नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ३० (५) को उपधारा (५) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानमै उल्लेखित सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदै आएको छ ।
सरकारले विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ का आधारमा कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन हुने कलेजलाई अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ ।
उसो त विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज चलाउने इतिहास एक शताब्दी भन्दा पनि पुरानो हो । आजभन्दा १०७ वर्ष अघि अर्थात् विक्रम संवत् १९७५ देखि सम्बन्धन सम्बन्धी कार्य त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरु भएको थियो । त्यस समयमा त्रिचन्द्र क्याम्पसले भारतको कलकत्ता विश्वविद्यालय र पछि पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनमा लिएर पठनपाठन सुरु गरेको थियो ।
त्यस बेला भारतबाट समेत त्रिचन्द्रमा पढाउन प्रोफेसरहरू आउने गर्थे । त्रिचन्द्र क्याम्पस पढेकाहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री, चिकित्सक, साहित्यकारदेखि विभिन्न क्षेत्रमा कहलिएका विज्ञका रूपमा स्थापित छन् ।
त्रिचन्द्र क्याम्पसले विदेशी सम्बन्धमार्फत नेपालको शिक्षामा जग बसाल्यो र विदेशी सम्बन्धलाई कहिले पनि दुरुपयोग गरेन । सोही विदेशी सम्बन्धनको जगकै कारण नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरूका गुणस्तर बढ्दै गयो र गुणस्तरीय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीहरू पहुँच समेत बढ्दै गयो ।
कालान्तरमा त्रिचन्द्र क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा परिणत भयो । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सुरु भएको देशकै पहिलो त्रिचन्द्र कलेजको गरिमा आजपर्यन्त जारी छ । तर सोही त्रिचन्द्र कलेजबाट ५०० मिटर भन्दा कम दूरीमा रहेको र विदेशी संस्थाको सम्बन्धनबाटै सञ्चालित मोडल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, एमआईटीको अवस्था भने पुरै भिन्न छ ।
एमआईटीले विदेशी सम्बन्धन देखाएर विद्यार्थीहरूलाई हाकाहाकी झुक्क्याउने र ठग्ने कार्य गरिरहेको छ । एमआईटीले ‘अमेरिकन डिग्री इन नेपाल’, ‘सिमलेस क्रेडिट ट्रान्सफर टु यूएसए’ जस्ता आकर्षक नारा दिएको छ ।
एमआईटीले आफ्ना प्रचार सामग्री, वेबसाइट, विज्ञापन र भर्ना प्रक्रियामा इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटी (आईएयू) बाट सम्बन्धप्राप्त कलेजका रूपमा आफूलाई चिनाएको छ । सोही आधारमा विद्यार्थीलाई अमेरिकी गुणस्तर र अमेरिकन डिग्री दिने कलेजको दाबी छ । कलेजको नारा र दाबीहरू सुन्दा यस्तो लाग्छ कि यत्तिको गुणस्तरीय त नेपालमा अरू कुनै कलेज नै छैन । तर, अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरूका अनुसार एमआईटीलाई सम्बन्धन दिने आईएयू अमेरिकामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय नै होइन ।
अमेरिकामा विश्वविद्यालय र कलेजहरूको गुणस्तर मापन गर्न ६ वटा क्षेत्रीय मान्यता दिने निकायहरू (MSCHE, NECHE, HLC, NWCCU, SACSCOC, WSCUC) छन्। यी निकायहरूले दिएको मान्यता भएका डिग्रीलाई मात्र अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था र रोजगारदाताहरूले उच्च मान्यता दिन्छन्। तर IAU लाई यी ६ मध्ये कुनै पनि क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त छैन।
IAU ले ट्रान्सनेशनल एसोसिएसन अफ क्रिष्टियन कलेजेज एन्ड स्कुल-TRACS (Transnational Association of Christian Colleges and Schools) बाट मात्र मान्यता पाएको छ, जुन faith-based (जसमा कुनै विशेष धर्मका शिक्षाहरू समावेश गरिन्छ) संस्था हो र स्तरमा न्यूनतम मानिन्छ। TRACS अमेरिकी शिक्षा विभाग (USDE) र सीएचईए (CHEA) बाट स्वीकृत छ । सीएचईए एक गैर-सरकारी संस्था हो, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको मान्यताको प्रक्रिया नियमन र समन्वय गर्ने काम गर्छ । यसको मान्यता क्षेत्रीय मान्यता जस्तो व्यापक मानिँदैन ।
TRACS जस्ता निकायको मान्यता प्राय: साना, धार्मिक संस्था र सीमित विषयका लागि हुने गर्दछ। यसरी प्राप्त डिग्रीलाई प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर पढ्न वा विश्वव्यापी रोजगारका अवसरहरूमा सहज रूपमा मान्यता दिइँदैन। यसले IAU द्वारा प्रदान गरिएको डिग्रीको अमेरिकी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता माथि ठुलो प्रश्न उठाउँछ।
IAU ले क्यालिफोर्नियाको BPPE (Bureau for Private Postsecondary Education) बाट सञ्चालन अनुमति पाएको छ। BPPE ले के गर्छ भने — कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थाले कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अनुमति दिन्छ, कलेज खोल्ने प्रक्रिया नियम अनुसार भयो कि भएन भन्ने हेर्छ। तर यो शैक्षिक गुणस्तरको प्रमाण होइन। अर्थात्, BPPE बाट अनुमति पाएको भन्दै कलेजले आफूलाई प्रतिष्ठित देखाउन खोजे पनि, यो केवल व्यापार दर्ता गरेर पसल खोल्न पाएको जस्तै हो। यसले पढाइको स्तर उच्च छ भन्ने ग्यारेन्टी दिँदैन।
यस्ता संस्थाहरू उच्च गुणस्तरको शिक्षा दिन भन्दा बढी नाफा कमाउने व्यापारिक उद्देश्यले खोलिएका हुन्छन्। महँगो शुल्क, आकर्षक विज्ञापन र लोभ लाग्दा नारा प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई ताने पनि, पछि डिग्रीको वास्तविक मान्यता नपाएर विद्यार्थीहरू ठगिएका हुन्छन्।
एमआईटीले ‘अमेरिकन डिग्री इन नेपाल’ भनी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ। तर, कतिपय भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले डिग्रीको वास्तविक मान्यता, भविष्यको स्वीकार्यता, र क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवहारिक सम्भावनाबारे प्रारम्भिक जानकारी नपाएको बताएका छन् । अहिले अध्ययनरत कैयौँ विद्यार्थी कलेजको वास्तविकता थाहा पाएपछि बिलखबन्दमा परेका छन् ।
नाम गोप्य राख्न चाहने एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीले सोच्यौँ, आईएयू को डिग्री अमेरिका वा अन्य मुलुकमा सजिलै मानिन्छ । तर अहिले अध्ययन पश्चात् थाहा भयो, त्यो डिग्री क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त रहेनछ । अब यो डिग्रीको के उपयोग हुन्छ भन्नेमा शङ्का लागेको छ । यो कलेजले हाम्रो भविष्य अन्धकारतिर धकेलेजस्तो लागि रहेको छ ।’
यदि कुनै संस्था विदेशी डिग्रीको नाममा भ्रामक प्रचार गर्छ, विद्यार्थीलाई वास्तविक अवस्था नबताई भर्ना गराउँछ भने यो उपभोक्ता अधिकार, शैक्षिक पारदर्शिता, र नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हो। सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) वा उपभोक्ता संरक्षण निकायहरूले यस्ता कार्यक्रमको सूक्ष्म अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ — ताकि नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्य गम्भीर जोखिममा नपरोस् ।
एमाईटी जस्ता कलेजहरूमा अध्ययन गर्न पुग्ने तर पीडित भएर फर्कने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८१ वैशाख १४ गते पूर्व सचिव शङ्कर कोइरालाको संयोजकत्वमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठित गरेको थियो । समितिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको अध्ययन गरेर पेस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले २०८१ जेठ ३२ मा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । प्रतिवेदनमा कलेजहरूले सरकारसँग गरेको सर्तहरूको पालना नगरेको उल्लेख छ ।
विदेशी सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश कलेजहरूले झारा टारी रूपमा परीक्षा लिने गरेको, विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिएको, छात्रवृत्ति नदिएको अध्ययनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन रूपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुन दायरमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै ती कलेजहरू नियम विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
त्यसको केही महिनापछि मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ संशोधनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञहरूको अर्को एउटा समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रममा गुणस्तर प्राप्त विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने राय दिएको हो ।
उसो त सम्बन्धन सम्बन्धी निर्देशकामा एक हजारभित्रको वरीयतामा रहेको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । तर शैक्षिक माफियाहरूको दबाब र प्रभावमा उक्त मापदण्ड अनिवार्य लागू भएको छैन । उक्त समितिले पनि ‘टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ’ को विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र सूचीकृत विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै नेपालमा विदेशी कलेज सञ्चालन अनुमति दिन सुझाव दिएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अभिलेख राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल शिक्षा मन्त्रालयले उक्त काम गर्दै आए पनि तथ्याङ्क सङ्कलनसमेत उपयुक्त तरिकाले हुन नसकेको पाइएको समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्नामा कोटा प्रणाली लागू गर्न र वर्षको दुई पटक मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । हाल विदेशी कलेजहरूले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छन् । कलेजको भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । कलेजमा भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर दुवै समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यी अध्ययन समिति गठन गराएका तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीहरू सुमना श्रेष्ठ र विद्या भट्टराईको पदमा छैनन् । अहिलेका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले यी समितिको राय कार्यान्वयन अग्रसरता देखाएका छैनन् ।
यदि सरकारले कडाइ गर्ने हो भने एमाईटी लगायतका कलेज कलेजहरूको धन्दा सदाका लागि बन्द हुने थियो । कारण, एमाईटी टाइम्स हायर एजुकेसन र साघांइ वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङको एक हजार भित्र पर्दैन । यसबाहेक, दुवै समितिहरुले दिएका सुझावहरुका भनेका मापदण्डभित्र समेत एमआईटी पर्दैन । तर दुर्भाग्यवश सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छैन । फलस्वरुप, एमाईटी कलेज पनि खुल्लमखुला विद्यार्थी ठग्न पाइरहेको छ ।
