काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी बैठकमा नेता कोइरालाले लिखित सम्बोधन गरेका थिए । उनले पार्टी सही तवरले चल्न नसकेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरेका थिए । उनले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा भने गठबन्धन गरेर जाँदाभन्दापनि एक्लै जाँदा पार्टीलाई फाईदा हुने धारणा राखेका छन् ।
उनले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नगरेको भए अहिलेको भन्दा झनै राम्रो परिणाम ल्याउनसकिने थियो भन्ने धारणा राखेका थिए । उनले गठबन्धन गर्दा आम कांग्रेसका कार्यकर्ता उत्साही नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तो छ कोइरालाको सम्बोधन
आदरणीय सभापतिज्यु,
बरिष्ठ नेता, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य साथीहरु !
१. हामी स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको संघारमा उभिएको छौँ । पछिल्लो केन्द्रिय समिति बैठकको लामो रस्साकस्सी पछि हामी तालमेल मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गयौँ । तालमेलका कारण केही बढी सिट त जित्यौँ तर पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्याउन खोज्दै छौँ ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भन्यौँ तर कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट टिकट दिन बाध्य पार्यौँ ।
अर्कोतर्फ तालमेलका नाममा स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने काम भयो । त्यो पनि बिचार गर्न जरुरी छ । तालमेलले कांग्रेस पार्टीलाई भन्दा अन्य पार्टीलाई बढी लाभ भयो । तालमेलमा जानु पुर्व सिंगो कांग्रेसलाई एक ढिक्का बनाईनुपथ्र्यो । क्रियाशिलता, लोकप्रियता तथा बरिष्ठताको मापदण्ड बनाएर भुगोल, जनसंख्या तथा जातीय सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित ढंगले टिकट बितरण गरिनुपथ्र्यो तर कतिपय स्थानमा त्यो हुन सकेन ।
२. बिगतको तालमेल र आगामी निर्वाचनका बारेमा हामीले पार्टीभित्र सुक्ष्म ढंगले समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । हामी यसबाट भाग्न सक्दैनाँै । हामीलाई त्यस्तो छुट छैन । हामीले दुरदराजका कर्मशिल र निष्ठावान साथीहरुलाई जवाफ दिनै पर्छ । कांग्रेसका हजारौं नेता कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्न सकेका छैनन् । यसै परीप्रेक्षमा आगामी निर्वाचन व्यक्ति केन्द्रित गठबन्धन गर्याँै भने पार्टीका साथीहरुलाई न्याय गर्न सक्छौँ त ? यसबारे आगामी निर्वाचन भन्दा अगाडि यस बिषयमा गम्भिर र बिस्तृतरुपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी हुनेगरि तालमेल बारे पार्टीको धारणा निर्माण गरौं भन्ने मेरो बिचार हो ।
३. नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व मात्र चयन भयो नीतिका बिषयमा कुनै काम हुन सकेन । तसर्थ यथाशीघ्र नीति अधिबेशन गर्न आग्रह गर्दछु । पार्टी संचालनका सम्बन्धमा मैले विगतका बैठकमा पनि भन्दै आएको छु । विधि, विधान भन्दा माथी हामी कोही छैनौँ । पार्टी विधिसम्मत चल्नु पर्यो । पार्टी सबैको हुनुपर्यो । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म नेतृत्वमा रहेकाले आफुलाई मत नहालेकालाई पनि न्याय हुने संस्कृतिको बिकास गरियोस ।
४. स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पराजयको दोष पार्टीका साथिहरुलाई नै लगाई कतिपय जिल्लाका जिम्मेवार साथीहरुलाई पुर्वाग्रही ढंगले कारवाहीको सिफारिस गरि मान मर्दन गर्ने काम हुँदैछ । त्यस बारेमा केन्द्रीय कार्यसमितिकै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
५. पार्टी संगठनको मेरुदण्ड भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु हुन । यी संस्था लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन तथा प्रायः निस्प्रभावी भएकाले प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । तसर्थ यी संस्थाको नेतृत्व देखि कार्यसमिति विधान बमोजिम पदाधिकारी सहित न्यायोचित ढंगबाट निर्माण गरिनु पर्दछ ।
६. पार्टीको आन्तरिक जीवनमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरि निर्णयमा पुग्ने विगतको परिपाटी र परम्परा भन्दा पनि सभापतिज्यु एकल र एकपक्षीय ढंगबाट निर्णयमा पुग्ने गरेको देखिएको छ । यो पार्टीमा लाखौँ साथीहरूको बलिदानी तथा लगानी छ । तसर्थ पार्टीको निर्णयले सबैको मन छुन आबश्यक छ ।
७. सत्ता तालमेल दलका नेताहरु नेपाली कांग्रेसतिर फर्केर आरोप लगाईरहेका छन्, आलोचना र दोष थोपरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई लिएर उनीहरु कांग्रेस विरुद्ध तीतो पोखिरहेको कुरा सभापतिज्युको जानकारीमा पनि होला भन्ने मलाई लागेको छ । यसरी एकातर्फ नकारात्मक चर्चा भैरहँदा किन हाम्रो पार्टी र नेताहरुले मौनता साँधेको हो ? म यी सबै बिषयमा गम्भीर छलफलको जोडदार माग गर्दछु ।
८. तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकबादतर्फ जानु हो भनेका थियौँ । गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौँ तर बर्तमान सरकार बनेको पनि झण्डै एक वर्ष पुगिसक्यो तर यस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा किन परेनन् ? भष्ट्राचारका काण्डरूको छानबिन किन ओझेलमा पर्यो ? सरकार नेतृत्वको हिसाबले पार्टी जवाफदेहि बन्न सकेन भने आगामी निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
९. ओली नेतृत्वकै सरकारले संविधानमा भएको संबैधानिक परिषद सम्बन्धि व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर संविधान मिच्ने काम गरेको थियो । हामीले तत्कालीन अवस्थामा कडा ढंगले प्रतिबाद गरेका थियौं । के हामीले अहिले उक्त असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? प्रधानमन्त्रीज्युको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
१०. नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जनताको दैनिक जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । बेरोजगारी दिनानुदिन बढ्दो छ । हुनेखानेहरु समेत सामान्य जीवन बिताउन कठिनाई महसुस गरेका छन भने गरिव, निमुखा, मजदुर तथा नागरिकको अवस्था के भएको होला हामी काठमाडौँ बसेर त्यसको पिडा बोध गर्न सक्दैनौँ । सरकारको कार्यक्षमतामाथि बुद्धिजीवी, संचार जगत, व्यबसायी तथा आम नागरिकले समेत प्रश्न गर्न थालेका छन । यस विषयमा पार्टी गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
११. गर्भनर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो । सरकारले गर्भनर हटायो तर अदालतले पुर्नबहाली गर्यो । यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । हालै बजेट निर्माणका क्रममा बजेटमा हस्तक्षेप गर्न अपिरिचित व्यक्तिको प्रवेश गराएर केही खास व्यक्ति पोस्ने काम भयो भनेर भएको चर्को दबाब पछि अर्थमन्त्रीको राजिनामा त आयो तर राजिनामा मात्रै समाधानको बाटो होइन । छानबिन समिति त बनेको छ । आशा छ समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ । बजेट निर्माणका समयमा अनाधिकृत ब्यक्ति राखेर करको दायरा हेरफेर गरेकै कारण अर्थमन्त्रीको राजिनामा आयो, त्यसकारण अब कर सम्बन्धी प्राबधान परिमार्जन हुनुपर्छ । म सरकारलाई मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको, निजी क्षेत्र निराश भएको र आर्थिक अनुशासनहिनता बढेको बारे गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसतर्फ हामी पार्टीका साथिहरुले पनि सरकारलाई दवाव दिदै गम्भिर भएर लाग्नु पर्ने छ भन्ने जिम्मेवारीको स्मरण गराउन चाहन्छु ।
१२. अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाईएको महाअभियोग प्रस्ताव लगभग बेवारिस अवस्थामा संसदको कुनामा थन्किएको छ । यसलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने होइन र ? के यस बिषयमा प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कुनै भूमिका हुँदैन ? यस्ता जटिल बिषयहरुलाई समयमै निक्र्यौल नगर्दा आगामी निर्वाचनमा यसले पार्टीलाई असर गर्छ ।
