काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः आन्दोलनको तयारी गर्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनले विगतको आन्दोलन र भएका सहमति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वि.सं. २०८१ माघ २० गतेदेखि सुरु भएको ८९ दिन लामो आन्दोलन र २९ दिनसम्मको निरन्तर सडक संघर्षले शिक्षकहरूको आवाज बुलन्द बनाएको थियो। तर, उपसमितिको प्रतिवेदनले ती संघर्ष र सहमतिहरूको सम्मान गरेको देखिँदैन। बरु कतिपय बुँदामा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ।”
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार नतोकिनुमा असन्तुष्टि जनाएको छ।त्यसैगरी, प्रबन्धमा रहेका अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाउने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने, तथा अस्थायी सेवा अवधिको गणना नगर्ने जस्ता विषयमा महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघको भनाइमा, “निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधिलाई गणनामा नराख्नु, शिक्षक सरुवा प्रणाली शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्ताव गर्नु, जिल्लास्तरीय शैक्षिक एकाइ हटाउनु, र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार नगर्नुजस्ता कुराले शिक्षकमाथि प्रहार भएको छ।”महासंघले ती विषयमा सुधार नभए पुनः कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै, सबै शिक्षकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ।
