काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेटप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यसपटकको बजेटले दीर्घकालीन सोचमा आधारित रणनीतिक सुधारतर्फ कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन्।
संसदमा बजेटमाथि भएको छलफलका क्रममा बोल्दै चौधरीले विगतमा आफूले संसद र अर्थसमितिमा निरन्तर उठाउँदै आएका केहि संरचनात्मक प्रस्तावहरूमध्ये धेरै सुझावहरू बजेटमा परिलक्षित भएको बताए। उहाँका अनुसार बजेटलाई केवल राजनीतिक घोषणाको साधन मात्र बनाउने प्रवृत्ति रोकिँदै व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्ने संकेत यो बजेटले दिएको छ।
उहाँले बजेटले अब नयाँ अव्यवहारिक र ठूलो योजनाभन्दा पहिले, अघिल्लो योजनाहरूलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता देखाएको उल्लेख गरे। “हामीले विगतमा भन्ने गर्थ्यौं – टुक्रे योजनाको भीडले नीति निर्माणमै असर गरेको छ। यसपालि त्यो कमजोरी सच्याउने प्रयास देखियो,” चौधरीले संसदमा भने।
सूचना प्रविधि, पर्यटन र स्टार्टअपमा गरिएको विशेष व्यवस्था
चौधरीले आर्थिक पूर्वाधार मात्र होइन, प्रविधि र निजी उद्यमशीलतालाई समेत राज्यको ध्यान पुग्नु सकारात्मक संकेत भएको बताए। सरकारको ध्यान सूचना प्रविधिमा केन्द्रित हुँदै गएको, र त्यसलाई संस्थागत गर्न डिजिटल बैंक स्थापनादेखि नोम्याड भिसा प्रणालीसम्मको प्रस्ताव आएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।
स्टार्टअप र युवा उद्यमशिलताका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण, इन्कुबेटर प्रणालीको विकासजस्ता नीति आउने क्रमलाई उहाँले “अबको पुस्तालाई स्वदेशमै सिर्जनशील बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण” को रूपमा लिनुभयो।
पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धतासमेत बजेटले दोहोर्याएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत पनि उनले उल्लेख गरे।
विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीलाई स्वीकार गर्ने कानुनी आधार
चौधरीले बजेटमार्फत ‘स्वेट इक्विटी’ को कानुनी मान्यता दिने प्रावधानप्रति विशेष ध्यान तान्दै भने, “जो नेपाली प्रवासीले आफ्नो सिप, ज्ञान, ब्राण्ड वा व्यवसायिक अनुभव नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ, उसले अब कानुनी रूपमा हिस्सेदारी पाउनेछ।”
उहाँका अनुसार यो व्यवस्था सिप र पूँजीको संयोजनमार्फत नेपालमा वैकल्पिक लगानीको नयाँ ढोका खोल्ने सम्भावनामा आधारित छ।
राजस्व लक्ष्य र बजेटको आकार सन्तुलित
राजस्व संकलन विगत दुई वर्षमा निराशाजनक रहेको अवस्थाबाट ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यलाई उल्लेख गर्दै चौधरीले हाल प्रस्तुत गरिएको १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई यथार्थपरक भने। “यसपटकको राजस्व अनुमान बढ्ता अस्वाभाविक छैन। ट्रेन्ड हेर्दा यो प्रक्षेपण मिल्ने सम्भावनामा छ,” चौधरीको भनाइ थियो।
मुख्य चुनौती : कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
बजेटको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भन्दै चौधरीले मन्त्रालयबीच समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट, र अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
“बजेटमा धेरै राम्रो कुरा लेखिएको छ। तर गर्न चाहियो भने मात्र त्यो सार्थक हुन्छ। व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हो भने, जुनसुकै राम्रो योजना पनि कागजमै सीमित रहन्छ,”
