Tag: सरकार

  • भत्कियो सत्ता गठबन्धन, एमालेसहितका दल सरकारमा जाने

    भत्कियो सत्ता गठबन्धन, एमालेसहितका दल सरकारमा जाने

    काठमाडौं । अन्ततः सत्ता गठबन्धन भत्किएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति जुटेसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएको हो ।

    आइतबार रातिसम्म चलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बैठकले सत्ता समीकरण बदल्ने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष १० पुसमा बनेकै गठबन्धनलाई आधार मानेर नयाँ समीकरण बन्नेछ ।

    त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई पनि समेट्ने सहमति भएको छ ।

    नयाँ सहमति अनुसार, आज बिहानै बसेको बैठकबाट रास्वपाले निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिएको छ ।

    बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पनि नयाँ सत्ता समीकरण आजै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले पदम गिरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

  • मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

    मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित

    काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ।

    सिंहदरबारमा मध्याह्न बसेको मन्त्रिरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

    शुक्रबार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन्।

    संघीय संसद्को बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ। राष्ट्रपति तामझामबिना नै संसद् भवन जान निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

    नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संघीय संसद्को बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ।

  • अयोग्य लडाकुलाई २ लाख नदिन सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

    अयोग्य लडाकुलाई २ लाख नदिन सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

    काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई दुई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको
    न्यायाधीश कुमार चुडालको एक इजलासले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय विरुद्ध मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आादेश जारी गरेको हो।

    नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बुसहित ५० जना द्वन्द्वपीडितहरुले लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशपछि लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय रोकिने भएको छ।

    यो सहित सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्ने र कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।