काठमाडौँ । पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित बालुवा खानीको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरू सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेल, काठमाडौँका स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ अनि काठमाडौँ जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
२०८१ माघ ३० मा सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार घटनाका आरोपितहरूलाई करिब डेढ दशकपछि दोषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिको रूपमा रहेको गोठाटारको जग्गाबाट बालुवा खानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो ।
ती सबै निवेदनको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकनको अनुमति भएका मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।
