Tag: पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

  • भूमिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिइन्छ : प्रधानमन्त्री

    भूमिसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न क्रान्तिकारी निर्णय लिइन्छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौँंदेखि थाँती रहेका समस्याको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन् ।

    राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

    छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने- ‘भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । यसपटक मैले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोंच बनाएको छु । पटक–पटक उही समस्या बल्झिएर भूमिसम्बन्धी समस्या भूमरीमा पर्नुहुँदैन । हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ ।’

    भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले भने- ‘धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ ।’

    गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिए । ‘नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्छ । यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ’, उनले भने ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने- ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नुहुँदैन । जहाँ सङ्कट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ ।’

    अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए । भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।

  • नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता गर्न मिल्ने कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

    नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता गर्न मिल्ने कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन

    काठमाडाैं । नेपालमा बन्ने सवारी साधन दर्ता गर्न मिल्ने कानून बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिएका छन् ।

    प्रधानमन्त्रीले आज मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई यस्तो कानून बनाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।

    नेपालमा बनेकाे यात्रीलगायतका सवारी साधन दर्ता नभएकाे भन्दै गुनासाे आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, ‘सवारी साधन दर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी तत्काल कानुनी प्रबन्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत् सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गरेको छु ।’

  • मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन सकेन : प्रधानमन्त्री दाहाल

    मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन सकेन : प्रधानमन्त्री दाहाल

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताएका छन् ।

    शनिबार काठमाडौंको गोकर्णमा बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको कर्पोरेट गल्फ तथा आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आम जनतालाई आर्थिक र राजनीतिक क्रियकलापमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर तीन तहको सरकार बनाइएको भएपनि अहिले पनि सिंहदरबारको सोचबाट मुक्त हुन नसकेको बताएका हुन् ।

    अहिले पनि संघीयता र परिवर्तनको आत्मसातीकरण गर्न नसकेकाले अझै मेहेनत गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले नेपालको संविधान धेरै प्रगतिशील भएको र यसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको संकल्प गरेको जिकिर गरे ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकिने भएकाले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निचोर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यलाई छल्ने स्थिति बदल्नुपर्ने धारणा राखे ।

    त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विदेशी दातृ निकायहरुसँग आवश्यकताभन्दा बाहिरको ठाँउमा सहयोग लिइरहेको भन्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहयोग लिनुपर्ने बताए ।

    उनले अर्थतन्त्रमा असहज स्थिति रहेको र सोचेअनुसार राजश्व संकलन नभएको अवस्थामा व्यापक खर्च कटौती गर्नुपर्ने देखिएको धारणा राखे । अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारको लागि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद्र ढकालले मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

    अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहारलाई रोक्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

    ढकालले दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेकाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

  • प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण वैशाख तेस्राे साता हुनसक्ने !

    प्रधानमन्त्रीकाे भारत भ्रमण वैशाख तेस्राे साता हुनसक्ने !

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको गृहकार्य सुरू भएको छ ।

    बालुवाटार स्रोतका अनुसार वैशाखको तेस्रो साता हुने हाे कि भन्ने किसिमकाे चर्चा भइरहेकाे छ । मिति टुंगिन भने बाँकी रहेकाे बताइएकाे छ ।

    केही दिनअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको भारत भ्रमणको निम्तो बुझाएका थिए ।

    गत पुस १० मा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हाे ।

  • नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीकाे उद्घाेष : क्यालेन्डर मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन

    नयाँ वर्षमा प्रधानमन्त्रीकाे उद्घाेष : क्यालेन्डर मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि परिवर्तन

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ वर्षमा विश्वास, आशा र साहसका साथ राष्ट्रका कमजोरी नभई राष्ट्रका क्षमता उजागर गर्ने बताएका छन् ।

    नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सिङ्गो राष्ट्रको साझा सङ्घर्ष र सङ्कल्पबाट यो वर्ष केवल क्यालेन्डर परिवर्तन मात्रै होइन राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने संकल्प गरेका छन् ।

    उनले परम्परागत प्रकृतिको विकासको मोडेल र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा क्रमभङ्ग गर्न गइरहेको बताउन एउटा सकारात्मक वातावरण बनिरहेको बताएका छन् ।

    ‘बैंक ब्याजदर कम हुँदै गएको छ, व्यवसायीहरूको बैंक ब्याजसम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भइरहेको छ, तर हाम्रै पुस्ता र नयाँ पिँढीको गुणस्तरीय भविष्यका लागि हामीले अझै धेरै मेहेनत गर्नुछ,’ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

    उनले सामूहिकताको संस्कृति विकास गर्दै थुप्रै चुनौतीलाई सहमति र सहकार्यबाट परास्त गरेका सफल अनुभव व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षलाई पनि सहमति र सहकार्यमार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने वर्षका रूपमा मनाउन आम जनसमुदायमा विशेष अपिल गरेका छन् ।

    निर्देशनको तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान परम्परागत अवरोधबीच पनि यो बीचमा सकारात्मक सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट र चुनौती क्रमशः कम हुँदै गएको बताए ।

    ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित हुँदै गएको छ, श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा अभियानमा उनीहरू जोडिएका छन्, नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाहरू झन्झटमुक्त बनाउने अभियान सुरु भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

    उनले राष्ट्रले आफूलाई दिएको भूमिकामाथि आभार प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा समस्त नेपाली जनसमुदायसँग नयाँ वर्षका हरेक दिन र हरेक क्षण संविधानको कार्यान्वय, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थिरता र समृद्धिका लागि समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    ‘हरेक नयाँ वर्ष एउटा सुरुआत हो, विगतको समीक्षासहित नयाँ सङ्कल्प गर्ने दिन हो, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ तर हामीलाई निराश हुने छुट छैन,’ शुभकामनामा सन्देशमा उल्लेख छ ।

    उनले २०८० लाई राष्ट्रिय उपलब्धिहरूको ऐतिहासिक वर्ष बनाउने प्रणसहित समस्त नेपाली जनसमुदायको शान्ति, प्रगति र सुस्वास्थ्यको कामनासमेत गरेका छन् ।

  • सर्वाेच्चलाई प्रचण्डकाे जवाफ : पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएकाे छैन

    सर्वाेच्चलाई प्रचण्डकाे जवाफ : पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएकाे छैन

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतलाई चैत २७ गते पठाइएको लिखित जवाफमा दाहालले यस्ताे उल्लेख गरेका हुन् ।

    उनका वारेस लोकमणि पोखरेल मार्फत पठाइएको लिखित जवाफमा प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्ति विशुद्ध राजनीतिक प्रसंग भएको र त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाहिरको विचार वा अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

    जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘२०७६ माघ १ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साविती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानूनी बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन ।’

    राजनीतिक प्रसंगमा राखिएका अभिव्यक्तिमा राजनीतिक प्रश्न अन्तरनिहित हुने भएकाले त्यस्तो पश्नलाई न्यायिक निरुपण योग्य बनाउन नहुने दाहालकाे तर्क छ ।

    सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ज्ञानेन्द्रराज आरण र चिरञ्‍जिवीवास गिरी लगायतको रिटमाथि सुनुवाइ गरी गत फागुन २६ गते कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

    अग्राधिकार दिइएको आदेशमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिए पनि दाहालले एक महिनापछि जवाफ पठाएका हुन् । १३ बुँदे लिखित जवाफमा कार्यव्यस्तताले गर्दा तोकिएको म्यादभित्र जवाफ दिन नसकेको उल्लेख छ।

    काठमाडौंमा २०७६ माघ १ गते आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले १७ हजार मध्ये पाँच हजार हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए । त्यही कुरा अदालतको न्यायिक निरुपणको विषय हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

  • अडिओ प्रकरणबीच रास्वपा सांसदले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड !

    अडिओ प्रकरणबीच रास्वपा सांसदले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड !

    काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको प्रकरणले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला अर्का एक सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् ।

    रास्वपा सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ दुई करोड प्रकरणमा मुछिएका बेला समानुपातिक सांसद गणेश पराजुलीले सोमबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका हुन् ।

    तर यो भेटघाटबारेमा अहिलेसम्म दुवै पक्षले विस्तृत कुरा खुलाएका छैनन् । यो भेटमा अडियो प्रकरणबारे पनि छलफल भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

    खोटाङ घर भएका सांसद पराजुली मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

    दुई करोड मागेको प्रकरणमा मुछिएपछि अर्का समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई रास्वपाले निलम्बन गरिएको जनाएको छ । तर उनलाई औपचारिक रुपमा निलम्बनको जानकारी संसद सचिवालयले अझैसम्म दिएको छैन ।

  • भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना निर्माण गरिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (संबाेधनसहित)

    भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना निर्माण गरिन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (संबाेधनसहित)

    काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भविष्यमा प्रेरणा लिन सक्ने परियोजना आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने बताएका छन् ।

    सोमबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ७२ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमार्फत् केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका परियोजना अगाडि बढाउने योजना रहेको बताएका हुन् ।

    परम्परागत सोचबाट माथि उठेर विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको (पूर्णपाठ)

    १. सर्वप्रथम म नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको यो वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा चेम्बरका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। मुलुकको उद्योग–व्यापारको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान बढाउन चेम्बरले गरेको हालसम्मको प्रयासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

    २. वि.स. २००७ सालमा स्थापित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पूरानो वाणिज्य संगठन हो। यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।

    ३. चेम्बरले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रदेश, जिल्ला तथा नगर चेम्बर अफ कमर्स, वस्तुगत संघ, आवद्ध संघ लगायत द्वीराष्ट्रिय वाणिज्य तथा उद्योग संघहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। रजिष्टर्ड फर्महरू, व्यापार र उद्योग क्षेत्रका संघसंस्था, द्वराष्ट्रिय व्यापार तथा उद्योग संघहरू चेम्बरसँग आवद्ध रहिआएका छन् ।

    ४. ब्यवसायिक समुदाय र उद्योगपतिहरूबीच सहकार्य र एकता, विश्वव्यापी वाणिज्य, औद्योगिक संस्थासँग सम्पर्क विकास, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, महामारी र प्राकृतिक बिपत्तिहरूमा राहत र सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना, औद्योगिक एवं व्यापारिक मेलाहरूको आयोजना, निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन, वाणिज्य र उद्योग सम्बन्धि शैक्षिक संस्थाहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहन, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर चेम्बर अगाडि बढिरहेको छ ।

    ५. वैदेशिक लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण गराउने, नेपाल सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक, मौद्रिक तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित कानुन तथा नीति निर्माण सम्वन्धी पुनरावलोकन प्रक्रियामा समयसापेक्ष परामर्श दिनेसमेत काम गर्दै आएको चेम्बरले महिला चेम्बर, युथ चेम्बर बनाएर आफ्नो क्षेत्र बिस्तार मात्र गरेको छैन, सामाजिक जीवनका बहुआयमिक पक्षलाई व्यावसायिक सम्बन्धमार्फत् आर्थिक–सामाजिक सशक्तिकरणसमेत गरिरहेको छ। यो महत्वपूर्ण प्रयासका निम्ति चेम्बरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

    ६. मुलुकको अर्थतन्त्र संचालनमा निजि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ। कुल लगानीमा करिब दुईतिहाइ योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्न अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । राज्यका तिनै तहका सरकारहरुले नीति तथा योजना निर्माणमा निजि क्षेत्रसँग समन्वय गरिआएका छन् । यस क्रममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट चेम्बरबाट प्राप्त सहकार्य, सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

    ७. नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छौं। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    ८. हामीले हालसम्म अगाडि बढाएका प्रयासबाट सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिवी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजन छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ ।

    ९. पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउन जरूरी छ। खासगरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाभन्दा भएको प्रगति ज्यादै न्यून छ। यसको फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक वस्तुमात्र नभई मुलुकभित्रै उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य वस्तु पनि वर्षेनी खर्बौंको आयात गरिरहेका छौं। त्यसैगरी रोजगारीका लागि दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवाहरु विदेशिनु परेको अवस्था छ ।

    १०. मुलुकभित्र मुख्यगरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलव्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौं, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौं। यस सन्दर्भमा अबको बाटो भनेको सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसतर्फ चेम्बरको ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

    ११. मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा पहल गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। त्यसयता व्यावसायी, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र आर्थिक क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र संकटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका यिनै प्रयासहरू जिम्मेवार छन्। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेका छन् ।

    १२. अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भइरहे पनि पूर्णतः संकटमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई सुधार ल्याई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ। यसका निम्ति सरकारलाई चेम्बर लगायतका निजी क्षेत्रको पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

    १३. नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, ताकि जसबाट मुलुकको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस्, भविष्यमा आउने सरकारहरूले समेत त्यसबाट प्रेरणा लिन सकून् । सरकारको यस प्रयासमा समेत यहाँहरूको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ ।

    १४. अन्त्यमा अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विगतमा झैं महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ यहाँहरूको ७२ औं साधारण सभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु, धन्यवाद ।

  • प्रचण्डकाे दाबी : सरकारले भाेलिसम्म पूर्णता पाउँछ

    प्रचण्डकाे दाबी : सरकारले भाेलिसम्म पूर्णता पाउँछ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज वा भोलि सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

    बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले आयोजना गरेको भेलामा सरकारले पूर्णता पाएपछि नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने प्रचण्डले बताए ।

    ‘आज वा भोलिमा सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ । यसपछि हामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ,’ प्रचण्डको भनाइ छ ।

    कठिन परिस्थितिमा आफूले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको उनले बताए । ‘चुनौती नै चुनौतीका बिचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु । यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु,’ उनले भने ।

    सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडे समाजवादको आधार तयार नहुने प्रचण्डको तर्क छ ।

    परम्परागत नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको सम्बोधन नहुने बताएका प्रचण्डले पहिलाको भन्दा फरक गर्ने चुनौति औंल्याए । ‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन ।

    त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

  • मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाे छ : प्रधानमन्त्री

    मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाे छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

    सरकारी निवास बालुवाटारमा आज मिटरब्याजपीडितसँगको भेटमा उनले आवश्यक ऐन बनाउने र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका हुन् ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको र त्यसैअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नवनियुक्त गृहमन्त्रीले काम थालेको पनि जानकारी दिए । भेटमा पीडितहरुले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए ।

    गएको आइतबार काठमाडाैं आएका उनीहरुले त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न खोजेका थिए तर भेट गर्न भने पाएका थिएनन् ।

    आज बिहान उनीहरु प्रदर्शनसहित बालुवाटार पुगेका थिए । चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडाैं लागि हिँडेका उनीहरु १२ गते आइतबार काठमाडाैं आएका थिए । त्यसपछि मिटरब्याज पीडित र सरकारी टोलीबिच पटक पटक छलफल र दुईपटक वार्ता भएको छ । तर अझै सहमति भएको छैन ।

    मिटरब्याज पीडितहरुले दोषीलाई कारबाहीसँग तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

    पीडितहरुले आफ्ना यी मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडाैं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् ।

    सरकारले मिटरब्याजका नाममा तराई–मधेशका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराधसंहिता कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

    पीडितलाई न्याय दिलाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्न, मिटरब्याज विरुद्धको कारबाही तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हरेक जिल्लामा छुट्टै शक्तिशाली समिति बनाउन दुवै पक्ष सहमत भए पनि वार्ता टुंगिएको छैन ।