिँदा नीति नै विरोधाभास देखिएको छ।
यस प्रणालीले यात्रुहरूलाई सस्तो, छिटो, अनलाइन आधारित सेवा दिएको नकार्न सकिन्न। तर सुविधा दिनु मात्रै उद्देश्य हो भने त्यसले राज्य र समाजलाई दीर्घकालीन नोक्सानी गर्न मिल्दैन। राज्यले चाहेमा राइड शेयरिङलाई नियमन गरेर कर प्रणालीभित्र ल्याउन सक्छ। विशेष व्यवसायिक अनुमति, बीमा, कर दर्ता र अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि सक्छ । तर आजकाे दिनसम्म नेपालमा याे सबै कार्यहरु विराेधाभाष नै देखिन्छ । राेजगारमात्र भनेर सहरको ट्राफिक बर्बाद पार्न, कर प्रणालीलाई कमजोर बनाउन, र सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई समाप्त पार्न नमिल्ने प्रष्ट छ ।
राइड शेयरिङ सेवा सहरको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने नविन उपाय हो भन्नेमा विवाद छैन। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो सुविधा नभई सहरको संरचना र सुरक्षाका लागि अभिशाप बनिरहेको छ । यदि सरकार गम्भीर रूपमा अगाडि नबढेमा राइड शेयरिङले सहरलाई फाइदा भन्दा बढी नोक्सान पुर्याउने निश्चित छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ – सुविधा दिने नाउँमा काठमाडौँ ‘अराजक सहर’ बन्ने त होइन ?
