Category: फिचर स्टोरी

नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन नआएको भन्दै सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ। फलस्वरूप, अहिले नेपालमा फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलेका छैनन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बिहीबार बेलुकैदेखि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भएर कार्यालय स्थापना नगरेको, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

यस कदमसँगै सामाजिक सञ्जालमा आश्रित सञ्चार माध्यम, उद्यम तथा व्यवसाय, विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका परिवारजनसँग गर्ने नियमित संवाद, विभिन्न प्रचारप्रसारजन्य गतिविधि ठप्पप्राय बन्न पुगेको छ ।

सरकारको यस निर्णयको व्यापक विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा अधिकांश प्रयोगकर्ताहरु सरकारसँग आक्रोशित देखिएका छन् । केहीले भिपिएनमार्फत सञ्जाल चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भई कानुनी दायित्व पूरा गर्न तयार भएमा प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अँगालेको खुला देश भएकाले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने कार्य समाजका लागि अस्वीकार्य हुन्छ । तर विश्वमा त्यस्ता देश पनि छन् जहाँ सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छन् । केही देशमा भने बेला बेलामा केही महिना, साता वा दिनका लागि प्रतिबन्ध गर्ने गरिएको छ ।

चीन

चीनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (हाल एक्स्), युट्युब, ह्वाट्सएप , गुगल, स्न्यापच्याट, र रेडिटजस्ता सबै प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू स्थायी रूपमा नै बन्द छन्। यो प्रतिबन्ध चिनियाँ सरकारको “ग्रेट फायरवाल” अन्तर्गत गरिएको हो, जसले विदेशी सूचना नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यस कदमको मुख्य उद्देश्य सूचना स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण राख्नु र विदेशी प्रभावबाट बच्नु हो। चीनले केही चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालहरू, जस्तै: फेसबुक, ट्विटर र युट्युब बन्द गरेको भए पनि आफैँले विकास गरेका सामाजिक सञ्जालहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। चीनमा हाल विच्याट, डोउयिन, वीबो, कुवाइशोउ, क्सियाओहोंगशु लगायतका प्लेटफर्महरू लोकप्रिय छन्।

इरान

इरानमा पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब, ह्वाट्सएप, टेलिग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू प्रायः स्थायी रूपमा प्रतिबन्धित छन्। यो प्रतिबन्ध सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने, पश्चिमी मूल्य मान्यताहरू रोक्ने तथा सरकारी आलोचना दबाउने उद्देश्यले लगाएको हो। कहिलेकाहीँ यी सञ्जालहरू आंशिक रूपमा खुल्ला हुने भए पनि अधिकांश समय प्रतिबन्धित नै रहन्छन्। यस्ता प्रतिबन्धपछि इरानले बेल मेसेन्जर, सुरुश, एइटा, रुबिका जस्ता आफ्नै सञ्जालहरू विकास गरी सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन सरकारको निगरानीमा चलाइन्छ।

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरियामा सबै प्रकारका विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छन्। त्यहाँको इन्टरनेट प्रयोग अत्यन्त सीमित छ र सामान्य नागरिकहरूलाई बाह्य विश्वसँग जोड्ने कुनै स्वतन्त्र पहुँच छैन। प्रतिबन्धको मुख्य कारण सूचना नियन्त्रण र सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा समाज राख्नु हो। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि कतै उत्तर कोरिया बनाउन लागिएको त होइन भनेर चर्चा सुरु हुन लागेको छ । उत्तर कोरियालीहरूले विश्वका चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित क्वाङम्याङ (ब्राइट स्टार) नामक राष्ट्रिय इन्ट्रानेटका माध्यमबाट रेड स्टार अपरेटिङ सिस्टम, राक्वोन भिडियो बैठक प्लेटफर्म, मानबाङ स्ट्रिमिङ सेवा र नाएनारा सरकारी पोर्टल जस्ता सीमित र नियन्त्रण गरिएका सञ्जालहरू प्रयोग गर्छन्। यी सबै सञ्जालहरू कडा निगरानीमा सीमित व्यक्तिहरूले मात्र सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

तुर्कमेनिस्तान

तुर्कमेनिस्तानमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र टेलिग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू स्थायी रूपमा बन्द छन्। सरकारले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममा पूर्ण नियन्त्रण राखेको छ र विदेशी विचारधाराको प्रवेश रोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको हो। तुर्कमेनिस्तानमा विश्वका धेरै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्धित भए पनि सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त घरेलु तथा सीमित नेटवर्कहरू चलिरहेका छन्। मुख्यतया, तुर्कमेनिस्तानस इलेकट्रोन मिडियाका केही सरकारी वेबसाइटहरू र सञ्चारका लागि स्थानीय प्लेटफर्महरू प्रयोगमा छन्।

म्यानमार

सन् २०२१ को सैनिक कु पछिको अवस्थाबाट म्यानमारमा फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा लगातार प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले विरोध प्रदर्शनहरू नियन्त्रण गर्न र आफ्नो सैन्य शासनको आलोचना रोक्न यस्ता कदम चालेको हो। यद्यपि, कहिलेकाहीँ केही प्लेटफर्महरू फेरि खुलाइए पनि स्थिर रूपमा भने खुला छैनन्।

भारत

छिमेकी मुलुक भारतमा सामाजिक सञ्जालहरूमा स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध छैनन् । तर विभिन्न क्षेत्रीय घटना घट्दा अस्थायी रूपमा सञ्जाल प्रतिबन्ध गरिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, नागरिकता संशोधन कानुन विरोधका बेला, जातीय दङ्गा, वा चुनावको समयमा विशेष गरी कश्मीर, मणिपुरजस्ता क्षेत्रमा फेसबुक, एक्स र इन्स्टाग्राम केही समयका लागि बन्द गरिएको थियो। सरकारले यसलाई “कानुनी व्यवस्था कायम राख्न” आवश्यक कदम बताउने गरेको छ । चर्चित चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटक भने केही समयअघि देखी नै भारतमा प्रतिबन्धित छ ।

पाकिस्तान

पाकिस्तानमा राजनीतिक अशान्ति वा विरोध प्रदर्शनको समयमा फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरूलाई अस्थायी रूपमा ब्लक गरिएको उदाहरणहरू छन्। विशेषतः सन् २०२३ र २०२४ मा इमरान खानविरुद्धका आन्दोलनहरूका बेला पाकिस्तानमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

श्रीलङ्का

सन् २०२२ को सरकार विरोधी आन्दोलनका क्रममा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ह्वाट्सएपलाई केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारले सार्वजनिक रूपमा असन्तोष फैलन नदिन यस्तो निर्णय गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी गराएका थिए ।

रुस

रुसले सन् २०२२ मा युक्रेनसँगको युद्ध सुरु भएपछि फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई “अतिरेकवादी संस्था” घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो। रुसमा ट्विटरमाथि पनि नियन्त्रण लगाइएको छ। यस किसिमका प्रतिबन्धले सूचना प्रवाहमा बाधा ल्याउने र विरोधीका आवाजलाई दबाउने गर्छ भन्ने जनबुझाइ रहेको छ।

बङ्गलादेश

दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशमा पनि केही समय अगाडी भएको छात्र आन्दोलन र चुनावताका पनि सामाजिक सञ्जालहरू ब्लक गरिएका थिए। बङ्गलादेशमा यस्ता प्रतिबन्ध अल्पकालीन भए पनि पछिल्लो समय नियमित रूपमा दोहोरिइरहेको देखिन्छ ।

टर्की

टर्कीमा आतङ्कवादी आक्रमण वा विशेष राजनीतिक घटना भइरहेका बेला फेसबुक, युट्युब, र ट्विटर केही समयका लागि रोक्ने गरिएको छ। सरकारको भनाइलाई मान्ने हो भने यो कदम अफवाह रोक्नको लागि गरिन्छ, तर यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको आक्रमणका रूपमा टर्कीका जनताले विश्लेषण गर्छन् ।सन् २०१९ मा चुनावपछिको हिंसापछि इन्डोनेसियाले फेसबुक र ह्वाट्सएपको सेवा आंशिक रूपमा बन्द गर्‍यो। अफवाह फैलन नदिन यस्तो कदम चालिएको हो भनेर सरकारले जवाफ दिएको थियो ।

साउदी अरब

साउदी अरबमा सामाजिक सञ्जालहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छैनन्, तर सबै सञ्जालहरू सरकारद्वारा तीव्र निगरानीमा राखिन्छ । ह्वाट्सएप, स्काइप र फेस टाइमजस्ता सञ्जालहरू भने ब्लक गरिएका छन्।

युएई

युएईमा पनि सामाजिक सञ्जाल खुला भए पनि ह्वाट्सएप कल, स्काइप र फेस टाइमजस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

भियतनाम

भियतनाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइन्छ । तर सरकारले यसको कडा निगरानी गरिरहेको छ र सरकारको आलोचना गर्ने सामग्री तुरुन्त हटाउन लगाउँछ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम जनसम्पर्क समन्वय विभागको प्रमुख किरण पौडेलले हाल पार्टीको १५ औं महाधिवेशन केन्द्रीत गतिविधिहरु भइरहेकाले समयसीमा भित्रै महाधिवेशन हुने बताएका छन् ।

विदेशमा पार्टीको संजाल विस्तार गर्नेक्रम जारी रहेको बताएका उनले महाधिवेशनलाई नै केन्द्रीत गर्दै विदेशस्थित जन सम्पर्क समितिहरुको अधिवेशनको तयारी भइरहेको पनि बताए ।जनसम्पर्क समितिलाई आश्विन मसान्तसम्म सबै देशले नवीकरण गरेर नयाँ सदस्य बनाएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन भइसकेकाले सम्पर्क समितिहरुले समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने दाबी पनि गरे ।

‘हामी महाधिवेशनको तयारीकै चरणमा छौं । कांग्रेससँग आबद्ध विदेशस्थित जति जनसम्पर्क समितिहरू छन्, ती समितिहरू कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनभन्दा अगाडि सबैको अधिवेशन भएकाले १५ औं अघिपनि कुनै देशको रोकिदैन् । पार्टीको विधानअनुसार लगभग तीन वर्ष जनसम्पर्क समितिको पदावधी हुने र त्यो समय समाप्त भइसकेकाले अधिवेशन समयमै सकिन्छ,’ उनले भने ।

देशहरूको अधिवेशनको लागि पार्टी केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले निर्देशन गरिसकेकाले साउन महिनाभित्र सबै प्रक्रिया सुरु गरेर आश्विन मसान्तसम्म त्यसको सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने र पुस मसान्तभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने केन्द्रले निर्देशन भएकाले सोही अनुसार तयारीमा लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।सदस्यता वितरण पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट भइरहेको उल्लेख गरेका उनले कांग्रेसको विधान र नियमावलीले निर्देशित गरेको फारामहरु सबै देशमा पठाएइएकाले सोही अनुसार क्रियाशिलता वितरण गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।

उनले भने,‘ क्रियाशिलता सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिले नै सदस्यता वितरण गर्छ । अनलाइन पठाउने हो भने गुगलको सहायतामा फर्म डेभलप गरेर अनलाइनबाट पठाउन पनि सक्छन् । अहिलेसम्मको चलन फिजिकल्ली नै हो । फर्म नै भरेर पठाउने चलन छ । अनलाइन प्रणाली सुरु भइसकेको छैन् । भविष्यमा सदस्यताका लागि सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि सदस्यता लिने अवधारणा बनाइएको छ ।’३७ देशमा जन सम्पर्क समिति भइसकेकाले अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘तथ्यांकलाई हेर्दा २९ वटा देशमा २९,७०० क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ । ३७ देशमा जनसम्पर्क समिति छ र केही देशले गठन गर्नको लागि निवेदन दिनुभएको छ । अब छिट्टै नै अरु थप देशहरूमा पनि सम्पर्क समितिको विस्तार गर्छौँ। लगभग चारवटा देशको आइसकेको छ,’ उनले भने ।१४ औं महाधिवेशनमा सदस्यता लिएकाहरुलाई कार्ड बनाएर पठाइने उनले बताए । जनसम्पर्क समितिहरुले नियमित अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आइरहेकाले १५ महाधिवेशनअघि सबै देशको अधिवेशन सम्पन्न हुने दाबी पनि गरे ।

एनआरएनएबारे सर्वोच्च जिम्मेवार हुनुपर्छ

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा देखिएको विवादका सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भनेको सर्वोच्च अदालत नै भएको पौडेलको दाबी छ ।
एनआरएनएबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले यस्ता मुद्दाहरुको चाँडो फैसला गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।‘एनआरएनए भनेको गैर राजनीतिक संगठन हो । दलीय राजनीतिक प्रभावका कारणले एनआरएनएमा असर परेको हुनसक्छ । जनसम्पर्क समितिका साथीहरु एनआरएनएका विभिन्न समूहमा हुनुहुन्छ ।

जसका कारण सम्पर्क समितिमा पनि यसको असर परेको छ । त्यसैले यसमा अलिकति समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’उनले अगाडि भने,‘एनआरएनए वास्तवमा एकताबद्ध हुनुपर्छ र गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । र जुन साख थियो, जुन इज्जत थियो र गैरआवासीय नेपाली साथीहरूलाई जुन खालको मर्यादा थियो वा उहाँहरूप्रति जुन खालको विश्वास थियो, त्यो विश्वासलाई पुनः कायम गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि जन सम्पर्क समितिबाट मैंले निरन्तर पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने,‘जन सम्पर्क समितिमा आवद्ध साथीहरु एनआरएनएका दुई समूहमै क्रियाशील हुनुहुन्छ । तर एनआरएनएले आफ्नो साख बचाउनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनैपर्छ ।’

एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यक्ता भएपनि मुद्दा मामिलाका कारण समस्या आइरहेको उनले बताए । सर्वोच्च अदालतमा एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई चाँडो निकास दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सर्वोच्च अदालतले पेसीको रूपमा पटक पटक सार्दै गइराखेको छ । यस्तोबेला नेपालका सबै दलहरूले आह्वान गरेर संस्थालाई लयमा फर्काउने प्रयास गर्नुपर्छ । सर्बोच्च अदालतले पनि एनआरएनए सम्बन्धि मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर समाधान गर्ने, चाँडो फैसला गरिदिएर एउटा बाटो खोलिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले अदालतको आदेशलाई कसैले काट्न पनि नसक्ने दावी गरे ।

‘यो संस्थाभित्रको विभाजन नवौं अधिवेशनपछि देखिन थालेको हो । तर हाल शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अधिवेशन गरायो । सोही अधिवेशनमा डा.बन्द्री केसीको समूहपनि सहभागि हुनुपर्ने थियो, हुनुभएन । उहाँहरुले सर्वोच्चले आफूलाई नै निरन्तरता दिएको दाबी गर्नुभयो । यहाँनिर सर्वोच्चको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेथियो । सर्वोच्चकै कारण उहाँ एकै ठाउँ हुन सक्नु भएको छैन्,’ पौडेलले अगाडि भने,‘यतिबेला सबैले सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । अब फैसला आएपछि मलाई लाग्छ बहुसंख्यक साथीहरू महेश श्रेष्ठतिर लाग्नुहुन्छ र त्यही नै आधिकारिक हुन्छ जस्तो लाग्छ।’

सर्वोच्चको ढिलासुस्ती र सरकारको नीतिका कारण गैर आवासीयहरुको लगानी नेपालमा भित्रन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारको जुन नीति छ, त्यो नीति नै लगानी भित्र्याउने कुरामा अलिकति बाधक छ । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी पनि बाधक छ। ब्यूरोक्रेसीलाई सुधार्ने, आर्थिक नीतिलाई सुधार्ने, मौद्रिक नीतिलाई सुधार्ने, राष्ट्र बैंकलाई अलि सहज बनाउने र विदेशी लगानीलाई सहजै ल्याएर लगानी गर्नसक्ने वातावरण गराउन आवश्यक छ ।’ संस्था विभाजित हुँदा लगानी भित्र्याउन पनि कठिनाइ भएको उनले बताए ।

आज कुसे औंशी, बुबाको मुख हेर्ने दिन। मैले बुबा गुमाएको १७ वर्ष बितिसक्यो। म १० वर्षको बालक हुँदाहुँदै बुबाको माया र छायाँबाट वञ्चित भएँ। उहाँ सात सन्तानका पिता, हाम्रो परिवारको आधार र प्रेरणा हुनुहुन्थ्यो। कान्छी बहिनी त त्यतिबेला चार वर्षकी मात्रै थिइन्।

बुबा बितेपछि आमाले आँसु लुकाएर परिवारलाई सम्हाल्नुभयो। खानेकुराको टुटाइ, ऋणको भार, छिमेकीको अवहेला—सबकुरा सहेर पनि आमाले हाम्रो भविष्य बचाउनुभयो। दिदीहरू सुन्तला बोकेर सदरमुकाम पुगेर बेच्नुहुन्थ्यो, त्यसैको पैसाले चामल, नुन, तेल ल्याइन्थ्यो। उनीहरूको बलिदानले हाम्रो परिवारलाई टिकायो।

आज ती दिदीबहिनीहरू आफ्नो–आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ। म पनि जीवनको संघर्षलाई शक्ति बनाएर अघि बढ्न सफल भएको छु। तर बुबाको अभाव अझै गहिरो पीडा बनेर रहिरहेछ।

**स्वर्गीय बुबा**, तपाईं आज हामीसँग हुनुहुन्न। तर तपाईंको सम्झना, शिक्षा र आशिर्वाद हामीलाई हरेक मोडमा मार्गदर्शक बनेर साथ दिइरहेको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नाडा अटो शो’को अवलोकनमा पुगेका छन् । हिजोदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो शो’मा प्रचण्ड आज अवालेकनमा पुगेका हुन् ।

सो क्रममा नाडा अटो शो’कै मुख्य आकर्षण मानिएको उड्ने कारपनि चढेका थिए । दाहाललाई नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीलगायतले स्वागत गरेका थिए । यो शो’ यही भदौ ८ गतेसम्म चल्ने जनाईएको छ ।

काठमाडौं  गोल्यान ग्रुपले सञ्चालन गरेको पाँचतारे सिटी होटल लिमिटेड फेरि सर्वसाधारण सेयरधनीको ढाडमा चढ्दैछ। होटलको अग्लो भवन, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र चिल्लो गाडी देखाएर लगानीकर्तालाई ‘पाँचतारे सपना’ बेच्न सफल यो होटलले अहिले आएर फेरि ऋणकै भार घटाउन हकप्रद सेयर ल्याउन लागेको छ। होटलले आफैं सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने, यसको ऋण संरचना र घाटा अवस्था देखेर यो हकप्रदलाई नाफा कमाउने अवसर भन्दा पनि ‘पुरानो ऋण तिर्ने बहाना मात्रै’ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो पर्दैन।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिटी होटल लिमिटेडलाई अहिलेको चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। हकप्रदपछि पुँजी तीन अर्ब नाघ्नेछ। तर यसले ऋणको चाङ घटाउने हो कि लाभांश ल्याउने भन्ने सवालमा कम्पनीको आफ्नै तथ्याङ्कले नकारात्मक जवाफ दिएको छ।

ऋणले बाँधेको पाँचतारे होटेल

सिटी होटल हायात प्लेसबाट अपग्रेड भएर अहिले हायात सेन्ट्रिक ब्रान्डमा पुगेको भनिए पनि यो चम्किलो ब्रान्डको पछाडि कम्पनीले लुकाउन नसकेको तथ्य हो  होटल सञ्चालन गर्दा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो र त्यसको अधिकांश हिस्सा बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणबाट उठाइएको थियो। कम्पनीले नै आफ्नो पछिल्लो वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेअनुसार अहिले पनि दीर्घकालीन ऋण तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। होटल सञ्चालनमा ल्याएको डेढ वर्षमै तीन अर्बभन्दा बढी ऋण बाँकी हुनु आफैंमा ठूलो खतरा हो।

यस होटलमा NIC Asia Bank प्रमुख ऋणदाता हो। त्यससँगै Global IME Bank, NMB Bank र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा जस्ता ठूला बैंकहरूले ऋण दिएका छन्। यति धेरै बैंकहरूको ऋण एकैसाथ सिन्डिकेट गरेर होटल निर्माण गरिएको थियो। होटलको व्यापारिक मोडल नै ऋणबाट बाँच्ने संरचनामा आधारित छ भन्ने कुरा यहींबाट पुष्टि हुन्छ। होटल सञ्चालन भएपछि ग्राहक आउँछ, कोठा भाडा उठ्छ भन्ने आसमा ऋण उठाइएको हो। तर सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमा आम्दानीले ब्याज र किस्ता धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ।

कागजमा करोडौंको आम्दानी, तर घाटा झनै बढ्दो

सिटी होटलले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा ३७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको भनेर आफ्नो वित्तीय विवरणमा देखाएको छ। तर यो रकम कागजमा मात्रै हो  यो होटेलले कोठा भाडा, रेष्टुरेन्ट, इभेन्ट हल आदिबाट उठाएको कुल बिलिङ मात्र हो। यसबाट कर्मचारीको तलब, मर्मत सम्भार, बिजुली पानी, विदेशी ब्रान्डलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, कर, सेवा शुल्क जस्ता सबै खर्च घटाउँदा बाँकी रकमले बैंकको ब्याज तिर्न पनि पुग्दैन भन्ने कुरा आफैंमा कम्पनीको घाटा विवरणले प्रमाणित गरिरहेको छ।

पछिल्लो सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा सिटी होटल १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा गएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि १५ करोडभन्दा बढी घाटा थियो। सञ्चालनमा आएको समयदेखि हालसम्म यो होटल लगातार घाटामै छ। कम्पनीले देखाएको प्रतिसेयर आम्दानी माइनस १० रुपैयाँ भन्दा तल झरेको छ। प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि ८० रुपैयाँभन्दा तल छ। यति ठूलो पुँजी र पाँचतारे होटलको नाम सुन्दा पनि वास्तविक नाफा शून्य छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताका लागि चेतावनी हुन पर्याप्त छ।

सर्वसाधारणको गोजी रित्याउने आईडिया

अब प्रश्न उठ्छ यस्तो घाटामा गएको, ऋणले च्यापेको कम्पनीले फेरि हकप्रद किन ल्यायो ? जवाफ सीधै छ  ऋण तिर्नकै लागि। कम्पनीले AGM बाट हकप्रद प्रस्ताव पास गर्दा नै स्पष्ट लेखेको छ  हकप्रदबाट उठेको पैसा पुरानो ऋण घटाउन र केही चालू खर्च धान्न प्रयोग गरिनेछ। कुनै नयाँ योजना, विस्तार, फाइदा बढाउने योजना छैन। यो सीधै बैंकको ऋण तिर्न सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने धन्दा हो।

कम्पनीका सञ्चालकहरूले आफैंले लगानी गरेर ऋण घटाउनुपर्ने स्थिति थियो भने उनीहरूले पेस्कीबापत आफैंले हालिदिन्थे। तर अहिले सञ्चालकहरूसँग पेस्कीको नाममा झन्डै ५३ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी देखिएको छ। यसको अर्थ सञ्चालकले ऋण धान्न आफ्नो गोजी खोल्नुभन्दा पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको गोजी खोल्न लगाएका छन्। यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा, संस्थापक सञ्चालकको नीति नै ‘नाफा आयो भने आफ्नै हिस्सा, घाटा आयो भने सर्वसाधारणको हिस्सा’ भन्ने आईडिया दोहोर्याइएको छ।

पाँचतारे नाममा ‘ठगि धन्दा’ 

सिटी होटल जस्तो ठूला घराना र विदेशी ब्रान्ड भएका होटेलहरूले सुरुमा भव्य विज्ञापन, सुन्दर भवन र ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय नाम देखाएर सर्वसाधारणलाई सेयरमा पैसा हाल्न उक्साउँछन्। जब ऋणको भार धान्न सकिन्न, घाटा चुलिन्छ र बैंकले restructuring को दबाब दिन्छ, तब हकप्रद ल्याएर साना सेयरधनीलाई फेरि पैसा हाल्न बाध्य पारिन्छ। बैंकहरूले आफ्ना ऋण सुरक्षित राख्न चाहन्छन्, सञ्चालकहरूले आफ्नो पेस्की फिर्ता गर्न चाहन्छन्, तर सर्वसाधारणले के पाउँछन्? ऋण घटाउन पैसा त हाल्छन्, नाफा चाहिँ न आउँछ, न लाभांश।

यस्तोमा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि AGM र कागजी प्रक्रिया पूरा भयो भनेर अनुमति दिन्छ  तर यस्तो हकप्रदले लगानीकर्ताको ढाड भाँचिरहेको छ कि छैन भन्ने नियामकको चासो देखिँदैन। पाँचतारे ब्रान्ड होटेलका पर्खालभित्र करोडौंको ऋण र घाटा लुकेको हुन्छ, तर बाहिर सर्वसाधारणले चम्किलो नाम मात्रै देख्छन्।

कुन कुरा बुझ्नैपर्छ ?

कम्पनीले ऋण घटाउनका लागि हकप्रद ल्याएको हो भने यसको अर्थ के हो भने  होटल सञ्चालनको आफ्नै आम्दानीले ऋण तिर्ने क्षमता छैन। यसको मतलब सञ्चालन घाटा झनै बढ्न सक्छ। ऋण घटाएर ब्याज भार केही समयको लागि कम भए पनि होटलको occupancy र नाफा बढेन भने अर्को हकप्रद ल्याउन अझै समय लाग्दैन। लगानीकर्ताले सम्झिनैपर्छ  होटलको कोठा, भित्ताको चित्र वा विदेशी ब्रान्डले ऋणको चाङ पगाल्दैन। नाफा छैन भने चम्किलो नामले केही गर्दैन।

 ‘पाँचतारे सपना’ होइन, कागजी ऋण र घाटा हेरेर निर्णय गर

सिटी होटल लिमिटेडको पछिल्लो हकप्रद सेयर निष्कासनले फेरि एकपटक देखाएको छ  नेपालमा ठूला व्यवसायिक घराना र बैंकको ऋण बचाउने सबैभन्दा सहज बाटो सर्वसाधारणको गोजी नै हो। चम्किलो पाँचतारे नाम देखेर लगानीकर्ताले रकम हाल्दा उनीहरूलाई तत्काल नाफा होइन, कम्पनीको पुरानो ऋणको ब्याज घटाउन मात्रै फाइदा पुग्छ। नाफा कमाउन कम्पनीले बजारमा सस्तो ऋण होइन, भरपर्दो सञ्चालन र नियमित आम्दानी देखाउनै पर्छ — त्यो देखिएको छैन।त्यसैले हकप्रद सेयर किन्नुअघि लगानीकर्ताले एकपटक पर्खेर सोध्नै पर्छ  यो सेयर किन्दैमा तपाईंले के पाउनुहुन्छ? नाफा, लाभांश र मूल्य वृद्धिको सपना, कि केवल पुरानो ऋण घटाउन खर्चिने अर्को बोझ ?

 

 

 

 

काठमाडौं, जेठ ७ राजनीतिक रस्साकस्सी, बैंकिङ क्षेत्रको अस्थिरता र आर्थिक मन्दीबीच सरकारले अन्ततः केन्द्रीय बैंकलाई नयाँ नेतृत्व दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। देशको मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा गति दिनुपर्ने जिम्मेवारी अब एक विद्वान अर्थशास्त्रीका काँधमा आएको छ।

देशको बैंकिङ प्रणाली हाल खराब कर्जाको दबाब, ऋण प्रवाहमा संकुचन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, तथा लगानी वातावरणको असमर्थ अवस्थासँग जुझिरहेको छ। यस्ता चुनौतीको बीचमा अनुभवी नीति विज्ञ, शिक्षाविद् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरिसकेका डा. पौडेलले नेतृत्व पाउने कुरा अर्थतन्त्रको दृष्टिले आशाजनक संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

लामो प्रक्रिया, अन्ततः टुंगो
चैत ११ गते सिफारिस समिति गठन भए पनि दुई सदस्यको राजीनामाले प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको थियो। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि बढाउने योजना नेपाली कांग्रेसको थियो भने नेकपा एमाले आफ्नै सिफारिसमा अडिग थियो। अन्ततः दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू — शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच सहमति भएपछि डा. पौडेलको नाम अगाडि सारियो।

सिफारिस समितिको बैठक बसेको दिनै मन्त्रिपरिषद्ले पौडेलको नाममा छाप लगायो। यससँगै ४४ दिनदेखि खाली रहेको गभर्नरको कुर्सीले योग्य उत्तराधिकारी पाएको छ।

बहुआयामी पृष्ठभूमि, गहिरो अनुभव
चितवनको रत्ननगरमा जन्मिएका डा. पौडेलले चीनबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन सुरु गरे पनि पछि अमेरिका पुगेर कृषि तथा स्रोत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका थिए। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले (UC Berkeley) मा अध्ययनको दौरान उनले श्रम अर्थशास्त्र, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक इतिहासमा गहिरो पकड बनाएका थिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा प्राध्यापन गरिसकेका डा. पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का आर्थिक सल्लाहकार, इसिमोडका बोर्ड अध्यक्ष, कोलम्बो योजना परिषद् तथा क्षेत्रीय आर्थिक समन्वय परिषद्का अध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

सानिमा बैंकका सञ्चालक, MCC नेपालमा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको रूपमा समेत उनले उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्।

राजनीति र शैक्षिक कर्मको दोधार
२०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा चितवन क्षेत्र नं. १ बाट उनले चुनाव लडे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि ढकालसँग पराजित भए। त्यसपछि उनी पुनः शैक्षिक क्षेत्रमै फर्किएका थिए।

चुनाव हारेको केही समयमै फेरि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने यात्रा सुरु भयो। प्रारम्भमा गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य रहेका उनी पछि समितिबाट राजीनामा दिएर सिफारिस सूचीमा नाम सर्न सफल भए।

अबको बाटो
डा. पौडेलको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले राजनीतिक प्रभावभन्दा पर गएर नीति आधारित निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सूचाङ्कीय स्थायित्व, विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुनर्संरचना — यी सबै विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ।

अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको छायाँमा रहेको नेपालको घरेलु अर्थतन्त्रलाई पुनः सशक्त बनाउनु हो। त्यसैले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा अब एक गहिरो अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेका विद्वान अर्थशास्त्रीको आगमनलाई अर्थनीतिमा स्थायित्व ल्याउने आशाका रूपमा लिइएको छ।

 

 

काठमाडौं । राजावादीहरूले काठमाडौंमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेका छन् । र्‍यालीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत सहभागी थिए ।

हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग राख्दै राजावादीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले १५ जेठदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

तस्वीरहरू :

काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आज पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । उनीहरु माइतीघरबाट बबरमहल-नयाँबानेश्वर सडक पुगेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अघिल्ला दिनहरुमा दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकहरुले आज राप्रपाको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी बिहानै प्रदर्शन गरेका हुन् ।उनीहरुले १२ बजेसम्म प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् । राप्रपाले पनि बिहान ११ बजेदेखि बिजुली बजार क्षेत्रमै भेला हुने भनेकाले शिक्षकहरुले आज प्रदर्शन छोट्याएका छन् ।

शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेबाट माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।सरकारसँग निरन्तर वार्ता भएपनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा सहमति नजुट्दा शिक्षकहरूले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेर सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प पारेका छन् ।शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालयमा नयाँ भर्ना प्रभावित भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षालाई समेत असर पर्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । आइतबार राती ९७ वर्षको उमेरमा निधन भएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल पछिल्लो नेपाली पत्रकारिताप्रति चिन्तित थिए ।केही महिनाअघि उनले विगतको तुलनामा हाल पत्रकार र समाचारको महत्व नै खस्किएको सुनाएका थिए ।‘पहिले पत्रकारको धेरै इज्जत थियो ।

समाचारको धेरै महत्व थियो । अहिले नयाँ पुस्ताका साथीहरुले त्यो इज्जत राखेहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर इज्जत राखेको देखिदैन् । पार्टी र पत्रकारिता छुट्याउन सकिने अवस्था छैन्,’ उनले भने,‘हाम्रो पालामा सानो एउटा समाचार अखबारमा छापिंदा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर सोध्ने चलन थियो । त्यसले गर्दा समाजमा पत्रकारिताको मान्यता राम्रो थियो । पत्रकार भनेपछि विश्वास हुन्थ्यो ।’रिसालले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सुरक्षित भएन भने पत्रकारिता नरहने जिकिर पनि गरे । उनले भने,‘पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनैपर्छ । पत्रकार लगानीकर्ताको कन्ट्रोलमा हुनु हुँदैन् । पत्रकारको कलमले जे लेख्छ त्यो सर्वसाधरणले हेर्छन् । त्यसैले कलम नियन्त्रित हुनुहुँदैन् । पत्रकारितालाई पेसा व्यवसाय भन्दा निष्ठामुखी बनाउनुपर्छ ।

वास्तवमा पत्रकारिताको ज्यानमा हुनुपर्ने जे थियो, त्यो छैन् । ज्यान नभएको लास त कति हो छन् । त्यसैले अहिलेको पत्रकारिता मान्छेले पत्याउन छाडे । विश्वसनियता सुरक्षित हुनुपर्ने त्यो छैन् । नयाँ पुस्ताको पत्रकारिता दौडधुप गर्ने कम छन र यान्त्रिक पत्रकारितामा बढी क्रियाशील देखिन्छ् ।’रिसालले नेपाली राजनीतिलाई पनि तर्कपूर्ण र व्यवहारिक रुपमा तर्क गर्ने गरेका छन् । उनी भन्छन्,‘राजनीति हराएको राजनीति भयो । राजनीति भएको राजनीति हुनुपर्ने हराएको भएको छ । यसलाई पल्ट्याउनुपर्छ भन्ने मसोच छ । नेताले नेतृत्व राम्रोसँग गरोस र मुलुक बनोस् । जनताले धेरै खोज्ने भनेको बत्ती, पानी, बाटो रहेछ । यसमा सन्तुष्टि हुने रहेछन्,’ उनले अगाडि भने,‘इमान्दारितापूर्वक अनुकरणीय काम गर्नुहोस । पैसा नै सबैथोक होइन् । पैसा भन्दा पनि मरेमछि पनि बाँच्ने उत्तम काम गर्न सके राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’पत्रकार रिसालले मृत्युपश्चात आफ्नो शरीर ललितपुरस्थित पाटन अस्पताललाई दान दिने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार रिसालको शव पाटन अस्पताललाई प्रदान गरिएको छ । उनले शरीर दानका विषयमा खुलेर बोलेका पनि थिए ।

‘तिब्बती संस्कृतिमा मान्छे मरेपछि कता फर्केर, के भएर मरेको छ त्यो हेरेर जलाउने की पशुलाई दिने चलन छ । शरीर चराचुङ्गीलाई दिने की, माछालाई दिने भन्ने छ । हामी बुढाबुढी पनि मरेको शरीर जिउँदो मान्छेलाई काम लाग्छ भने किन नदिने भन्ने हिसाबले दान गर्न चाहेको हुँ । तर यहाँ मान्छेहरुलाई मृत शरीर दान लिनको लागि कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने । पत्रकार भैरव रिसाल पत्रकारितामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएवापत राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार, हृदयचन्द्र सिंह पत्रकारिता पुरस्कार, प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता सेनानी पत्रकारिता सम्मान तथा वातावरण पत्रकारितामा योगदान गरेवापत डब्लूडब्लूएफको अब्राहम कन्जभेसन अवार्ड, विज्ञान प्रविधि प्रवद्र्धन पुरस्कार, जगदम्बाश्री पुरस्कारलगायतका अनेकौँ साना ठूला पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए । उनको जन्म वि.सं. १९८५ सालमा भएको थियो । भक्तपुरको गुण्डु गाविसमा जन्मिएका रिसालको त्यहाँबाट तीन किलोमिटर नजिकलुभु पाठशालामा संस्कृतको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका थिए । निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गरेपछि तीनधारा पाठशाला हुँदै बनारसबाट संस्कृतमा आचार्यसम्मको अध्ययन गरेका थिए ।विद्यार्थी जीवनदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा लागेका रिसाल केही समय नेपाल मजदूर किसान पार्टीसँग आवद्ध पनि भएका थिए । उनको ‘साधुलाई सूली’, ‘सुशीला भैरव’ जस्ता कृतिहरु प्रकाशित छन् ।

 

काठमाडौं । शुक्रबार तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि घट्नाबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । कतिपयले आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि परिस्थिति विग्रिएको बताएका छन् भने आन्दोलनकारीहरुले भने सुरक्षाकर्मीले निजी घरमा छिरेर टियर ग्यास प्रहार गरेपछि आन्दोलन भड्किएको बताइरहेका छन् ।

तथापी, चिया–चौतारी, सभा सम्मेलन, जमघट र सामाजिक संजालमा आन्दोलनको कार्यक्रम भन्दापनि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्यासम्मका घटनालाई लिएर बढी आलोचना भइरहेको छ । हिंसात्मक घट्नाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक भविष्य वा हालको व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । नेपालको राजनीति आज एउटा यस्तो रङ्गमञ्च बनेको छ, जसको हरेक दृश्यले जनतालाई हाँस्न, रुन र सोच्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङको वर्खास्तपछि उत्तेजित बनेका मानिसहरु सरकार र शीर्ष दलहरुप्रति बढी चिढिएका छन् । राजसंस्था तत्काल पुनःस्थापित हुने संभावना न्यून रहेकाले मानिसहरु दलहरुको प्रबृत्तिप्रति बढी रुष्ट देखिन्छन् ।

राजावादी आन्दोलनको उदय हुनुलाई कुलमानको वर्खास्त, बालेन शाहको विद्रोह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको तानाशाहीको आरोपले असन्तुष्टिको चित्र कोरेको छ ।ओली भर्सेस बालेनखड्गप्रसाद शर्मा ओली—नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदायका पुराना राजनीतिज्ञ हुन,जो चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् । ७३ वर्षको उमेरमा पनि उनको बोलीमा उही तिख्खरपन छ, तर उनको सामुन्ने उभिएको छ नयाँ पुस्ताको प्रतीक—काठमाडौं महानगरकाका मेयर बालेन शाह । ३४ वर्षीय बालेन, जो यापरबाट राजनीतिज्ञ बने, आज युवाहरूको सपनाको डोजर बनेका छन् । त्यसैले ओली भर्सेस बालेन प्रबृत्तिले मानिसहरुलाई उत्तेजित बनाइरहेको छ ।ओली र बालेनको भिडन्त एउटा यस्तो दृश्य हो, जस्तो कि पुरानो किल्लाको पहरेदार र आधुनिक बुलडोजरबीचको लडाइँका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । बालेनले काठमाडौंको फुटपाथ फराकिलो बनाउन खोज्दा ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेले मन्त्रालयको शक्ति लगाएर रोक्न खोजेको आरोप सतहमा छ ।

कुलमान भर्सेस ओली
कुलमान घिसिङ—नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, जसले १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई इतिहास बनाएर जनताको हृदय जित्न सफल भए । तर, चैत १०, २०८१ मा ओली सरकारले उनलाई हटायो ।यही निर्णयले सडकमा आगो बल्यो—प्रदर्शनकारीले उर्जामन्त्री दिपक खड्काको पुत्ला समेत जलाए, ‘कुलमान जिन्दावाद, अध्यारो सरकार मुर्दावाद’ को नारा गुञ्जियो । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्को शून्य अङ्क मूल्याङ्कनको बहानाले कुलमान हटाइए । तर जनताले यो कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ठाने । कुलनमानका बेइमानी सार्वजनिक नभएको र ओलीप्रतिको आक्रोशले सडकमा मानिसहरुलाई उत्तेजित बनाएको छ ।

राजावादीहरुको आन्दोलन
२०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा भए पनि, पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरू सडकमा छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा बोकेर काठमाडौंदेखि पोखरासम्म मोटरसाइकल ¥याली पनि भए । तर चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक आन्दोलनको रूप लियो । जसका कारण राजावादी आन्दोलनमाथि गम्भीर असर परेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सन्देश दिन सकेको भए राजावादीहरुलाई थप बल मिल्ने थियो ।प्रहरीका अनुसार, राजावादीहरूले तोडफोड र आगजनी मच्चाउँदा १५ वटा गाडी (९ सरकारी, ६ निजी) ध्वस्त भए, १४ ठाउँमा आगो लगाइयो, र ९ वटा संस्थामाथि आक्रमण भयो। झडपमा ५३ प्रहरी (२२ सशस्त्र, ३१ नेपाल प्रहरी) र ३५ प्रदर्शनकारी घाइते भए। दुई जनाको ज्यान गयो, र ५१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। यो घटनाले ओली सरकारलाई थप दबाब सृजना भएको छ ।

ओलीमाथि तानाशाहीको आरोप
यी सबैको बीचमा ओलीमाथि ‘तानाशाही’ को आरोप बल्झिएको छ । संसद विघटनको इतिहास बोकेका ओलीको निर्णय शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कुलमानको बर्खास्त र राजावादी प्रदर्शन दबाएको आरोप थप पेचिलो बनेको छ । जसका कारण ‘के ओली अधिनायक बन्दै छन् ?’ भन्ने बहस जन्माएको छ । प्रदर्शनकारीले ‘ओलीको तानाशाही मुर्दावाद’ को नारा लगाए, तर ओलीले यो आरोपलाई मजाक बनाइरहेका छन् । ‘म देश समृद्ध बनाउन चाहन्छु, विरोधीहरूले भ्रम फैलाए’ उनी भनिरहेका छन् तर, सडकको आक्रोशले उनको दाबीलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

प्रदर्शनपछिको भ्रम
शुक्रबारको प्रदर्शनपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले ‘यो हिंसा भारतको उक्साहटमा भयो’ भनेर ओलीको पुरानो भनाइलाई जोडिरहेका छन् । केहीले ‘यो ओलीको असफलताले जन्माएको विद्रोह हो’ भनिरहेका छन् । तर केहीले सरकार र दलहरुप्रति जन्मिएको निराशा हो भनिरहेका छन् । तर तथ्य फरक देखिएको छ । राजावादी आन्दोलनले समाजलाई ध्रुवीकरण गरेको छ । काठमाडौंमा गणतन्त्रवादी र राजावादी एकसाथ सडकमा देखिने गरेका छन् ।अब ओली सरकारले अबको संकट सम्हाल्न सके, उनको शक्ति बलियो हुनसक्छ, तर गल्ती गरे भने यो उनको पतनको सुरुवात हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएको छ । बालेन र कुलमान जस्ता पात्रले युवालाई आशा दिएका छन्, तर उनीहरूको जोशले मात्रै राजनीति बदल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् । दलीय व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले तत्काल व्यवस्था परिवर्तन टाढा छ ।राजावादी आन्दोलनले इतिहास फर्काउन खोजे पनि, लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ, त्यो समयले देखाउनेछ । कतै यो हिंसा नयाँ क्रान्तिको सङ्केत त होइन वा यो केवल अस्थिरताको अर्को अध्याय हो ? यही प्रश्न अहिले समाजमा व्याप्त छ ।

अक्रोश
नेपाली जनता किन सरकार र लोकतन्त्रसँग रुष्ट छन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने भ्रष्टाचार, कमीशन र घोटाला प्रकरण प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, बेरोजगारी—४० लाख युवा विदेश पलायन भए, तर सरकारले रोजगारीको विकल्प दिएन। तेस्रो, आधारभूत सुविधाको अभाव—सडक खाल्डाखुल्डी छन्, बिजुली र पानीको हाहाकार छ ।लोकतन्त्रले २०६२/६३ को आन्दोलनमा देखाएको सपना पूरा गर्न सकेन, बरु नेताहरूको कुर्सीको खेल बन्यो । यी उथलपुथलका पछाडि गहिरो कारण छन् । नेताहरूको सत्ता लिप्सा र गुटबन्दीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ । सत्ताको खिचातानी र जनताको उपेक्षाको परिणाम हुन् ।केही समय अघि बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकारविरुद्ध जनविद्रोह भयो—विद्यार्थी र युवाको आन्दोलनले सत्ता ढाल्यो। नेपालमा पनि ओली सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै छ । बंगलादेशमा जस्तै यहाँ पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दमनले जनतालाई सडकमा ल्याएको छ । हिजोको राजावादी हिंसा र युवाको आक्रोशले प्रश्न उठ्छ—के नेपाल त्यही बाटोमा जाँदै ? अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।