काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम जनसम्पर्क समन्वय विभागको प्रमुख किरण पौडेलले हाल पार्टीको १५ औं महाधिवेशन केन्द्रीत गतिविधिहरु भइरहेकाले समयसीमा भित्रै महाधिवेशन हुने बताएका छन् ।
विदेशमा पार्टीको संजाल विस्तार गर्नेक्रम जारी रहेको बताएका उनले महाधिवेशनलाई नै केन्द्रीत गर्दै विदेशस्थित जन सम्पर्क समितिहरुको अधिवेशनको तयारी भइरहेको पनि बताए ।जनसम्पर्क समितिलाई आश्विन मसान्तसम्म सबै देशले नवीकरण गरेर नयाँ सदस्य बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन भइसकेकाले सम्पर्क समितिहरुले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दाबी पनि गरे ।
‘हामी महाधिवेशनको तयारीकै चरणमा छौं । कांग्रेससँग आबद्ध विदेशस्थित जति जनसम्पर्क समितिहरू छन्, ती समितिहरू कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि सबैको अधिवेशन भएकाले १५ औं अघिपनि कुनै देशको रोकिदैन् । पार्टीको विधानअनुसार लगभग तीन वर्ष जनसम्पर्क समितिको पदावधी हुने र त्यो समय समाप्त भइसकेकाले अधिवेशन समयमै सकिन्छ,’ उनले भने ।
देशहरूको अधिवेशनको लागि पार्टी केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले निर्देशन गरिसकेकाले साउन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया सुरु गरेर आश्विन मसान्तसम्म त्यसको सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने र पुस मसान्तभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने केन्द्रले निर्देशन भएकाले सोही अनुसार तयारीमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।सदस्यता वितरण पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट भइरहेको उल्लेख गरेका उनले कांग्रेसको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरेको फारामहरु सबै देशमा पठाएइएकाले सोही अनुसार क्रियाशिलता वितरण गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।
उनले भने,‘ क्रियाशिलता सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिले नै सदस्यता वितरण गर्छ । अनलाइन पठाउने हो भने गुगलको सहायतामा फर्म डेभलप गरेर अनलाइनबाट पठाउन पनि सक्छन् । अहिलेसम्मको चलन फिजिकल्ली नै हो । फर्म नै भरेर पठाउने चलन छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेको छैन् । भविष्यमा सदस्यताका लागि सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सदस्यता लिने अवधारणा बनाइएको छ ।’३७ देशमा जन सम्पर्क समिति भइसकेकाले अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘तथ्यांकलाई हेर्दा २९ वटा देशमा २९,७०० क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ । ३७ देशमा जनसम्पर्क समिति छ र केही देशले गठन गर्नको लागि निवेदन दिनुभएको छ । अब छिट्टै नै अरु थप देशहरूमा पनि सम्पर्क समितिको विस्तार गर्छौँ। लगभग चारवटा देशको आइसकेको छ,’ उनले भने ।१४ औं महाधिवेशनमा सदस्यता लिएकाहरुलाई कार्ड बनाएर पठाइने उनले बताए । जनसम्पर्क समितिहरुले नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आइरहेकाले १५ महाधिवेशनअघि सबै देशको अधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी पनि गरे ।
एनआरएनएबारे सर्वोच्च जिम्मेवार हुनुपर्छ
गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा देखिएको विवादका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको सर्वोच्च अदालत नै भएको पौडेलको दाबी छ ।
एनआरएनएबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले यस्ता मुद्दाहरुको चाँडो फैसला गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।‘एनआरएनए भनेको गैर राजनीतिक संगठन हो । दलीय राजनीतिक प्रभावका कारणले एनआरएनएमा असर परेको हुनसक्छ । जनसम्पर्क समितिका साथीहरु एनआरएनएका विभिन्न समूहमा हुनुहुन्छ ।
जसका कारण सम्पर्क समितिमा पनि यसको असर परेको छ । त्यसैले यसमा अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’उनले अगाडि भने,‘एनआरएनए वास्तवमा एकताबद्ध हुनुपर्छ र गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । र जुन साख थियो, जुन इज्जत थियो र गैरआवासीय नेपाली साथीहरूलाई जुन खालको मर्यादा थियो वा उहाँहरूप्रति जुन खालको विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई पुनः कायम गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि जन सम्पर्क समितिबाट मैंले निरन्तर पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘जन सम्पर्क समितिमा आवद्ध साथीहरु एनआरएनएका दुई समूहमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । तर एनआरएनएले आफ्नो साख बचाउनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।’
एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यक्ता भएपनि मुद्दा मामिलाका कारण समस्या आइरहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई चाँडो निकास दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पेसीको रूपमा पटक पटक सार्दै गइराखेको छ । यस्तोबेला नेपालका सबै दलहरूले आह्वान गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुपर्छ । सर्बोच्च अदालतले पनि एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर समाधान गर्ने, चाँडो फैसला गरिदिएर एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले अदालतको आदेशलाई कसैले काट्न पनि नसक्ने दावी गरे ।
‘यो संस्थाभित्रको विभाजन नवौं अधिवेशनपछि देखिन थालेको हो । तर हाल शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अधिवेशन गरायो । सोही अधिवेशनमा डा.बन्द्री केसीको समूहपनि सहभागि हुनुपर्ने थियो, हुनुभएन । उहाँहरुले सर्वोच्चले आफूलाई नै निरन्तरता दिएको दाबी गर्नुभयो । यहाँनिर सर्वोच्चको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेथियो । सर्वोच्चकै कारण उहाँ एकै ठाउँ हुन सक्नु भएको छैन्,’ पौडेलले अगाडि भने,‘यतिबेला सबैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । अब फैसला आएपछि मलाई लाग्छ बहुसंख्यक साथीहरू महेश श्रेष्ठतिर लाग्नुहुन्छ र त्यही नै आधिकारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ।’
सर्वोच्चको ढिलासुस्ती र सरकारको नीतिका कारण गैर आवासीयहरुको लगानी नेपालमा भित्रन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको जुन नीति छ, त्यो नीति नै लगानी भित्र्याउने कुरामा अलिकति बाधक छ । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी पनि बाधक छ। ब्यूरोक्रेसीलाई सुधार्ने, आर्थिक नीतिलाई सुधार्ने, मौद्रिक नीतिलाई सुधार्ने, राष्ट्र बैंकलाई अलि सहज बनाउने र विदेशी लगानीलाई सहजै ल्याएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण गराउन आवश्यक छ ।’ संस्था विभाजित हुँदा लगानी भित्र्याउन पनि कठिनाइ भएको उनले बताए ।
